Monday, January 9, 2012

६ महिनाभित्रमा ब्याजदर घटाउन बैंकहरू आफैं बाध्य हुनेछन्


कृष्ण आचार्यwww.karobardaily.com
सदस्य, लगानी बोर्ड
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य सरकारद्वारा हालै गठित लगानी बोर्डमा पनि मनोनित भएका छन् । पोखरास्थित केही उत्पादनमूलक उद्योगको सफलतासँगै राष्ट्रियस्तरको उद्योगपतिमा स्थापित आचार्य पुनस्र्थापित संसदमा समेत सदस्य थिए । पिपुल्स हाइड्रो, किस्ट मेडिकल कलेज, सार्क हस्पिटल, अनिवन्ती सलुसनलगायतका विभिन्न व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका आचार्य मुलुकको भविष्यप्रति निकै आशावादी छन् । उनीसँग लगानी बोर्ड, लगानी वर्ष र मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यताका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
हालैमात्रै लगानी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ । बोर्डको आवश्यकता कत्तिको छ र यसले के गर्छ ?
मुलुकमा लगानी गर्न चाहने ठूला उद्यमी–व्यवसायीलार्ई लगानी गर्न अत्यन्त जटिल अवस्था छ । एउटा व्यवसायीेले व्यवसाय सुरु गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ९ र बढीमा १८ ठाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो समस्या हल गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान खोजिएको हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले  कुनै बेला अबको आर्थिक क्रान्ति सर्पजस्तो घिस्रेर नभएर भ्यागुतोजस्तो उफ्रेर हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । आर्थिक क्रान्तिलाई गति दिन अहिले उफ्रेर जानुपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीलाई सुविधा, इजाजतलगायत अनेक झन्झटिला समस्या एकै ठाउँबाट गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसको अपरिहार्यता छ । यस्तो परम्परा हामीले मात्रै सुरु गरेको होइन । प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरिबाटै बोर्ड गठन गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रले निकै दबाब दिँदै आएको थियो । म स्वयं पनि बोेर्डको आवश्यकता छ भनेर वकालत गर्ने मान्छे हुँ । विकासशील मुलुकले पनि विकासको गतिलाई बढावा दिन यस्तो प्रयोग गरेका छन् । हामीकहाँ त्यो झनै जरुरी छ किनभने हामी पुरानो परम्पराबाट पनि मुक्त भइसकेका छैनौं । अर्कातर्फ– भएका नीति नियम कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । ती यावत् समस्या हल गर्दै सहज तरिकाले नयाँ उत्साहका साथ लगानी गर्न र कार्यान्वयन पक्षलाई सहयोग पु¥याउन बोर्ड अपरिहार्य छ ।
यो लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बोर्ड हो कि संरक्षण गर्ने बोर्ड ?
दुइटै प्रकृतिको काम गर्ने निकाय हो । भइरहेका लगानी संरक्षणका साथै नयाँ लगानी प्रवद्र्धनका लागि हामी क्रियाशील रहनेछौं । बोर्डमार्फत काम तीव्र गतिमा भएको देखेपछि अन्य निकाय पनि त्यत्तिकै गतिशील भएनन् भने एक किसिमको अघोषित प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बोर्ड अब्बल ठहरिँदा अरु निकाय पनि यसकै गतिमा आउन बाध्य हुन्छन् ।
लगानी वर्ष र लगानी बोर्डको सम्बन्धचाहिँ के हो ?
बोर्ड स्थायी प्रकृतिको संस्था हो, जो कानुनद्वारा परिचालित छ । बोर्डको कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने एक विशेष अवधिलाई लगानी वर्ष भनिएको हो । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सन् २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष मनाउन लागिएको हो । लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि दिने विभिन्न सेवा–सुविधा पहिचान गरी लगानी गर्न प्रेरित गर्ने स्थायी प्रकृतिको संस्था हो बोर्ड ।
बोर्डको संरचनामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यति देखिँदैन । सरकारै हावी भएपछि कसरी काम बन्ला ?
हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपबाट हेर्नुपर्छ । हामीले नकारात्मक कुरा धेरै गरिसक्यांै, त्यसकै आधारमा व्याख्या विश्लेषण ग¥यौं । त्यो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन किनभने हामी अझैसम्म हाम्रा पुराना संस्कार, परम्परा, संस्कृतिलाई साथसाथै लिएर हिँडिरहेका छौं । त्यसैले हरेक कुरालाई  सकारात्मक रूपबाट हेर्न मेरो आग्रह छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कुरा आएको छ, कानुनबमोजिम नै एक महिलासहित हामी चार जनाले निजी क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौ । अफ्नो क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व छ ।
बोर्डमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएका धेरै समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा यो पनि कुहिरोको काग हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?
सामान्य अनुभवका आधारमा तपाईंले भनेको कुरा जायज छ । तर, बोर्डको परिकल्पनाका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हृदयदेखि नै लाग्नुभएको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरिसकेको हुनाले त्यस्तो समस्या नहोला । यसको सचिवालय बनाउँदा पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्डले सार्वजनिक रूपबाटै जिम्मेवारी दिएको छ । कामको आधारमा अवधि तोकिने भन्ने कुरा छ । यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनाले बोर्ड कामकाजी हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
यसै वर्ष बोर्ड गठन भयो, अर्को वर्ष लगानी वर्ष मनाउने तयारी छ, भारतसँग बिप्पा भइसक्यो, चीनसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । यी दृष्टान्त हेर्दा यतिबेला नेपालमा लगानीको वातावरण सबल बन्दै गएको जस्तो लाग्छ ?
वातावरण सकारात्मकतातिर अघि बढिरहेको छ किनभने हामीले धेरै लामो समयसम्म वातावरण भएन, शान्ति भएन, संक्रमणकालमा छौं भन्दै आयौं । एउटा अवधि शान्ति छैन भन्दै बितायौं । जतिबेला एउटा राजनीतिक दलले हतियार बिसायो र शान्ति–सम्झौता ग¥यो, त्यसपछि संक्रमणकाल भन्दै आयौ । यतिबेला लगानीको वातावरण भएन भनिरहेका छौं । अब यस्तो कतिन्जेल भनिरहने ? पञ्चायतकालमा नयाँ केही काम गर्नु प¥यो भने दसंैपछि, जाडो गएपछि र नयाँ वर्ष लागेपछि गर्ने भन्दै टार्ने चलन थियो । पन्छाउने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनु जरुरी छ । वातावरण कत्तिको छ भन्दा पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ । वातावरण हामी आफैंले बनाउने हो ।
सरकार एक्लैले यस्तो कदम चाल्दैमा सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
सरकारले आह्वान ग¥यो, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिलेको सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको रूपबाटै कदम अघि बढाउन चाहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र चुप लागेर बस्यो भने त केही हँुदैन । फेरि निजी क्षेत्रको एक्लो प्रयासले पनि केही हुँदैन । यतिखेर लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्रियताका साथ तत्पर देखिएको छ ।
यसका चुनौतीहरूचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कार्यान्वयन अवस्था एकदमै फितलोे छ । नीति–नियम नियमावलीहरूलाई हेरेर नकारात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने परिपाटी अहिलेसम्मै छ । ऐन आफैंमा पूर्ण नहुने हुनाले नियमावली, नीति आउँछन् । नीतिमा पनि केही न केही कुरा छुटफुट भएका हुन्छन्, त्यसलाई पार लगाउन निर्देशिका तयार गरिन्छ । अन्तिम समयमा आएर हाकिमका ततबिज भन्ने परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । आगामी दिनमा यो परम्परा तोडिनुपर्छ । पारदर्शी रूपबाट काम भयो भने धेरै अप्ठ्यारा स्वतः हट्छन् ।
लगानी वर्षमा कत्तिको लगानी आउने आँकलन छ ? लगानी भिœयाउन बोर्डको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
आजको हाम्रो आवश्यकता ऊर्जा नै हो । ऊर्जाको विषयमा हामीले देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई विशेष महत्व दिन्छौं । त्यसपछि पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ । कृषि पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कृषिको आधुनिकीकरण, जडिबुटी प्रशोधन र उत्पादनको महत्वलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराका लागि पूर्वाधार आवश्यक छन् । आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा बोर्डको भूमिका रहन्छ ।
हाम्रो देशसँग प्रशस्त स्रोत छ । अधिकतम उत्पादन गर्न सकिने खालका स्रोतलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने बोर्डको परिकल्पना छ । हाम्रा हस्तकला, शिल्पकलाजस्ता वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अत्यन्त उच्च वस्तुका रूपमा चिनिन्छन् तर तिनको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन भएको छैन । हामी अहिले सुनको कचौरा लिएर कनिका माग्न हिँडिरहेका छौं । हामीसँग भएका वस्तु पहिचान गरेर काममा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउन सक्छ ?
हिजोको अवस्था खराब थियो, आजको अवस्था पनि खराब छ तर भोलिको अवस्था उज्ज्वल छ । हाम्रो मुलुकमा विदेशी लगानी भिœयाउन व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अन्य देशको तुलनामा औद्योगिकीकरणका लागि नेपाल अत्यन्त उपयुक्त छ । जस्तोसुकै कारोबार गर्न पनि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएकोले औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि हरेकमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ । विगतमा मानिसहरू निजी स्वार्थमा लागे, औद्योगिक उत्पादनतिर ध्यान दिएनन् । उनीहरूले क्षणिक प्रतिफलको आशा गरे, काममा तत्परता देखाएनन्, त्यसैले काम गर्न नसकिएको हो । अब ती सबैलाई बिर्सेर विश्वासका आधारमा काम गर्न सकियो भने र व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याइयो भने विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानीले पनि प्राथमिकता पाउँछ ।
देशमा ऊर्जा संकट, बैंकको चर्को ब्याजदर, राजनीतिक अस्थिरता कायम छन्, त्यस्तो अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशमा भएको लगानीलाई कसरी परिचालन गर्न सक्छौं ?
यी समस्या छन् तर समस्या भए भन्दैमा चुप लागेर बस्यौं भने त त्यो समय कहिल्लै पनि आउँदैन । ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । श्रम समस्याको कुरा आउँदा धेरै विषय समाधान भइसकेका छन्, श्रमिक र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध अहिले अत्यन्त राम्रो देखिएको छ ।
बैंकको ब्याजले उद्यमीहरूलाई धराशायी बनायो भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
बैंकको ब्याजदरले प्रायः उद्यमी–व्यवसायीलाई निकै समस्या परेको छ । निश्चित ब्याजदरका आधारमा योजना बनाइसकेको अवस्थामा बैंकले सूचना जारी गरेर एसमएसबाट ब्याज बढेको जानकारी दिन्छ, कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । अहिले त्यसलाई बजारले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा तरलता बढेको छ र ऋण माग गर्नेको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको जानकारी पाएका छौं, यसले बैंकलाई आफ्नो ठाउँमा आउन करै लाग्छ । यदि ठीकसँग आएनन् भने राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ किनभने एकथरी व्यवसाय चर्को ब्याजका कारण ठप्प हुने, अर्कोथरी व्यवसाय थुप्रै मुनाफा कमाएर बस्ने अवस्थामा राज्य चुप लागेर बस्दैन । एक वर्षअघिसम्म बैंकमा पैसा नभएका कारण उनीहरू ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका थिए, अहिले प्रशस्तै पैसा छ । यस्तै नै हो भने त अबको ६ महिनासम्ममा बैंकले ब्याजदर नघटाई सुखै छैन । आफैं घटाउन उनीहरू बाध्य हुनेछन् ।
मुलुकको औद्योगिक वातावरण सुध्रिँदैछ, तपाईंले उत्साहजनक कुराहरू गर्नुभयो । तपाईंको आफ्नै व्यवसायलाई यो सुन्दर अवसरमा कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक हौं तर हामी नै १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने विडम्बना छ । करिब २५ मेगावाटको आयोजना तीन वर्षसम्म पूरा गर्न सकिन्छ । सरकारले दिने सेवा–सुविधाका विषयमा स्पष्ट किटान गर्न सकियो भने लगानी वर्षका लागि पाइपलाइनमा बसेकाहरू यसै क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेछन् । यो समयमा म आफ्नै ‘पिपल्स हाइड्रो’ मा लगानी गर्ने योजनामा छु । अर्को– अन्तर्राष्टिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको परिकल्पनाअनुरूप केही दिनयता त्यसैको निर्माणमा लागेको छु । जडिबुटी उत्पादनतिर पनि केही समयदेखि काम थालेको छु ।

No comments:

Post a Comment