Posts

सम्भावनाको संघारमा

Image
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति छ र त्यस देशका मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कति हुन्छ भन्ने आधार संसारभर चलेको एउटै मान्यता हो । यसमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्रा र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जति धेरै हुन्छ त्यो मुलुक त्यति नै राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको देशको सुचीमा पर्दछ । यसैलाई आधार मानेर अन्य मुलुकहरूले ती देशका मानव सूचकाँकलाई समेत हेर्ने गर्दछन् । जसको माध्यमबाट ती देशप्रतिको आस्था सहयोग र विश्वाँस मापन हुने गर्दछ । तर गत एक दशकमा नेपालको औषद् आथिृक बृद्धिदर ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो ।  जसबाट गएको दशक न्यून आर्थिक बृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भरता, तथा गरिबी र मूल्यबृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको देखिन्छ । तर, गएका दशकका अन्तिम दुइ वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एउटा सुनिश्चितता दिन खोजेको हो कि भन्ने भान भने पर्दछ । यसबाट आगामी दशकको योजना तथा आथिक बृद्धिका लक्ष्य तय गर्न सहज भएको छ । दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्रको सूचकः • १२० खर्ब

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर

Image
सरकारी  सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नभएको भन्दै चौतार्फी आलोचना भएपछि अन्ततः सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नै नभेटेपछि सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्तिको विवरण कुनै निकायसँग छैन । हालसम्म नेपाल ट्रस्ष्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा विभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आ आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण अहिलेसम्म नभएको र त्यसको खोजी भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।  सार्वजनिक सम्पत्तिबारे खोजी भइरहेको र आगामी कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । “मन्त्रालयगत तहगत र निकायगत सरकारी सम्पत्तिबारे केही जानकारी भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारको सम्पत्ति कति छ, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? समग्रतामा सरकारी सम्पत्तिको अवस्था के छ ? कस्तो अवस्थामा छ भन्ने समेत ज

१५ दिनमै फेरियो अर्थमन्त्रीको बोली

Image
  ढुकुटीको बचाउमा सरकार आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा चालू खर्च धान्न नै हम्मे परिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नै अभिव्यक्तिको बचाउमा लागेका छन् । करिब दुई साताअघि प्रतिनिधिसभामा उनले सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्ने स्थिति नभएकोे उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सरकारको ढुकुटी नै रित्तो भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ, हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो त्यसैले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तथ्यांक तिनै हुन् वास्तविकता त्यही हो । अहिले हामीले दैनिक राजस्व जति उठाउँछौँ, त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।” आफ्नो अभिव्यक्तिको १५ दिनमा अर्थमन्त्री उत्साहित हुँदै असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुँदा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावीसमेत गरेका छन् । पछिल्लो ५ महिना अत्यन्तै काम बढी हुने समयमा कोरोनाले असर गरेको र अब बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप लयमा आउने दाबी समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे । “सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नै हो, लकडाउनको सुरुवा

९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट

Image
सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सामान पैठारी गरेबापत ९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ लाई टेकेर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभिन्न ९८ संस्थालाई पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा सरकारी कार्यलय, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान, जलविद्युत् कम्पनी, स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूले २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वस्तु पैठारी गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सरकार अर्थमन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थालाई ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कुल २१ अर्ब ५९ करोड निर्यात गरेका विभिन्न संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको अर्थले जनाएको छ । अर्थका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा एटुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेड, र

विकास खर्च सुस्त, चालू खर्च ह्वात्तै

Image
  बजेट कार्यान्वयनको फेरिँदो प्रवृत्ति आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट ठूलो परिमाणमा खर्च हुने परम्परा चालू आर्थिक वर्षमा रोकिएको छ । खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष उल्टो अवस्था देखिन्छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालू खर्च हवात्तै बढेको छ । सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार पहिलो साता (आठ गते) सम्म सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । यो खर्च सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यको ७२.२६ प्रतिशत हो । बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यकोे ९४.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।  यही अनुपातमा खर्च भएमा चालू खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । विगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर विकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्

संकट टार्न थप राहत प्याकेज

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्न गएको संकट टार्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीबाट बच्न करिब चार महिनादेखि जारी लकडाउन र त्यसबाट पर्न गएको मानवीय र वित्तीय संकलटलाई मध्यनजर गर्दै सरकार थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । कोरोनाले नेपालको समग्र क्षेत्रमा पारेको असरबारे पत्ता लगाउन विज्ञहरूको समूह गठन गरेर विस्तृत अध्ययन भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अध्ययनपछि कुन क्षेत्रमा के कति असर परेको छ र कुन क्षेत्रलाई वर्गलाई समूहलाई के कस्तो राहत दिने निक्र्योल हुने छ । आयोगका अनुसार सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ननसकेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरी आवश्यकताका आधारमा थप राहतका कार्यक्रहरू आउने छन् । त्यससँगै नेपालमा कोरोनाले पारेको असरको बिस्तृत खाँका तयार हुने छ । सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई समावेश गरी गरिएको अध्ययन र ढाँचासहितको प्रतिवेदन आगामी साता सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । “हामीले बजेटअघि नै प्रतिवेदन तयार गर्नेगरि काम सुरु गरेक

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

Image
कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो । कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था

बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना

Image
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा खासगरी मन्त्रालयहरुको योजना कार्यन्वयन गर्न मन्त्रीहरुले नसकेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संसद रामनारायण विडारीले बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै साउनबाटै काम सुरु गर्ने भनेर असारमा बजेट ल्याएको स्मरण गराए । साउनबाट फटाफाट काम गर्न के ले रोक्यो, उनले मन्त्रीहरुलाई प्रश्न समेत गरे । सांसद विडारीले राष्ट्रियसभाबाट जति सुझाव दिए पनि बजेटमा कुनै परिवर्तन नहुने कुराको विरोध गर्दै बजेट संशोधन गर्दैमा सरकार तलमाथि नहुने पनि बताए ।  यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद मृगेन्द्रकुमार कुमार सिंह यादवले बजेटको विरोधमा १० सेकेण्ड मौन धारण गरे । उनले सांसदहरुलाई पक्षपात गर्ने विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग नलिने भन्दै विरोधस्वरुप १० सेकेण्ड मौनधारण गरेका थिए ।  बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत