Thursday, March 9, 2017

वौद्धिक सम्पत्तिको अब एउटै कार्यालय

 निरु अर्याल 
काठमाडौंः सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०५९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ५१ वर्षपछि नयाँ नीति पारित गरेको हो ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अब वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी एकीकृत कार्यालयको स्थापना हुनेछ । यसअघि विश्व वौद्धिक संगठन (वाईपो) ले नेपालमा एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै निकाय बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । 
वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपाल सन् १९९७ देखि वाईपोको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सबै कार्य एकै निकायबाट गर्न  हाल प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी कानुन प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालय र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन उद्योग मन्त्रालयले हेर्दै आएका छन् ।
“अब एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै कार्यालय खोल्ने बाटो खुलेको छ,” उद्योग बिभागका आईपी निर्देशक दिपक घिमिरेले भने । उनले कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वौद्धिक सम्पत्ती संरक्षणसम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो  ।
नीतिमा वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण, संरक्षण र अन्य आवश्यक कार्यका लागि नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एक एकीकृत वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहने उल्लेख छ । जस अनुसार कार्यालयले औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता र प्रशासन, प्रतिलिपि अधिकार तथा सम्बद्ध अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने छ ।
यस्तै कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिसम्बद्ध विवाद समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । घिमिरेले उक्त कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिको हक तथा वेहकको प्र्रश्न निरुपण गर्नेबाहेकको वौद्धिक सम्पत्ति प्रशासन सम्बद्ध अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त सस्था हुने बताए । उनका अनुसार  वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयलाई आवश्यकताअनुरुप अत्याधुनिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र यसको निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट समेत वित्तिय श्रोत परिचालन गर्न सकिने छ ।
वौद्धिक सम्पत्तिको विकास र प्रयोग गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, वौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जनामा विश्वविद्यालय, वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूवीच सहकार्य गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वौद्धिक सम्पत्तिलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । वौद्धिक सम्पत्ति न्यायाधीकरण एवं वौद्धिक सम्पत्ति इजलास पनि स्थापाना हुने उल्लेख छ । हाल औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धीत दुई हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । नीतिमा नेपालले वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकुल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धीसम्झौताको प्रावधानहरू पालना गर्ने उल्लेख छ । 
नीतिमा अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर समेत रहेको उल्लेख छ । यद्यपि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताईए पनि  हाल वौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नहँुदा चोरी तथा नक्कल गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । “
अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले मात्रै वौद्धिक सम्पत्तिबारे कानुनको उपयोग गर्दै आएका छन्,” घिमिरेले भने “एकीकृत कार्यालय खुल्नेवित्तिकै सबै काम एकै ठाउँबाट हुने छ ।” उनले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आत्मासाथ गरेको एकद्वार प्रणालीलाई आत्मासात गर्न सहज हुने बताए । यसै महिना सम्पन्न भएका दुई ठूला सम्मेलनमा सरकारले बाह्य लगानीकर्तामाझ एकद्वारा प्रणाली लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्र्तगत वौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हाल पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा क्रमश औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क) र प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणको ब्यवस्था भैरहेको छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक देखिएपनि पेटेण्ट र डिजायनको दर्ता भने न्यून छ । हालसम्म नेपाल चिन्ह दर्ताका लागि बस्तु र सेवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण सम्वन्धी नीस सम्झौता १९५७ को पक्ष नभएतापनि यस सम्झौताले निर्धारण गरे बमोजिम वस्तु र सेवाहरूलाई वर्गीकरण गरी व्यापार र सेवा चिन्हको दर्ता हुँदै आएको छ । व्यापार र सेवा चिन्ह दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वचालित पद्धतिबाट हुनसकेको छैन । साथै औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख छ ।

No comments:

Post a Comment