इकोनोमिक अपडेट

विरगन्ज, पुस ३ गते- सरकारी अदुदर्शिता,मजदुर आन्दोलन, चर्को लोडसेडि¨ ,असुरक्षा लगायतका कारण ठुला लगानीका उद्योग संचालन गर्न कठिनाई हुन थालेपछि विरगन्ज लगानीकर्ता सेवामुलक उद्योग तर्फ आकर्षित भएका छन् । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले ठूलो पुँजीका उत्पादन मूलक उद्योगको विकल्पमा विविध सेवामूलक, आयात निर्यात व्यापार, परामर्शदाता सेवा र प्याकेजि¨ उद्योगहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । उत्याधुनिक नर्सि¨ होम,अस्पताल,विद्यालय,कलेज तथा होटल व्यवसायमा लगानी बढदै गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा विरगन्जमा २ सय ९० सेवामुलक उद्योग स्थापना भएका छन् । सेवामुलक उद्योगमा मुख्यरुपले होटल ,शैक्षिक संस्थान र अस्पतालहरमा लगानी बढेको छ । गत वर्ष देखी उच्चस्तिर सेवाका साथ संचालनमा आएको आशाराम र भवानी अस्पताल स्थानिय उद्योगीहरुले करोडौको लगानी गरेका छन् । सरवगी ग्रुपको ५ करोड भन्दा बढी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञानदा विद्यालय, त्यसैगरि वीरगन्ज कलेज,वीरगन्ज पब्लिक कलेज,लगायतका दजर्नो प्लसटुमा लगानी थपिएको छ । विरगन्जको एक मात्रै तारे होटल भिष्वामा आधुनिक स्तरको पार्टी पैलेसको निर्माणमा मात्रै ४५ करोड भन्दा बढीक

नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बलियो र खुला बनाउनका लागि सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता लिएको हो । क्षेत्रीय स्तरमा नेपाल दक्षिण एसियाली सौविध्यपूर्ण व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को सदस्य रहँदै आएको छ । यसबाहेक बिम्सेटकको पनि सदस्य छ भने विश्वका विभिन्न मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)मा हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वका अतिकमविकसित राष्ट्रहरू (एलडीसीज्) र भूपरिवेष्ठित एलसीजीज्को सूचीभित्र पर्ने नेपालले त्यसअनुरूप विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाउन सक्ने अवस्था छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा— नेपालले हाल पाइरहेका वा पाउन सक्ने सुविधाको पनि उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन, जसका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो निर्यात प्रवद्र्धन नै गर्न सकेको छैन । निर्यातका लागि नयाँ–नयाँ उत्पादनहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने त छँदैछ, हाल निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको पनि बजार संरक्षण र विस्तार उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको निर्यात व्यापारको केही दशकयताको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने स्थिर अवस्था देख

बालुवा चालेर सुन खोजिने नेपालका नदीनाला थुप्रै छन् । पश्चिम र सुदूरपश्चिम भेगमा चलेको यही प्रचलन पछ्याउँदै सुन खानी उत्खनन्को सम्भावनाको कुरा चलेको पनि धेरै भयो । यसमा हालसम्म कुनै प्रगति नभए पनि पछिल्लो समय सुन खोजतलासका लागि आवेदन दिने क्रम बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । त्यसमा पनि संसारमै सुन खानी उत्खनन् र प्रशोधनमा अग्रणी मानिने चिनियाँ व्यवसायीको बाहुल्यताको बेग्लै महत्व छ । गत वर्षमात्र ७१ नयाँ कम्पनीले यसमा चासो देखाएर अनुमति माग गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसमा प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ । अझ कम लगानीमा बढी उत्पादन हुन सक्ने ‘प्लेसर’ नामक सुनको सम्भावना बढी देखिको यसप्रतिको आकर्षणले प्रमाणित गर्छ । त्यसो त हिमाली र पहाडी भेगमा सुनमात्र नभई खानीजन्य अन्य उद्योगको पनि उच्च सम्भावना छ । नेपालको सबैभन्दा गरिबी रहेको पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सबैभन्दा बहुमूल्य पत्थर, सुन, शिसाा, रुबीलगायतको ठूलो भण्डार रहेको विषय व्यंग्यजस्तो लाग्न सक्छ । प्रारम्भिक अध्ययनहरूले यसको प्रचुर सम्भाना औंल्याएकाले अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष प

निरु अर्याल काठमाडौं, २ पुस- औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने क्रम बढेपछि यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेहरू पनि सचेत हुन थालेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा नक्कली टे«डमार्कविरुद्ध मात्रै ५०२ उजुरी परेका छन् । डिजाइन चोरीविरुद्ध पनि ५ उजुरी परेका छन् । मुलुकमा ट्रेडमार्क दर्ता तथा विवादका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय उद्योग विभाग हो । उसको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । विभागमा हालसम्म ३६ हजार ९३४ टे«डमार्क, ७२ पेटन्ट र ९२ डिजाइन दर्ता भएका छन् । यिनमा स्वदेशी र विदेशीको हिस्सा बराबरजस्तै छ । विभागमा पर्ने अधिकांश उजुरी ट्रेडमार्कविरुद्ध रहेको विभागका आईपी निर्देशक यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । सन् २००४ देखि चालू आवको कात्तिकसम्म टेक्स्टाइल, बिस्कुट, मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिना र हस्तकलाका टे«डमार्कविरुद्ध उजुरी धेरै परेका छन् । यिनमा उत्पादनशील उद्योगको संख्या बढी छ । उजुरीकै आधारमा विवरण सार्वजनिक गर्दा कतिपय निर्दोष ब्रान्डको पनि बदनाम हुन सक्ने भन्दै विभागले थप विवरण दिन भने अस्वीकार गरेको छ । “हामीले धेरैजसो उजुरीलाई विषयगत आधारमा व्

भैरहवा, २४ मंसिर- सिमेन्ट उद्योगमा एकपछि अर्को लगानी थपिँदै गइरहेका बेला ५ अर्ब लगानीको सर्वोत्तम सिमेन्टले बिहीबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गर्दैैछ । उद्योगमा जगदम्बा सिमेन्टको प्रवद्र्धक सौरभ समूहको ५५ प्रतिशत र किस्न होल्डिङ कम्पनी हङकङको ४५ प्रतिशत लगानी छ । नवलपरासीको रामनगर वनकट्टीस्थित उद्योगले सबै प्राविधिक उपकरण जडान गरी परीक्षण उत्पादनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । बिहीबार उद्योगले औपचारिक समारोह गरी परीक्षण उत्पादन थाल्ने सौरभ समूहका सञ्चालक तथा उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा यो नै अहिलेसम्मको ठूलो विदेशी लगानी हो । सौरभ समूहले जगदम्बा सिमेन्टमा पनि साझेदारी गरेको छ । जगदम्बा क्लिंकर आयात गरी नेपालमा ग्य्रान्डिङ हुँदै आएको उद्योग हो । सर्वोत्तमले पहिलो चरणमा क्लिंकरमात्रै उत्पादन गर्नेछ भने ६ महिनाभित्र ‘सर्वोत्तम’ ब्रान्डमा सिमेन्ट पनि उत्पादन गर्नेछ । उद्योगको क्षमता प्रतिदिन १,५०० टन छ । “हामीले उच्च प्रविधिसहित गुणस्तरयुक्त क्लिंकर उत्पादन गर्नेछौं,” न्यौपानेले भने, “यसबाट क्लिंकरका लागि आयातमा भर

निरु अर्याल काठमाडौं, २४ मंसिर- नेपालभित्र सुनखानी हुन सक्ने सम्भावित स्थान पहिचान गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले बढी रुचि देखाएका छन् । मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका भनिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुनखानीमा चिनियाँले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । “ सुनखानीमा चिनियाँकै बर्चस्व छ, अन्य मुलुकका लगानीकर्ताले सुन उत्खनन्मा त्यति चासो दिएको पाइँदैन,” विभागका प्रवक्ता केडी झाले भने । गत वर्ष सुनखानी खोजीका लागि मात्रै ७१ कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यीमध्ये १४ वटा नयाँ हुन् भने ५७ ले नवीकरण गरेका हुन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन ०४२ तथा त्यसको नियमावली ०५६ अनुसार यसरी अनुमति लिएका कम्पनीले ४ वर्षसम्म नवीकरण नगरे खोज÷अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन् । खोज÷अनुसन्धान खानी उत्खनन्को प्रारम्भिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया पूरा गरेमात्रै यस्ता कम्पनीलाई खानी उत्खनन्को अर्को अनुमति दिइन्छ । विभागका अनुसार गत आवसम्म सुनसहित अन्य खानी खोज÷अनुसन्धानका लागि ६५० कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् । तीमध्ये चुनढुंगा, पत्थर कोइला, तामा, फलाम, खरी, काइनाइट, सिसा, रुबी, गार्नेटजस्ता खनीज

व्यवसायीद्वारा धमाधम टे«डमार्क दर्ता - च्याङ्ग्रा पश्मिनाको लोकप्रियताले हौसिए अन्य व्यवसायी - नेपाल कफी र चियाको सामूहिक ट्रेडमार्क अन्तिम चरणमा निरु अर्याल काठमाडौं, २४ मंसिर- सरकारले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि समावेश गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने बताएपछि नेपालमा कलेक्टिभ टे«डमार्क (सामूहिक चिह्न)को प्रचलन बढ्दै गएको छ । आन्तरिक बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको आधार मानिने कलेक्टिभ टे«डमार्र्कको लोकप्रियतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली व्यवसायीले पनि यसतर्फ चाँसो दिन थालेका छन् । सरकारले गत वर्षको बजेटमा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न भन्दै नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति एनटीआईस) मा समावेश भएका चिया, कफी अदुवा, कार्पेटलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने बताएको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै बजारीकरणको घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरूले सामूहिक व्यापार चिह्न लिन पहल गरेको उद्योेग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपाल पश्मिना उद्योग संघले ‘च्याँग्रा पश्मिना’को नाममा व्यापार चिह्न लिएर नेपाली पश्मिनाको बजार विस्तार गर्दै आएको छ । नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघले पनि