Posts

Showing posts from December, 2011

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी

मासिक आयातः २० करोड लाइसेन्सबिनै बिक्रीः ५० करोड आन्तरिक उत्पादनः २४ करोड कमला थापा/निरु अर्याल काठमाडौं, १३ पुस सरकारले १० वर्षअघि बन्द गरेको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लाइसेन्स बन्द गर्दा विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि उद्योग मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको हो । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले आयात रोक्नकै लागि पनि स्वदेशी उद्योगलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । “यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्दैछु,” उनले भने । माओवादी दबाबले २०५८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वका बेला माओवादीले गाउँ–गाउँमा मदिरा उत्पादन र बेचबिखनसमेत निषेध गरी नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन बन्द गर्ने र भएका उद्योगले पनि उत्पादन बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो । चालू आवको पहिलो चार महिनामा ३१ करोड रुपैयाँको विदेशी मदिरा आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आयात १९ करोडको थियो । “मदिरा उत्पादन रोकेर आयात पनि रोक्न सकेको भए लाइसेन्स नदिनुक

रुग्ण उद्योग अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ११ पुस रुग्ण उद्योगका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित रुग्ण उद्योग पुनःउत्थान कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । गत असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुग्ण उद्योगका समस्या अध्ययन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित उद्योग मन्त्रालय, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि सहभागी थिए । प्रस्ताव बुझ्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र अवश्यक परामर्शका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यदलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावका सुझाव का

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग किन ?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेपछि करिब साढे ३ महिनाअघि निजी क्षेत्रमा तरंग फैलियो । निजी क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईको कदम अनपेक्षित र ऐतिहासिक नै थियो ।  अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले महँगा विदेशी गाडी प्रयोग गरेको र प्रधानमन्त्रीबाट पदत्यागपछि पनि सोही गाडी प्रयोग गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भट्टराईले गोल्छा समूहद्वारा निर्मित मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ म्याक्स मोहलाई हामीले निजी क्षेत्रप्रतिको उहाँको सद्भाव र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा नयाँ आयामका रूपमा बुझेका थियौं । प्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सद्भाव निजी मात्रै हुनुहुँदैन र यो सरकारको भावनामै प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग गत हप्ता गरेको अन्तत्र्रिmयामा निवर्तमान अध्यक्षका हैसियतले मैले यही विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु स्वदेशमै खपतका

६ वटै संस्थान खुलाउन उद्योगको पहल

निरु अर्याल काठमाडौं, २९ मंसिर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा औद्योगिक संस्थान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसमक्ष विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले पठाएको विकल्पका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ । उद्योग अन्तर्गतका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरेन्टियल म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा खुलाउने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको हो । मन्त्रालयले यी संस्थान सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी थपसहित व्यवस्थापकिय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उद्योगको प्रस्तावका सन्दर्भमा आवश्यक छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खुमराज पुञ्जालीले बताए । “केही प्रस्ताव राम्रा र उपयुक्त पनि छन् तर संस्थानहरूमा समस्या उत्तिकै जटिल छन्,” उनले भने, “अर्थको सहयोगले सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएमा सञ्चालनका लागि पहल गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।” दुई वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुटमिललाई खुलाउने विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विरा

बैंकहरूले हामीलाई दुहुनो गाई बनाएका छन्

Image
Add caption विकासरत्न धाख्वा अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ नेपालमा हस्तकलाजन्य उद्योगको राम्रो सम्भावना भए पनि यसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या तथा सरकारका विभिन्न नीतिले गर्दा यो क्षेत्रमा निकै समस्या र चुनौती थपिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यति हँुदाहुँदै पनि नेपालबाट ८२ वटा मुलुकमा वार्षिक झन्डै ७ अर्ब बराबरको सामान निर्यात हुदै आएको छ । करिब २० लाखले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रले नीतिगत र प्राविधिक समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्फूर्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा बताउँछन् । चाँदीका गहनाको व्यवसायमा संलग्न धाख्वा १६ वर्षदेखि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लागिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्रान्डिङ महाशाखाका सहसभापतिसमेत रहेका धाख्वासँग वर्तमान समयमा नेपाली हस्तकलाको बजार, समस्या, चुनौती र सम्भावना तथा गत साता सम्पन्न हस्तकला व्यापार मेलाको विषयमा कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः यसपटकको हस्तकला व्यापार मेला