इकोनोमिक अपडेट

रकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी वर्ष कार्यान्वयन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । यसले नीतिगत अवरोधहरूको पहिचान गर्ने र तिनलाई हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथै नियमित प्रशासनिक कार्यहरू गर्नेछ । गैरआर्थिक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट समुन्नत नेपालका लागि लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा महसुस गरी लगानी वर्ष घोषणा गर्नुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । हाल चर्चा गरिएअनुसार नेपालले जाम्बियाको मोडेलमा लगानी वर्षलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत विभिन्न ६ क्षेत्रमा ५० परियोजना पहिचान गरी त्यसमा लगानी जुटाउन कोसिस गर्ने बताएको छ । लगानीका सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र त्यसमध्ये स्वदेशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने पुँजीको आकलन गरी नपुग हुने लगानीका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पहल गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्घन गर्न विभिन्न किसिमका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम

www.karobardaily.com निरू अर्याल काठमाडौं, १० मंसिर द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र श्रम समस्याका कारण बन्द भएका दर्जनौं ठूला उद्योग उद्योग विभागको तथ्यांकमा भने अझै ‘सञ्चालनमै’ छन् । कानुनी रूपमा उद्योग विभागमा सूचना दिई सबै कर चुक्ता गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द भएको मानिन्छ । सूर्य नेपाल गार्मेन्ट, भृकुटी कागज, हुलास बिस्कुट, बुटवल धागोजस्ता सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरूले बन्दको सूचना विभागलाई दिएका छैनन् । नेपाल ब्याट्री कम्पनी, त्रिवेणी स्पिनिङ मिललगायत धेरै उद्योगधन्दा बन्द भइसकेको वर्षौ बिते पनि व्यवस्थापनले यसको सूचना सरकारी निकायमा गराएका छैनन् । सूचना नदिई आफूखुसी बन्द गर्ने प्रवृत्तिले दर्ता उद्योग कति सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भए भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन । ठूला र मझौला दुवै खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने विभागमा अहिलेसम्म ‘उद्योग बन्द गरिपाऊँ’ भनेर एउटा पनि निवेदन परेको छैन । “उद्योग बन्द गराउन अनुमति लिँदा व्यवसायीले दर्ताभन्दा दोब्बर खर्च गर्नुपर्छ,” विभागका कर्मचारी नै भन्छन्, “अनुमतिबिना बन्द गराउँदा कुनै निकायले अनुगमन नगर्ने भएकाले अनुमति नै नलिई उद्योग

Share   ०८ नोभेम्बर २०११, ११:४३ बजे  अनिलकुमार झाउद्योगमन्त्री नेपालमा औद्योगिकीकरण नहुनुमा मजदुरको नाममा हुने अति राजनीतिलाई कारक मान्छन् उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा । श्रमिक र श्रमलाई बेचेर आएको रेमिट्यान्सले सामान मगाउने र परिश्रम नगर्ने बानीले २०४८ पछि भर्खर स्थापना भएका उद्योगहरु पनि फस्टाउनुको साटो रुग्ण हुँदै गएको धारणा उनको छ । अरु मुलुकबाट सामान मगाउनुको साटो आफैं उत्पादन गर्न थाल्ने हो भने मात्रै औद्योगिक विकास हुने उनी बताउँछन् । लामो समयदेखि बिग्रँदै गएको औद्योगिक वातावरणमा सुधार ल्याउन रातारात सम्भव नभए पनि बिस्तारै यसतर्फ सुधारका संकेत देखिँदै गएको झाको भनाइ छ । “औद्योगिकीकरणका लागि नीति आवश्यक भए पनि नियत प्रमुख समस्या हो,” उनी भन्छन् । श्रमिक, उद्योगी र सरकारको असल नियतबाट मात्रै भएका उद्योग बचाई नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिने धारणा राख्ने मन्त्री झासँग अर्थतन्त्र ब्युरो प्रमुख कमला थापा र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः उद्योग मन्त्रालय सम्हालेपछि औद्योगिक क्षेत्रका समस्या के–के देख्नुभो ? मन्त्रालय सम्हालेका करिब ५० दिनयत

Share | कारोबार संवाददाता १७ नोभेम्बर २०११, १२:०४ बजे   सातौं राष्ट्रिय कफी दिवस आज  काठमाडौं, ३० कात्तिक नगदे बाली कफीमा नेपाल आत्मनिर्भरनजिक पुगेको छ । नेपाली कफीलाई आन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा अत्यधिक रुचाइने र कफीखेतीतर्फ व्यवसायीहरू आकर्षित हुन थालेकाले नेपालमा कफी व्यवसायले गति लिन थालेको हो । नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको कफी आयात भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४ करोड १८ लाख रुपैयाँले कमी हो । अघिल्लो आवमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको कफी आयात भएको थियो । कफीखेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्नु र आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकका उपभोक्ताले नेपाली कफीलाई प्राथमिकतामा राख्नुले नेपाल कफीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सातांै कफी दिवसको अवसर पारेर बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव ०६७/६८ मा मात्रै नेपालबाट ९ करोड ३० लाखको कफी निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ करोड ५५ लाख ८९ हजारले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६ करोड ७५ लाखबराबरको कफी निर्यात भएको थिय

Share | २० नोभेम्बर २०११, ११:४५ बजे  काठमाडौं, ३ मंसिरपोखराबाट ताङ्तिङ जाने झोलुंगे पुलको मर्मत नहुँदा स्थानीय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । लक्ष्मी उडक्राफ्ठले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कास्कीको ताङ्तिङका उद्यमी महिलाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । अन्तक्र्रियामा सहभागी हुन आएका ताङ्तिङका उद्यमी तथा समाजसेवीले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको हामेस्टे, होटल–व्यवसाय र घरेलु उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारले पोखरा–ताङ्तिङ जोड्ने झोलुंगे पुलको मर्मत नगरेको र त्यसबाट स्थानीय उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै करिब ३० जना उद्यमी तथा समाजसेवी राजधानी आएका थिए । प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको ताङ्तिङ जाने झोलुङ्गे पुल बिग्रिँदा पर्यटक आवागमनमा कमी आएको जनाउँदै ताङ्तिङका व्यवसायी तथा वडाध्यक्ष जसबहादुर गुरुङले सम्बन्धित निकायमा आवाज नपुगेको गुनासो गरे । पुलको मर्मतसम्भार नभएपछि स्थानीयस्तरका जडिबुटी, चिया, फलफूल र तरकारीले बजार नपाएको उनको भनाइ छ । ताङ्त

सन्दर्भःसातौं राष्ट्रिय कफी दिवस काठमाडौं, १ मंसिर नेपाल कफी व्यवसायी महासंघले आगामी १० वर्षभित्र ८ हजार मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । सातौं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब १० वर्षभित्र ८ हजार मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । मागअनुसार कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले माग पूरा गर्न उक्त अवधिमा १० लाख बिरुवा रोप्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए । “हामीकहाँ सामुदायिक जंगल छन्, खाली जमिन छ, यी ठाउँमा कफी लगाउन सकियो भने नेपाली कफीको माग पूरा हुन सक्छ,” उनले भने । उनका अनुसार गत वर्ष ४ सय १ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको थियो । व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष डा. योगेन्द्र कार्कीले पछिल्लो समय कफी व्यवसायले फड्को मार्न थालेको भन्दै गुणस्तरलाई ध्यान दिएर उत्पादन गर्न सके व्यवसाय फस्टाउने बताए । “कफी उत्पादन १० वर्षको अव

कारोबार संवाददाता www.karobardaily.com  काठमाडौं, ३ मंसिरबौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको पेटेन्ट र डिजाइन शीर्षकमा अनुमति लिने स्वदेशीको तुलनामा विदेशीको संख्या बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस्ता शीर्षकमा ‘पेटेन्ट’ र ‘डिजाइन’ चिह्नको अनुमति लिने स्वदेशीभन्दा विदेशी कम्पनी धेरै देखिएको हो । नेपालीहरूले आविष्कारमाथिको अधिकार (पेटेन्ट) र आवरणात्मक कला कौशल तथा सीप (डिजाइन) लाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको रूपमा ग्रहण गर्न नसकेकाले त्यसमा विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिहरू आकर्षित हुने विभागले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म ६९ कम्पनीले पेटेन्ट र ७२ कम्पनीले डिजाइनको अनुमति लिएका छन्, जसमध्ये पेटेन्टतर्फ नेपाली कम्पनीको संख्या ३३ र डिजाइनतर्फ ३६ छ । यस्तै डिजाइनतर्फ १७ स्वदेशी र ५५ विदेशी कम्पनी छन् । यस्तो शीर्षकमा एक व्यक्तिले समेत दाबी गर्न सक्ने भएकाले यो अधिकार एक व्यक्तिलाई पनि दिने सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि, ‘व्यापार चिह्न’ टे«डमार्कको अनुमति सम्बन्धन लिने नेपाली कम्पनीको संख्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकमा गत