लगानी वर्षका चुनौतीहरू
रकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी वर्ष कार्यान्वयन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । यसले नीतिगत अवरोधहरूको पहिचान गर्ने र तिनलाई हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथै नियमित प्रशासनिक कार्यहरू गर्नेछ । गैरआर्थिक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट समुन्नत नेपालका लागि लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा महसुस गरी लगानी वर्ष घोषणा गर्नुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । हाल चर्चा गरिएअनुसार नेपालले जाम्बियाको मोडेलमा लगानी वर्षलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत विभिन्न ६ क्षेत्रमा ५० परियोजना पहिचान गरी त्यसमा लगानी जुटाउन कोसिस गर्ने बताएको छ । लगानीका सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र त्यसमध्ये स्वदेशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने पुँजीको आकलन गरी नपुग हुने लगानीका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पहल गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्घन गर्न विभिन्न किसिमका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम