Posts

Showing posts from April, 2017

पहिलो पटक संघीय बजेट

Image
लामो एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गतको बजेटको अभ्यासपछि वर्ष ०७४ मा पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदैछ । संघीय स्वरूपको बजेट आउनु नेपालका लागि नौलो विषयमात्रै नभएर समग्र बजेट प्रणालीमै नयाँ आयामको सुरुवात भएको छ । संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पहिलो पटक संघीय बजेट आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । त्यससँगै केन्द्रीकृत बजेटले समेट्न नसकेका कुराहरू संघीय कार्यक्रमहरूलाई मुर्त रूप दिन संविधानको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  निरु अर्याल  संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि गृहकार्य थालिसकेको छ । पहिलो पटक संघीय बजेट बनाउँदा बे्रक थ्रु नै गर्नुपर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् । “मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । अबको परिवर्तन आर्थिक विकासको हो,” महरा भन्छन्, “असम्भव भन्ने केही हुँदैन, आर्थिक विकासको ब्रेक थ्रु बजेटबाटै हुन्छ ।”  नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्

बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समावेश नहुने

निरु अर्याल   काठमांडौः आउँदो बजेटमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन नहुने भएको छ । संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचना पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशसभा गठन हुनुअघि नै बजेट आउने भएकाले बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समावेश नहुने भएको हो । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटक आउन लागेको संघीय बजेटले प्रदेशका विकास कार्यक्रम, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको संरचना विकासका लागि भने अर्थले केही बजेट छुट्याउने छ । संविधानमा सात प्रदेश र त्यसको सीमांकन गरिएको छ । तर प्रदेशसभाको गठन हुनका लागि प्रदेशको चुनाव हुनैपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार आउँदो माघ ७ भित्रमा प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने भनिए पनि स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको अन्योलले गर्दा प्रदेश चुनावको टुंगो लागेको छैन । ती अधिकारीका अनुसार अर्थले  त्यसलाई मध्यनजर गरेर बजेट तयार पार्ने तयारी गरेको छ ।

नगद कारोबारको सीमा तोकियो

अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने  निरु अर्याल काठमाडौः सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्थासहित पहिलोपटक सीमा तोकेको छ । गत साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।   कुनै सेवा वा वस्तु खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबीच नगद कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तै, कुनै निक्षेपकर्ताले खास कारण देखाइ नगद भुक्तानीका लागि दिइएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिव देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई नगद भुक्तानी दिन

खर्चको विवरण बुझाउन एक हप्ते अल्टिमेटम

निरु अर्याल काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले एक साताभित्र खर्चको विवरण पठाउन आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयलाई अल्टिमेटम दिएको छ । गत फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगरेका आयोजनाको विवरण नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः एक साताको समय दिएर दोस्रो पटक अल्टिमेटम दिएको हो । खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले अबको एक साताभित्र पनि विवरण नबुझाए सिधै बजेट सरेन्डर गर्ने अर्थको तयारी छ ।  अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुनः एक साताको समय दिएर विवरण पठाउन पत्राचार गरिएको बताए । “हामीले सबै निकायलाई पुनः एकसाताको समय दिएर विवरण बुझाउन भनेका छौं,” उनले भने, “यस पटक पनि विवरण आउन सकेन भने यहीबाटै बजेट सरेन्डर गर्छौं ।” अर्थले चैतको पहिलो साताभित्रै सबै मन्त्रालयलाई खर्चको विवरण पठाउन पत्राचार गरे पनि चैतको तेस्रो सातासम्म पनि अधिकांश मन्त्रालयले विवरणनै बुझाएका छैनन् । नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतका निकायले मात्रै विवरण पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  अर्थले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयलाई यसअघि पन

मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च अझै कमजोर

काठमाडौंः चालू वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर छ । चालू ८ महिनामा पुँजीगत बजेट बढी भएका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, कृषि, सहरी विकास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । तर, ऊर्जा, संघीय व्यवस्था र स्थानीय विकास, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।    महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म २ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ७ करोड ९१ लाखको १३.०६ प्रतिशत मात्रै हो । चालू वर्ष पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्बसमेत गरी ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । फागुनसम्म विनियोजित बजेटको २१.७४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।  पुँजीगत बजेट बढी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने पछिल्ला दिनहरूमा पुँजीगत खर्चको रफ्तार बढाइरहेको छ । भौतिकले ८ महिनाको समयमा विनियोजित ब