Tuesday, April 4, 2017

नगद कारोबारको सीमा तोकियो

अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने 

निरु अर्याल
काठमाडौः सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्थासहित पहिलोपटक सीमा तोकेको छ । गत साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।  
कुनै सेवा वा वस्तु खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबीच नगद कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, कुनै निक्षेपकर्ताले खास कारण देखाइ नगद भुक्तानीका लागि दिइएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिव देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई नगद भुक्तानी दिन उक्त सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । 
अर्थ मन्त्रालयले गत फागुनमा अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।  
उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृृत गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो  । यसअघि राष्ट्र बैंकले ५० लाखको सीमालाई ३० लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयोजनका लागि नगद कारोबार सीमा घटाइएको अर्थको भनाइ छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न बनेको यो बाध्यकारी कानुन आगामी साउनदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
“यो व्यवस्था लागू भएसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायीक फर्मलगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउनेछैनन्,” मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले कारोबारसँग भने ।
उनले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएकोेले वित्तीय अपराधमा न्यूनीकरण हुने बताए । “आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्न सके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुनेछ, साथै मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नुपरेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुनेछ,” उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ‘ग’ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि प्रचलित करसम्बन्धी कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेबमोजिम उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।
सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि  सघाउ पुग्ने अर्थको दावी छ ।
आप्रवासी कामदार, वैदेशिक अध्ययन र व्यापार÷व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले संगठित गिरोहमार्फत हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
व्यापार÷व्यवसाय तथा व्यक्तिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन पनि यसले मद्दत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा आउँछ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अनुशासन आउने विश्वास छ,” उनले भने । 

No comments:

Post a Comment