लगानी वर्षका चुनौतीहरू

रकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी वर्ष कार्यान्वयन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । यसले नीतिगत अवरोधहरूको पहिचान गर्ने र तिनलाई हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथै नियमित प्रशासनिक कार्यहरू गर्नेछ । गैरआर्थिक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट समुन्नत नेपालका लागि लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा महसुस गरी लगानी वर्ष घोषणा गर्नुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । हाल चर्चा गरिएअनुसार नेपालले जाम्बियाको मोडेलमा लगानी वर्षलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत विभिन्न ६ क्षेत्रमा ५० परियोजना पहिचान गरी त्यसमा लगानी जुटाउन कोसिस गर्ने बताएको छ ।
लगानीका सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र त्यसमध्ये स्वदेशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने पुँजीको आकलन गरी नपुग हुने लगानीका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पहल गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्घन गर्न विभिन्न किसिमका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी आएको वा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको देशगत र क्षेत्रगत रूपमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवद्र्घन गर्न आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरू, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले समष्टिगत आर्थिक वृद्घिमा गर्ने योगदान तथा यसले पार्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावसमेतको उचित विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । विदेशी लगानीबाट पुँजी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र प्राविधिक सीप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक संस्कारको विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै व्यावसायिक गुणहरू राष्ट्रमा भित्रिने भएकाले औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक राजस्वका आधारहरूमा बढोत्तरीमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सुदृढता एवं आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसको प्रवद्र्घन र संरक्षणमा विशेष पहल गर्नु अत्यावश्यक छ । विशेष गरी लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारी महत्वपूर्ण हुन्छ । तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेअनुसार नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा लगभग ३५ लाख जनसंख्या थपिएर हाल २ करोड ६६ लाख पुगेको छ । यस हिसाबले औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्घिदर १.४० प्रतिशत रहेको छ । यसै वृद्घिदरलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालले आगामी छ–सात वर्षमा लगभग ५० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा औद्योगिक उत्पादन, सेवा उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण, ऊर्जा, कृषिजन्य र खनिज क्षेत्रका १७१ उद्योगमा रु. ९ अर्ब १० करोडको विदेशी लगानी भई ७,८४८ रोजगारी प्राप्त भएको छ ।
गैर आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित अस्थिर राजनीति, बढ्दो लोडसेडिङ, अन्य आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, श्रम विवाद, एक–आपसमा असामञ्जस्य र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र झन्झटिलो प्रशासनिक व्यवस्थाहरूका कारण नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन ।
सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय तथा अन्य सुविधाहरू, सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । पहिल्यै प्रतिस्पर्धात्मक रहेका क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, विस्तारित हुन सक्ने औद्योगिक अवस्थाको आकलन गरी साका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जस्तो— सडक, विद्युत्, सञ्चार, मानवीय स्रोतको व्यवस्थामा ध्यान दिने, सरकारी नीतिहरू तथा कानुनबाट लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो । विदेशी लगानीकर्ताहरूले खासगरी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सरह समान व्यवहार र अवसर पाउनुपर्ने, लगानी गरेको पुँजी र सोबापत प्राप्त लाभांश फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने लगायतका अधिकार कानुनबाटै सुरक्षित हुनुपर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपालले हालै भारतसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा) यसै उद्देश्यले भएको हो । नेपालले यस किसिमको सम्झौता यसअघि नै केही युरोपेली राष्ट्रहरूसँग गरिसकेको थियो, तर ती राष्ट्रहरूबाट अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुले यस किसिमका सम्झौता गर्नु मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाउन पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट गर्छ । लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधाहरूबिना झन्झटिलो किसिमले एकै ठाउँबाट उपलव्ध गराउनुपर्छ । लगानी सानो वा ठूलो, स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै किसिमको भए पनि व्यवहारमै पारदर्शी, सम्पत्ति तथा अन्य हक–अधिकारहरू, समान व्यवहारजस्ता सिद्घान्तहरू अंगीकार गर्ने लगानी नीतिले मात्र व्यावहारिक रूपमा लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । विदेशी लगानीको हकमा अन्य कुराका अतिरिक्त लगानीकर्ता र उसका प्रतिनिधिहरूको सहज आवागमन, बसाइका लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्न विद्यमान अध्यागमनसम्बन्धी कानुनमा रहेका अप्ठेराहरूलाई सहज र स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय गर्ने वातावरण विद्यमान विभिन्न प्रशासनिक औपचारिकता, करसम्बन्धी नीति, लगानीको सुरक्षा, श्रमसम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधारहरूको उचित र सुगम उपलब्धतालगायतका कुरासँग सम्बन्धित कानुन, सरकारी नीतिहरूको विद्यमानता र तिनको व्यावहारिक प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ । त्यसकारण हामीले हाम्रा विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छँदैछ भने अर्कातर्फ ती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुन्छन् भनी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु अर्को चुनौती हो ।
लगानीकर्ताहरूलाई सडक यातायात र वायुसेवा, सञ्चार, विद्युत्, पानीलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको उचित र सुगम रूपले उपलब्ध गराउन सक्नु अर्को एक ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । वायुसेवाको सीधा र प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु, सडकको उपलब्धता र यसको भौतिक अवस्था राम्रो नहुनु, विद्युत् पर्याप्त उपलब्ध नभई उद्योगहरू सबै सिफ्ट चलाउन नसक्नु, सञ्चार सेवाको गुणस्तर राम्रो नहुनुजस्ता समस्याहरू एकातिर विद्यमान छन् भने अर्कातर्फ सीपयुक्त दक्ष कामदार उपलब्ध नहुनु, बिगँ्रदो र कटुतापूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम हुनु र स्थानीय स्तरमा कच्चापदार्थ उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्याहरू चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यलाई लगानी अवसरका रूपमा समेत हेरेर समाधानको मार्ग पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापक समावेशी र पारदर्शी बजेट तर्जुमा, त्यसको प्रभावकारी लागू गर्ने, उपयुक्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था, सूचना तथा प्रतिवेदन प्रणाली, सरकारी वित्तीय लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणाली र लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
केही वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि पारित हुन नसकेको लगानी बोर्ड ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनु, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यान हाल केही मात्रामा भए पनि आर्थिक मुद्दातर्फ केन्द्रित हुनु, सरकारबाट पछिल्लो समयमा लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा गर्नेतर्फ पहलकदमीर्नुपर्छ । सरकारी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
केही वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि पारित हुन नसकेको लगानी बोर्ड ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनु, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यान हाल केही मात्रामा भए पनि आर्थिक मुद्दातर्फ केन्द्रित हुनु, सरकारबाट पछिल्लो समयमा लगानीको प्रवद्र्घन र सुरक्षा गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुजस्ता केही सकारात्मक कार्यहरू भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउँदै लैजान लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्छ । मुलुकको भावी संघीय ढाँचालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) अन्तर्गत लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक अशान्ति, ऊर्जा संकट, कर्जाको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, असुरक्षाजस्ता निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याहरू समाधानतर्फ दुवै पक्ष संवेदनशील भई सम्बोधन गर्नुपर्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ र औद्योगिक नीति, २०६७ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
यसअनुसार लगानी वर्षलाई सफल पार्न पुँजी र सोको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने, खुला लगानी क्षेत्र, स्थानीय साझेदार हुन आवश्यक नपर्ने जस्ता पक्षहरू सम्बोधन गर्ने स्पष्ट लगानी नीति, जमिन, विद्युत्, पानी लगायतका पूर्वाधारको सुगम उपलब्धता, स्वदेशी सीपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध नभएमा विदेशी जनशक्ति ल्याउन पाउने, सहज वर्क परमिट तथा भिसाको व्यवस्था, कर छुट तथा सहुलियतहरूको व्यवस्था व्यावहारिक रूपमै गर्न सके मात्र लगानी वर्ष सफल हुन सक्छ । अन्यथा लहडका रूपमा खास वर्ष भनी घोषणा गर्ने तर त्यससँग जोडिएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न पहल नगर्ने विगतको परम्परा मात्र दोहोरिने भएकाले सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै पक्ष समयमै आफ्नो तहबाट सक्रिताका साथ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।