Monday, November 21, 2011

विदेशमा लगानी लैजान दिनुपर्छ


Share 

 अनिलकुमार झाउद्योगमन्त्री
नेपालमा औद्योगिकीकरण नहुनुमा मजदुरको नाममा हुने अति राजनीतिलाई कारक मान्छन् उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा । श्रमिक र श्रमलाई बेचेर आएको रेमिट्यान्सले सामान मगाउने र परिश्रम नगर्ने बानीले २०४८ पछि भर्खर स्थापना भएका उद्योगहरु पनि फस्टाउनुको साटो रुग्ण हुँदै गएको धारणा उनको छ । अरु मुलुकबाट सामान मगाउनुको साटो आफैं उत्पादन गर्न थाल्ने हो भने मात्रै औद्योगिक विकास हुने उनी बताउँछन् । लामो समयदेखि बिग्रँदै गएको औद्योगिक वातावरणमा सुधार ल्याउन रातारात सम्भव नभए पनि बिस्तारै यसतर्फ सुधारका संकेत देखिँदै गएको झाको भनाइ छ । “औद्योगिकीकरणका लागि नीति आवश्यक भए पनि नियत प्रमुख समस्या हो,” उनी भन्छन् । श्रमिक, उद्योगी र सरकारको असल नियतबाट मात्रै भएका उद्योग बचाई नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिने धारणा राख्ने मन्त्री झासँग अर्थतन्त्र ब्युरो प्रमुख कमला थापा र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
उद्योग मन्त्रालय सम्हालेपछि औद्योगिक क्षेत्रका समस्या के–के देख्नुभो ?
मन्त्रालय सम्हालेका करिब ५० दिनयता मैले धेरै विषय बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छु । २०४८ सालपछिको २० वर्ष अवधिमा सरकारी लगानीमा कुनै ठूलो कम्पनी आएको छैन । नयाँ प्रविधि पनि भित्रिन सकेको छैन । दुनियाँमा हरेक दिन नयाँ प्रविधि र औद्योगिक मेशीनहरु आइरहेका छन् । सरकारी उद्योगहरु अति पुरानो प्रविधिमा चल्नु परेकाले नाफामूलक र व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । श्रमशक्ति, मेसिन, भौतिक संरचना पुरानो भइसकेको छ । सरकारी औद्योगिक क्षेत्र अत्यन्त जीर्ण छ ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि पर्याप्त फस्टाउने अवस्था पाएको छैन । हामीकहाँ मजदुर र सरकारले निजी उद्योगहरुलाई दुहुनो गाईका रूपमा हेरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका उद्योगमा काम नगरिकन पैसा दिनसक्ने अवस्था छैन । सरकारी उद्योगको क्षमता जसरी कमजोर भएसँगै मजदुर संगठनहरु बलिया हुँदै गएका छन् । श्रमिक संगठन मजबुत, उद्योग कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशको राजस्वको मूल स्रोत भन्सार भएको छ । भन्सारबाट आएको राजस्व र श्रमबाट आएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ । देशभित्र उत्पादन गर्ने वस्तु बढेका छैनन् ।
नेपालमा लगानी भिœयाउने कि धपाउने, सामान बनाउने कि मगाउने भन्ने प्रश्न मूल हो । सामान मगाउने हो भने लगानी भगाए हुन्छ । अहिले उद्योग बन्द गर्ने, लगानी धपाउने र सामान मगाउने चलन बढेको छ, यसकै आधारमा देश चलिरहेको छ । मेरो प्राथमिकता नेपाललाई सामान बनाउने देशको रूपमा चिनाउनुपर्छ भन्नेमा छ ।
मैले शनिबारमात्र देउराली जनता नामको कम्पनीको भ्रमण गरें । त्यहाँ उच्चस्तरका जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् । यो ठूलो कुरा हो । यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउ पु¥याइरहेको हुन्छ । यसको असर बहुपक्षीय हुन्छ । साना–साना कुराबाट पनि देश बन्छ । अहिलेसम्म हामीले नारामात्रै दियौं, काम गर्न सकिएको छैन । हुन त यो रातारात हुने वा एकजना मन्त्रीले मात्रै गरेर हुने विषय होइन । 
अहिले हामीले गर्ने भनेको कुनै पनि उद्योग बन्द हुन नपरोस् भन्ने हो । चालू उद्योगलाई बन्द गर्न नपरोस् । औद्योगिक शान्तिका लागि वातावरण बनाउन पहल गर्ने हो । त्यो बिस्तारै हुँदै जाने विषय हो । एक्कासि ठूलो लगानी बढ्ने होइन ।
अहिले मन्त्रालयले बढी जोड केमा दिइरहेको छ त ?
औद्योगिक नीति तयार भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक ऐन, नियम र अन्य कानुन बनाउन मन्त्रालय यतिबेला केन्द्रित छ । यसमा विशेषज्ञहरुले काम गरिरहनुभएको छ । कुनै पनि ऐन कानुन आफैंमा पूर्ण हुँदैनन्, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यक छ । अहिले त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही अव्यावहारिक पक्ष छन् भने त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ । त्यसलाई सरोकारावाला निकायमा पठाउने तयारी गरिरहेका छौं । केही समयअघि भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको छ । नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्झौताले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु । यसले थप लगानीको सम्भावना संकेत गर्छ । सन् २०१२ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरिएको छ । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर मन्त्रालय र अरु निकायबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको लगानी बोर्ड गठनको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक छान्न विज्ञापन भइसकेको छ । यी सबै कामबाट लगानीका लागि बिस्तारै वातावरण बनाउँदै जाने प्रयत्नमा मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा पुनरावलोकनको कुरा गर्नुभयो, पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन आवश्यक देखिएको हो ?
संशोधनै गर्न लागिएको होइन । केही अस्पष्ट र विवादास्पद विषय रहेका भए त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको हो । यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै अध्ययन भइरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्थालाई टे«ड युनियनले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् नि ! यसले त श्रम सम्बन्धमा समस्या ल्याउने देखिन्छ, कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?
टे«ड युनियन श्रम र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषय हो । उद्योग मन्त्रालय भनेको लगानीकर्ताको हित गर्ने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले उद्योगको पक्षमा काम गर्छ । श्रमिकको हितका लागि श्रम मन्त्रालयले काम गर्छ । औद्योगिक नीति उद्योग र लगानीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । श्रम समस्याका विषयमा उद्योग मन्त्रालयले कसरी समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि मन्त्रालय जहिले पनि तयार छ ।
उद्योगहरु रुग्ण हुँदै जानुको प्रमुख कारण के हो ?
श्रमिकहरु राजनीतिभन्दा धेरै माथि गइसकेका छन् । उद्योग एकजनाले चलाउन सक्ने होइन । उत्पादन कसैले किन्दिएन भने बन्द हुन्छ । कानुन, नियम, सुरक्षा चाहिन्छ । अहिले कसैले उद्योगलाई माया गरेका छैनन् । कोही पनि यसतर्फ संवेदनशील नभएकाले यस्तो भएको हो । अहिले कसैले कसैलाई आरोप लगाएर वा आलोचन गरेर हुँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु– वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर भनिन्छ तर कानुनमा कुनै विशेष व्यवस्था भएको पाएको छैन । त्यहाँ डेढ लाख मान्छे काम गर्छन् । प्रत्येक वर्ष १५० जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् तर त्यसका लागि कुनै तालिमकेन्द्र छैनन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संख्या नै नहुनु समस्या हो । यसबाट मजदुर को हो भन्ने पहिचानै भएन । हामीले काम नपाएपछि उद्योगमा पठाउँछौं । कुनै विशेषज्ञता र व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको छैन । यसलाई म एकै शब्दमा औद्योगिक संस्कार नभएको भन्छु । औद्योगिक श्रमिक छैनन् । हामीकहाँ गरिबी छ । एउटै काम गरेर धान्न सकिने अवस्था छैन । सबैले उद्योगीसँग अपेक्षा राख्छन् । मजदुरले उद्योगीलाई मात्रै धनी देख्छन्, उनीहरुमा उद्योग बचाउने ध्यान हुँदैन । राजनीतिक दल, स्थानीय क्लबले चन्दा माग्नेमात्रै होइन, कर्मचारीले समेत घुसको रूपमा पैसा माग्ने स्रोत उद्योग बनेको छ ।
त्यसोभए औद्योगिक संस्कार बसाउन के गर्नुपर्छ त ?
यसका लागि यही गरेर हुन्छ भन्ने छैन किनकि नीतिमात्र सबै कुरा होइन, नियत मुख्य कुरा हो । कसैले उद्योगमा लगानी गर्छ भने उसले त्यहाँबाट नाफा कमाउने अपेक्षा राख्छ, यो स्वाभाविक हो । लगानी समाजसेवा होइन । उत्पादनको सुनिश्चितता र मुनाफाको संयोजन गर्नुपर्छ, औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ ।
हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा महाप्रबन्धक नियुक्ति विवाद के हो ?
यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सरकार परिवर्तनसँगै महाप्रबन्धक परिवर्तन हुन्छन् । त्यो मेरो अधिकार पनि हो । उद्योगका प्रबन्धपत्र र नियमावली हुन्छन्, उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आफ्नै नियम छन् । त्यसैअनुसार महाप्रबन्धक र अध्यक्ष नियुक्ति भएको हो । यसअघि एउटा मन्त्रीको १३ दिने कार्यकालमा १४ वटा अध्यक्ष र जीएम नियुक्त भएका छन् । त्यसैलाई सच्याउन कानुनसम्मत तरिकाले यो नियुक्ति गरिएको हो । त्यहाँ पहिला खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका महाप्रबन्धकहरु पनि थिएनन ।
भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेपछि विरोध भयो, फेरि अरु मुलुकसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको सुनिएको छ । कस्तो तयारी हो ?
हाम्रो अनुहार देखेर विरोध भएको हो । हामीले यहाँ वातावरण बनाउन सकेनौं भने लगानी आउँदैन । भारतीय लगानीकर्ताहरु आउनका लागि यसले वातावरण बनाउँछ । जहाँसम्म अरु मुलुकसँग बिप्पा सम्झौताको विषय छ, त्यो हामीले प्रस्ताव गर्ने होइन । किनकि, हामीले बाहिरी मुलुकमा कानुनी रूपमा लगानीका लागि बाटो खुला गरेका छैनौं । हाम्रो मुलुकमा लगानी गर्न चाहने मुलुकको प्रस्तावअनुसार हामीले यस्तो सम्झौता गर्ने हो यो, लामो तयारी पछि हुन्छ । नेपाल र भारतबीच जति धेरै व्यापारिक सम्बन्ध र लगानीको पृष्ठभूमि छ, तत्कालका लागि अरु मुलुकसँग नहुन सक्छ । अरु मुलुकसँग पनि बिप्पाको तयारी गर्ने हो भने हामीले आफ्नो लगानी अरु मुलुकमा गर्न दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कानुनी रूपमौ नेपालीलाई अरु मुलुकमा लगानी खुला गर्नु उपयुक्त छ र ?
यसमा पर्याप्त बहसको खाँचो छ । अहिले पनि अवैध रूपमा लगानी बाहिर गएको अनुमान छ । यसबाट राज्यलाई पनि कुनै फाइदा छैन । कानुनी रूपमै लगानी खुला गर्दा नेपाली लगानीकर्ताले पनि अरु मुलुकमा लगानी गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश जान्छ र यसबाट प्रतिस्पर्धा बढ्छ । नेपालमा अरु देशको लगानी आउँछ भने नेपालले पनि अर्को देशमा लगानी गर्नु रोक्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । तर, यसमा सबै पक्षबाट राम्रो छलफल गर्नु आवश्यक छ । हाम्रा लगानीकर्ता बाहिर जानु भनेको गलत होइन । लगानी भित्र आउने र जाने स्वाभाविक हो । बिप्पाजस्ता सम्झौता भएका मुलुकमा हाम्रो लगानी जाँदा पनि फाइदा नै हुन्छ । मलाई लाग्छ– लगानी खुला गर्दा बाहिर जानेमात्रै होइन, बाहिर लगानी गर्ने नेपालीका माध्यमबाट विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण पनि बन्छ ।
सरकारले लगानी वर्षको घोषणा ग¥यो, यसको तयारी कस्तो छ ?
यस विषयमा केही दिनअघिमात्रै संयन्त्र बनाउनेबारे सचिवस्तरीय छलफल भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट संयन्त्र बनाउने र निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि सचिवालय राख्ने सहमति भएको छ । यो लगानी वर्षका लागि पहिलो कदम हो । यसका लागि सम्मेलन आयोजना गर्न बजेटले नै व्यवस्था गरेको छ र मन्त्रालयले त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । सम्मेलनको मिति तय गर्ने काम भने बाँकी छ । लगानी सम्मेलनमार्फत कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी भिœयाउने भन्नेबारे लामो गृहकार्य भइरहेको छ ।
तपाईंहरुले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भिœयाउने छुट्टै योजना बनाउनुभएको छ ?
एनआरएनको लगानीलाई सरकारले जहिले पनि स्वागत गरिरहेको छ र त्यसका लागि सहज वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा पनि सोचिरहेको छ । एनआरएनको लगानीलाई पनि अरु विदेशी लगानीसरह नै व्यवहार गरिन्छ, त्यहीअनुसार सुविधा दिइन्छ ।
औद्योगिक वातावरण तयार गर्न औद्योगिक सुरक्षा बल गठनको कुरा थियो नि, यसमा के भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म यो नारा र सन्देशमा मात्र सीमित छ । औद्योगिक वातावरण तयार गर्न यो एक सिद्धान्त पनि हो । उद्योगले आफैं सुरक्षा बल तयार गर्दैनन् । त्यसका लागि सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाउने र कस्तो अवस्थामा परिचालन गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । यसअघि छलफल पनि भएको हो तर काम हुन सकेको छैन । तर, आवश्यक परेका बेला यस्तो सुरक्षा उपलब्ध गराउने भननेबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

No comments:

Post a Comment