Monday, January 9, 2012

पेट्रोलियम अन्वेषणमा नयाँ कम्पनी भिtraयाउने तयारी

निरु अर्याल
काठमाडौं, २४ पुस
सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाएका दुई कम्पनीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । बेलायतको केयर्न इनर्जी र  अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सले  अनुमति पाएको एक दशक पार गर्दासमेत काम सुरु नगरेपछि यी कम्पनीलाई हटाएर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न सरकार जुटेको हो ।
“हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न सकेका छैनन्, अन्तिम टुंगो लगाउन पुनः पत्राचार गरेका छौं,” खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले कारोबारसँग भने । उनले दुवै कम्पनीलाई अन्तिम पटक भन्दै २ महिनाको सीमा तोकेकाले उनीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
दुवै कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म काम गर्ने अनुमति दिइएकोमा काम पनि सुरु नगर्ने र होल्ड गरेर बसेको हुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियमको सम्भावना देखिए पनि अनुमति पाएका कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै महतोले भने, “हामीले दुवै कम्पनीलाई धेरै पटक काम सुरु गर्न अग्रह ग¥यौं, उनीहरू जहिले पनि एउटै समस्या देखाएर काम सुरु गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।”
बेलायतको केयर्न इनर्जीले सन् २००४ मा अन्वेषणका लागि अनुमति पाएको थियो । यस कम्पनीले नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व र शान्ति सुरक्षाको अभावको कारण देखाएर अहिलेसम्म प्रारम्भिक अन्वेषणसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तै सन् १९९७ मा अनुमति पाएको टेक्साना रिसोर्सले पनि सोही कारणले प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा गर्न नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।  विभागका अनुसार केयर्न इनर्जीको समय जम्मा १ वर्ष मात्र छ भने टेक्साना रिसोर्सको समय अबधि १८ महिनामात्र बाँकी छ ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले सम्बन्धित कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको जानकारी दिँदै यो विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताए । “काम गर्न इच्छुक हुनेहरूले काम सुरु गरिहाल्छन् नि,”  मन्त्री झाले भने, “निश्चित समय दिएका छौं अब पनि काम सुरु गरेनन् भने यिनीहरूलाई हटाएर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्छौैं ।” उनले पेट्रोलको खानी आफ्नै मुलुकमा हुँदाहँुदै विदेशीसँग अर्बांै घाटामा तेल किन्नु परेकाले यस कार्यलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
२०३९ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना स्थापना गरिएको थियो । परियोजनाले पाकिस्तानको पोटवार र भारतको आसाममा तेल भण्डार रहेको र त्यही भू–बनोट तथा भूवातावरण रहेको नेपालको चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रमा पनि तेल रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । जसअनुसार ०३६–३७ मा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सीजीजी कम्पनीद्वारा तराई र चुरेक्षेत्रमा एरोम्याग्नेटिक सर्भे गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । सर्भेले राम्रो संकेत देखिएपछि चुरे शृंखलालाई १० खण्डमा विभाजन गरी अन्वेषणको तयारी गरिएको हो । सर्भे गरिएका ब्लकमध्ये हालसम्म टेक्साना कम्पनीले (ब्लक ३ र ५) २ र केयन इनर्जीले (१,२,४,६ र ७)  ५ बटा ब्लकको अन्वेषण गर्ने अनुमति पाएका छन् ।  महतो भन्छन्, “हामीले बाँकी रहेका ३ खण्डका विषयमा टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं, कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।”
बोलपत्र आह्वानपश्चात गरिएको सम्झौतामा कुनै पनि काम अनुमति लिएको ६ महिनाभित्रमा सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुमति लिएका यी  दुई कम्पनीले १ दशकभन्दा बढी समय बित्दासमेत सुरु नगर्दा यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । विभागका अनुसार २०४६ सालमा नेदरल्यान्डको शेल कम्पनीसँग मिलेर ट्राइटनले विराटनगरमा ३५२० किमि  ड्रिलिङ (खन्ने काम) गरेको थियो । त्यसबेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेको थिएन । परियोजनाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएको महतोको भनाइ छ । उनी भन्छन्,  “पाँचौं चरणको बोलपत्र आह्वानपछि २०५४ सालमा टेक्साना रिसोर्सले प्रस्ताव गरेको थियो ।
अन्वेषणका लागि छुट्टाइएका खण्डहरूः
१. धनगढी
२.कर्णाली
३.नेपालगन्ज
४.लुम्बिनी
५.चितवन
६.वीरगन्ज
७.मलंगवा
८.जनकपुर
९.राजविराज
१०.विराटनगर

६ महिनाभित्रमा ब्याजदर घटाउन बैंकहरू आफैं बाध्य हुनेछन्


कृष्ण आचार्यwww.karobardaily.com
सदस्य, लगानी बोर्ड
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य सरकारद्वारा हालै गठित लगानी बोर्डमा पनि मनोनित भएका छन् । पोखरास्थित केही उत्पादनमूलक उद्योगको सफलतासँगै राष्ट्रियस्तरको उद्योगपतिमा स्थापित आचार्य पुनस्र्थापित संसदमा समेत सदस्य थिए । पिपुल्स हाइड्रो, किस्ट मेडिकल कलेज, सार्क हस्पिटल, अनिवन्ती सलुसनलगायतका विभिन्न व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका आचार्य मुलुकको भविष्यप्रति निकै आशावादी छन् । उनीसँग लगानी बोर्ड, लगानी वर्ष र मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यताका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
हालैमात्रै लगानी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ । बोर्डको आवश्यकता कत्तिको छ र यसले के गर्छ ?
मुलुकमा लगानी गर्न चाहने ठूला उद्यमी–व्यवसायीलार्ई लगानी गर्न अत्यन्त जटिल अवस्था छ । एउटा व्यवसायीेले व्यवसाय सुरु गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ९ र बढीमा १८ ठाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो समस्या हल गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान खोजिएको हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले  कुनै बेला अबको आर्थिक क्रान्ति सर्पजस्तो घिस्रेर नभएर भ्यागुतोजस्तो उफ्रेर हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । आर्थिक क्रान्तिलाई गति दिन अहिले उफ्रेर जानुपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीलाई सुविधा, इजाजतलगायत अनेक झन्झटिला समस्या एकै ठाउँबाट गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसको अपरिहार्यता छ । यस्तो परम्परा हामीले मात्रै सुरु गरेको होइन । प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरिबाटै बोर्ड गठन गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रले निकै दबाब दिँदै आएको थियो । म स्वयं पनि बोेर्डको आवश्यकता छ भनेर वकालत गर्ने मान्छे हुँ । विकासशील मुलुकले पनि विकासको गतिलाई बढावा दिन यस्तो प्रयोग गरेका छन् । हामीकहाँ त्यो झनै जरुरी छ किनभने हामी पुरानो परम्पराबाट पनि मुक्त भइसकेका छैनौं । अर्कातर्फ– भएका नीति नियम कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । ती यावत् समस्या हल गर्दै सहज तरिकाले नयाँ उत्साहका साथ लगानी गर्न र कार्यान्वयन पक्षलाई सहयोग पु¥याउन बोर्ड अपरिहार्य छ ।
यो लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बोर्ड हो कि संरक्षण गर्ने बोर्ड ?
दुइटै प्रकृतिको काम गर्ने निकाय हो । भइरहेका लगानी संरक्षणका साथै नयाँ लगानी प्रवद्र्धनका लागि हामी क्रियाशील रहनेछौं । बोर्डमार्फत काम तीव्र गतिमा भएको देखेपछि अन्य निकाय पनि त्यत्तिकै गतिशील भएनन् भने एक किसिमको अघोषित प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बोर्ड अब्बल ठहरिँदा अरु निकाय पनि यसकै गतिमा आउन बाध्य हुन्छन् ।
लगानी वर्ष र लगानी बोर्डको सम्बन्धचाहिँ के हो ?
बोर्ड स्थायी प्रकृतिको संस्था हो, जो कानुनद्वारा परिचालित छ । बोर्डको कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने एक विशेष अवधिलाई लगानी वर्ष भनिएको हो । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सन् २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष मनाउन लागिएको हो । लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि दिने विभिन्न सेवा–सुविधा पहिचान गरी लगानी गर्न प्रेरित गर्ने स्थायी प्रकृतिको संस्था हो बोर्ड ।
बोर्डको संरचनामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यति देखिँदैन । सरकारै हावी भएपछि कसरी काम बन्ला ?
हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपबाट हेर्नुपर्छ । हामीले नकारात्मक कुरा धेरै गरिसक्यांै, त्यसकै आधारमा व्याख्या विश्लेषण ग¥यौं । त्यो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन किनभने हामी अझैसम्म हाम्रा पुराना संस्कार, परम्परा, संस्कृतिलाई साथसाथै लिएर हिँडिरहेका छौं । त्यसैले हरेक कुरालाई  सकारात्मक रूपबाट हेर्न मेरो आग्रह छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कुरा आएको छ, कानुनबमोजिम नै एक महिलासहित हामी चार जनाले निजी क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौ । अफ्नो क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व छ ।
बोर्डमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएका धेरै समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा यो पनि कुहिरोको काग हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?
सामान्य अनुभवका आधारमा तपाईंले भनेको कुरा जायज छ । तर, बोर्डको परिकल्पनाका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हृदयदेखि नै लाग्नुभएको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरिसकेको हुनाले त्यस्तो समस्या नहोला । यसको सचिवालय बनाउँदा पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्डले सार्वजनिक रूपबाटै जिम्मेवारी दिएको छ । कामको आधारमा अवधि तोकिने भन्ने कुरा छ । यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनाले बोर्ड कामकाजी हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
यसै वर्ष बोर्ड गठन भयो, अर्को वर्ष लगानी वर्ष मनाउने तयारी छ, भारतसँग बिप्पा भइसक्यो, चीनसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । यी दृष्टान्त हेर्दा यतिबेला नेपालमा लगानीको वातावरण सबल बन्दै गएको जस्तो लाग्छ ?
वातावरण सकारात्मकतातिर अघि बढिरहेको छ किनभने हामीले धेरै लामो समयसम्म वातावरण भएन, शान्ति भएन, संक्रमणकालमा छौं भन्दै आयौं । एउटा अवधि शान्ति छैन भन्दै बितायौं । जतिबेला एउटा राजनीतिक दलले हतियार बिसायो र शान्ति–सम्झौता ग¥यो, त्यसपछि संक्रमणकाल भन्दै आयौ । यतिबेला लगानीको वातावरण भएन भनिरहेका छौं । अब यस्तो कतिन्जेल भनिरहने ? पञ्चायतकालमा नयाँ केही काम गर्नु प¥यो भने दसंैपछि, जाडो गएपछि र नयाँ वर्ष लागेपछि गर्ने भन्दै टार्ने चलन थियो । पन्छाउने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनु जरुरी छ । वातावरण कत्तिको छ भन्दा पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ । वातावरण हामी आफैंले बनाउने हो ।
सरकार एक्लैले यस्तो कदम चाल्दैमा सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
सरकारले आह्वान ग¥यो, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिलेको सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको रूपबाटै कदम अघि बढाउन चाहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र चुप लागेर बस्यो भने त केही हँुदैन । फेरि निजी क्षेत्रको एक्लो प्रयासले पनि केही हुँदैन । यतिखेर लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्रियताका साथ तत्पर देखिएको छ ।
यसका चुनौतीहरूचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कार्यान्वयन अवस्था एकदमै फितलोे छ । नीति–नियम नियमावलीहरूलाई हेरेर नकारात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने परिपाटी अहिलेसम्मै छ । ऐन आफैंमा पूर्ण नहुने हुनाले नियमावली, नीति आउँछन् । नीतिमा पनि केही न केही कुरा छुटफुट भएका हुन्छन्, त्यसलाई पार लगाउन निर्देशिका तयार गरिन्छ । अन्तिम समयमा आएर हाकिमका ततबिज भन्ने परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । आगामी दिनमा यो परम्परा तोडिनुपर्छ । पारदर्शी रूपबाट काम भयो भने धेरै अप्ठ्यारा स्वतः हट्छन् ।
लगानी वर्षमा कत्तिको लगानी आउने आँकलन छ ? लगानी भिœयाउन बोर्डको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
आजको हाम्रो आवश्यकता ऊर्जा नै हो । ऊर्जाको विषयमा हामीले देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई विशेष महत्व दिन्छौं । त्यसपछि पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ । कृषि पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कृषिको आधुनिकीकरण, जडिबुटी प्रशोधन र उत्पादनको महत्वलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराका लागि पूर्वाधार आवश्यक छन् । आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा बोर्डको भूमिका रहन्छ ।
हाम्रो देशसँग प्रशस्त स्रोत छ । अधिकतम उत्पादन गर्न सकिने खालका स्रोतलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने बोर्डको परिकल्पना छ । हाम्रा हस्तकला, शिल्पकलाजस्ता वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अत्यन्त उच्च वस्तुका रूपमा चिनिन्छन् तर तिनको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन भएको छैन । हामी अहिले सुनको कचौरा लिएर कनिका माग्न हिँडिरहेका छौं । हामीसँग भएका वस्तु पहिचान गरेर काममा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउन सक्छ ?
हिजोको अवस्था खराब थियो, आजको अवस्था पनि खराब छ तर भोलिको अवस्था उज्ज्वल छ । हाम्रो मुलुकमा विदेशी लगानी भिœयाउन व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अन्य देशको तुलनामा औद्योगिकीकरणका लागि नेपाल अत्यन्त उपयुक्त छ । जस्तोसुकै कारोबार गर्न पनि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएकोले औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि हरेकमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ । विगतमा मानिसहरू निजी स्वार्थमा लागे, औद्योगिक उत्पादनतिर ध्यान दिएनन् । उनीहरूले क्षणिक प्रतिफलको आशा गरे, काममा तत्परता देखाएनन्, त्यसैले काम गर्न नसकिएको हो । अब ती सबैलाई बिर्सेर विश्वासका आधारमा काम गर्न सकियो भने र व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याइयो भने विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानीले पनि प्राथमिकता पाउँछ ।
देशमा ऊर्जा संकट, बैंकको चर्को ब्याजदर, राजनीतिक अस्थिरता कायम छन्, त्यस्तो अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशमा भएको लगानीलाई कसरी परिचालन गर्न सक्छौं ?
यी समस्या छन् तर समस्या भए भन्दैमा चुप लागेर बस्यौं भने त त्यो समय कहिल्लै पनि आउँदैन । ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । श्रम समस्याको कुरा आउँदा धेरै विषय समाधान भइसकेका छन्, श्रमिक र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध अहिले अत्यन्त राम्रो देखिएको छ ।
बैंकको ब्याजले उद्यमीहरूलाई धराशायी बनायो भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
बैंकको ब्याजदरले प्रायः उद्यमी–व्यवसायीलाई निकै समस्या परेको छ । निश्चित ब्याजदरका आधारमा योजना बनाइसकेको अवस्थामा बैंकले सूचना जारी गरेर एसमएसबाट ब्याज बढेको जानकारी दिन्छ, कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । अहिले त्यसलाई बजारले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा तरलता बढेको छ र ऋण माग गर्नेको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको जानकारी पाएका छौं, यसले बैंकलाई आफ्नो ठाउँमा आउन करै लाग्छ । यदि ठीकसँग आएनन् भने राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ किनभने एकथरी व्यवसाय चर्को ब्याजका कारण ठप्प हुने, अर्कोथरी व्यवसाय थुप्रै मुनाफा कमाएर बस्ने अवस्थामा राज्य चुप लागेर बस्दैन । एक वर्षअघिसम्म बैंकमा पैसा नभएका कारण उनीहरू ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका थिए, अहिले प्रशस्तै पैसा छ । यस्तै नै हो भने त अबको ६ महिनासम्ममा बैंकले ब्याजदर नघटाई सुखै छैन । आफैं घटाउन उनीहरू बाध्य हुनेछन् ।
मुलुकको औद्योगिक वातावरण सुध्रिँदैछ, तपाईंले उत्साहजनक कुराहरू गर्नुभयो । तपाईंको आफ्नै व्यवसायलाई यो सुन्दर अवसरमा कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक हौं तर हामी नै १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने विडम्बना छ । करिब २५ मेगावाटको आयोजना तीन वर्षसम्म पूरा गर्न सकिन्छ । सरकारले दिने सेवा–सुविधाका विषयमा स्पष्ट किटान गर्न सकियो भने लगानी वर्षका लागि पाइपलाइनमा बसेकाहरू यसै क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेछन् । यो समयमा म आफ्नै ‘पिपल्स हाइड्रो’ मा लगानी गर्ने योजनामा छु । अर्को– अन्तर्राष्टिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको परिकल्पनाअनुरूप केही दिनयता त्यसैको निर्माणमा लागेको छु । जडिबुटी उत्पादनतिर पनि केही समयदेखि काम थालेको छु ।

Saturday, January 7, 2012

राजधानीमा ग्यास अन्वेषण गर्न टेन्डर

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २१ पुस
सरकारले राजधानीमा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण तथा परीक्षणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले राजधानीबाटै ग्यास उत्खननका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्न टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
ग्यास अन्वेषण तथा उत्पादनका लागि पटक–पटक निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपबाटै आह्वान गर्दासमेत निजी क्षेत्रले चाँसो नदिएपछि करिब ५ महिनाअघि मात्रै व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समन्वय समितिले टेन्डर प्रक्रियाबाट काम सुरु गर्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि उद्योग मन्त्रालयले अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार संभाव्यता अध्ययन गरिएको ठाउँबाट ग्यास निकाल्न १४ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।  करिब २५ वर्षअघि मन्त्रालयको सहभागितामा खानी तथा भूगर्भ विभागले राजधानीका विभिन्न १३ स्थानबाट ग्यास उत्खनन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । “प्राकृतिक सम्पदालाई सही रूपमा पहिचान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,” उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले कारोबारसँग भने । उनले यो विषयलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट अघि बढाउन खोजिए पनि निजी क्षेत्र आकर्षित नभएकाले सरकार आफैंले सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए ।
“हामी प्रारम्भिक चरणमा छांै, परीक्षण गरेर यसलाई अघि बढाउने छौं,” खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले कारोबारसँग भने । विभागले कोटेसन आह्वान गरेर परामर्शदाता नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी गरेको भन्दै महानिर्देशक महतोले यसलाई अघि बढाउन आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यो विषयमा २५ वर्षअघि राजधानीबाट ग्यास अन्वेषण तथा उत्पादनका विषयमा संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । संभाव्यताको अध्ययनले राजधानीका १३ ठाउँबाट ग्यास उत्खनन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाले पनि विभागले पहिलो चरणमा २ ठाउँबाट मात्रै अन्वेषण सुरु गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा टेकुको पचली मन्दिर र टेकुकै फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा अन्वेषण गरी ग्यास निकालिनेछ ।
यसरी निकालिएको ग्यास कुनै निश्चित ठाउँमा राख्न नमिल्ने भएकाले पाइपलाइनको माध्यमबाट प्रसारण गर्नुपर्नेछ । यसरी उत्खनन भएको ग्यासलाई गुणस्तरको परीक्षण गरेर मात्रै पाइपलाइनकोे सहयोगमा नजिक रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान र अस्पतालहरूमा पु¥याइनेछ । यस्तो प्रकृतिको ग्यासलाई उपभोक्ताले बिजुलीका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
“ग्यास निकालिसकेपछि हामी पहिलो चरणमा ग्यासको गुणस्तर र मात्रा थाहा पाउने छौं जसले अन्वेषणमा थप सहजता ल्याउनेछ,” महतोले भने । राजधानीमा बाक्लो बस्तीका कारण पाइप बिछाएर ग्यास पठाउन नसकिने भएकाले बिजुलीको माध्यमबाट उत्पादित ग्यासलाई प्रसारण गरिने महतोले जानकारी दिए । उनका अनुुसार अर्थमन्त्रालयले पहिचान गरिएका ठाउँमा अन्वेषण र उत्खनन कार्यका लागि १ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । “यसवर्ष पहिचान गरिएका (टेकु) का दुई ठाउँमा अन्वेषण, उत्खनन तथा उत्पादन सुरु गर्छौं, ग्यासमा देखिने क्वालिटीअनुसार आगामी वर्ष १३ बटै ठाउँ समेट्ने योजना छ,” उनले भने ।

Tuesday, January 3, 2012

स्थानीय उत्पादनको सार्थकता

सरकारी कार्यालयहरूमा यही पुसदेखि हातेकागजका डायरी राखिने सरकारको निर्णयले हस्तकला क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूमा नया“ उत्साह थपेको छ । स्थानीय तहमा नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तिनको पहिचान दिलाउन सहज हुने भएकाले ‘नेपाली कागज’ बाट निर्मित डायरीलाई सरकारी कार्यालयमा राखिनु निश्चय पनि स्वागतयोग्य कदम हो । कुनै पनि हस्तकलाका वस्तुको सिर्जना, उत्पादन र पहिचान एकैपटक भएको ह“ुदैन । त्यसका लागि स्थानीय लगाव र मेहनत पुस्ता दर पुस्ता रूपान्तरण भइआएको हुन्छ, जसले स्थानीय लोकसंस्कृतिको झलक मात्र दिएको हु“दैन पूरा राष्ट्रिय पहिचान नै बोकेको हुन्छ । त्यसैले यसको  संरक्षण र प्रवद्र्धन भएन भने लोप भएर जाने खतरा हुन्छ । नेपालको पहिचान दिने थुप्रै हस्तकलाका वस्तु उत्पादन गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रियतहमा त्यस्ता वस्तुहरूको संरक्षण र उपभोगको न्यून अवस्था छ । नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचान बोकेका हस्तकलाको पर्याप्त बजारीकरण र प्रवद्र्धन हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तिनको विकास र विस्तार हुन नसकेको पक्कै हो ।
पहिलो चरणमा त्यस्ता डायरी मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्री र उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने निर्णयले एकातिर नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले सरकारी तहमा मान्यता पाएको छ भने अर्कातिर यसले प्रवद्र्धनमा नया“ गति पनि पाएको छ । कुरा नेपाली कागजको डायरीको मात्र होइन । यो निर्णयले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने फाइल, पेपरवेट, रुमाल, कलम, पेन स्टयान्डलगायतका सामग्रीहरूको उपयोगिता पनि बढाएको छ । सुन्दा सामान्यजस्तो लाग्ने निर्णय भए पनि यसले स्वदेशी वस्तु जस्तोसुकै किन नहोस्, त्यसको उपभोग र प्रवद्र्धनलाई पनि संकेत गरेको मान्न सकिन्छ । वास्तवमा स्वदेशी उत्पादनको समुचित खपतबिना यसले चाहेजस्तो विस्तारको अवसर प्राप्त गर्न नसक्नेमा कुनै द्विमत पनि छैन । मुलुकमा विद्यमान हस्तकला, घरेलु उद्योग र मझौला उद्योगका उत्पादनको समुचित उपभोग र प्रवद्र्धन कमजोर रहेकाले नै औद्योगीकरणको मूल प्रवाहलाई हामीले समात्न नसकेको हो । मूलतः स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा विद्यमान दिशाहीनता र नीतिगत स्पष्टताको अभावले पनि मुलुकको औद्योगीकरणको अवस्था शिथिल रहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा नेपालीले विदेश जा“दा विदेशीभन्दा ‘नेपाली डायरी’ प्रयोग गरून् भन्नुभन्दा पनि नेपालीले सधै“ नेपाली डायरी मात्र प्रयोग गरून् भन्ने धारणाको विस्तार आजको आवश्यकता हो र यही धारणाप्रतिको प्रतिबद्धता नीति निर्मातालगायत नेतृत्वको हुनुपर्छ ।
मन्त्री तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू विदेश जा“दा नेपाली डायरी बोक्दैमा नेपाली वस्तु कला, सीप र स्वाभिमान बच्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रवद्र्धन हुने होइन । स्वदेशी उत्पादन चाहे त्यो हस्तकला वा औद्योगिक नै किन नहोस् त्यसको संरक्षण, उपभोग र प्रवद्र्धनका अतिरिक्त मागअनुसारको उत्पादन वातावरण महŒवपूर्ण कुरा हो । न्यून लागतका उपायसहित उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासमा नीति–निर्माताहरूको चिन्तन हुन सके यसले आफ्नो बाटो आफै तय गर्न सक्नेमा कमै विवाद होला । हस्तकला व्यवसायी महासंघ र हातेकागज व्यवसायी संघले सरकारद्वारा प्रदत्त यस अवसरलाई सीमित उत्पादनमा केन्द्रित गराउनुभन्दा यसको  बृहत् उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरणका दृष्टिले नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूको आन्तरिक र विश्वव्यापी मागको अनुकूल अवस्थालाई ध्यान दि“दै आपूर्ति बढाउन प्रयासरत हुन सके त्यो दीर्घकालीन हुन सक्छ । सरकारले पनि यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई नीतिगत स्पष्टताबिना लहडमा सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यम बनाउनुभन्दा यसको दीर्घकालीन भविष्यका बारेमा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र तदअनुसार उत्पादनको वातावरण उपलब्ध सके त्यसको आर्थिक र औद्योगिक सार्थकता रहन्छ ।

Monday, January 2, 2012

सरकारी कार्यालयमा हातेकागजका डायरी राखिने


निरु अर्याल
काडमाडौं, १७ पुस
सरकारी कार्यालयहरूमा यही महिनादेखि हातेकागजका डायरी राखिने भएको छ ।
स्थानीयस्तरमै नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली वस्तुको पहिचान दिलाउन सहज हुने भएकाले ‘नेपाली कागज’बाट निर्मित डायरीलाई सरकारी कार्यालयमा राख्न लागिएको हो । नेपालको पहिचान दिने थुप्रै वस्तु उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता वस्तुहरू त्यतिकै लोप भएर जाने गरेकाले देशको छवि बचाउन र नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा त्यस्ता डायरी मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्री र उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने भएको छ । “नेपालीले विदेश जाँदा विदेशीभन्दा ‘नेपाली डायरी’ प्रयोग गरून् भन्ने हो; त्यसैले हामीले यो कदम चालेका हौं,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले कारोबारसँग भने ।
मन्त्रीहरू तथा उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू विदेश जाँदा विभिन्न देशका डायरीहरू प्रयोग गर्ने गरेकाले नेपाली वस्तु कला, सीप र स्वाभिमानलाई बचाउन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार यस्ता प्रकृतिका डायरी सचिवस्तरका कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन नै प्रत्येक सरकारी कर्मचारीलाई डायरी उपलब्ध गराउने भन्दै नेपाल हस्तकला महासंघलाई सय थान डायरी माग गरेको थियो । ब्यवसायीले समयमै डायरी उपलब्ध गराउन नसकेपछि पहिलो साताका लागि समयसीमा तोकिएको छ ।
नेपालको प्रचूर सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले चासो देखाएको भन्दै उनले यो व्यवस्थाबाट देशलाई समेत उल्लेख्य फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“यसप्रति प्रधानमन्त्री पनि उत्सुक देखिएकाले यसै वर्षदेखि प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा डायरीको व्यवस्था हुन्छ; हामी यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछौं,” उनले भने ।
महासंघ र हातेकागज व्यवसायी संघको संयुक्त लगानीमा डायरी तयार गर्न लागिएको छ । डायरीमा नेपाल सरकारको होलोग्रामसहितको स्टिकर, बुद्ध र सगरमाथाका तस्बिर पनि देखिने गरी राखिनेछ । सरकारी वार्षिक क्यालेन्डरलाई समाहित गरेर डायरीको विषयलाई अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो सुविधाबाट प्रत्येक कर्मचारी बिदेसिनुपरे उक्त डायरी अनिवार्य लैजानुपर्ने  र उपहारका रूपमा समेत उक्त डायरी प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
हरेक वर्ष हुने घरेलु मेलाहरूमा आकर्षणको वस्तुका रूपमा देखिने हातेकागजजन्य सामानको नेपालमै प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै स्वदेशमै यसको प्रयोग गर्न लागिएको हो । स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत उत्साहित रहेकाले सरकारले यस्तो विषयलाई अघि बढाएको  ब्यवसायीहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीका अनुसार सरकारले औपचारिक रूपमै व्यवसायीसँग सय थान डायरी बनाउन लगाइसकेको छ । यस्ता डायरीको व्यापरिक मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । सरकारले यसअघि पनि हरेक सरकारी निकायमा प्रयोग हुने स्टेसनरी सामानलगायतका सामान नेपाली कागजबाटै बनाउने योजना बनाइसकेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले डायरीको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट माग भइसकेको जानकारी दिँदै यसै साता सय थान नेपाली कागजबाट निर्मित डायरी उपलब्ध गराइने बताए । उनले भने, “हामीले सबै डिजाइन तयार पारेर छाप्न दिएका छौं; यसै साता सरकारलाई बुझाउनेछौं ।”
उनले सरकारले नेपाली वस्तुलाई उजागर गर्न खोजेको भन्दै यसबाट व्यवसायीहरू उत्साहित भएको बताए । भने, “हाम्रो सीमित बजारको माग सरकार पनि हो; प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा नेपाली वस्तुको प्रयोग गरिनुपर्छ ।”