स्वदेशी वस्तुको प्रयोग किन ?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेपछि करिब साढे ३ महिनाअघि निजी क्षेत्रमा तरंग फैलियो । निजी क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईको कदम अनपेक्षित र ऐतिहासिक नै थियो ।  अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले महँगा विदेशी गाडी प्रयोग गरेको र प्रधानमन्त्रीबाट पदत्यागपछि पनि सोही गाडी प्रयोग गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भट्टराईले गोल्छा समूहद्वारा निर्मित मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ म्याक्स मोहलाई हामीले निजी क्षेत्रप्रतिको उहाँको सद्भाव र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा नयाँ आयामका रूपमा बुझेका थियौं ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सद्भाव निजी मात्रै हुनुहुँदैन र यो सरकारको भावनामै प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग गत हप्ता गरेको अन्तत्र्रिmयामा निवर्तमान अध्यक्षका हैसियतले मैले यही विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु स्वदेशमै खपतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने वचन त दिनुभएको छ तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ । उहाँले सांकेतिक रूपमा चढ्नुभएको मुस्ताङ गाडी आफैंमा एसेम्बल उत्पादन भए पनि त्यसले नेपाली उत्पादनप्रति उहाँको सदाशयतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । सरकारका अन्य अधिकारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यो सदाशयतालाई मात्रै अनुसरण गर्ने हो भने नयाँ नेपाल निर्माणमा जुटेका हामी नेपालीले अरूका अघि भीख माग्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको साढे ३ महिनाको अवधिलाई फर्केर हेर्ने हो भने स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धमा सुरुवात अत्यन्त उत्साहप्रद छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै कमजोर पनि छ ।
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने घोषणा गर्नेमा अहिलेका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अघिल्ला सरकारहरूले पनि पर्याप्त चासो देखाएका छन् । सरकारी प्रतिबद्धता र नाराले मात्रै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढ्ने भए नेपाली उद्योगले अहिलेको अवस्था झेल्नुपर्ने थिएन । प्रतिबद्धता जनाउन जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि नीतिनिर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष बढी चुनौतीपूर्ण रहेको यसअघिका अनुभवले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । लगातार दुईवटा आर्थिक वर्षका बजेटमा विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने भन्ने घोषणा भए पनि ती घोषणाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नेपालमै उत्पादित वस्तुले बजार नपाएर गोदाममै थन्किनुपरेको र विदेशी वस्तुले नेपाली बजारमा एकछत्र राज चलाइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीबाट छिपेको छैन । नेपाली उत्पादन गुणस्तरमा समेत अरू देशका उत्पादनको तुलनामा अब्बल रहेको हामीले गर्वका साथ दाबी पनि गर्न सक्छौं ।
नेपालमा स्वदेशी वस्तु खपत बढाउनका लागि आवश्यक नीति निर्माणसमेत नभएका भने होइनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली वस्तुको प्रयोग अहिलेको भन्दा धेरै बढ्ने निश्चित छ, तर खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै देखाएको उदासीनता साँच्चै नै रहस्यमय छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् भने यसैको फलस्वरूप स्वदेशी वस्तुले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा समेत विदेशै वस्तुको खुलेआम प्रयोगले मुलुकभित्रको उद्यमशीलता नै समाप्त पार्ने खतरा बढेको छ । खरिद ऐनमा नै विदेशी उत्पादनभन्दा १० प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, तर न त यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ, न कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अनुसन्धान नै भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नीति–निर्माताभन्दा प्रशासकहरू बढी जिम्मेवार रहेको तथ्य स्पष्ट छ । विदेशी सामान खरिद गर्नुपरेमा अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणका नाममा विदेश भ्रमण गर्न पाइने र अत्यन्तै अपारदर्शी कमिसनको खेलमा सहजै लिप्त हुन सकिने प्रलोभनका कारण खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ । सरकारका उच्च प्रशासकहरूको जवाफदेहिता मुलुकप्रति हुनुपर्नेमा उनीहरू विदेशीप्रति नतमस्तक भइरहेको प्रमाणका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउँदाको फाइदा निजी क्षेत्रलाई मात्र हुन्छ भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम सबैले बाहिर निस्कनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले देखिने फाइदा पाए पनि यसबाट उठ्ने राजस्व, यसबाट वृद्धि हुने रोजगारी लगायतका अदृश्य फाइदाबाट समग्र राज्यलाई र आर्थिक क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्दा यहाँको बजारको आकार र सरकारी नीति हेर्ने गर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु अनिवार्य खरिदको कानुनी सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा बाह्य लगानीकर्ताका लागि पनि निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ ।
नेपालको आन्तरिक बजारलाई आकारमा सानो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । भारत र चीनको बजार आकार हेर्दा नेपाल सानो देखिए पनि नेपालको जनसंख्या र यहाँको आन्तरिक खपतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली बजारलाई कम आँक्न मिल्दैन । नेपालमा बढ्दो रेमिट्यान्सका कारणले पनि आन्तरिक खपतको वृद्धि उत्साहजनक देखिएको छ, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै प्रकाशित गरेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार नेपालको उपभोगदर अहिले ७३ प्रतिशत पुगेको छ । तर, यो बजार स्वदेशी वस्तुका लागिभन्दा पनि विदेशी वस्तुका लागि नै बढी फाइदाजनक देखिएको छ । यसको कमजोरी हाम्रै हो भन्नेमा सन्देह छैन । आन्तरिक बजारमा खपत हुने वस्तुमध्ये स्वदेशी उत्पादन नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि त्यो श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।
नेपाली उद्योगले भारत वा चीनको जस्तो ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर उनीहरूका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तर जतिसुकै सस्तोमा उत्पादन गरे पनि भारतीय र चिनियाँ उत्पादनको नेपालसम्मको ढुवानी लागतसमेत जोड्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन नै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । नेपालमा विभिन्न समस्याका बीच पनि औद्योगिक उत्पादनको अवस्था त्यत्ति निराशाजनक भने छैन । स्वदेशी उद्योग बचाउन स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुनु जरुरी छ । हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३  प्रभावकारी ढंगबाट लागू हुन नसेकेको हो ।
नेपाल यतिबेला मुख्यतः खाद्यान्न, छालाजुत्ता, कागज, सिमेन्ट, ट्रान्सफरमरजस्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगिसकेको छ । सरकारले यी उत्पादनमूलक उद्योगलाई बचाइराख्न स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने आवश्यक कानुनको तर्जुमा र भइरहेका कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको मौलिक उत्पादनको खपत बढाउन सके मात्र स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र पुँजी परिचालनमा ठोस योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । नेपाली वस्तुहरू एसेम्बल्ड नै किन नहोस्, उत्पादनको प्रयोग र पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको बजार अथाह छ, यहाँ सम्भावनाहरूका हरेक क्षेत्रको ढोका खुल्लै भएकाले लगानीकर्ता पनि निराश भइरहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । उदाहरणका निमित्त डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू जति निर्यात हुन्छन्, त्योभन्दा बढी आन्तरिक बजारमै खपत हुने गरेको तथ्यांकलाई लिन सकिन्छ । नेपालको इलेक्ट्रोनिक्स बजार नै हेर्ने हो भने निकै आशालाग्दो ढंगले बिस्तार भइरहेको छ । नेपालमा व्यावसायिक विकास र विस्तारका अनन्य सम्भावनाहरू छन्, तिनीहरूलाई स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपत वृद्धिसँगै आत्मसात् गर्न सके मुलुकको समग्र आर्थिक विकास पनि टाढा छैन ।
नेपालमा नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म नै क्षणिक स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति छ । विदेश घुम्ने र अलिअलि कमिसन पनि पाइने लोभमा सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी उत्पादन भित्र्याइदिंदा स्वदेशी उद्योगमा भएको लगानीसँगै आन्तरिक रोजगार बजार र सरकारी राजस्वसमेत प्रभावित भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सदाशयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको अब पूर्ण पालना गर्नैपर्छ । विदेशी उत्पादनभन्दा १० प्रतिशत नै महँगो परे पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङ गाडी चढेजस्तै हामी सबैले स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका लागि इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्छ ।