बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समावेश नहुने

निरु अर्याल 
काठमांडौः आउँदो बजेटमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन नहुने भएको छ । संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचना पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेशसभा गठन हुनुअघि नै बजेट आउने भएकाले बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समावेश नहुने भएको हो । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटक आउन लागेको संघीय बजेटले प्रदेशका विकास कार्यक्रम, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशको संरचना विकासका लागि भने अर्थले केही बजेट छुट्याउने छ । संविधानमा सात प्रदेश र त्यसको सीमांकन गरिएको छ । तर प्रदेशसभाको गठन हुनका लागि प्रदेशको चुनाव हुनैपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार आउँदो माघ ७ भित्रमा प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने भनिए पनि स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको अन्योलले गर्दा प्रदेश चुनावको टुंगो लागेको छैन । ती अधिकारीका अनुसार अर्थले  त्यसलाई मध्यनजर गरेर बजेट तयार पार्ने तयारी गरेको छ । 

आउँदो माघमा हुने भनिएको प्रदेशको चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभाको सञ्चालनका लागि भने बजेट ब्यवस्थापन हुने अर्थले जनाएको छ । अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बजेट ‘हाइब्रिड’ प्रकारको हुने र नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिइने बताए । “बजेटले परम्परागत र नयाँ प्रणाली अन्तर्गतको स्थानीय तहलाई नै प्राथमिकता दिनेछ,” उनले भने । 

नेपालको संविधानले हरेक जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पालना गर्न भन्दै पहिलोपटक संघीय बजेट आउने निश्चित भए पनि जेठ १५ अघि वित्तीय आयोग बन्ने कुनै सम्भावना छैन । संविधानअनुसार वित्तीय आयोगले प्रादेशिक बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट निर्धारण हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले आगामी बजेटले केन्द्र र स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “पहिलो प्राथमिकतामा संघ र स्थानीय तहका कार्यक्रमबारे टुंगो लगाउनु पर्छ,” उनले भने, “त्यसपछि प्रादेशिक कार्यक्रमको टुंगो लाग्छ । स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनेगरी नै बजेट निर्माण भइरहेको छ” श्रेष्ठले भने ।

आगामी वर्ष एउटा स्थानीय तहले कति बजेट पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन । यसअघि गाविसहरूले विभिन्न आधारमा ३० देखि ६७ लाख रूपैयाँसम्म बजेट पाउँदै आएका थिए । तर अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले कति बजेट पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले कुन आधारमा रकम दिने भन्ने पनि तय गरेको छैन ।

गत साता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर संघीय प्रणालीमा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रालयले  संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैलाई निश्चित रकम दिने र बाँकीलाई उनीहरूको भूगोल, जनसंख्याका आधारमा अनुदान थप गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । अर्थससचिव सुवेदीले वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त ऐन छिटो नआउँदा बजेट निर्माणमा पनि अन्योल भएको बताए । 

“वित्तीय आयोग छिटो बन्नुपर्छ र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण कानुन छिटो आउन सक्यो भने हामीलाई काम गर्न सहज हुने थियो,” अर्थसचिव सुवेदीले भने  । सरकारले बनाउन लागेको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण कानुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो ऐनले केन्द्रको, प्रदेशको र स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको व्यवस्थापन, ऋणको व्यवस्थापन, अनुदानको वितरणलगायतका विषय टुंगो लाग्नेछ ।