६ महिनाभित्रमा ब्याजदर घटाउन बैंकहरू आफैं बाध्य हुनेछन्
कृष्ण आचार्यनेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य सरकारद्वारा हालै गठित लगानी बोर्डमा पनि मनोनित भएका छन् । पोखरास्थित केही उत्पादनमूलक उद्योगको सफलतासँगै राष्ट्रियस्तरको उद्योगपतिमा स्थापित आचार्य पुनस्र्थापित संसदमा समेत सदस्य थिए । पिपुल्स हाइड्रो, किस्ट मेडिकल कलेज, सार्क हस्पिटल, अनिवन्ती सलुसनलगायतका विभिन्न व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका आचार्य मुलुकको भविष्यप्रति निकै आशावादी छन् । उनीसँग लगानी बोर्ड, लगानी वर्ष र मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यताका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
हालैमात्रै लगानी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ । बोर्डको आवश्यकता कत्तिको छ र यसले के गर्छ ?
मुलुकमा लगानी गर्न चाहने ठूला उद्यमी–व्यवसायीलार्ई लगानी गर्न अत्यन्त जटिल अवस्था छ । एउटा व्यवसायीेले व्यवसाय सुरु गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ९ र बढीमा १८ ठाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो समस्या हल गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान खोजिएको हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै बेला अबको आर्थिक क्रान्ति सर्पजस्तो घिस्रेर नभएर भ्यागुतोजस्तो उफ्रेर हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । आर्थिक क्रान्तिलाई गति दिन अहिले उफ्रेर जानुपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीलाई सुविधा, इजाजतलगायत अनेक झन्झटिला समस्या एकै ठाउँबाट गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसको अपरिहार्यता छ । यस्तो परम्परा हामीले मात्रै सुरु गरेको होइन । प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरिबाटै बोर्ड गठन गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रले निकै दबाब दिँदै आएको थियो । म स्वयं पनि बोेर्डको आवश्यकता छ भनेर वकालत गर्ने मान्छे हुँ । विकासशील मुलुकले पनि विकासको गतिलाई बढावा दिन यस्तो प्रयोग गरेका छन् । हामीकहाँ त्यो झनै जरुरी छ किनभने हामी पुरानो परम्पराबाट पनि मुक्त भइसकेका छैनौं । अर्कातर्फ– भएका नीति नियम कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । ती यावत् समस्या हल गर्दै सहज तरिकाले नयाँ उत्साहका साथ लगानी गर्न र कार्यान्वयन पक्षलाई सहयोग पु¥याउन बोर्ड अपरिहार्य छ ।
यो लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बोर्ड हो कि संरक्षण गर्ने बोर्ड ?
दुइटै प्रकृतिको काम गर्ने निकाय हो । भइरहेका लगानी संरक्षणका साथै नयाँ लगानी प्रवद्र्धनका लागि हामी क्रियाशील रहनेछौं । बोर्डमार्फत काम तीव्र गतिमा भएको देखेपछि अन्य निकाय पनि त्यत्तिकै गतिशील भएनन् भने एक किसिमको अघोषित प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बोर्ड अब्बल ठहरिँदा अरु निकाय पनि यसकै गतिमा आउन बाध्य हुन्छन् ।
लगानी वर्ष र लगानी बोर्डको सम्बन्धचाहिँ के हो ?
बोर्ड स्थायी प्रकृतिको संस्था हो, जो कानुनद्वारा परिचालित छ । बोर्डको कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने एक विशेष अवधिलाई लगानी वर्ष भनिएको हो । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सन् २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष मनाउन लागिएको हो । लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि दिने विभिन्न सेवा–सुविधा पहिचान गरी लगानी गर्न प्रेरित गर्ने स्थायी प्रकृतिको संस्था हो बोर्ड ।
बोर्डको संरचनामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यति देखिँदैन । सरकारै हावी भएपछि कसरी काम बन्ला ?
हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपबाट हेर्नुपर्छ । हामीले नकारात्मक कुरा धेरै गरिसक्यांै, त्यसकै आधारमा व्याख्या विश्लेषण ग¥यौं । त्यो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन किनभने हामी अझैसम्म हाम्रा पुराना संस्कार, परम्परा, संस्कृतिलाई साथसाथै लिएर हिँडिरहेका छौं । त्यसैले हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपबाट हेर्न मेरो आग्रह छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कुरा आएको छ, कानुनबमोजिम नै एक महिलासहित हामी चार जनाले निजी क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौ । अफ्नो क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व छ ।
बोर्डमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएका धेरै समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा यो पनि कुहिरोको काग हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?
सामान्य अनुभवका आधारमा तपाईंले भनेको कुरा जायज छ । तर, बोर्डको परिकल्पनाका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हृदयदेखि नै लाग्नुभएको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरिसकेको हुनाले त्यस्तो समस्या नहोला । यसको सचिवालय बनाउँदा पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्डले सार्वजनिक रूपबाटै जिम्मेवारी दिएको छ । कामको आधारमा अवधि तोकिने भन्ने कुरा छ । यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनाले बोर्ड कामकाजी हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
यसै वर्ष बोर्ड गठन भयो, अर्को वर्ष लगानी वर्ष मनाउने तयारी छ, भारतसँग बिप्पा भइसक्यो, चीनसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । यी दृष्टान्त हेर्दा यतिबेला नेपालमा लगानीको वातावरण सबल बन्दै गएको जस्तो लाग्छ ?
वातावरण सकारात्मकतातिर अघि बढिरहेको छ किनभने हामीले धेरै लामो समयसम्म वातावरण भएन, शान्ति भएन, संक्रमणकालमा छौं भन्दै आयौं । एउटा अवधि शान्ति छैन भन्दै बितायौं । जतिबेला एउटा राजनीतिक दलले हतियार बिसायो र शान्ति–सम्झौता ग¥यो, त्यसपछि संक्रमणकाल भन्दै आयौ । यतिबेला लगानीको वातावरण भएन भनिरहेका छौं । अब यस्तो कतिन्जेल भनिरहने ? पञ्चायतकालमा नयाँ केही काम गर्नु प¥यो भने दसंैपछि, जाडो गएपछि र नयाँ वर्ष लागेपछि गर्ने भन्दै टार्ने चलन थियो । पन्छाउने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनु जरुरी छ । वातावरण कत्तिको छ भन्दा पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ । वातावरण हामी आफैंले बनाउने हो ।
सरकार एक्लैले यस्तो कदम चाल्दैमा सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
सरकारले आह्वान ग¥यो, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिलेको सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको रूपबाटै कदम अघि बढाउन चाहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र चुप लागेर बस्यो भने त केही हँुदैन । फेरि निजी क्षेत्रको एक्लो प्रयासले पनि केही हुँदैन । यतिखेर लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्रियताका साथ तत्पर देखिएको छ ।
यसका चुनौतीहरूचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कार्यान्वयन अवस्था एकदमै फितलोे छ । नीति–नियम नियमावलीहरूलाई हेरेर नकारात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने परिपाटी अहिलेसम्मै छ । ऐन आफैंमा पूर्ण नहुने हुनाले नियमावली, नीति आउँछन् । नीतिमा पनि केही न केही कुरा छुटफुट भएका हुन्छन्, त्यसलाई पार लगाउन निर्देशिका तयार गरिन्छ । अन्तिम समयमा आएर हाकिमका ततबिज भन्ने परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । आगामी दिनमा यो परम्परा तोडिनुपर्छ । पारदर्शी रूपबाट काम भयो भने धेरै अप्ठ्यारा स्वतः हट्छन् ।
लगानी वर्षमा कत्तिको लगानी आउने आँकलन छ ? लगानी भिœयाउन बोर्डको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
आजको हाम्रो आवश्यकता ऊर्जा नै हो । ऊर्जाको विषयमा हामीले देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई विशेष महत्व दिन्छौं । त्यसपछि पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ । कृषि पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कृषिको आधुनिकीकरण, जडिबुटी प्रशोधन र उत्पादनको महत्वलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराका लागि पूर्वाधार आवश्यक छन् । आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा बोर्डको भूमिका रहन्छ ।
हाम्रो देशसँग प्रशस्त स्रोत छ । अधिकतम उत्पादन गर्न सकिने खालका स्रोतलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने बोर्डको परिकल्पना छ । हाम्रा हस्तकला, शिल्पकलाजस्ता वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अत्यन्त उच्च वस्तुका रूपमा चिनिन्छन् तर तिनको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन भएको छैन । हामी अहिले सुनको कचौरा लिएर कनिका माग्न हिँडिरहेका छौं । हामीसँग भएका वस्तु पहिचान गरेर काममा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउन सक्छ ?
हिजोको अवस्था खराब थियो, आजको अवस्था पनि खराब छ तर भोलिको अवस्था उज्ज्वल छ । हाम्रो मुलुकमा विदेशी लगानी भिœयाउन व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अन्य देशको तुलनामा औद्योगिकीकरणका लागि नेपाल अत्यन्त उपयुक्त छ । जस्तोसुकै कारोबार गर्न पनि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएकोले औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि हरेकमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ । विगतमा मानिसहरू निजी स्वार्थमा लागे, औद्योगिक उत्पादनतिर ध्यान दिएनन् । उनीहरूले क्षणिक प्रतिफलको आशा गरे, काममा तत्परता देखाएनन्, त्यसैले काम गर्न नसकिएको हो । अब ती सबैलाई बिर्सेर विश्वासका आधारमा काम गर्न सकियो भने र व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याइयो भने विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानीले पनि प्राथमिकता पाउँछ ।
देशमा ऊर्जा संकट, बैंकको चर्को ब्याजदर, राजनीतिक अस्थिरता कायम छन्, त्यस्तो अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशमा भएको लगानीलाई कसरी परिचालन गर्न सक्छौं ?
यी समस्या छन् तर समस्या भए भन्दैमा चुप लागेर बस्यौं भने त त्यो समय कहिल्लै पनि आउँदैन । ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । श्रम समस्याको कुरा आउँदा धेरै विषय समाधान भइसकेका छन्, श्रमिक र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध अहिले अत्यन्त राम्रो देखिएको छ ।
बैंकको ब्याजले उद्यमीहरूलाई धराशायी बनायो भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
बैंकको ब्याजदरले प्रायः उद्यमी–व्यवसायीलाई निकै समस्या परेको छ । निश्चित ब्याजदरका आधारमा योजना बनाइसकेको अवस्थामा बैंकले सूचना जारी गरेर एसमएसबाट ब्याज बढेको जानकारी दिन्छ, कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । अहिले त्यसलाई बजारले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा तरलता बढेको छ र ऋण माग गर्नेको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको जानकारी पाएका छौं, यसले बैंकलाई आफ्नो ठाउँमा आउन करै लाग्छ । यदि ठीकसँग आएनन् भने राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ किनभने एकथरी व्यवसाय चर्को ब्याजका कारण ठप्प हुने, अर्कोथरी व्यवसाय थुप्रै मुनाफा कमाएर बस्ने अवस्थामा राज्य चुप लागेर बस्दैन । एक वर्षअघिसम्म बैंकमा पैसा नभएका कारण उनीहरू ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका थिए, अहिले प्रशस्तै पैसा छ । यस्तै नै हो भने त अबको ६ महिनासम्ममा बैंकले ब्याजदर नघटाई सुखै छैन । आफैं घटाउन उनीहरू बाध्य हुनेछन् ।
मुलुकको औद्योगिक वातावरण सुध्रिँदैछ, तपाईंले उत्साहजनक कुराहरू गर्नुभयो । तपाईंको आफ्नै व्यवसायलाई यो सुन्दर अवसरमा कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक हौं तर हामी नै १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने विडम्बना छ । करिब २५ मेगावाटको आयोजना तीन वर्षसम्म पूरा गर्न सकिन्छ । सरकारले दिने सेवा–सुविधाका विषयमा स्पष्ट किटान गर्न सकियो भने लगानी वर्षका लागि पाइपलाइनमा बसेकाहरू यसै क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेछन् । यो समयमा म आफ्नै ‘पिपल्स हाइड्रो’ मा लगानी गर्ने योजनामा छु । अर्को– अन्तर्राष्टिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको परिकल्पनाअनुरूप केही दिनयता त्यसैको निर्माणमा लागेको छु । जडिबुटी उत्पादनतिर पनि केही समयदेखि काम थालेको छु ।
Comments
Post a Comment