Saturday, June 9, 2018

मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपका कारण इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार कर

सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि पनि यसवर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन सुरु गरेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ । टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्‍याएर इन्टरनेट सेवमा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । यसरी एकैपटक सरकारले १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाको लागत बढ्ने वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका सञ्चालक विजय जालन बताउँछन् । उनले सरकारले किन यस्तो दस्तुर लगायो भन्नेबारे अन्योल भएको बताए ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको बताए । ‘आज-भोलि भाइबर, वि-च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुन्छ,’ ढुंगानाले भने,’ भ्वाइस कल इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेका हौं ।’ महालेखा परीक्षककोको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई यसका लागि सुझाव दिएको थियो ।
‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने गरेको छैन । वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइवर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमो मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,’इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडीयो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआर्इपी) हुने भएकोले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख छुटेको देखिन्छ ।’
सरकारले त्यसकै आधारमा इन्टरनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाउन थालिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा विगतमा इन्टरनेटको प्रयोग सीमितरुपमा शैक्षिक एवं सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनमा हुँदा इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख थियो ।
‘हाल इन्टरनेटबाट टेलिफोन सेवा, तस्विर, भिडियो, टेलिभिजन सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको शुरुवात भैसकेको र बढी हिस्सा टेलिफोन लगायत मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा उपयोग भएको देखिएकोले सो इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलिने व्यवस्था उपर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । दूरसञ्चार क्षत्रेको आम्दानी भ्वाइसओभर कललाई ओटीटीहरुले विस्तारै-विस्तारै विस्तारै विस्थापित गर्दै लगेको छ । त्यसैले त्यसको हिस्सा कतै न कतै इन्टरनेटमा त छ भनेर हामीले दस्तुर लगाएका हौं ,’ राजस्व सचिव ढुंगानाले भने । उनले कतै कतै व्यवसायीले ५७ प्रतिशत कर लगोको भनेको आफूले सुनेको बताउँदै त्यो सही नभएको बताए ।
‘भन्सार तिरेर एकपटक समान ल्याउँदैमा त्यसैमा टपअप हुन्छ र सँधैभरि ? एकपटक ल्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अनि सँधैभरि कष्टमा १५ प्रतिशत भन्सार लागिरहन्छ र ?’ ढुंगानाले भने,’व्यवसायी अए भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हो भनेर म हिसाव निकालेर भनिदिन्छु ।’

ठूला उद्योगीलाई सहुलियत, १० वर्षसम्म कर छुट

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि ठुलो लगानी तथा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने भएको हो । त्यसपछिको ३ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ४ लाख बढीलाई रोजगारी दिन उद्योगलाई यस्तो सहुलियत ल्याएको हो ।१०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ ।
यसैगरी ५०० वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र १ हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
उद्योगलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताएका छन् ।
अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत १० वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ ।
खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् ।
२०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आगामी वर्षदेखि त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउने भएका छन् ।
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गन बनेको विधेयक उत्पादनमुलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिएको छ । अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
२ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपका कारण इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार कर

सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि पनि यसवर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन सुरु गरेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएप...