बन्द उद्योगबारे सरकार बेखबर

www.karobardaily.com

निरू अर्याल
काठमाडौं, १० मंसिर द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र श्रम समस्याका कारण बन्द भएका दर्जनौं ठूला उद्योग उद्योग विभागको तथ्यांकमा भने अझै ‘सञ्चालनमै’ छन् । कानुनी रूपमा उद्योग विभागमा सूचना दिई सबै कर चुक्ता गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द भएको मानिन्छ ।

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट, भृकुटी कागज, हुलास बिस्कुट, बुटवल धागोजस्ता सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरूले बन्दको सूचना विभागलाई दिएका छैनन् । नेपाल ब्याट्री कम्पनी, त्रिवेणी स्पिनिङ मिललगायत धेरै उद्योगधन्दा बन्द भइसकेको वर्षौ बिते पनि व्यवस्थापनले यसको सूचना सरकारी निकायमा गराएका छैनन् । सूचना नदिई आफूखुसी बन्द गर्ने प्रवृत्तिले दर्ता उद्योग कति सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भए भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन ।
ठूला र मझौला दुवै खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने विभागमा अहिलेसम्म ‘उद्योग बन्द गरिपाऊँ’ भनेर एउटा पनि निवेदन परेको छैन । “उद्योग बन्द गराउन अनुमति लिँदा व्यवसायीले दर्ताभन्दा दोब्बर खर्च गर्नुपर्छ,” विभागका कर्मचारी नै भन्छन्, “अनुमतिबिना बन्द गराउँदा कुनै निकायले अनुगमन नगर्ने भएकाले अनुमति नै नलिई उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् ।” सामान्यतः उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनेर व्यवसायीले विभागमा निवेदन नदिएसम्म उद्योग बन्द भएको मानिँदैन । उद्योग खोल्ने अनुमति दिने विभागलाई बन्द गर्ने जानकारी नगराएसम्म उद्योग सुचारु रहेको मानिने विभागको तर्क छ ।
उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने दुवै अनुमति विभागबाटै लिनुपर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढुण्डीराज पोखरेलले उद्योग खोल्न व्यवसायीहरू उत्साहित देखिए पनि बन्द गर्न अहिलेसम्म निवेदन नआएको बताए । “अहिलेसम्म उद्योग बन्द गर्नका लागि निवेदन परेको छैन । यसकारण के कति उद्योग बन्द भए र सञ्चालनमा छन् भन्ने रेकर्ड विभागसँग छैन,” उनले भने । विभागमा जनशक्तिको अपुग भएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरू सीधै लिक्विडेसनमा जान सक्छन् । विभागमा प्राइभेट र साझेदारीका रूपमा स्थापना भएका उद्योगहरूले स्थापनादेखि बन्द भएको समयसम्मको कर तिरेर मात्र बन्द गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ४ सय ४० वटा ठूला, १ हजार १ सय १३ वटा मझौला र २ हजार ९ सय ९९ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय उत्पादन र बजारको राम्रो सम्भावना देखिएका चुरोट, चिनी, सलाई, बियर, जुटमिललगायतका थुप्रै उद्योग द्वन्द्वका कारण देखाएर बन्द हुने गरेका छन् । केही समययता उद्योग बन्द गर्ने क्रम हट्न थालेको जिकिर गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बन्द गर्न चाहने उद्योगी–व्यवसायीले विभाग वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएरै उद्योग बन्द गरेको दाबी गरे ।
“निश्चित समयका लागि बन्द गर्दा विभागको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने छैन तर लामो समयसम्मका लागि भने व्यवसायीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर बन्द गर्ने गरेका छन्,” उनले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका निर्देशक गोकुलप्रसाद धितालका अनुसार दर्ता भएका उद्योग बन्द गर्न चाहने व्यवसायीले निवेदन दिई कर चुक्ता गरेरमात्र उद्योग बन्द गर्न पाउँछन् । निर्देशक धिताल भन्छन्, “व्यवसायीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्दा लाग्नेभन्दा बढी कर र बैंक ब्यालेन्स चुक्ता गर्दा बढी खर्च हुने भएकाले व्यवसायीहरू निवेदन दिन चाहँदैनन् ।”
श्रम समस्याका कारण बन्द भएका उद्योगहरूको लगत श्रम विभागले राख्नुपर्ने उद्योगका कर्मचारी बताउँछन् । श्रम विभागमा भने कर्मचारी कटौतीका लागि मात्र निवेदन आउने गरेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा कर्मचारी कटौतीका लागि पाँच उद्योगले मात्र निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये विभागले महाशक्ति सोप नामक साबुन उद्योगलाई उद्योग बन्द गर्न र कर्मचारी कटौती गर्न अनुमति दिएको छ । यसबाहेक त्रिवेणी सेन्थेटिक्स, हिमालयन टेन्ट, राज टी र भृकुटी पल्सले कर्मचारी कटौतीका लागि दिएको उजुरी विभागमा बिचाराधीन अवस्थामा छ ।
विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विकले कर्मचारी कटौतीका लागि २÷४ वटा मात्रै उजुरी आउने गरेको जानकारी दिए । “कर्मचारीका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भए सामान्य उजुरी आउने हुन्,” उनले भने, “अरू सबै जिम्मा उद्योग विभागलाई सुम्पिएको हुन्छ ।”
श्रमसँग सम्बन्धित उजुरी परे उद्योगको स्थानका आधारमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा पठाउने गरेको भन्दै उनले आवश्यक प्रक्रियाबाट कामदार कटौती गर्न सकिने बताए ।