सार्क काठमाडौं घोषणापत्र

क्षेत्रीय साझेदारी १) कार्यकारी प्रमुखहरूले दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र समुन्नतिका लागि क्षेत्रीय एकता सुदुढ पार्ने बलियो संकल्प व्यक्त गरेका छन् । त्यसनिम्ति व्यापार, लगानी, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र संस्कृतिका क्षेत्रमा साझेदारी गहन पार्दै लगिनुका साथै प्राथमिकतापूर्वक, नतिजामुखी र समयनिर्दिष्ट ढंगमा परियोजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) २) नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार र साझा वित्तीय तथा मौदि्रक युनियनको माध्यमबाट चरणबद्ध एवम् योजित तवरमा दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) स्थापना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको नवीकरण गरेका छन् । ३) नेताहरूले स्विकारेका छन्: सार्क सदस्य राष्ट्रहरू, खासगरी अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संरचनागत सीमितता र चुनौतीका कारण कमजोर उत्पादकीय क्षमता राख्छन् र त्यसैमा उच्च व्यापार, पारवहन व्ययभारलगायत कारणले बाह्य व्यापारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धीय ल्याकत प्रभावित हुन्छ । नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाका औचित्यपूर्ण लाभहरू सुनिश्चित गर्ने ध्येयले अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित सदस्य राष्ट्र्रहरूलाई विकास प्रयासमा सहयोग वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा उनीहरू साफ्टा र साटिसअन्तर्गतका विद्यमान अधिमान्य सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । साफ्टा र व्यापार सहजीकरण ४) नेताहरूले उत्पत्तिका सरलीकृत र पारदर्शी नियमहरू ल्याएर यस क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको स्वतन्त्र व्यापार वृद्धि, व्यापार सहजीकरण पद्धतिको कार्यान्वयन, व्यापारका प्राविधिक व्यवधान (टेक्निकल ब्यारियर्स- टीबीटी), सफाइ र पर्यावरणीय सफाइका पद्धतिहरूसँग सम्बन्धित स्तर समानीकरण, समानीकृत, एकीकृत र सरलीकृत भन्सार प्रक्रिया, गैरभन्सार र विशेष प्रशुल्कसम्बन्धी व्यवधानहरू एवम् पारवहन र परिवहन सुविधाहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी पार्नका लागि साफ्टा मन्त्रीस्तरीय परिषद् र साफ्टा विशेषज्ञ समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले प्रतिबद्धताहरूको तालिका टुंगो लगाएर साटिसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरेका छन् । ५) उनीहरूले अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित र विकासशील साना टापु राष्टहरू (सिड्स)का आवश्यकताहरूलाई समेट्ने गरी विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय संरचनामा समयानुकूल र प्रस्ट सुधारका लागि समेत आहान गरेका छन् । ६) उनीहरू सिड्सको दिगो विकासका लागि तिनको विशेष अवस्था र संवदेनशीलतालाई खास ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा फेरि सहमत भएका छन् । सार्क विकास कोष ७) उनीहरू सार्क विकास कोषको यथाशीघ्र सामाजिक फाँटलाई दरिलो पार्न र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक एवम् पूर्वाधार फाँट सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा उनीहरू यस क्षेत्रका जनाताको जीविकासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफअन्तर्गतका परियोजनाहरूको तीव्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरू हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधि रहने गरी एसडीएफको कार्यकारी बोर्ड विस्तार गर्न पनि सहमत भएका छन् । ८) कार्यकारी प्रमुखहरूले सार्क सवारी सम्झौता (सार्क मोटर भेहिकल्स एगि्रमेन्ट) र सार्क क्षेत्रीय रेलवे सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ भइरहेको महत्त्वपूर्ण प्रगतिको स्वागत गर्नुका साथै सम्झौतालाई स्वीकृतिका लागि टुंग्याउन ३ महिनाभित्रमा यातायात मन्त्रीहरूको बैठक राख्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले सडक, रेलवे, जलाधारित पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार र हवाई सम्बन्धको निर्माण-स्तरोन्नतिबाट वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि र मानिसहरूको सहज अन्तरसीमा आवागमन सुनिश्चित गर्न निर्बाध तवरमा क्षेत्रीय सम्पर्क -रिजनल कनेक्टिभिटी) को दिगो विस्तारनिम्ति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले सबै सम्पर्क माध्यमहरूबाट मध्यएसिया सहितका छिमेकी क्षेत्रहरूलगायत सबैतिर दक्षिण एसियालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सम्बद्ध निकायहरूलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय उपागमसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेका छन् । ऊर्जा ९) नेताहरूले जलविद्युत्, प्राकृतिक ग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु तथा जैविक इन्धनलगायत ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय आयोजनाहरू पहिचान गर्न र यस क्षेत्रमा बढदो ऊर्जा मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सार्क निकाय र संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा साफेदारीका लागि सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता (विद्युत्) को अनुमोदनलाई स्वागत गरेका छन् । १०) नेताहरूले दक्षिण एसियालाई गरिबीबाट मुक्त पार्ने आफ्नो सुदृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । त्यसनिम्ति गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूलाई प्रगति समीक्षाका साथै पश्च-२०१५ विकास एजेन्डालाई समेत ध्यानमा राखी सार्क कार्ययोजनाको सिंहावलोकन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । ११) उनीहरूले समावेशी, बृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सहकारीहरूको सम्भावना पहिचान गर्दै सहकारी क्षेत्रको अनुभव, विशेषज्ञता र विशिष्ट प्रयोगहरू साझेदारी गर्न आहान गरेका छन् । पश्च-२०१५ विकास लक्ष्य १२) राष्ट्रसंघले अंगीकार गरेयता पश्च-२०१५ विकास लक्ष्यले दिगो विकासनिम्ति गरिने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पहलहरूलाई सहयोग पुग्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने नेताहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) परिकल्पना गर्नका लागि अन्तर सरकारी प्रक्रिया सुरुआत गर्नसमेत निर्देश गरेका छन् । १३) कार्यकारी प्रमुखहरूले यस क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति निम्ति उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी, अनुसन्धान तथा विकास, प्राविधिक सहयोग, उपयुक्त र भरपर्दो प्रविधि अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले दिगो कृषि प्रवर्द्धनको महत्त्वमाथि जोड दिएका छन् । उनीहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपतकालीन र सामान्य दुवै अवस्थामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने तुल्याउन सार्क खाद्य बैंक सम्झौताबाट थ्रेसहोल्ड मापदण्ड हटाउन निर्देशन दिएका छन् । नेताहरूले सार्क बीउबिजन बैंक सम्झौताको शीघ्र अनुमोदनका लागि आहान गर्दै सबै सदस्य राष्ट्र्रहरूबाट अनुमोदन प्रक्रियाभरका लागि बीउबिजन बैंक बोर्ड निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेताहरूले सम्बद्ध सार्क निकायहरूलाई क्षेत्रीय खोप बैंक र क्षेत्रीय चौपाया अनुवंश बैंक स्थापनासम्बन्धी टुंगो लगाउन निर्देश गरेका छन् । वातावरण १४) नेताहरूले केही सार्क राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरी प्राकृतिक विपद उद्धारसम्बन्धी सार्क सम्झौता, पर्यावरण संरक्षण सहकार्यसम्बन्धी सार्क सन्धि र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पु घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकाय/संयन्त्रहरूलाई निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले सार्क पर्यावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले पर्यावरणनिम्ति विश्व समुदायले सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सबैका लागि लागू हुने गरी एउटा कानुनी हैसियतको संहिता -साझा तर विविधतापूर्ण जिम्मेवारीको सिद्धान्त, यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत आपसी क्षमता र समताको सिद्धान्तमा आधारित) बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । सामुदि्रक अर्थतन्त्र १५) उनीहरूले सार्क क्षेत्रमा समुद्र आधारित 'ब्लु इकोनोमी'ले पुर्‍याएको विभिन्न योगदान र यस क्ष्ाेत्रमा सहकार्य र साझेदारीको खाँचो पहिचान गरेका छन् । स्वास्थ्य १६) नेताहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच -यूएचसी), स्वास्थ्य नियामक प्रणाली, उदीयमान-पुनरागमनीय रोगहरूको सामना एवम् प्रतिसूक्ष्मजीवीय प्रतिरोध र नसर्ने रोगहरूको चुनौती तथा महत्त्व औंल्याएका छन् । उनीहरूले सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको चौथो बैठकबाट अवलम्बन गरिएका क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दाहरूसम्बन्धी 'माले रिजोलुसन' अनुमोदन गरेका छन् । उनीहरूले सन् २०३० भित्र यस क्षेत्रबाट एड्स माहामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार पछिल्लो दशकमा सार्क राष्ट्रहरूले गरेको उल्लेख्य प्रगतिलाई कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंस्थित सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी/एडस सेन्टर -एसटीएसी)मा सार्क टीबी रेफेरन्स ल्याबरोटरीलाई सुप्रा-नेसनल रेफरेन्स ल्याबरोटरीमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एसडीएफबाट आवश्यक कोषको व्यवस्थासहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा १७) कार्यकारी प्रमुखहरूले सबैका लागि शिक्षा भन्ने विश्वव्यापी लक्ष्यअनुसार यस क्षेत्रबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने एवम् पाठ्यक्रम, अध्यापन र मूल्यांकन पद्धतिमा भौतिक, प्राविधिक र अन्य सुविधासहितको सुधार गरी सबै प्रतिष्ठानहरूमा गुणस्तरीय श्ािक्षा प्रत्याभूत गर्ने संकल्प व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले व्यावसायिक श्ािक्षा र तालिममा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न पनि सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले दक्षिण एसियाली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्तर उकास्ाी यस क्षेत्रका युवाहरूल्ााई उचित शिक्षा उपलब्ध गराउन आफ्ना शिक्षामन्त्रीहरूलाई क्षेत्रीय रणनीति विकास गर्न निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले यस सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले गरेको प्रगतिको स्वागत गरेका छन् । युवा १८) उनीहरूले खास गरी उत्पादनशील स्वरोजगार अवसर सृजना गरी युवा शक्ति, सीपलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रयोग गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । नेताहरूले राष्ट्रसंघ ६९ औं महासभाबाट जुलाई १५ लाई विश्व युवा सीप दिवस घोषणा गरिएकोमा स्वागत गर्दै सार्क क्षेत्रमा पनि मनाउने सहमति गरे । महिला तथा बालबालिका १९) उनीहरूले सम्बद्ध निकायहरूलाई महिला तथा बालबालिका बेचबिखन-तस्करी एवम् शोषण-उत्पीडन रोक्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा २०) नेताहरूले पाका, महिला, बालबालिका, फरक क्ष्ामता भएकाहरू, बेरोजगार र जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेकाहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि ती वर्गको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ पार्ने र त्यसनिम्ति विद्यमान उत्तम प्रयासहरूको आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् । आप्रवास २१) उनीहरू श्रम आप्रवासको सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापन गरी दक्षिण एसिया बाहिरका गन्तव्य राष्ट्रहरूमा आफ्ना कामदारहरूको सुरक्षा र हित प्रत्यात्भूत गर्न सहकार्य र सहयोगनिम्ति सहमत भएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि २२) अनुभव साझेदारीका माध्यमबाट सामाजिक आर्थिक विकास र जनकल्याणमा अन्तरिक्ष प्रविधिलाई प्रयोग गर्न क्षमता विकासका लागि नेताहरू सहमत भए । यसै सन्दर्भमा उनीहरूले सार्क राष्ट्रहरूकै लागि समर्पित रहने गरी भूउपग्रहको विकास र प्रक्षेपण गर्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् । दूरसञ्चार २३) नेताहरूले यस क्षेत्रका जनताबीच सम्पर्क व्यापक तुल्याउनका लागि टेलिफोन महसुल न्यून पार्न सदस्य राष्ट्रका सार्वजनिक निकाय र निजी सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र क्रियाशीलता अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै, महसुल संरचनाको सापेक्षीकरणका निम्ति आग्रह गरेका छन् । पर्यटन २४) नेताहरूले दक्षिण एसियालाई दिगो हिसाबमा एउटा आकर्षक साझा पर्यटन गन्तव्य बनाउने अठोट व्यक्त गरेका छन् । निजी-सार्वजनिक सहकार्यको माध्यमबाट सार्क पर्यटन कार्ययोजना -२००६) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले पुरातात्त्विक र सम्पदा क्ष्ाेत्रहरूमा प्रवेशका लागि सार्क राष्ट्रका नागरिकहरूलाई स्थानीयसरह मात्र शुल्क लिने निर्णयको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । संस्कृति २५) कार्यकारी प्रमुखहरूले संस्कृतिका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनीहरू दक्षिण एसियाली सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनका लागि मापदण्ड बनाउन पनि सहमत भएका छन् । नेताहरू सञ्चालन कार्ययोजनासहित सार्क सम्पदा सूची मिलेर निर्माण गर्न राजी भएका भएका छन् । उनीहरूले २०१६ लाई 'सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष' घोषणा गरेका छन् । यसलाई सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक अंगसमेत निर्माण गरेका छन् । उनीहरू यस क्षेत्रका मुख्य ऐतिहासिक बौद्ध स्थलहरूलाई जोड्ने 'सांस्कृतिक मार्ग' विकास गर्न सहमत भएका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका इस्लाम, हिन्दु, क्रिस्चियन र अरू मुख्य धर्मका महत्त्वपूर्ण र पवित्र स्थलमा जान चाहनेलाई प्रवेशमा सहजीकरण गर्न समेत नेताहरू सहमत भएका छन् । सञ्चार २६) सञ्चारको पहुँच र प्रभाव पहिचान गर्दै नेताहरूले सार्वजनिक र निजी सञ्चार दुवैलाई सार्क सदस्य राष्ट्र र तिनका जनताबीच समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा उत्तरदायित्व वहन गर्नमा जोड दिएका छन् । आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न २७) नेताहरूले सबैखाले आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवादको प्रकटीकरणको स्पष्ट भत्र्सना गदर्ैै यस विरुद्ध लड्न सदस्य राष्ट्रबीच प्रभावकारी सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आतंकवाद दमनसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय सन्धि र यसका थप संहिताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा आतंकवाद समाप्त पार्न आवश्यक कानुन लागू गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी राष्ट्रसंघको विस्तृत सन्धिको यसअघिको निर्णयमाथिको आफ्नो आहानलाई दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरू लागूऔषध, हतियार तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जाली नोट र अन्य अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरू साइबर अपराध निगरानी डेस्क स्थापना गर्न पनि सहमत भएका छन् । शासन २८) उनीहरूले जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन र शासनका सबै तहमा जन सहभागिता प्रवर्द्धन गरी दिगो विकासका लागि असल शासन सुनिश्चित गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । २९) नेताहरूले दक्षिण एसियाको प्रजातान्त्रीकरणमा भएको निरन्तर प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियाली जनताको साझा आकांक्षा शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र र विकासलाई थप प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्ने वचनबद्धता जनाएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू सदस्य राष्ट्रका साझा रुचि र मुद्दामा सार्क क्षेत्रभित्र सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता भएकोमा सहमत भएका छन् । सार्क प्रक्रियाहरूको सुदृढीकरण ३०) आपसी स्वार्थका मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउँदै विभिन्न बहुपक्षीय प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक पहिचानको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्कको उपस्थिति बलियो पार्न राष्ट्र र सरकारप्रमुखहरूले जोड दिएका छन् । ३१) नेताहरूले प्रतिफल दिने नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, आयोजना र क्रियाकलाप विकसित गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, क्षेत्रगत मन्त्रीस्तरीय, अरू अंग र संस्था लगायत सार्कका सबै अंगहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तरसरकारी तहबाट हरेक तीन वर्षमा बस्ने स्थायी समितिले यसको कार्य सम्पादन, प्रतिफल र सीमाहरूका आधारमा समीक्षा गर्न सक्ने गरी सार्कको कार्य प्रक्रियालाई सापेक्षीकरण गर्न पनि नेताहरूले निर्देशन दिएका छन् । ३२) सार्कका उद्देश्य, सहकार्यका क्षेत्र साथै विगतमा भएका निर्णय र सम्झौतासँग मेल खाने गरी सचिवालयको भूमिका सुदृढ पार्न नेताहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले नयाँ चुनौती र त्यससँग जोडिने जिम्मेवारीहरूको सापेक्षतामा सार्क सचिवालयको संस्थागत क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । ३३) नेताहरूले सार्क क्षेत्रीय केन्द्रहरूको समायोजन गर्ने निर्णयमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बाँकी सार्क क्षेत्रीय केन्द्र र विशेष संस्थाहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तिनीहरूलाई प्रस्ट परिणाम निकाल्ने ढंगमा कार्यक्रम तथा योजना विकास गर्न निर्देशन दिएका छन् । ३४) उनीहरूले उप्रान्तका सार्क शिखर सम्मेलनका बैठकहरू हरेक दुई वर्ष वा आवश्यक पर्दा चाँडै, काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको हरेक वर्ष, स्थायी समितिको कम्तीमा वर्षको एकपटक र कार्यक्रम समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको दुईपटक राख्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रम समितिलाई सार्कको 'चार्टर बडी' बनाउने सहमति समेत गरेका छन् । सार्क पर्यवेक्षकहरू ३५) उनीहरूले शिखर सम्मलेनमा सहभागी अस्ट्रेलिया, जनगणतन्त्र चीन, इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मौरिसस, म्यानमार, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र युरोपेली आयोगका पर्यवेक्षकहरूलाई स्वागत गरेका छन् । यस क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशहरूसँग संवाद, सहकार्य स्थापित गर्ने अघिल्ला निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विद्यमान पर्यवेक्षकहरूसँगका सम्बन्धहरूको समीक्षा र विश्लेषणका निम्ति सार्क सचिवालयले गरेको अध्ययनको नेताहरूले प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रम समितिलाई सदस्य राष्ट्रहरूले औंल्याएका प्राथमिकताका क्ष्ाेत्रमा सार्क पर्यवेक्षकहरूलाई उत्पादनशील मागमा आधारित र वस्तुगत परियोजनाजन्य सहकार्यमा उद्यत गराउन निर्देशन दिएका छन् । १९ औं सम्मेलन ३६) नेताहरूले १९ औं सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान सरकारको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन