पहिलो पटक संघीय बजेट

लामो एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गतको बजेटको अभ्यासपछि वर्ष ०७४ मा पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदैछ । संघीय स्वरूपको बजेट आउनु नेपालका लागि नौलो विषयमात्रै नभएर समग्र बजेट प्रणालीमै नयाँ आयामको सुरुवात भएको छ ।

संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पहिलो पटक संघीय बजेट आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । त्यससँगै केन्द्रीकृत बजेटले समेट्न नसकेका कुराहरू संघीय कार्यक्रमहरूलाई मुर्त रूप दिन संविधानको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

निरु अर्याल 

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि गृहकार्य थालिसकेको छ । पहिलो पटक संघीय बजेट बनाउँदा बे्रक थ्रु नै गर्नुपर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् । “मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । अबको परिवर्तन आर्थिक विकासको हो,” महरा भन्छन्, “असम्भव भन्ने केही हुँदैन, आर्थिक विकासको ब्रेक थ्रु बजेटबाटै हुन्छ ।” 

नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्ने क्रमको निरन्तरताले मुलुक सञ्चालनमा परेको कठिनाइ महसुस गरी संविधानमै बजेटको मिति तोकिएको हो । सोहीबमोजिम चालू वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेकोमा यस क्रमले निरन्तरता पाउने कुरामा कुनै आशंका छैन । 

परम्परागत प्रणाली परिवर्तन भई संघीय स्वरूपको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले यसै पनि धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । उनको बुझाइमा पहिलो पटक संघीय संरचनामा बजेट निर्माण हुनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि मुलुकको विकासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो ।

“स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनेगरी नै बजेट निर्माण भइरहेको छ, यो सुरुवात मात्रै हो,” उनी परम्परागत प्रणालीमा बजेट आइरहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली स्थापित हुन केही समय लाग्ने बताउँछन् । संघीयतामा बजेटको बाँडफाँड गर्दा आर्थिक साधन अर्थात् बजेट बाँडफाँड, राजस्व असुली प्रक्रिया र लक्ष्यहरूको निर्धारण पनि सोही बमोजिम गर्नुपर्नेछ । स्रोतको बाँडफाँडमा बुद्धिमानी एवं दक्षतासाथ काम गर्नुपर्छ ।

सीमित स्रोत–साधनभित्र रहेर अधिकतम लाभ लिने गरी बजेट बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो त संविधान जारी भएको डेढ वर्ष भइसके पनि यो कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ । न्यायालयको पुनर्संरचना भइसकेको छ भने मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको दिशातर्फ अग्रसर छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएको यस समयमा सोही अनुसारको बजेट बन्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसैबमोजिम हुनेमा पनि कुनै द्विविधा छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेटको सीमा १२ खर्बको छ । सोही सीमाभित्र रहने गरी बजेटको तयारी भइरहेको अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । “संघीय बजेट निर्माण गर्नु आफंैमा चुनौतीपूर्ण छ तर यो मुलुकको बृहत्तर विकासको नयाँ आयाम पनि हो,” उनी भन्छन् । 

यस्तो छ तयारी 
संघीय बजेटको स्वरूपबारे अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म पैसा पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयारीमा जुटेको छ । यद्यपि पहिलो पटक संघीय बजेट आउन लागेको र बजेट तयार गर्ने त्यति सहज भने छैन । स्थानीय तहलाई जाने स्रोतको अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यो वर्ष केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट बन्ने भएकाले स्थानीय तहका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधारसहित बजेट बनाउने अर्थको तयारी छ । यसका लािग अर्कोतर्फ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त हस्तान्तरण आयोग बन्न नसके पनि अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट आउन डेढ महिना बाँकी रहँदा पनि बजेटको आधार टुंगो नलागेपनि यो वर्षको बजेट नयाँ र नौलो ढाँचामा आउने पक्का छ ।

यद्यपि अर्थले आन्तरिक गृहकार्यमा स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत, प्रदेशलाई ३० प्रतिशत र केन्द्रलाई २० प्रतिशत हिस्सा दिने तयारी छ । यद्यपि यो मोडल टुंगिएको भने छैन । यस्तै दोस्रो विधिअनुसार अहिले साविकका स्थानीय तहमार्फत १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रम तहलाई दिने तयारी मन्त्रालयको छ । तेस्रो विधिमा केन्द्रबाट कार्यक्रम तोकेर कार्यान्वयन गराउने तयारी छ । 

कसरी बन्दैछ बजेट ?
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय ढाँचामा ल्याउने तयारी जुटेको छ । यसका लागि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बजेटमा समावेश हुने योजनालाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहअनुसार वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । देशैभरका योजनाहरू कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको पहिचान गरी त्यसैअनुसार तहगत वर्गीकरण गर्ने तयारी सरकारको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रमको तहगत वर्गीकरणको मापदण्ड तोक्न छलफल थालिसकेको छ । आयोगले संघीय ढाँचामा बजेट ल्याउने छलफलका लागि सचिव चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलमा अर्थ, स्थानीय, भौतिक पूर्वाधारसहित ५ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै संघीय बजेट दलिय एजेण्डा भएकोले यसको तयारी के कसरी गर्ने भन्ने राय सुझावका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको संयोजकत्वमा कार्यदल बनिसकेको छ । 

कस्ता छन् प्रस्ताव ?
बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले साउन १५ मा गाउँ र नगरसभा बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । यसअघि फागुन मसान्तभित्र परिषद् सभा हुने गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षसम्मका लागि पुरानै परिषद्ले पास गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुनेछन् । यसअघि ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा बजेट जाने गरेकामा अब सीधै ७ सय ४४ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकमा बजेट अख्तियारी जानेछ । 

पुरानै ढाँचमा सिलिङ
पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि योजना आयोगले यसअघि पुरानै संरचनामा बजेट र कार्यक्रम पेस गर्ने हिसाबले आगमी आवको बजेट सिलिङ तोकेर सबै मन्त्रालयहरूमा पठाएको थियो । तर, स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी संघीय ढाँचामा ल्याउने तयारी थालेको हो ।

धेरै योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने भएकाले बजेटको ६० प्रतिशत जति हिस्सा स्थानीयमै जाने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएका गाउँपालिका र नगरपालिका अब साँच्चै स्थानीय सरकार बन्ने दिशामा अघि बढेका छन् ।

नयाँ ढाँचामा बजेट आउँदा बजेटको सिलिङ हेरफेर हुन सक्ने योजना आयोगको भनाइ छ । योजना आयोगले चालू आवको बजेटको १० प्रतिशत सिमा बढाएर आगामी वर्षका बजेटको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । अर्थले सोही सिलिङ भित्र रहेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अधिकार सम्पन्न हुँदै स्थानीय तह
दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई विधिवत् संघीय राज्यमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि केही प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्या रहे पनि नीतिगत समस्या छैन । त्यसैले न्यून परिमाणमै भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिधै बजेट जाने र त्यसको आफैं योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार भनेकै अहिलेको उपलब्धि हो ।

गाउँपालिकाहरू भोलिका दिनमा अब कत्तिको आर्थिक रूपमा समृद्ध तथा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् र तिनीहरूका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्वभाविक भए पनि आफ्नो गाउँ निर्माणको योजना आफैं बनाउने र बजेट खर्चका लागि माथिल्लो निकायको अख्तियारी लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था नै वास्तविक रूपमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हो । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको महसुस गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय निर्वाचन नहुँदा गाउँमा गएको बजेट खर्च नहुने, खर्च नै भइहाले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने र त्यसमा चरम भ्रष्टाचारसमेत हुने समस्या नयाँ होइनन् । अब चाँडै नै निर्वाचन हुने भएकाले यसपछि यो समस्या पनि नरहन सक्छ । किनकि जनप्रतिनिधिहरू बढी जवाफदेही हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि यसमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।