Thursday, December 18, 2014

उत्पादनमुलक बन्द हुदै,सेवामूलक थपिदै

विरगन्ज, पुस ३ गते- सरकारी अदुदर्शिता,मजदुर आन्दोलन, चर्को लोडसेडि¨ ,असुरक्षा लगायतका कारण ठुला लगानीका उद्योग संचालन गर्न कठिनाई हुन थालेपछि विरगन्ज लगानीकर्ता सेवामुलक उद्योग तर्फ आकर्षित भएका छन् । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले ठूलो पुँजीका उत्पादन मूलक उद्योगको विकल्पमा विविध सेवामूलक, आयात निर्यात व्यापार, परामर्शदाता सेवा र प्याकेजि¨ उद्योगहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । उत्याधुनिक नर्सि¨ होम,अस्पताल,विद्यालय,कलेज तथा होटल व्यवसायमा लगानी बढदै गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा विरगन्जमा २ सय ९० सेवामुलक उद्योग स्थापना भएका छन् । सेवामुलक उद्योगमा मुख्यरुपले होटल ,शैक्षिक संस्थान र अस्पतालहरमा लगानी बढेको छ । गत वर्ष देखी उच्चस्तिर सेवाका साथ संचालनमा आएको आशाराम र भवानी अस्पताल स्थानिय उद्योगीहरुले करोडौको लगानी गरेका छन् । सरवगी ग्रुपको ५ करोड भन्दा बढी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञानदा विद्यालय, त्यसैगरि वीरगन्ज कलेज,वीरगन्ज पब्लिक कलेज,लगायतका दजर्नो प्लसटुमा लगानी थपिएको छ । विरगन्जको एक मात्रै तारे होटल भिष्वामा आधुनिक स्तरको पार्टी पैलेसको निर्माणमा मात्रै ४५ करोड भन्दा बढीको लगानी भएको छ । त्यसैगरी वीरगन्जको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आदर्श नगरमा रहेकोे होटल दयालुको स्तरउन्नतीका लागि १५ करोड लगानी थपिएको छ । नयाँ स्थापना भएका ५ सय ४६ नया उद्योग मध्ये २ सय ९० सेवामुलक, १ सय ९९ उत्पादनमुलक, ४८ कृषि तथा वनजन्य, ४ निर्माण, २ पर्यटन र १ उर्जामुलक छन् । ‘करौडौ रुपैया लगानी गरेर एउटा उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्छ तर स्थापना भए देखीनै मजदुर युनियनहरुको चर्का माग, अन्त्यहिन लोडसेडि¨, बन्द, हडताल, चन्दा आतंक जस्ता कारणले उद्योग संचालन गर्ननै असम्भव हुन्छ भने लगानीकर्ताले त्यसको बिकल्प खोज्नै पर्छ’ विरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक बैध बताउछन् । सरकारको अदुरदर्शि नितीका कारण उत्पादनमुलक उद्योग स्थापनामा लगानी बढन नसकेको बैधले बताए ।

निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको पुनर्संरचना

नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बलियो र खुला बनाउनका लागि सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता लिएको हो । क्षेत्रीय स्तरमा नेपाल दक्षिण एसियाली सौविध्यपूर्ण व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को सदस्य रहँदै आएको छ । यसबाहेक बिम्सेटकको पनि सदस्य छ भने विश्वका विभिन्न मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)मा हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वका अतिकमविकसित राष्ट्रहरू (एलडीसीज्) र भूपरिवेष्ठित एलसीजीज्को सूचीभित्र पर्ने नेपालले त्यसअनुरूप विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाउन सक्ने अवस्था छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा— नेपालले हाल पाइरहेका वा पाउन सक्ने सुविधाको पनि उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन, जसका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो निर्यात प्रवद्र्धन नै गर्न सकेको छैन । निर्यातका लागि नयाँ–नयाँ उत्पादनहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने त छँदैछ, हाल निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको पनि बजार संरक्षण र विस्तार उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको निर्यात व्यापारको केही दशकयताको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने स्थिर अवस्था देखिँदैन । वास्तवमा नेपालका निर्यात वस्तुहरूको प्राथमिकता नै छुट्ट्याउन नसकिएको कमजोर अवस्था देखिन्छ । सन् ’७० देखि ’८० को दशकमा नेपालबाट प्राथमिक कृषिवस्तुको निर्यात अत्यधिक हुने गथ्र्यो भने ९० को दशकपछि सामान्य मूल्य अभिवृद्धि भएका केही औद्योगिक उत्पादनको अनुपात बढेको देखिन्छ । खासगरी १९९० मा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थव्यवस्था अपनाइएपछि तथा सन् १९९६ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता भएपछि यस्ता प्रकृतिका निर्यात उद्योगहरू बढे । अनुपातका आधारमा तिनको निर्यात रकम ठूलो देखिए पनि नेपालभित्र भने आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा खासै ठूलो योगदान देखिएन । सोही दशकमा नेपालमा गलैंचा, तयारी पोसाकजस्ता श्रमप्रधान उद्योग पनि खुले । १९९० देखि २००० को दशकमा नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूको सूचीमा गलैंचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, पश्मिना, वनस्पती घ्युजस्ता उत्पादनहरू अग्रणी रूपमा देखा परे । युरोपली बजारबाट आएको मागको कमी, अमेरिकामा कोटा प्रथाको खारेजीपश्चात् नेपालका गलैंचा र तयारी पोसाक उद्योगहरूले ठूलै संकट बेहोरे भने भारतले सन् २००१ पछि लगाएको कोटा प्रथाले वनस्पती घ्यु उद्योगहरू पनि पूर्ण रूपमा प्रभावित भए । सयौंको संख्यामा गलैंचा र तयारी पोसाक उद्योगहरू एकैपटक बन्द भए । यसको प्रमुख असर रोजगारी बजारमा प¥यो । गलैंचा, तयारी पोसाक र पश्मिना तथा तिनका सहायक उद्योगहरूमा अधिकांश महिला कार्यरत थिए । एकैपटक रोजगारी गुमेपछि उनीहरूको पारिवारिक आयमै यसले असर पा¥यो । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैं अग्रसर भएर निर्यात उद्योगहरूलाई बचाउनका लागि जुन किसिमको पहल हुनुपथ्र्यो, त्यस कार्यमा सरकारबाट चुक भएकै हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना नै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र निकासी प्रवद्र्धनका रणनीतिहरू बनाउने हो । विगतमा २ वटा छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा रहेका भए पनि एकीकृत रूपमा यो केन्द्र सञ्चालन गर्न थालिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका निर्यात बजारहरूको पहिचान र त्यहाँ व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्य गर्न नसकेको अनुभूति स्वयं सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीलाई हुनु भनेको यसको कार्यसञ्चालन पद्धतिमा रहेको कमजोरीको द्योतक हो । केन्द्रका कर्मचारीहरू विभिन्न देशमा पुगेर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन गरिरहेको उसको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । नेपालभन्दा कैयन् लामो दूरीमा रहेका अफ्रिकी मुलुकसमेत केन्द्रका कर्मचारी पुग्न भ्याएको देखिन्छ तर त्यसको नतिजा निकासी प्रवद्र्धनमा देखिन सकेको छैन । विश्वभर व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ठुल्ठूला प्रदर्शनी आयोजना हुने गरेका छन्, तीमध्ये निकै थोरै प्रदर्शनीमा मात्र नेपालको सहभागिता हुने गरेको छ । प्रदर्शनीमा सहभागिताका लागि जाने उद्यमीहरूको छनोट पनि त्यत्ति पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुँदैन भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । वास्तविक निर्यात उद्यमीको सट्टा नक्कली उद्यमी खडा गरेर विकसित देश लाने गरिएको पछिल्लो उदाहरण बेल्जियमको प्रदर्शनीबाट देखिएको छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि एक पक्षको मात्र प्रयासले पुग्दैन । सरकार–निजी साझेदारीका माध्यमबाट मात्र अपेक्षित सफलता हात लाग्न सक्छ । यसर्थ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा पुनर्संरचना गर्नु नै उचित विकल्प हो ।

खानीजन्य उद्योगको सम्भावना

बालुवा चालेर सुन खोजिने नेपालका नदीनाला थुप्रै छन् । पश्चिम र सुदूरपश्चिम भेगमा चलेको यही प्रचलन पछ्याउँदै सुन खानी उत्खनन्को सम्भावनाको कुरा चलेको पनि धेरै भयो । यसमा हालसम्म कुनै प्रगति नभए पनि पछिल्लो समय सुन खोजतलासका लागि आवेदन दिने क्रम बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । त्यसमा पनि संसारमै सुन खानी उत्खनन् र प्रशोधनमा अग्रणी मानिने चिनियाँ व्यवसायीको बाहुल्यताको बेग्लै महत्व छ । गत वर्षमात्र ७१ नयाँ कम्पनीले यसमा चासो देखाएर अनुमति माग गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसमा प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ । अझ कम लगानीमा बढी उत्पादन हुन सक्ने ‘प्लेसर’ नामक सुनको सम्भावना बढी देखिको यसप्रतिको आकर्षणले प्रमाणित गर्छ । त्यसो त हिमाली र पहाडी भेगमा सुनमात्र नभई खानीजन्य अन्य उद्योगको पनि उच्च सम्भावना छ । नेपालको सबैभन्दा गरिबी रहेको पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सबैभन्दा बहुमूल्य पत्थर, सुन, शिसाा, रुबीलगायतको ठूलो भण्डार रहेको विषय व्यंग्यजस्तो लाग्न सक्छ । प्रारम्भिक अध्ययनहरूले यसको प्रचुर सम्भाना औंल्याएकाले अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । गत वर्षमात्र खनिज, चुनढुंगा, पत्थर कोइला, तामा, फलाम, खरी, अभ्रख, मार्बललगायत अध्ययनका लागि २०८ वटा कम्पनीले अनुमति लिनु र ४४२ कम्पनीले नवीकरण गरेको आधारमा यो क्षेत्रको सम्भवनाप्रति लगानीकर्ता सचेत रहेको प्रष्ट हुन्छ । तर, पहिले सरकारले यी क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । जलविद्युत्को पनि उच्च सम्भावना भएका यी क्षेत्रहरूमा सडकलायत पूर्वाधार पुग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । आगामी दिनमा यो अझै बढ्ने छ नै । यसले खानीजन्य उद्योगहरूको सम्भावनालाई अझ सहज बनाउने भएकाले पनि सरकारले नीति नियम र कानुन तर्जुमा गरेर विदेशी÷स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपाली व्यवसायीहरूले पनि परम्परागत व्यवसाय र व्यापारमा मात्र नअलमलिई यस्ता नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा हात हाल्नु आवश्यक छ । नेपालका केही ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले पनि सुन खोजीका लागि अनुमति लिएको केहीअघि सार्वजनिक भएको थियो । अन्यजस्तै यसमा पनि खानीको इजाजत बोकेर त्यसैलाई बिक्री गर्ने प्रयासमात्र हुनु हुँदैन । व्यवसायीको सफलतामात्र नभई यो त वास्तविक लगानीकर्ता र यो क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी लगानीकर्ताहरू खोजेर नेपालको औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि मुलुकलाई नै योगदान दिन सकिने क्षेत्र हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि यसलाई अनन्त सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा अंगिकार गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ । मुलुकले निर्यात गर्ने कुल परिमाणभन्दा बढीको पेट्रोलियम अयात भइरहेको अवस्थामा खनिजजन्यमात्र नभई पेट्रोलियम उत्खनन् पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वर्षौंदेखि लाइसेन्स ओगटे पनि काम नभएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले केहीअघि २ वटा कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको थियो । यो अवस्था सुनलगायत अन्य खानीको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले इजाजत लिएर काम गर्ने वा नगर्ने दुईखाले कम्पनी पहिचान गर्ने जिम्मेवारी विभागको हो । समयमै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र उत्खनन्को काम सुरु गर्नेलाई प्रोत्साहन र सहयोग आवश्यक छ । तर, इजाजतमात्र लिने अनि काम नगर्नेहरूको इजाजत खारेर गरेर नयाँ र गम्भीर खालका लगानीकर्ताका लागि बाटो खोलिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत राख्ने यस्ता खनिज र खानीजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अब ढिलो गरिनु हुँदैन । सुन उत्पादन भएपछि प्रतिग्राम ७ रुपैयाँमात्र राज्यलाई रोयल्टी दिनुपर्ने भएकाले पनि यो उद्योगको भविश्य उज्वलमात्र छैन, अर्थतन्त्रको नक्सा नै परिवर्तन हुने सम्भावना यसले बोकेको छ ।

नक्कली ट्रेडमार्कको बिगबिगी

निरु अर्याल काठमाडौं, २ पुस- औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने क्रम बढेपछि यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेहरू पनि सचेत हुन थालेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा नक्कली टे«डमार्कविरुद्ध मात्रै ५०२ उजुरी परेका छन् । डिजाइन चोरीविरुद्ध पनि ५ उजुरी परेका छन् । मुलुकमा ट्रेडमार्क दर्ता तथा विवादका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय उद्योग विभाग हो । उसको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । विभागमा हालसम्म ३६ हजार ९३४ टे«डमार्क, ७२ पेटन्ट र ९२ डिजाइन दर्ता भएका छन् । यिनमा स्वदेशी र विदेशीको हिस्सा बराबरजस्तै छ । विभागमा पर्ने अधिकांश उजुरी ट्रेडमार्कविरुद्ध रहेको विभागका आईपी निर्देशक यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । सन् २००४ देखि चालू आवको कात्तिकसम्म टेक्स्टाइल, बिस्कुट, मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिना र हस्तकलाका टे«डमार्कविरुद्ध उजुरी धेरै परेका छन् । यिनमा उत्पादनशील उद्योगको संख्या बढी छ । उजुरीकै आधारमा विवरण सार्वजनिक गर्दा कतिपय निर्दोष ब्रान्डको पनि बदनाम हुन सक्ने भन्दै विभागले थप विवरण दिन भने अस्वीकार गरेको छ । “हामीले धेरैजसो उजुरीलाई विषयगत आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं,” भट्टराई भन्छन्, “यहाँबाट टुंगो लगाइएका उजुरीको विषयमा भने कुनै गुनासा आएका छैनन् ।” उनका अनुसार विभागले ०७०÷७१ मा ३५ उजुरी फछ्र्योट गरेको थियो । ०६९÷७० मा ३५ उजुरीको टुंगो लगाइए पनि लगत कट्टाको रेकर्ड प्राप्त गर्न नसक्दा फछ्र्योट भएका उजुरीको तथ्यांक यकिन गर्न नसकिएको भट्टराईले बताए । विभागले जारी गरेको सूचनाका आधारमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो)सँग आबद्ध सबै मुलुकले दाबीविरोधसहित उजुरी गर्न पाउँछन् । विभागले प्रत्येक महिना दर्ता भएका व्यापार चिन्हविरुद्ध ९० दिनभित्र दाबीविरोधसहितको उजुरीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्छ । गत महिना राजधानीमा सम्पन्न वाइपो सम्मेलनमा विभागले ३० प्रतिशत मुद्दामात्र फछ्र्योट भइसकेको बताएको थियो । औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात–निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखानाविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । हालसम्म विभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापारचिन्ह), पेटन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला)को चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ । संस्कृति मन्त्रालयको प्रतिलिपि रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपि अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययनले बौद्धिक विषयका चिन्ह वितरण गर्दै आएको छ । नेपालले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई विसं. १९९४ देखि मान्यता दिँदै आए पनि सन् २००४ देखि वाइपोको सदस्यता लिएको हो । वाइपोको सदस्यता लिएपछि व्यापार चिन्हको दाबी गर्ने संघसंस्था र कम्पनी वा जो–कोहीले आफ्नो ब्रान्डलाई विश्वभर स्थापित गर्न पाउँछन् । व्यापार चिन्ह प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन÷व्यापार बढ्ने र ब्रान्ड स्थापित गर्न सहज हुने भए पनि नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । यद्यपि, पेटन्ट डिजाइनको तुलनमा टे«डमार्क तथा कलेक्टिभ टे«डमार्क (सामूहिक व्यापार चिन्ह)मा व्यवसायीको आकर्षण बढेर गएको छ ।

Thursday, December 11, 2014

५ अर्ब लगानीको सर्वोत्तम सिमेन्ट आजदेखि

भैरहवा, २४ मंसिर- सिमेन्ट उद्योगमा एकपछि अर्को लगानी थपिँदै गइरहेका बेला ५ अर्ब लगानीको सर्वोत्तम सिमेन्टले बिहीबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गर्दैैछ । उद्योगमा जगदम्बा सिमेन्टको प्रवद्र्धक सौरभ समूहको ५५ प्रतिशत र किस्न होल्डिङ कम्पनी हङकङको ४५ प्रतिशत लगानी छ । नवलपरासीको रामनगर वनकट्टीस्थित उद्योगले सबै प्राविधिक उपकरण जडान गरी परीक्षण उत्पादनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । बिहीबार उद्योगले औपचारिक समारोह गरी परीक्षण उत्पादन थाल्ने सौरभ समूहका सञ्चालक तथा उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा यो नै अहिलेसम्मको ठूलो विदेशी लगानी हो । सौरभ समूहले जगदम्बा सिमेन्टमा पनि साझेदारी गरेको छ । जगदम्बा क्लिंकर आयात गरी नेपालमा ग्य्रान्डिङ हुँदै आएको उद्योग हो । सर्वोत्तमले पहिलो चरणमा क्लिंकरमात्रै उत्पादन गर्नेछ भने ६ महिनाभित्र ‘सर्वोत्तम’ ब्रान्डमा सिमेन्ट पनि उत्पादन गर्नेछ । उद्योगको क्षमता प्रतिदिन १,५०० टन छ । “हामीले उच्च प्रविधिसहित गुणस्तरयुक्त क्लिंकर उत्पादन गर्नेछौं,” न्यौपानेले भने, “यसबाट क्लिंकरका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउनेछ ।” हाल नेपाली उद्योगले भारतबाट क्लिंकर आयात गर्दै आएका छन् । सर्वोत्तमले करिब २५ देखि ३५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबी उनले गरे । सर्वोत्तमका सञ्चालक तथा उद्योगका निर्देशक शशी न्यौपानेका अनुसार यो नेपालकै दोस्रो ठूलो क्लिंकर उद्योग हो । “अहिले क्लिंकर उत्पादनबाट सुरु हुन्छ, ६ महिनापछि प्रतिदिन १६ सय टनका दरले सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछौं,” उनले भने । उद्योगले पाल्पाको खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन् गरिरहेको छ भने क्लिंकरका लागि आवश्यक पर्ने बक्साइड र जिप्सम भारतबाट ल्याउनेछ । रेड क्ले (रातो माटो) भने नेपालकै प्रयोग गरिने व्यवस्थापनले जनाएको छ । उद्योगका सबै उपकरण कम्प्युटरकृत भएकाले कम जनशक्ति प्रयोग हुनेछन् । डेनमार्कको स्मिथ कम्पनीद्वारा उत्पादित प्रविधि जडान गरिएको छ । विष्णुका अनुसार स्मिथको प्रविधि भारतका ५ उद्योगले प्रयोग गरिरहेका छन् । यो प्रविधिबाट ऊर्जा खपत निकै न्यून रहन्छ । उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त प्रविधि जडान गरेको उनले बताए । उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाइएको दाबी कम्पनीको छ । “अरु उद्योगको तुलनामा ५० प्रतिशत विद्युत् खपत कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ,” शशीले भने, “यिनै विशेषताका कारण हाम्रो उद्योगलाई विश्वकै अत्याधुनिक क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग भनिएको छ ।” उनका अनुसार उद्योग परिसरमा ५ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट जडान गरिएको छ । सर्वोत्तमले उत्पादन गर्ने क्लिंकर अन्य उद्योगमा पनि बिक्री गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ६ सयलाई रोजगारी दिने व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

सुनखानी खोज्न ७१ कम्पनीलाई अनुमति

निरु अर्याल काठमाडौं, २४ मंसिर- नेपालभित्र सुनखानी हुन सक्ने सम्भावित स्थान पहिचान गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले बढी रुचि देखाएका छन् । मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका भनिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुनखानीमा चिनियाँले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । “ सुनखानीमा चिनियाँकै बर्चस्व छ, अन्य मुलुकका लगानीकर्ताले सुन उत्खनन्मा त्यति चासो दिएको पाइँदैन,” विभागका प्रवक्ता केडी झाले भने । गत वर्ष सुनखानी खोजीका लागि मात्रै ७१ कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यीमध्ये १४ वटा नयाँ हुन् भने ५७ ले नवीकरण गरेका हुन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन ०४२ तथा त्यसको नियमावली ०५६ अनुसार यसरी अनुमति लिएका कम्पनीले ४ वर्षसम्म नवीकरण नगरे खोज÷अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन् । खोज÷अनुसन्धान खानी उत्खनन्को प्रारम्भिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया पूरा गरेमात्रै यस्ता कम्पनीलाई खानी उत्खनन्को अर्को अनुमति दिइन्छ । विभागका अनुसार गत आवसम्म सुनसहित अन्य खानी खोज÷अनुसन्धानका लागि ६५० कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् । तीमध्ये चुनढुंगा, पत्थर कोइला, तामा, फलाम, खरी, काइनाइट, सिसा, रुबी, गार्नेटजस्ता खनीज वस्तुका खानी पत्ता लगाउन अनुमति दिइएको छ । झाले पत्थर कोइलाको खोज÷अनुसन्धानका लागि विभागबाट २१२ कम्पनीले अनुमति लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीमध्ये ३८ वटा नयाँ कम्पनी हुन् । यीबाहेकका १७४ कम्पनीले नवीकरण गरेका थिए । पत्थर कोइलाका लागि ७ वटा निवेदन आएका छन् भने २५ वटाले नवीकरण गरेका छन् । विभाग महानिर्देशक सर्वोजित महतोले नेपालमा राम्रोसँग खनिज अध्ययन÷अनुसन्धान हुन नसकेको स्वीकारे । “खोजतलासका लागि आवेदन आए पनि उत्खनन्मा भने लगानीकर्ताले त्यति चासो दिँदैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता अधिकांश कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू नेपालमा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् ।” सुनखानीका लागि चीनबाटै बजेट लिएर आउने तर नेपालमा अरु नै काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको महतोको अनुभव छ । “चीनमा यसरी खानी खोज्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइन्छ, कतिपय अवस्थामा राज्यले नै पैसा दिएर पठाउँछ,” उनले भने, “हामी उनीहरूका नीति–नियमबारे अनभिज्ञ रहन्छौं, त्यसकै फाइदा उठाउँदै यहाँ लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।” चिनियाँ लगानीकर्ता गम्भीर भएर लाग्ने हो भने उत्खनन्को सम्भावना अधिक रहेको दाबी उनले गरे । “उनीहरू प्रविधि र लगानी दुवैमा सक्षम भएकाले लगानीका लागि आकर्षित गर्न नेपालले पनि केही पहल गर्नुपर्छ,” महतो भन्छन्, “खोजतलासको अनुमति लिँदा धेरै लगानी देखाउनु पर्दैन, त्यसैले पनि उनीहरूलाई सजिलो भएको हुन सक्छ ।” विभागका अनुसार कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले ‘प्लेसर’ नामक सुन उत्खनन् गर्न चिनियाँ बढी इच्छुक देखिन्छन् । सुनखानी उत्खनन्का लागि विभागले पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ । यसमा पनि चिनियाँकै सहभागिता बढी छ । विभागले सुनखानीको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै रोल्पाका किमा सेर्पु झर्वन, लुङ्ग्री र वार ग्राममा प्रारम्भिक अध्ययन सकिसकेको छ । करिब १ वर्षअघि उसले महाकाली र बैतडी–दार्चुलाको चमेलिया नदीमा पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । ती स्थानमा पनि सुन उत्खनन्का लागि चिनियाँहरू नै अगाडि सरेको विभागले जनाएको छ । सुन उत्खनन्का लागि सुदूर र मध्यपश्चिमका नदीहरू प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र मानिन्छन् । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार सुन उत्पादन भइसकेपछि सरकारलाई प्रतिग्राम ७ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । अनुमतिप्राप्त वस्तु नयाँ नवीकरण जम्मा खनिज ३८ १७४ २१२ चुनढुंगा ७ २५ ३२ पत्थर कोइला ९ २५ ३५ तामा १४ ५७ ७१ फलाम ५ २४ २९ खरी १८ २२ ४० क्वारजाइट ११ १८ २९ काइनाइट १८ १९ २७ डोलोमाइट १५ ५ २० ट्रमालिन २७ ४२ ६९ अभ्रख २ ० २ सिसा ६ ६ १२ एक्वामराइन ६ ४ १० रुवी ० १ १ गार्नेट १ २ ३ क्वार्ज ९ ११ १९ क्यापसाइट ० ४ ४ ग्राफाइड १ १ मार्बल १ २ ३ ग्रेनाइट ३ २ ५ रातो माटो २ ५ ७ जस्ता १ १ २ कोरन्डम ० १ १ वग्जाइट ० ३ ३ काउलिनाइटक्ले १ ० १ अन्य ० २ २ जम्मा २०८ ४४२ ६५०

सामुहिक चिह्न प्रचलन बढ्यो

व्यवसायीद्वारा धमाधम टे«डमार्क दर्ता - च्याङ्ग्रा पश्मिनाको लोकप्रियताले हौसिए अन्य व्यवसायी - नेपाल कफी र चियाको सामूहिक ट्रेडमार्क अन्तिम चरणमा निरु अर्याल काठमाडौं, २४ मंसिर- सरकारले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि समावेश गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने बताएपछि नेपालमा कलेक्टिभ टे«डमार्क (सामूहिक चिह्न)को प्रचलन बढ्दै गएको छ । आन्तरिक बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको आधार मानिने कलेक्टिभ टे«डमार्र्कको लोकप्रियतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली व्यवसायीले पनि यसतर्फ चाँसो दिन थालेका छन् । सरकारले गत वर्षको बजेटमा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न भन्दै नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति एनटीआईस) मा समावेश भएका चिया, कफी अदुवा, कार्पेटलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने बताएको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै बजारीकरणको घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरूले सामूहिक व्यापार चिह्न लिन पहल गरेको उद्योेग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपाल पश्मिना उद्योग संघले ‘च्याँग्रा पश्मिना’को नाममा व्यापार चिह्न लिएर नेपाली पश्मिनाको बजार विस्तार गर्दै आएको छ । नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघले पनि ‘मेड इन नेपाल’ नामक सामूहिक चिह्न लिएर सामूहिक बजार प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । विभागमा सहकारी विकास बोर्डलगायतले कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि निवेदन दिएका छन् । “नेपाली जुत्ता च्याँग्रा प्रश्मिना, नेपाल लोक्ताको नाममा टे«डमार्क दिइसकेका छौं,” विभागका आईपी निर्देशक यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “नेपाल कफी, सहकारी चियाको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।” भट्टराईले ऐनमा कलेक्टिभ टे«डमार्कको व्यवस्था नभए पनि सरकारले ०६७ मा निर्देशिका बनाएको र त्यही निर्देशिकाका आधारमा कलेक्टिभ टे«डमार्कको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसो त निश्चित ब्रान्ड उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड कायम राख्नका लागि टे«ेडमार्क लिने प्रचलन बढेको छ । पश्मिना संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले च्याँगा पश्मिनाको टे«डमार्क लिएपछि निकासीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए । संघको चालू आवको ३ महिनाको तथ्यांकअनुसार पश्मिनाको निकासी गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बढेको छ । संघका अनुसार संघले संसारका विभिन्न ४२ मुलुकमा च्याँग्र्रा पश्मिना नामक टे«डमार्क दर्ता गराएको छ । यसैगरी नेपाल छालाजुत्ता वस्तु उत्पादक संघले पनि नेपाली जुत्ताको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न कलेक्टिभ टे«डमार्कको लिइसकेको छ । “कलेक्टिभ ट्रेडमार्कले जुत्ताको बजार २५ प्रतिशतले बढेको छ,” संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले भने, “हामीले गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिन कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लिएका हांै ।” यसैगरी केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघले पनि कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि पहल सुरु गरेको बताएको छ । करिब एक दशकअघि प्रमुख निर्यातित वस्तुका रूपमा मानिने नेपाली कार्पेट पछिल्लो समयमा खस्किँदै आएपछि संघले कलेक्टिभ टे«डमार्कको पहल अघि बढाएको हो । विभागका अनुसार विभिन्न कारणले नेपालको निर्यात व्यवस्थित हुन नसकेको र निर्यात भारी मात्रामा घटेपछि उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । यद्यपि नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हकहितका लागि स्थापित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स आदिले पनि यस किसिमका कार्यका लागि पहल, ध्यान दिन सकेका छैनन् । “अहिलेकै गतिमा हुने कामले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन,” उपाध्याय भन्छन् “त्यसैले अब नेपाली उत्पादनको बजार प्रबद्र्धन गर्न सम्बन्धित उत्पादकहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू, सरकार तथा सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयत्न जरुरी छ ।” आफ्नो ब्रान्डबाट नेपाली चिया तथा कफी निर्यात हुन नसकेपछि नेपालले यसबाट लिन सक्ने लाभ लिन सकेको छैन । चिया तथा कफी विकासबोर्डका अनुसार नेपालबाट निर्यातित युरोपियन मुलुकमा प्रतिष्ठित चियासमेत बजारीकरणको अभावले अधिकांश भारतमा सस्तो मूल्यमा निर्यात हुन्छ । विभागका तथ्यांकमा हालसम्म ४० हजार बढीले टे«डमार्क लिइसकेका छन् । के हो कलेक्टिभ टे«डमार्क ? कलेक्टिभ टे«डमार्क समान प्रकृतिका उत्पादन हो भन्ने चिनाउने प्रतिकात्मक चिह्न हो । यसलाई व्यवसायीहरूले सांगठनिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । टे«डमार्क जस्तो एउटै कम्पनीमा यो सीमित रहँदैन र एउटै घरानाले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने आधार यससँग रहँदैन । यसलाई समूहमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरूले आफ्नो आचारसंहितामा राख्न सक्छन् र बजारीकरण गर्न सक्छन् । विश्वका सभ्रान्त मानिने मुलुकमा यसलाई आय आर्जनका रूपमा लिने गरेका छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा त यसको प्रयोग र आवश्यकता अथाह छ । तर, पर्याप्त जानकारीको अभावमा यसलाई सहजै रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले केही वर्षअघि निर्देशिका बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।