सामुहिक चिह्न प्रचलन बढ्यो

व्यवसायीद्वारा धमाधम टे«डमार्क दर्ता - च्याङ्ग्रा पश्मिनाको लोकप्रियताले हौसिए अन्य व्यवसायी - नेपाल कफी र चियाको सामूहिक ट्रेडमार्क अन्तिम चरणमा निरु अर्याल काठमाडौं, २४ मंसिर- सरकारले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि समावेश गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने बताएपछि नेपालमा कलेक्टिभ टे«डमार्क (सामूहिक चिह्न)को प्रचलन बढ्दै गएको छ । आन्तरिक बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको आधार मानिने कलेक्टिभ टे«डमार्र्कको लोकप्रियतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली व्यवसायीले पनि यसतर्फ चाँसो दिन थालेका छन् । सरकारले गत वर्षको बजेटमा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न भन्दै नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति एनटीआईस) मा समावेश भएका चिया, कफी अदुवा, कार्पेटलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने बताएको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै बजारीकरणको घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरूले सामूहिक व्यापार चिह्न लिन पहल गरेको उद्योेग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपाल पश्मिना उद्योग संघले ‘च्याँग्रा पश्मिना’को नाममा व्यापार चिह्न लिएर नेपाली पश्मिनाको बजार विस्तार गर्दै आएको छ । नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघले पनि ‘मेड इन नेपाल’ नामक सामूहिक चिह्न लिएर सामूहिक बजार प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । विभागमा सहकारी विकास बोर्डलगायतले कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि निवेदन दिएका छन् । “नेपाली जुत्ता च्याँग्रा प्रश्मिना, नेपाल लोक्ताको नाममा टे«डमार्क दिइसकेका छौं,” विभागका आईपी निर्देशक यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “नेपाल कफी, सहकारी चियाको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।” भट्टराईले ऐनमा कलेक्टिभ टे«डमार्कको व्यवस्था नभए पनि सरकारले ०६७ मा निर्देशिका बनाएको र त्यही निर्देशिकाका आधारमा कलेक्टिभ टे«डमार्कको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसो त निश्चित ब्रान्ड उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड कायम राख्नका लागि टे«ेडमार्क लिने प्रचलन बढेको छ । पश्मिना संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले च्याँगा पश्मिनाको टे«डमार्क लिएपछि निकासीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए । संघको चालू आवको ३ महिनाको तथ्यांकअनुसार पश्मिनाको निकासी गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बढेको छ । संघका अनुसार संघले संसारका विभिन्न ४२ मुलुकमा च्याँग्र्रा पश्मिना नामक टे«डमार्क दर्ता गराएको छ । यसैगरी नेपाल छालाजुत्ता वस्तु उत्पादक संघले पनि नेपाली जुत्ताको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न कलेक्टिभ टे«डमार्कको लिइसकेको छ । “कलेक्टिभ ट्रेडमार्कले जुत्ताको बजार २५ प्रतिशतले बढेको छ,” संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले भने, “हामीले गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिन कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लिएका हांै ।” यसैगरी केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघले पनि कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि पहल सुरु गरेको बताएको छ । करिब एक दशकअघि प्रमुख निर्यातित वस्तुका रूपमा मानिने नेपाली कार्पेट पछिल्लो समयमा खस्किँदै आएपछि संघले कलेक्टिभ टे«डमार्कको पहल अघि बढाएको हो । विभागका अनुसार विभिन्न कारणले नेपालको निर्यात व्यवस्थित हुन नसकेको र निर्यात भारी मात्रामा घटेपछि उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । यद्यपि नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हकहितका लागि स्थापित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स आदिले पनि यस किसिमका कार्यका लागि पहल, ध्यान दिन सकेका छैनन् । “अहिलेकै गतिमा हुने कामले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन,” उपाध्याय भन्छन् “त्यसैले अब नेपाली उत्पादनको बजार प्रबद्र्धन गर्न सम्बन्धित उत्पादकहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू, सरकार तथा सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयत्न जरुरी छ ।” आफ्नो ब्रान्डबाट नेपाली चिया तथा कफी निर्यात हुन नसकेपछि नेपालले यसबाट लिन सक्ने लाभ लिन सकेको छैन । चिया तथा कफी विकासबोर्डका अनुसार नेपालबाट निर्यातित युरोपियन मुलुकमा प्रतिष्ठित चियासमेत बजारीकरणको अभावले अधिकांश भारतमा सस्तो मूल्यमा निर्यात हुन्छ । विभागका तथ्यांकमा हालसम्म ४० हजार बढीले टे«डमार्क लिइसकेका छन् । के हो कलेक्टिभ टे«डमार्क ? कलेक्टिभ टे«डमार्क समान प्रकृतिका उत्पादन हो भन्ने चिनाउने प्रतिकात्मक चिह्न हो । यसलाई व्यवसायीहरूले सांगठनिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । टे«डमार्क जस्तो एउटै कम्पनीमा यो सीमित रहँदैन र एउटै घरानाले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने आधार यससँग रहँदैन । यसलाई समूहमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरूले आफ्नो आचारसंहितामा राख्न सक्छन् र बजारीकरण गर्न सक्छन् । विश्वका सभ्रान्त मानिने मुलुकमा यसलाई आय आर्जनका रूपमा लिने गरेका छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा त यसको प्रयोग र आवश्यकता अथाह छ । तर, पर्याप्त जानकारीको अभावमा यसलाई सहजै रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले केही वर्षअघि निर्देशिका बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक