Saturday, May 20, 2017

आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुने

काठमाडौंः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्रमा आगामी आव (आव २०७४÷७५)देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने भएको हो ।
प्रस्तावित ऐनको नियम ३९ मा सम्पत्ति कर र घरजग्गा करबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको  क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई बुझिन्छ ।  
ऐनमा भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल–विटौरी कर, पार्किङ शुल्कलगायत स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यस्तै जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, टे«किङ, कायाकिङ, बन्जीजम्प, जिपफ्लायर र ¥याफ्टिङ सेवा शुल्कलगायत अन्य सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । 
ऐनले प्रत्येक दुई वर्षका लागि प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी भार र आधारको विस्तृतीकरण तयार गर्न प्रदेश सरकारको अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक राजस्व बाँडफाँट समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको धारा ५३ मा  स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयबाट आगामी आवका लागि प्राप्त हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी त्यसको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको समेत प्रक्षेपण तयार गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समिति रहने उल्लेखित छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले आगामी आवको राजस्व र व्ययका अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर प्रत्येक वर्षको चैत १५ गतेभित्र नै सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि पेश भएको बजेट वैशाख १५ गतेभित्रै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
यसैगरी सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले कार्यकारी अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 यस्तै अख्तियारी पाएको १५ दिनभित्र कार्यकारी अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रहेर २० प्रतिशतमा नबढाइने उल्लेख गरिएको छ । 
ऐनले नगर प्रहरी, एफएम सञ्चालन, कर तथा सेवा शुल्क, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, स्थानीय बजार व्यवस्थापन लगायतका १६ वटा अधिकार स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले संघ, प्रदेश र कानुनको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले सहकारी संस्था, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, कृषि, विद्युत्लगायत विभिन्न १५ वटा विषयमा विविध काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरेको छ । 
तर, ऐन अझै विशिष्टिकृत हुन नसकेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख गर्न नचाहँदै बताए । उनले अझै पनि परम्परागत ढाँचामै घुमाउरो पारामा स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएमा असन्तुष्टि जनाउँदै ती अधिकार विशिष्ट हुनुपर्ने बताए । 

Sunday, April 16, 2017

पहिलो पटक संघीय बजेट

लामो एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गतको बजेटको अभ्यासपछि वर्ष ०७४ मा पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदैछ । संघीय स्वरूपको बजेट आउनु नेपालका लागि नौलो विषयमात्रै नभएर समग्र बजेट प्रणालीमै नयाँ आयामको सुरुवात भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पहिलो पटक संघीय बजेट आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । त्यससँगै केन्द्रीकृत बजेटले समेट्न नसकेका कुराहरू संघीय कार्यक्रमहरूलाई मुर्त रूप दिन संविधानको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
निरु अर्याल 

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि गृहकार्य थालिसकेको छ । पहिलो पटक संघीय बजेट बनाउँदा बे्रक थ्रु नै गर्नुपर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् । “मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । अबको परिवर्तन आर्थिक विकासको हो,” महरा भन्छन्, “असम्भव भन्ने केही हुँदैन, आर्थिक विकासको ब्रेक थ्रु बजेटबाटै हुन्छ ।” 
नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्ने क्रमको निरन्तरताले मुलुक सञ्चालनमा परेको कठिनाइ महसुस गरी संविधानमै बजेटको मिति तोकिएको हो । सोहीबमोजिम चालू वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेकोमा यस क्रमले निरन्तरता पाउने कुरामा कुनै आशंका छैन । 
परम्परागत प्रणाली परिवर्तन भई संघीय स्वरूपको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले यसै पनि धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । उनको बुझाइमा पहिलो पटक संघीय संरचनामा बजेट निर्माण हुनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि मुलुकको विकासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो ।
“स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनेगरी नै बजेट निर्माण भइरहेको छ, यो सुरुवात मात्रै हो,” उनी परम्परागत प्रणालीमा बजेट आइरहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली स्थापित हुन केही समय लाग्ने बताउँछन् । संघीयतामा बजेटको बाँडफाँड गर्दा आर्थिक साधन अर्थात् बजेट बाँडफाँड, राजस्व असुली प्रक्रिया र लक्ष्यहरूको निर्धारण पनि सोही बमोजिम गर्नुपर्नेछ । स्रोतको बाँडफाँडमा बुद्धिमानी एवं दक्षतासाथ काम गर्नुपर्छ ।
सीमित स्रोत–साधनभित्र रहेर अधिकतम लाभ लिने गरी बजेट बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो त संविधान जारी भएको डेढ वर्ष भइसके पनि यो कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ । न्यायालयको पुनर्संरचना भइसकेको छ भने मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको दिशातर्फ अग्रसर छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएको यस समयमा सोही अनुसारको बजेट बन्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसैबमोजिम हुनेमा पनि कुनै द्विविधा छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेटको सीमा १२ खर्बको छ । सोही सीमाभित्र रहने गरी बजेटको तयारी भइरहेको अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । “संघीय बजेट निर्माण गर्नु आफंैमा चुनौतीपूर्ण छ तर यो मुलुकको बृहत्तर विकासको नयाँ आयाम पनि हो,” उनी भन्छन् । 
यस्तो छ तयारी 
संघीय बजेटको स्वरूपबारे अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म पैसा पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयारीमा जुटेको छ । यद्यपि पहिलो पटक संघीय बजेट आउन लागेको र बजेट तयार गर्ने त्यति सहज भने छैन । स्थानीय तहलाई जाने स्रोतको अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यो वर्ष केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट बन्ने भएकाले स्थानीय तहका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधारसहित बजेट बनाउने अर्थको तयारी छ । यसका लािग अर्कोतर्फ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त हस्तान्तरण आयोग बन्न नसके पनि अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट आउन डेढ महिना बाँकी रहँदा पनि बजेटको आधार टुंगो नलागेपनि यो वर्षको बजेट नयाँ र नौलो ढाँचामा आउने पक्का छ ।
यद्यपि अर्थले आन्तरिक गृहकार्यमा स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत, प्रदेशलाई ३० प्रतिशत र केन्द्रलाई २० प्रतिशत हिस्सा दिने तयारी छ । यद्यपि यो मोडल टुंगिएको भने छैन । यस्तै दोस्रो विधिअनुसार अहिले साविकका स्थानीय तहमार्फत १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रम तहलाई दिने तयारी मन्त्रालयको छ । तेस्रो विधिमा केन्द्रबाट कार्यक्रम तोकेर कार्यान्वयन गराउने तयारी छ । 
कसरी बन्दैछ बजेट ?
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय ढाँचामा ल्याउने तयारी जुटेको छ । यसका लागि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बजेटमा समावेश हुने योजनालाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहअनुसार वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । देशैभरका योजनाहरू कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको पहिचान गरी त्यसैअनुसार तहगत वर्गीकरण गर्ने तयारी सरकारको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रमको तहगत वर्गीकरणको मापदण्ड तोक्न छलफल थालिसकेको छ । आयोगले संघीय ढाँचामा बजेट ल्याउने छलफलका लागि सचिव चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलमा अर्थ, स्थानीय, भौतिक पूर्वाधारसहित ५ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै संघीय बजेट दलिय एजेण्डा भएकोले यसको तयारी के कसरी गर्ने भन्ने राय सुझावका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको संयोजकत्वमा कार्यदल बनिसकेको छ । 
कस्ता छन् प्रस्ताव ?
बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले साउन १५ मा गाउँ र नगरसभा बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । यसअघि फागुन मसान्तभित्र परिषद् सभा हुने गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षसम्मका लागि पुरानै परिषद्ले पास गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुनेछन् । यसअघि ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा बजेट जाने गरेकामा अब सीधै ७ सय ४४ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकमा बजेट अख्तियारी जानेछ । 
पुरानै ढाँचमा सिलिङ
पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि योजना आयोगले यसअघि पुरानै संरचनामा बजेट र कार्यक्रम पेस गर्ने हिसाबले आगमी आवको बजेट सिलिङ तोकेर सबै मन्त्रालयहरूमा पठाएको थियो । तर, स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी संघीय ढाँचामा ल्याउने तयारी थालेको हो ।
धेरै योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने भएकाले बजेटको ६० प्रतिशत जति हिस्सा स्थानीयमै जाने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएका गाउँपालिका र नगरपालिका अब साँच्चै स्थानीय सरकार बन्ने दिशामा अघि बढेका छन् ।
नयाँ ढाँचामा बजेट आउँदा बजेटको सिलिङ हेरफेर हुन सक्ने योजना आयोगको भनाइ छ । योजना आयोगले चालू आवको बजेटको १० प्रतिशत सिमा बढाएर आगामी वर्षका बजेटको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । अर्थले सोही सिलिङ भित्र रहेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अधिकार सम्पन्न हुँदै स्थानीय तह
दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई विधिवत् संघीय राज्यमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि केही प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्या रहे पनि नीतिगत समस्या छैन । त्यसैले न्यून परिमाणमै भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिधै बजेट जाने र त्यसको आफैं योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार भनेकै अहिलेको उपलब्धि हो ।
गाउँपालिकाहरू भोलिका दिनमा अब कत्तिको आर्थिक रूपमा समृद्ध तथा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् र तिनीहरूका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्वभाविक भए पनि आफ्नो गाउँ निर्माणको योजना आफैं बनाउने र बजेट खर्चका लागि माथिल्लो निकायको अख्तियारी लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था नै वास्तविक रूपमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हो । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको महसुस गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय निर्वाचन नहुँदा गाउँमा गएको बजेट खर्च नहुने, खर्च नै भइहाले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने र त्यसमा चरम भ्रष्टाचारसमेत हुने समस्या नयाँ होइनन् । अब चाँडै नै निर्वाचन हुने भएकाले यसपछि यो समस्या पनि नरहन सक्छ । किनकि जनप्रतिनिधिहरू बढी जवाफदेही हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि यसमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।

बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समावेश नहुने

निरु अर्याल 
काठमांडौः आउँदो बजेटमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन नहुने भएको छ । संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचना पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रदेशसभा गठन हुनुअघि नै बजेट आउने भएकाले बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समावेश नहुने भएको हो । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटक आउन लागेको संघीय बजेटले प्रदेशका विकास कार्यक्रम, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशको संरचना विकासका लागि भने अर्थले केही बजेट छुट्याउने छ । संविधानमा सात प्रदेश र त्यसको सीमांकन गरिएको छ । तर प्रदेशसभाको गठन हुनका लागि प्रदेशको चुनाव हुनैपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार आउँदो माघ ७ भित्रमा प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने भनिए पनि स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको अन्योलले गर्दा प्रदेश चुनावको टुंगो लागेको छैन । ती अधिकारीका अनुसार अर्थले  त्यसलाई मध्यनजर गरेर बजेट तयार पार्ने तयारी गरेको छ । 
आउँदो माघमा हुने भनिएको प्रदेशको चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभाको सञ्चालनका लागि भने बजेट ब्यवस्थापन हुने अर्थले जनाएको छ । अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बजेट ‘हाइब्रिड’ प्रकारको हुने र नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिइने बताए । “बजेटले परम्परागत र नयाँ प्रणाली अन्तर्गतको स्थानीय तहलाई नै प्राथमिकता दिनेछ,” उनले भने । 
नेपालको संविधानले हरेक जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पालना गर्न भन्दै पहिलोपटक संघीय बजेट आउने निश्चित भए पनि जेठ १५ अघि वित्तीय आयोग बन्ने कुनै सम्भावना छैन । संविधानअनुसार वित्तीय आयोगले प्रादेशिक बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट निर्धारण हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले आगामी बजेटले केन्द्र र स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “पहिलो प्राथमिकतामा संघ र स्थानीय तहका कार्यक्रमबारे टुंगो लगाउनु पर्छ,” उनले भने, “त्यसपछि प्रादेशिक कार्यक्रमको टुंगो लाग्छ । स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनेगरी नै बजेट निर्माण भइरहेको छ” श्रेष्ठले भने ।
आगामी वर्ष एउटा स्थानीय तहले कति बजेट पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन । यसअघि गाविसहरूले विभिन्न आधारमा ३० देखि ६७ लाख रूपैयाँसम्म बजेट पाउँदै आएका थिए । तर अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले कति बजेट पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले कुन आधारमा रकम दिने भन्ने पनि तय गरेको छैन ।
गत साता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर संघीय प्रणालीमा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रालयले  संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैलाई निश्चित रकम दिने र बाँकीलाई उनीहरूको भूगोल, जनसंख्याका आधारमा अनुदान थप गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । अर्थससचिव सुवेदीले वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त ऐन छिटो नआउँदा बजेट निर्माणमा पनि अन्योल भएको बताए । 
“वित्तीय आयोग छिटो बन्नुपर्छ र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण कानुन छिटो आउन सक्यो भने हामीलाई काम गर्न सहज हुने थियो,” अर्थसचिव सुवेदीले भने  । सरकारले बनाउन लागेको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण कानुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो ऐनले केन्द्रको, प्रदेशको र स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको व्यवस्थापन, ऋणको व्यवस्थापन, अनुदानको वितरणलगायतका विषय टुंगो लाग्नेछ ।

Tuesday, April 4, 2017

नगद कारोबारको सीमा तोकियो

अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने 

निरु अर्याल
काठमाडौः सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्थासहित पहिलोपटक सीमा तोकेको छ । गत साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।  
कुनै सेवा वा वस्तु खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबीच नगद कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, कुनै निक्षेपकर्ताले खास कारण देखाइ नगद भुक्तानीका लागि दिइएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिव देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई नगद भुक्तानी दिन उक्त सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । 
अर्थ मन्त्रालयले गत फागुनमा अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।  
उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृृत गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो  । यसअघि राष्ट्र बैंकले ५० लाखको सीमालाई ३० लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयोजनका लागि नगद कारोबार सीमा घटाइएको अर्थको भनाइ छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न बनेको यो बाध्यकारी कानुन आगामी साउनदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
“यो व्यवस्था लागू भएसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायीक फर्मलगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउनेछैनन्,” मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले कारोबारसँग भने ।
उनले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएकोेले वित्तीय अपराधमा न्यूनीकरण हुने बताए । “आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्न सके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुनेछ, साथै मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नुपरेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुनेछ,” उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ‘ग’ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि प्रचलित करसम्बन्धी कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेबमोजिम उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।
सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि  सघाउ पुग्ने अर्थको दावी छ ।
आप्रवासी कामदार, वैदेशिक अध्ययन र व्यापार÷व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले संगठित गिरोहमार्फत हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
व्यापार÷व्यवसाय तथा व्यक्तिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन पनि यसले मद्दत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा आउँछ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अनुशासन आउने विश्वास छ,” उनले भने ।