Sunday, November 27, 2011

लगानी वर्षका चुनौतीहरू

रकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी वर्ष कार्यान्वयन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । यसले नीतिगत अवरोधहरूको पहिचान गर्ने र तिनलाई हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथै नियमित प्रशासनिक कार्यहरू गर्नेछ । गैरआर्थिक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट समुन्नत नेपालका लागि लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा महसुस गरी लगानी वर्ष घोषणा गर्नुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । हाल चर्चा गरिएअनुसार नेपालले जाम्बियाको मोडेलमा लगानी वर्षलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत विभिन्न ६ क्षेत्रमा ५० परियोजना पहिचान गरी त्यसमा लगानी जुटाउन कोसिस गर्ने बताएको छ ।
लगानीका सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र त्यसमध्ये स्वदेशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने पुँजीको आकलन गरी नपुग हुने लगानीका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पहल गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्घन गर्न विभिन्न किसिमका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी आएको वा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको देशगत र क्षेत्रगत रूपमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवद्र्घन गर्न आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरू, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले समष्टिगत आर्थिक वृद्घिमा गर्ने योगदान तथा यसले पार्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावसमेतको उचित विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । विदेशी लगानीबाट पुँजी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र प्राविधिक सीप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक संस्कारको विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै व्यावसायिक गुणहरू राष्ट्रमा भित्रिने भएकाले औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक राजस्वका आधारहरूमा बढोत्तरीमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सुदृढता एवं आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसको प्रवद्र्घन र संरक्षणमा विशेष पहल गर्नु अत्यावश्यक छ । विशेष गरी लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारी महत्वपूर्ण हुन्छ । तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेअनुसार नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा लगभग ३५ लाख जनसंख्या थपिएर हाल २ करोड ६६ लाख पुगेको छ । यस हिसाबले औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्घिदर १.४० प्रतिशत रहेको छ । यसै वृद्घिदरलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालले आगामी छ–सात वर्षमा लगभग ५० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा औद्योगिक उत्पादन, सेवा उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण, ऊर्जा, कृषिजन्य र खनिज क्षेत्रका १७१ उद्योगमा रु. ९ अर्ब १० करोडको विदेशी लगानी भई ७,८४८ रोजगारी प्राप्त भएको छ ।
गैर आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित अस्थिर राजनीति, बढ्दो लोडसेडिङ, अन्य आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, श्रम विवाद, एक–आपसमा असामञ्जस्य र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र झन्झटिलो प्रशासनिक व्यवस्थाहरूका कारण नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन ।
सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय तथा अन्य सुविधाहरू, सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । पहिल्यै प्रतिस्पर्धात्मक रहेका क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, विस्तारित हुन सक्ने औद्योगिक अवस्थाको आकलन गरी साका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जस्तो— सडक, विद्युत्, सञ्चार, मानवीय स्रोतको व्यवस्थामा ध्यान दिने, सरकारी नीतिहरू तथा कानुनबाट लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो । विदेशी लगानीकर्ताहरूले खासगरी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सरह समान व्यवहार र अवसर पाउनुपर्ने, लगानी गरेको पुँजी र सोबापत प्राप्त लाभांश फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने लगायतका अधिकार कानुनबाटै सुरक्षित हुनुपर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपालले हालै भारतसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा) यसै उद्देश्यले भएको हो । नेपालले यस किसिमको सम्झौता यसअघि नै केही युरोपेली राष्ट्रहरूसँग गरिसकेको थियो, तर ती राष्ट्रहरूबाट अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुले यस किसिमका सम्झौता गर्नु मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाउन पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट गर्छ । लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधाहरूबिना झन्झटिलो किसिमले एकै ठाउँबाट उपलव्ध गराउनुपर्छ । लगानी सानो वा ठूलो, स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै किसिमको भए पनि व्यवहारमै पारदर्शी, सम्पत्ति तथा अन्य हक–अधिकारहरू, समान व्यवहारजस्ता सिद्घान्तहरू अंगीकार गर्ने लगानी नीतिले मात्र व्यावहारिक रूपमा लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । विदेशी लगानीको हकमा अन्य कुराका अतिरिक्त लगानीकर्ता र उसका प्रतिनिधिहरूको सहज आवागमन, बसाइका लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्न विद्यमान अध्यागमनसम्बन्धी कानुनमा रहेका अप्ठेराहरूलाई सहज र स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय गर्ने वातावरण विद्यमान विभिन्न प्रशासनिक औपचारिकता, करसम्बन्धी नीति, लगानीको सुरक्षा, श्रमसम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधारहरूको उचित र सुगम उपलब्धतालगायतका कुरासँग सम्बन्धित कानुन, सरकारी नीतिहरूको विद्यमानता र तिनको व्यावहारिक प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ । त्यसकारण हामीले हाम्रा विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छँदैछ भने अर्कातर्फ ती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुन्छन् भनी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु अर्को चुनौती हो ।
लगानीकर्ताहरूलाई सडक यातायात र वायुसेवा, सञ्चार, विद्युत्, पानीलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको उचित र सुगम रूपले उपलब्ध गराउन सक्नु अर्को एक ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । वायुसेवाको सीधा र प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु, सडकको उपलब्धता र यसको भौतिक अवस्था राम्रो नहुनु, विद्युत् पर्याप्त उपलब्ध नभई उद्योगहरू सबै सिफ्ट चलाउन नसक्नु, सञ्चार सेवाको गुणस्तर राम्रो नहुनुजस्ता समस्याहरू एकातिर विद्यमान छन् भने अर्कातर्फ सीपयुक्त दक्ष कामदार उपलब्ध नहुनु, बिगँ्रदो र कटुतापूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम हुनु र स्थानीय स्तरमा कच्चापदार्थ उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्याहरू चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यलाई लगानी अवसरका रूपमा समेत हेरेर समाधानको मार्ग पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापक समावेशी र पारदर्शी बजेट तर्जुमा, त्यसको प्रभावकारी लागू गर्ने, उपयुक्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था, सूचना तथा प्रतिवेदन प्रणाली, सरकारी वित्तीय लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणाली र लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
केही वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि पारित हुन नसकेको लगानी बोर्ड ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनु, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यान हाल केही मात्रामा भए पनि आर्थिक मुद्दातर्फ केन्द्रित हुनु, सरकारबाट पछिल्लो समयमा लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा गर्नेतर्फ पहलकदमीर्नुपर्छ । सरकारी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
केही वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि पारित हुन नसकेको लगानी बोर्ड ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनु, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यान हाल केही मात्रामा भए पनि आर्थिक मुद्दातर्फ केन्द्रित हुनु, सरकारबाट पछिल्लो समयमा लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुजस्ता केही सकारात्मक कार्यहरू भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउँदै लैजान लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्छ । मुलुकको भावी संघीय ढाँचालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) अन्तर्गत लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक अशान्ति, ऊर्जा संकट, कर्जाको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, असुरक्षाजस्ता निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याहरू समाधानतर्फ दुवै पक्ष संवेदनशील भई सम्बोधन गर्नुपर्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ र औद्योगिक नीति, २०६७ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
यसअनुसार लगानी वर्षलाई सफल पार्न पुँजी र सोको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने, खुला लगानी क्षेत्र, स्थानीय साझेदार हुन आवश्यक नपर्ने जस्ता पक्षहरू सम्बोधन गर्ने स्पष्ट लगानी नीति, जमिन, विद्युत्, पानी लगायतका पूर्वाधारको सुगम उपलब्धता, स्वदेशी सीपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध नभएमा विदेशी जनशक्ति ल्याउन पाउने, सहज वर्क परमिट तथा भिसाको व्यवस्था, कर छुट तथा सहुलियतहरूको व्यवस्था व्यावहारिक रूपमै गर्न सके मात्र लगानी वर्ष सफल हुन सक्छ । अन्यथा लहडका रूपमा खास वर्ष भनी घोषणा गर्ने तर त्यससँग जोडिएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न पहल नगर्ने विगतको परम्परा मात्र दोहोरिने भएकाले सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै पक्ष समयमै आफ्नो तहबाट सक्रिताका साथ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बन्द उद्योगबारे सरकार बेखबर



www.karobardaily.com

काठमाडौं, १० मंसिर द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र श्रम समस्याका कारण बन्द भएका दर्जनौं ठूला उद्योग उद्योग विभागको तथ्यांकमा भने अझै ‘सञ्चालनमै’ छन् । कानुनी रूपमा उद्योग विभागमा सूचना दिई सबै कर चुक्ता गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द भएको मानिन्छ ।
सूर्य नेपाल गार्मेन्ट, भृकुटी कागज, हुलास बिस्कुट, बुटवल धागोजस्ता सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरूले बन्दको सूचना विभागलाई दिएका छैनन् । नेपाल ब्याट्री कम्पनी, त्रिवेणी स्पिनिङ मिललगायत धेरै उद्योगधन्दा बन्द भइसकेको वर्षौ बिते पनि व्यवस्थापनले यसको सूचना सरकारी निकायमा गराएका छैनन् । सूचना नदिई आफूखुसी बन्द गर्ने प्रवृत्तिले दर्ता उद्योग कति सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भए भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन ।
ठूला र मझौला दुवै खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने विभागमा अहिलेसम्म ‘उद्योग बन्द गरिपाऊँ’ भनेर एउटा पनि निवेदन परेको छैन । “उद्योग बन्द गराउन अनुमति लिँदा व्यवसायीले दर्ताभन्दा दोब्बर खर्च गर्नुपर्छ,” विभागका कर्मचारी नै भन्छन्, “अनुमतिबिना बन्द गराउँदा कुनै निकायले अनुगमन नगर्ने भएकाले अनुमति नै नलिई उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् ।” सामान्यतः उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनेर व्यवसायीले विभागमा निवेदन नदिएसम्म उद्योग बन्द भएको मानिँदैन । उद्योग खोल्ने अनुमति दिने विभागलाई बन्द गर्ने जानकारी नगराएसम्म उद्योग सुचारु रहेको मानिने विभागको तर्क छ ।
उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने दुवै अनुमति विभागबाटै लिनुपर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढुण्डीराज पोखरेलले उद्योग खोल्न व्यवसायीहरू उत्साहित देखिए पनि बन्द गर्न अहिलेसम्म निवेदन नआएको बताए । “अहिलेसम्म उद्योग बन्द गर्नका लागि निवेदन परेको छैन । यसकारण के कति उद्योग बन्द भए र सञ्चालनमा छन् भन्ने रेकर्ड विभागसँग छैन,” उनले भने । विभागमा जनशक्तिको अपुग भएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरू सीधै लिक्विडेसनमा जान सक्छन् । विभागमा प्राइभेट र साझेदारीका रूपमा स्थापना भएका उद्योगहरूले स्थापनादेखि बन्द भएको समयसम्मको कर तिरेर मात्र बन्द गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ४ सय ४० वटा ठूला, १ हजार १ सय १३ वटा मझौला र २ हजार ९ सय ९९ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय उत्पादन र बजारको राम्रो सम्भावना देखिएका चुरोट, चिनी, सलाई, बियर, जुटमिललगायतका थुप्रै उद्योग द्वन्द्वका कारण देखाएर बन्द हुने गरेका छन् । केही समययता उद्योग बन्द गर्ने क्रम हट्न थालेको जिकिर गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बन्द गर्न चाहने उद्योगी–व्यवसायीले विभाग वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएरै उद्योग बन्द गरेको दाबी गरे ।
“निश्चित समयका लागि बन्द गर्दा विभागको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने छैन तर लामो समयसम्मका लागि भने व्यवसायीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर बन्द गर्ने गरेका छन्,” उनले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका निर्देशक गोकुलप्रसाद धितालका अनुसार दर्ता भएका उद्योग बन्द गर्न चाहने व्यवसायीले निवेदन दिई कर चुक्ता गरेरमात्र उद्योग बन्द गर्न पाउँछन् । निर्देशक धिताल भन्छन्, “व्यवसायीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्दा लाग्नेभन्दा बढी कर र बैंक ब्यालेन्स चुक्ता गर्दा बढी खर्च हुने भएकाले व्यवसायीहरू निवेदन दिन चाहँदैनन् ।”
श्रम समस्याका कारण बन्द भएका उद्योगहरूको लगत श्रम विभागले राख्नुपर्ने उद्योगका कर्मचारी बताउँछन् । श्रम विभागमा भने कर्मचारी कटौतीका लागि मात्र निवेदन आउने गरेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा कर्मचारी कटौतीका लागि पाँच उद्योगले मात्र निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये विभागले महाशक्ति सोप नामक साबुन उद्योगलाई उद्योग बन्द गर्न र कर्मचारी कटौती गर्न अनुमति दिएको छ । यसबाहेक त्रिवेणी सेन्थेटिक्स, हिमालयन टेन्ट, राज टी र भृकुटी पल्सले कर्मचारी कटौतीका लागि दिएको उजुरी विभागमा बिचाराधीन अवस्थामा छ ।
विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विकले कर्मचारी कटौतीका लागि २÷४ वटा मात्रै उजुरी आउने गरेको जानकारी दिए । “कर्मचारीका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भए सामान्य उजुरी आउने हुन्,” उनले भने, “अरू सबै जिम्मा उद्योग विभागलाई सुम्पिएको हुन्छ ।”
श्रमसँग सम्बन्धित उजुरी परे उद्योगको स्थानका आधारमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा पठाउने गरेको भन्दै उनले आवश्यक प्रक्रियाबाट कामदार कटौती गर्न सकिने बताए । 



Monday, November 21, 2011

विदेशमा लगानी लैजान दिनुपर्छ


Share 

 अनिलकुमार झाउद्योगमन्त्री
नेपालमा औद्योगिकीकरण नहुनुमा मजदुरको नाममा हुने अति राजनीतिलाई कारक मान्छन् उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा । श्रमिक र श्रमलाई बेचेर आएको रेमिट्यान्सले सामान मगाउने र परिश्रम नगर्ने बानीले २०४८ पछि भर्खर स्थापना भएका उद्योगहरु पनि फस्टाउनुको साटो रुग्ण हुँदै गएको धारणा उनको छ । अरु मुलुकबाट सामान मगाउनुको साटो आफैं उत्पादन गर्न थाल्ने हो भने मात्रै औद्योगिक विकास हुने उनी बताउँछन् । लामो समयदेखि बिग्रँदै गएको औद्योगिक वातावरणमा सुधार ल्याउन रातारात सम्भव नभए पनि बिस्तारै यसतर्फ सुधारका संकेत देखिँदै गएको झाको भनाइ छ । “औद्योगिकीकरणका लागि नीति आवश्यक भए पनि नियत प्रमुख समस्या हो,” उनी भन्छन् । श्रमिक, उद्योगी र सरकारको असल नियतबाट मात्रै भएका उद्योग बचाई नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिने धारणा राख्ने मन्त्री झासँग अर्थतन्त्र ब्युरो प्रमुख कमला थापा र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
उद्योग मन्त्रालय सम्हालेपछि औद्योगिक क्षेत्रका समस्या के–के देख्नुभो ?
मन्त्रालय सम्हालेका करिब ५० दिनयता मैले धेरै विषय बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छु । २०४८ सालपछिको २० वर्ष अवधिमा सरकारी लगानीमा कुनै ठूलो कम्पनी आएको छैन । नयाँ प्रविधि पनि भित्रिन सकेको छैन । दुनियाँमा हरेक दिन नयाँ प्रविधि र औद्योगिक मेशीनहरु आइरहेका छन् । सरकारी उद्योगहरु अति पुरानो प्रविधिमा चल्नु परेकाले नाफामूलक र व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । श्रमशक्ति, मेसिन, भौतिक संरचना पुरानो भइसकेको छ । सरकारी औद्योगिक क्षेत्र अत्यन्त जीर्ण छ ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि पर्याप्त फस्टाउने अवस्था पाएको छैन । हामीकहाँ मजदुर र सरकारले निजी उद्योगहरुलाई दुहुनो गाईका रूपमा हेरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका उद्योगमा काम नगरिकन पैसा दिनसक्ने अवस्था छैन । सरकारी उद्योगको क्षमता जसरी कमजोर भएसँगै मजदुर संगठनहरु बलिया हुँदै गएका छन् । श्रमिक संगठन मजबुत, उद्योग कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशको राजस्वको मूल स्रोत भन्सार भएको छ । भन्सारबाट आएको राजस्व र श्रमबाट आएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ । देशभित्र उत्पादन गर्ने वस्तु बढेका छैनन् ।
नेपालमा लगानी भिœयाउने कि धपाउने, सामान बनाउने कि मगाउने भन्ने प्रश्न मूल हो । सामान मगाउने हो भने लगानी भगाए हुन्छ । अहिले उद्योग बन्द गर्ने, लगानी धपाउने र सामान मगाउने चलन बढेको छ, यसकै आधारमा देश चलिरहेको छ । मेरो प्राथमिकता नेपाललाई सामान बनाउने देशको रूपमा चिनाउनुपर्छ भन्नेमा छ ।
मैले शनिबारमात्र देउराली जनता नामको कम्पनीको भ्रमण गरें । त्यहाँ उच्चस्तरका जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् । यो ठूलो कुरा हो । यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउ पु¥याइरहेको हुन्छ । यसको असर बहुपक्षीय हुन्छ । साना–साना कुराबाट पनि देश बन्छ । अहिलेसम्म हामीले नारामात्रै दियौं, काम गर्न सकिएको छैन । हुन त यो रातारात हुने वा एकजना मन्त्रीले मात्रै गरेर हुने विषय होइन । 
अहिले हामीले गर्ने भनेको कुनै पनि उद्योग बन्द हुन नपरोस् भन्ने हो । चालू उद्योगलाई बन्द गर्न नपरोस् । औद्योगिक शान्तिका लागि वातावरण बनाउन पहल गर्ने हो । त्यो बिस्तारै हुँदै जाने विषय हो । एक्कासि ठूलो लगानी बढ्ने होइन ।
अहिले मन्त्रालयले बढी जोड केमा दिइरहेको छ त ?
औद्योगिक नीति तयार भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक ऐन, नियम र अन्य कानुन बनाउन मन्त्रालय यतिबेला केन्द्रित छ । यसमा विशेषज्ञहरुले काम गरिरहनुभएको छ । कुनै पनि ऐन कानुन आफैंमा पूर्ण हुँदैनन्, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यक छ । अहिले त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही अव्यावहारिक पक्ष छन् भने त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ । त्यसलाई सरोकारावाला निकायमा पठाउने तयारी गरिरहेका छौं । केही समयअघि भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको छ । नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्झौताले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु । यसले थप लगानीको सम्भावना संकेत गर्छ । सन् २०१२ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरिएको छ । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर मन्त्रालय र अरु निकायबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको लगानी बोर्ड गठनको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक छान्न विज्ञापन भइसकेको छ । यी सबै कामबाट लगानीका लागि बिस्तारै वातावरण बनाउँदै जाने प्रयत्नमा मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा पुनरावलोकनको कुरा गर्नुभयो, पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन आवश्यक देखिएको हो ?
संशोधनै गर्न लागिएको होइन । केही अस्पष्ट र विवादास्पद विषय रहेका भए त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको हो । यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै अध्ययन भइरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्थालाई टे«ड युनियनले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् नि ! यसले त श्रम सम्बन्धमा समस्या ल्याउने देखिन्छ, कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?
टे«ड युनियन श्रम र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषय हो । उद्योग मन्त्रालय भनेको लगानीकर्ताको हित गर्ने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले उद्योगको पक्षमा काम गर्छ । श्रमिकको हितका लागि श्रम मन्त्रालयले काम गर्छ । औद्योगिक नीति उद्योग र लगानीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । श्रम समस्याका विषयमा उद्योग मन्त्रालयले कसरी समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि मन्त्रालय जहिले पनि तयार छ ।
उद्योगहरु रुग्ण हुँदै जानुको प्रमुख कारण के हो ?
श्रमिकहरु राजनीतिभन्दा धेरै माथि गइसकेका छन् । उद्योग एकजनाले चलाउन सक्ने होइन । उत्पादन कसैले किन्दिएन भने बन्द हुन्छ । कानुन, नियम, सुरक्षा चाहिन्छ । अहिले कसैले उद्योगलाई माया गरेका छैनन् । कोही पनि यसतर्फ संवेदनशील नभएकाले यस्तो भएको हो । अहिले कसैले कसैलाई आरोप लगाएर वा आलोचन गरेर हुँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु– वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर भनिन्छ तर कानुनमा कुनै विशेष व्यवस्था भएको पाएको छैन । त्यहाँ डेढ लाख मान्छे काम गर्छन् । प्रत्येक वर्ष १५० जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् तर त्यसका लागि कुनै तालिमकेन्द्र छैनन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संख्या नै नहुनु समस्या हो । यसबाट मजदुर को हो भन्ने पहिचानै भएन । हामीले काम नपाएपछि उद्योगमा पठाउँछौं । कुनै विशेषज्ञता र व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको छैन । यसलाई म एकै शब्दमा औद्योगिक संस्कार नभएको भन्छु । औद्योगिक श्रमिक छैनन् । हामीकहाँ गरिबी छ । एउटै काम गरेर धान्न सकिने अवस्था छैन । सबैले उद्योगीसँग अपेक्षा राख्छन् । मजदुरले उद्योगीलाई मात्रै धनी देख्छन्, उनीहरुमा उद्योग बचाउने ध्यान हुँदैन । राजनीतिक दल, स्थानीय क्लबले चन्दा माग्नेमात्रै होइन, कर्मचारीले समेत घुसको रूपमा पैसा माग्ने स्रोत उद्योग बनेको छ ।
त्यसोभए औद्योगिक संस्कार बसाउन के गर्नुपर्छ त ?
यसका लागि यही गरेर हुन्छ भन्ने छैन किनकि नीतिमात्र सबै कुरा होइन, नियत मुख्य कुरा हो । कसैले उद्योगमा लगानी गर्छ भने उसले त्यहाँबाट नाफा कमाउने अपेक्षा राख्छ, यो स्वाभाविक हो । लगानी समाजसेवा होइन । उत्पादनको सुनिश्चितता र मुनाफाको संयोजन गर्नुपर्छ, औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ ।
हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा महाप्रबन्धक नियुक्ति विवाद के हो ?
यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सरकार परिवर्तनसँगै महाप्रबन्धक परिवर्तन हुन्छन् । त्यो मेरो अधिकार पनि हो । उद्योगका प्रबन्धपत्र र नियमावली हुन्छन्, उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आफ्नै नियम छन् । त्यसैअनुसार महाप्रबन्धक र अध्यक्ष नियुक्ति भएको हो । यसअघि एउटा मन्त्रीको १३ दिने कार्यकालमा १४ वटा अध्यक्ष र जीएम नियुक्त भएका छन् । त्यसैलाई सच्याउन कानुनसम्मत तरिकाले यो नियुक्ति गरिएको हो । त्यहाँ पहिला खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका महाप्रबन्धकहरु पनि थिएनन ।
भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेपछि विरोध भयो, फेरि अरु मुलुकसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको सुनिएको छ । कस्तो तयारी हो ?
हाम्रो अनुहार देखेर विरोध भएको हो । हामीले यहाँ वातावरण बनाउन सकेनौं भने लगानी आउँदैन । भारतीय लगानीकर्ताहरु आउनका लागि यसले वातावरण बनाउँछ । जहाँसम्म अरु मुलुकसँग बिप्पा सम्झौताको विषय छ, त्यो हामीले प्रस्ताव गर्ने होइन । किनकि, हामीले बाहिरी मुलुकमा कानुनी रूपमा लगानीका लागि बाटो खुला गरेका छैनौं । हाम्रो मुलुकमा लगानी गर्न चाहने मुलुकको प्रस्तावअनुसार हामीले यस्तो सम्झौता गर्ने हो यो, लामो तयारी पछि हुन्छ । नेपाल र भारतबीच जति धेरै व्यापारिक सम्बन्ध र लगानीको पृष्ठभूमि छ, तत्कालका लागि अरु मुलुकसँग नहुन सक्छ । अरु मुलुकसँग पनि बिप्पाको तयारी गर्ने हो भने हामीले आफ्नो लगानी अरु मुलुकमा गर्न दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कानुनी रूपमौ नेपालीलाई अरु मुलुकमा लगानी खुला गर्नु उपयुक्त छ र ?
यसमा पर्याप्त बहसको खाँचो छ । अहिले पनि अवैध रूपमा लगानी बाहिर गएको अनुमान छ । यसबाट राज्यलाई पनि कुनै फाइदा छैन । कानुनी रूपमै लगानी खुला गर्दा नेपाली लगानीकर्ताले पनि अरु मुलुकमा लगानी गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश जान्छ र यसबाट प्रतिस्पर्धा बढ्छ । नेपालमा अरु देशको लगानी आउँछ भने नेपालले पनि अर्को देशमा लगानी गर्नु रोक्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । तर, यसमा सबै पक्षबाट राम्रो छलफल गर्नु आवश्यक छ । हाम्रा लगानीकर्ता बाहिर जानु भनेको गलत होइन । लगानी भित्र आउने र जाने स्वाभाविक हो । बिप्पाजस्ता सम्झौता भएका मुलुकमा हाम्रो लगानी जाँदा पनि फाइदा नै हुन्छ । मलाई लाग्छ– लगानी खुला गर्दा बाहिर जानेमात्रै होइन, बाहिर लगानी गर्ने नेपालीका माध्यमबाट विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण पनि बन्छ ।
सरकारले लगानी वर्षको घोषणा ग¥यो, यसको तयारी कस्तो छ ?
यस विषयमा केही दिनअघिमात्रै संयन्त्र बनाउनेबारे सचिवस्तरीय छलफल भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट संयन्त्र बनाउने र निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि सचिवालय राख्ने सहमति भएको छ । यो लगानी वर्षका लागि पहिलो कदम हो । यसका लागि सम्मेलन आयोजना गर्न बजेटले नै व्यवस्था गरेको छ र मन्त्रालयले त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । सम्मेलनको मिति तय गर्ने काम भने बाँकी छ । लगानी सम्मेलनमार्फत कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी भिœयाउने भन्नेबारे लामो गृहकार्य भइरहेको छ ।
तपाईंहरुले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भिœयाउने छुट्टै योजना बनाउनुभएको छ ?
एनआरएनको लगानीलाई सरकारले जहिले पनि स्वागत गरिरहेको छ र त्यसका लागि सहज वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा पनि सोचिरहेको छ । एनआरएनको लगानीलाई पनि अरु विदेशी लगानीसरह नै व्यवहार गरिन्छ, त्यहीअनुसार सुविधा दिइन्छ ।
औद्योगिक वातावरण तयार गर्न औद्योगिक सुरक्षा बल गठनको कुरा थियो नि, यसमा के भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म यो नारा र सन्देशमा मात्र सीमित छ । औद्योगिक वातावरण तयार गर्न यो एक सिद्धान्त पनि हो । उद्योगले आफैं सुरक्षा बल तयार गर्दैनन् । त्यसका लागि सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाउने र कस्तो अवस्थामा परिचालन गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । यसअघि छलफल पनि भएको हो तर काम हुन सकेको छैन । तर, आवश्यक परेका बेला यस्तो सुरक्षा उपलब्ध गराउने भननेबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

कफीमा आत्मनिर्भरता नजिक


Share |


 सातौं राष्ट्रिय कफी दिवस आज  काठमाडौं, ३० कात्तिक
नगदे बाली कफीमा नेपाल आत्मनिर्भरनजिक पुगेको छ । नेपाली कफीलाई आन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा अत्यधिक रुचाइने र कफीखेतीतर्फ व्यवसायीहरू आकर्षित हुन थालेकाले नेपालमा कफी व्यवसायले गति लिन थालेको हो ।
नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको कफी आयात भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४ करोड १८ लाख रुपैयाँले कमी हो । अघिल्लो आवमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको कफी आयात भएको थियो ।
कफीखेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्नु र आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकका उपभोक्ताले नेपाली कफीलाई प्राथमिकतामा राख्नुले नेपाल कफीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सातांै कफी दिवसको अवसर पारेर बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव ०६७/६८ मा मात्रै नेपालबाट ९ करोड ३० लाखको कफी निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ करोड ५५ लाख ८९ हजारले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६ करोड ७५ लाखबराबरको कफी निर्यात भएको थियो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमणप्रसाद पाठकले नेपालमा कफी व्यवसाय बढ्दै गएको र यसतर्फ व्यवसायी पनि उत्साहित हुँदै गएको बताए । उनले कफीखेतीतर्फको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यान दिँदै बोर्डले यसको विकास र विस्तारका लागि तीनवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारिसकेको जानकारी पनि दिए ।
नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले व्यवसायीको पहलमा सात वर्षअघि कफी नीति आइसकेको जनाउँदै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । “निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल कफीमा सम्पन्न हँुदै गएको भए पनि यसलाई सरकारी तहबाटै सुधारका लागि आर्थिक, व्यवासायिक र प्राविधिक सहयोगको आपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने ।
नेपालमा उत्पादन हुने कफीले ४० प्रतिशत आन्तरिक बजार ओगटेको दाबी गर्दै भण्डारीले उत्पादन न्यून भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेको जिकिर गरे । व्यवसायी कृष्ण घिमिरेले कृषकलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । “आन्तरीक खपतलाई बढावा दिन सरकारले प्राविधिक र नीतिगत सहयोग गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
कफीको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाल केही सक्षम देखिए पनि यसको सम्भावना र विकासलाई राज्य स्तरबाटै निगरानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालको ४० जिल्लाको १ हजार ७ सय ५२ हेक्टरमा कफीखेती हुने गरेको बताउँदै घिमिरेले २६ हजार ५ सय कृषक यसमा आबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

पुल नहुँदा घरेलु उत्पादनले बजार पाएन




Share |

 काठमाडौं, ३ मंसिरपोखराबाट ताङ्तिङ जाने झोलुंगे पुलको मर्मत नहुँदा स्थानीय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । लक्ष्मी उडक्राफ्ठले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कास्कीको ताङ्तिङका उद्यमी महिलाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी हुन आएका ताङ्तिङका उद्यमी तथा समाजसेवीले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको हामेस्टे, होटल–व्यवसाय र घरेलु उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारले पोखरा–ताङ्तिङ जोड्ने झोलुंगे पुलको मर्मत नगरेको र त्यसबाट स्थानीय उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै करिब ३० जना उद्यमी तथा समाजसेवी राजधानी आएका थिए ।
प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको ताङ्तिङ जाने झोलुङ्गे पुल बिग्रिँदा पर्यटक आवागमनमा कमी आएको जनाउँदै ताङ्तिङका व्यवसायी तथा वडाध्यक्ष जसबहादुर गुरुङले सम्बन्धित निकायमा आवाज नपुगेको गुनासो गरे । पुलको मर्मतसम्भार नभएपछि स्थानीयस्तरका जडिबुटी, चिया, फलफूल र तरकारीले बजार नपाएको उनको भनाइ छ ।
ताङ्तिङ टुइन एसोसिएसनकी संस्थापक अध्यक्ष तथा यूके ज्वइन्ट प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक काउनसिलर, उद्यमी तथा समाजसेवी टिना नाइटसँगको सहकार्यमा ताङ्तिङवासीलाई उद्यमशीलतामा लगाएको जानकारी दिँदै लक्ष्मी उडक्राफ्ठकी सञ्चालिका लक्ष्मी शर्माले सरकारले पुल मर्मतमा ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् । उनले टिनासँगकै सहकार्यले ताङ्तिङमा उत्पादन हुने गुन्द्रुक, भटमासदेखि हस्तकलाका सामान बेलायतमा समेत पठाउने गरेको जनाउँदै सीपमूलक तालिम दिएर स्थानीयस्तरका जनतालाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरेको उनले जनाइन् । ताङ्तिङको ५० रोपनी जमिनमा कागती लगाउनुका साथै त्यस स्थानका महिलालाई सीपमूलक तालिम दिलाएर रोजगारीमा लगाएको उनले बताइन् ।
चार वर्षअघि बेलायतको डेब्बडेन एन्ड विम्विस र नेपालको ताङतिङबीच मितेरी साइनो गाँसेदेखि सुरु भएको उनको यो समाजसेवाको कार्यले त्यस गाउँका अधिकांश महिलालाई स्थानीय उत्पादनबाट आयआर्जन गरी स्थानीय विकासको क्षेत्रमा नै गाउँलाई अघि बढाएको आयोजकले जनाएकोे छ । समाजसेवी टिनाले नेपालमा प्रचुरमात्रामा उद्यमशीलताको विकास गर्ने स्रोत र साधन भए पनि अनभिज्ञताका कारण उपयोग हुन नसकेको धारणा राखिन् ।
स्थानीय उद्यमी तथा समाजसेवी बालसिंह गुरुङले टिनाको सहयोगले गाउँको मुहार फेरिएको भए पनि केही वर्षदेखि वस्तु तथा उत्पादित सामान सम्बन्धित निकायमा पु¥याउँन नसक्दा उत्पादनहरू सडेर जाने गरेको बताए ।

१० वर्षमा ८ हजार मेट्रिक टन कफी उत्पादन गरिने

सन्दर्भःसातौं राष्ट्रिय कफी दिवस

काठमाडौं, १ मंसिर
नेपाल कफी व्यवसायी महासंघले आगामी १० वर्षभित्र ८ हजार मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
सातौं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब १० वर्षभित्र ८ हजार मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । मागअनुसार कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले माग पूरा गर्न उक्त अवधिमा १० लाख बिरुवा रोप्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए । “हामीकहाँ सामुदायिक जंगल छन्, खाली जमिन छ, यी ठाउँमा कफी लगाउन सकियो भने नेपाली कफीको माग पूरा हुन सक्छ,” उनले भने । उनका अनुसार गत वर्ष ४ सय १ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको थियो ।
व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष डा. योगेन्द्र कार्कीले पछिल्लो समय कफी व्यवसायले फड्को मार्न थालेको भन्दै गुणस्तरलाई ध्यान दिएर उत्पादन गर्न सके व्यवसाय फस्टाउने बताए । “कफी उत्पादन १० वर्षको अवधिमा ७० मेट्रिक टनबाट ४ सय पुगेको छ, आगामी १० वर्षे योजनाले यसको प्रवद्र्धन गर्न थप सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमणकुमार पाठकले कफी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बोर्डले व्यवसायीसँग हातेमालो गरी काम गर्दै आएको बताए । व्यवसायी र बोर्डकै सहकार्यमा १० वर्षे योजना तयार पारिएको उनले प्रस्ट पारे । बोर्डमा भएको सानो पुँजीलाई चिया र कफीजस्ता व्यावसायिक खेतीमा लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “बोर्डसँग भएको रकम यी व्यवसायमा लगानी गर्दै आएका छौं, आगामी दिनमा पनि व्यवसायी र किसानसँग सहकार्य गरी अघि बढ्छौं ।”
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादनमा गुणस्तरलाई ध्यान दिन सुझाव दिए । “कफी व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति कमाएको छ, यसलाई कायम राख्न व्यवसायीले गुणस्तरलाई कायम गर्नुपर्छ,” उनले भने । बजेटका कारण कुनै कार्यक्रम प्रभावित नभएको उनले दाबीसमेत गरे । 

पेटेन्ट र डिजाइन अनुमति लिनेमा विदेशी धेरै




 काठमाडौं, ३ मंसिरबौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको पेटेन्ट र डिजाइन शीर्षकमा अनुमति लिने स्वदेशीको तुलनामा विदेशीको संख्या बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस्ता शीर्षकमा ‘पेटेन्ट’ र ‘डिजाइन’ चिह्नको अनुमति लिने स्वदेशीभन्दा विदेशी कम्पनी धेरै देखिएको हो ।
नेपालीहरूले आविष्कारमाथिको अधिकार (पेटेन्ट) र आवरणात्मक कला कौशल तथा सीप (डिजाइन) लाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको रूपमा ग्रहण गर्न नसकेकाले त्यसमा विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिहरू आकर्षित हुने विभागले जनाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म ६९ कम्पनीले पेटेन्ट र ७२ कम्पनीले डिजाइनको अनुमति लिएका छन्, जसमध्ये पेटेन्टतर्फ नेपाली कम्पनीको संख्या ३३ र डिजाइनतर्फ ३६ छ । यस्तै डिजाइनतर्फ १७ स्वदेशी र ५५ विदेशी कम्पनी छन् । यस्तो शीर्षकमा एक व्यक्तिले समेत दाबी गर्न सक्ने भएकाले यो अधिकार एक व्यक्तिलाई पनि दिने सकिने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, ‘व्यापार चिह्न’ टे«डमार्कको अनुमति सम्बन्धन लिने नेपाली कम्पनीको संख्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकमा गत आवको असार मसान्तसम्म ११ हजार २ सय १५ वटा कम्पनीले व्यापार चिह्न पाइसकेका छन्, जहाँ नेपाली कम्पनीको संख्यामात्रै ७ हजार ९० छ ।
विभागबाट ४ हजार १ सय २५ विदेशी कम्पनीले व्यापार चिह्न लिइसकेका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई वि.सं. १९९४ देखि मान्यता दिँदै आएको भए पनि सन् २००४ देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्यता लिएको हो । नेपालमा व्यापार चिह्नको दाबी गर्ने संघ–संस्था र कम्पनी वा जोकोहीले आफ्नो ब्रान्डलाई विश्वभर स्थापित गर्न पाउँछन् । व्यापार चिह्नको माध्यमबाट औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, व्यापार बढ्ने र ब्रान्ड स्थापना गर्न सहज हुने भएकाले पेटेन्ट र डिजाइनको भन्दा व्यापार चिह्न लिन व्यवसायी उत्साहित हुने गरेको विभागका निर्देशक गोविन्द सुवेदी बताउँछन् ।
कुनै कम्पनी, संस्था वा संघ–संगठनले सामान्यतया व्यापार चिह्नका लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म कुनै कम्पनी वा संघ–संस्थाबाट व्यापार चिह्नको दाबी नगरेको अवस्थामा आवेदन दिएको मितिले चार महिनासम्ममा व्यापार चिह्न (टे«डमार्क) पाउने व्यवस्था छ । एक ठाउँमा दर्ता भएको चिह्नलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि दाबी गर्न सकिने भएकाले आवेदन दिएको मितिले ९० दिनको समय तोकिएको हो ।

२००४ देखि हालसम्म दर्ता भएका टे«डमार्कको संख्या
वर्ष                                         संख्या
२००४                                       १,३९१
२००५                                       १,३४७
२००६                                       १,५९८
२००७                                       ७८९
२००८                                      १,५७२
२००९                                       १,४६९
२०१०                                       २,३५१
२०११ को ६ महिनासम्म              ७९८