Posts

Showing posts from June, 2014

87 percent of industries closed in lack of energy

A whopping 87 percent of industries in the country have been shut down citing lack of energy. This data coming amidst reports of improvement of industrial environment and fall in labor problems has once again scared everybody. Around 37 percent of industries in operation have cited lack of raw materials, according to the National Industrial Census 2012 revealed by the Central Bureau of Statistics (CBS), while 37 percent have stated that lack of skilled workforce has had negative impact. Forty-one percent of the total industries (1,660) have stated that they have failed to produce according to demand due to energy crisis and lack of raw materials, according to Director General of CBS Bikash Bista. CBS has been collecting details from industries, with 10 or higher number of workers, in operation across the country, and revealing them after processing and analyzing that. CBS has been doing National Industrial Census in every five years since 1965 and providing the data to users as per re

१३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भावना

मुलुकका थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने भएको छ। औद्यँेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न समयमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखाएको कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले खासगरी तराई, पहाड र मध्यपहाडका विभिन्न स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। कम्पनीले गरेको अध्ययनले नुवाकोटको बट्टार, जनकपुरको ढल्केबार, संखुवासभाको जैसी गाउँ, चितवनको भरतपुर, लमजुङको सुन्दरबजार, महोत्तरीको जलेश्वर, तनँहुको नयाँबस्तीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखिएको हो। कम्पनीले सम्भावित क्षेत्रमा गएर त्यहाँको भौलिक अवस्था, पर्यावरण, स्थानीयको इच्छा, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतालगायत विषयलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्थानीय निकायको योजनालगायतको समेत अध्ययन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न समयमा गरिएका ती अध्ययनले १३ स्थानमा तत्काल औद्यँेगिक क्

पेटन्ट अधिकारमा नेपाल अझै कमजोर

निरु अर्याल काठमाडौं, ९ असार- बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नहुँदा नेपाल पेटन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार)मा सधैं कमजोर देखिएको छ । ७८ वर्षअघि (वि.सं. १९९३मा) पेटन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन बने पनि यसको प्रयोग र समयसापेक्ष परिमार्जन अभावमा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहँदै आएको छ । पर्याप्त जनचेतनाको कमी, दक्ष जनशक्ति अभाव, चोरी गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्याले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको उद्योग विभागले जनाएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकार नियमन विभागले नै गर्छ । बिभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत वर्षको असार मसान्तसम्म ७३ वटा पेटन्ट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३७ स्वदेशी र ३६ विदेशी छन् । “७८ वर्षअघि नेपालमा यससम्बन्धी कानुन बने पनि अहिलेसम्म जम्मा ७३ पेटन्टमात्र दर्ता भएका छन्,” विभाग महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “चेतनाको अभावसँगै आएका प्राविधिक समस्या, नीतिगत जटिलताजस्ता कारणले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको हो ।” विभागका अनुसार आव ०६८÷६९ मा २ पेटन्ट दर्ता भएकामा ०६९÷७० मा एउटामात्र थपिएको छ । चालू वर्षमा भने एउटा पनि दर्ता भएको छैन । “ट्रेडमार्कमा हामी बिस्तारै बामे सर्र्दैछौं तर पेटन्टको विषयमा भने

ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ

निरु अर्याल भैरहवा/काठमाडौं, ५ असार- आर्थिक समस्याले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । विगतमा ऐन–नियम अभावले रोकिएको सेजका लागि अहिले कानुनी गाँठो फुकाइए पनि ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा काम रोकिएको छ । भैरहवामा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहँदा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि फेरि अन्योल बढेको छ । भैरहवाको सेज निर्माण अन्तिम चरणमा छ । तर, ठेकेदारलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि उसले काम पूरा गर्न र आयोजना हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । संसद् विघटनका कारण ऐन पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मीनेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेको हो । यो सरकारले पनि सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । सेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुलाई आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरुले ‘प्राविधिक कारण’ भनेका छन् । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार वैद्यका अनुसार निर्माण पूरा भए पनि ठेकेदारलाई आयोजनाले २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ढल प्रशोधनको कार्य पनि बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले प्रष्ट पारे । “काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र बाँकी

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विलम्ब नगर

नेपालमा लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०५६को बजेट वक्तव्यमै यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि हालसम्म एउटा पनि सेज कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि नै सेजका नाम कुनै न कुनै रूपमा वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएकै छन् भने त्यसका लागि छुट्टै परियोजनासमेत सञ्चालनमा छ । विशेषतः निकासीजन्य उद्योगहरू यस्ता आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरी तिनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने मूल उद्देश्य राखिएको छ । सेज स्थापनाले व्यावसायिक प्रतिस्र्धात्मक क्षमतामा विस्तार हुने, निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र समग्र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास रहँदै आएको छ । विशेषतः भारत र चीनले सेजमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरेको मोडललाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि यसको अवधारणालाई अघि बढाइएको थियो । हालसम्म लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकका विभिन्न भागमा १५ वटा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल भैरहवाको एउटा सेजको मात्

संसदीय समितिले जवाफ माग्यो

काठमाडौ, असार १ - संसदीय समितिले उद्योगमन्त्री र सचिवसँग कानुन मिच्दै गरिएको रुग्ण उद्योग घोषणाको प्रक्रियाको जवाफ माग गरेको छ । मन्त्री कर्ण थापा र सचिव कृष्ण ज्ञावलीलाई आइतबारको बैठकमा बोलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्याेग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जवाफ माग गरेको हो । समितिको बैठकको सभापतित्व गरेकी कांग्रेस सभासद सुवर्ण ज्वारचनका अनुसार तीन सभासदले घोषणाको प्रक्रियाको विषयमा जवाफ माग गरेका हुन् । 'मन्त्री एक जनाको मात्रै जवाफ दिएर बैठकबाट बाहिरिनुभएकाले अर्को साताको बैठकमा उपस्थित हुन पुनः पत्राचार गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'अर्को बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुनेछ ।' आइतबारै अर्को बैठकका लागि भन्दै पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा दर्जनभन्दा बढी सभासदले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धी विषयमा मन्त्री र सचिवसँग जवाफ लिएका थिए । त्यसमध्ये तीन जनाले रुग्ण उद्योग घोषणाको विषयमा जानकारी लिएका हुन् । एमाले सभासद कृष्णप्रसाद पौडेलले वित्तीय घाटाको आधारमा मात्रै घोषणा गर्दा अन्य उद्योगीहरूसमेत मागदाबी गर्दै आउने भएकाले भविष्यमा समस्या हुने धारणा राखेका थिए ।

सिमेन्टमा ५६ अर्ब भित्राउँदै डांगोटे

निरु अर्याल काठमाडौं, २८ जेठ- सरकारले २ वर्षपछि नेपालमा सिमेन्ट र मुख्य कच्चापदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी पनि आकर्षित भएका छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी भिœयाउने उद्देश्यसहित अफ्रिकी कम्पनी डांगोटे नेपाल भित्रिएको छ । गत साता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना डांगोटे औपचारिक रूपमै नेपाल प्रवेश गरेको हो । कम्पनीले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमतासहित लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार यो कम्पनीको कुल लगानी ५६ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । डांगोटेले गत साता रजिस्ट्रार कार्यालयमा ५० लाख ७३ हजार ९ सय ४० रुपैया“ राजस्व तिरेर औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालमा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन डांगोटे समूहले हिक्मत थापालाई ग्रुप जनरल म्यानेजर तोकेको छ । उनका अनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनीले दाङदेखि धनकुटासम्म सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । “नेपालको एकतिहाइ बजारहिस्सा लिने लक्ष्य लिएका छौं,” थापाले भने, “योजनाअनुसार उत्प

रुग्णको नाममा डेढ अर्ब मिनाहा गरिँदै

काठमाडौं, असार १ - कानुन मिच्दै रुग्ण घोषणा गरिएका १० उद्योगको नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मिनाहाको तयारी भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट रुग्ण घोषणा गरिएका १० उद्योगको ५ वर्षमा मात्रै ब्याज १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ५१ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । '५ वर्षअगाडि र पछाडिका वर्षहरूमा तिर्नुपर्ने थप ब्याज उक्त रकममा जोडिएको छैन । जोड्दा अझै थपिन्छ,' प्राविधिक समितिको अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले भने, 'त्यो ब्याज रकम र अन्य जरिवाना छुट गराउन रुग्णको प्रक्रियामा आएका हुन् ।' उनका अनुसार त्यसमध्ये केही उद्योगले केही प्रतिशत ऋण तथा ब्याज तिरिरहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनअनुसार ती सबै उद्योगका बैंक ऋण ३ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख २ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ छ । उक्त ऋणको रकमको वर्षौदेखिको ब्याज उद्योगीले तिरेका छैनन् । विभिन्न कारणले टाट पल्टँदै गई ऋण तिर्न नसकेका ६ उद्योग बन्द छन् । ब्याज मिनाहा र कालोसूचीबाट छुट्कारा पाउन ती उद्योग रुग्ण घोषणाको प्रक्रियामा आएका हुन् । त्यस्तो प्रक्रियामा आएका ३७ उद्योगमध्ये उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन

उत्पादन क्षमता विवरणबिनै रुग्ण घोषणा

काठमाडौं, जेष्ठ २८ - कानुनले रुग्ण उद्योग हुनका लागि उत्पादन क्षमतालाई आधार मार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि घोषणा गर्ने निर्णय गरिएका १० मध्ये ८ उद्योगको उत्पादन क्षमताको विवरणबिनै रुग्ण घोषणा गरेको हो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले रुग्ण उद्योग घोषणाका लागि सञ्चालनमा रहिरहनुपर्ने मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २५ क ले 'लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्ने' उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमध्येका २ उद्योगको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण राखिएको छ । अन्यको छैन । सुमी फर्मास्युटिकल प्रालि र फ्लुअर हिमालयन लिमिटेडको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगको क्षमता २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको

सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग

काठमाडौं, २० जेठ- अर्थमन्त्री रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अति आवश्यकबाहेकका सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग गरेको छ । सरकारी संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न महासंघले निजीकरणको विकल्प अघि सारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिन उसले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेको हो । सरकारी संस्थानमध्ये व्यवसायमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम सधैं घाटामा छन् । प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत्समेत दिन सकेको छैन भने निगम पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न असफल भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी साधन–स्रोतको प्रचुर उपयोग गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरू कुनै सुविधाबिनै ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । गत आवको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ मध्ये २२ संस्थान घाटामा छन् । यी संस्थान राज्यलाई आर्थिक बोझ बनिरहेको, यिनको साधन–स्रोत खेर गइरहेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थाअनुकूल नर

थप ३ संस्थानका कर्मचारीलाई अवकाश

काठमाडौं, २७ जेठ-सरकारले नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एनसीसीएन), नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी सेवाकेन्द्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । यसअघि जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । अर्कातिर, नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कि मर्ज हुनेछन्, नभए २ मध्ये एउटा खारेज हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न लागिएको हो । अर्थसचिव युवराज भुसालले यसको पुष्टि गरे । नेसनल र खाद्य संस्थानमध्ये एकलाई बिदा गर्ने वा मर्ज गर्ने भन्नेमा छलफल सुरु भएको जानकारी पनि उनले दिए । “सरकार चल्न सक्ने र प्रतिफल दिन सक्ने संस्थानलाई आफंैले चलाउने रणनीतिमा छ,” उनले भने, “चलाउन नसक्ने संस्थानलाई भने निजीकरण गरिनेछ । निजीकरणको मोडलबारे अध्ययन चलिरहेको छ ।” चल्नै नसक्ने गरी बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानमा बिनाकाम कर्मचारी राखिरहनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा दिएर स–सम्मान बिदा गर्न लागिएको बताए । कतिपय संस्थान सञ्चालन गर्न वर्तमान कर्मचारी संरचनाले अप्ठ्यारो पारेपछि उनीहरूलाई बिदाइ गरेर नयाँ तरिकाबाट स

सेज सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनको लागि बाटो खुलेको छ। ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ु मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब सेज सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यससँगै अब सेज सञ्चालन तथा निर्माण कार्यले तीव्रता लिने उहाँले बताउनुभयो।२०६९ माघमा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठन आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन आदेश जारी गरी सेज सञ्चालन समिति गठनसमेत गरेको थियो। तर, कार्यविधि बन्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज समेत सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अब भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यविधिमा खासगरी सेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख छ। कार्यविधिले सेजमा उद्योगको स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषयको मार्गनिर्देश गरेको छ। त्यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना त

औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्नै सकेन

अर्थतन्त्रमा तेस्रो स्थान ओगेटको औद्योगिक क्षेत्रको क्षमतामा ३ वर्षयता सुधार हुन सकेको छैन । एउटै खाले समस्याका कारण यस क्षेत्रले क्षमताको आधा मात्रै उपयोग गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक विवरणअनुसार अस्थिर राजनीतिक अवस्था, ऊर्जा संकट र असन्तुलित श्रम सम्बन्धका कारण उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको हो । अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपालका उद्योगहरूको औसत क्षमता ५४ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछिको वर्षमा ४ प्रतिशत बिन्दुले उद्योगको क्षमतामा वृद्धि भई ५८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 'समीक्षा वर्षमा सर्वेक्षणमा समेटिएका अध्ययन क्षेत्रका उद्योगहरूकोे औसत क्षमता उपयोग ५७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ,' राष्ट्र बैंकले केही अघि सार्वजनिक गरेको ०६९/७० को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योगको क्षमता फेरि शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकबीच तुलना गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा विश्व बजारमा आ

अर्ब लगानीका ९६ उद्योगमध्ये १६ मात्र सञ्चालनमा

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीसहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या करिब सयको हाराहारीमा भए पनि सञ्चालनमा भने १६ वटा मात्र रहेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भएका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योग ९६ वटा छन् । तर तीमध्ये १६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक विभागले हालै उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ । विभागले प्रधानमन्त्री उद्यम पुरस्कार प्रयोजनका लागि यो तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाएको हो । यो तथ्यांकभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था समेटिएका छैनन् । साथै २०४९ सालदेखि अगाडि स्थापना भएका उद्योगसमेत यसमा समावेश छैनन् । उद्योग विभागमा दर्ता नभएका तर अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका उद्योगसँग सम्मानका लागि सूचित गर्न सूचना निकाल्ने तयारी पनि विभागको छ । विभागले यो तथ्यांक पठाए पनि यसबारे अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन । 'यो अन्तिम तथ्यांक भने हैन,' मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाका उपसचिव विष्णु ढकालले भने, 'केही तलमाथि हुन सक्छ, पुरस्कारलाई अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।' ढकालका अनुसार लगानीको प्रतिबद्धता देखाई सञ्चालन

कानुन नबनाई रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत

काठमाडौ, जेष्ठ २५ - प्रस्ट कानुनी आधार नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउने भनी पूर्ववर्ती सरकारले रोकेको प्रस्तावलाई जननिर्वाचित सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । संसद् बनिसकेको अवस्थामा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नअपनाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य कानुनमा रुग्ण उद्योगलाई दिइने सुविधाका विषय खासै उल्लेख नभइरहेका वेला सरकारले एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेका १० उद्योगलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही समयअघि रुग्ण घोषणाको निर्णय गरेको हो । घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका लागि थप प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने

Roads to 5 cement factories within 6 weeks

The government is set to complete construction of access roads to five under-construction cement factories at different places in the country within the current fiscal year. Construction of roads, transmission lines and substations to these factories will be finished in the next six weeks as per the policy of constructing industrial infrastructure, according to the Ministry of Industry. Construction of access roads to five factories will be completed on the basis of investment, time period, physical progress and state of the factory to implement the budget declaration of the current fiscal year. Ghorahi, Rolpa, United, Shivam and Nigale cement factories will be removed from the list of assistance from the next fiscal year as all infrastructure facilities will be provided to them within the current fiscal year. Industry Minister Karna Bahadur Thapa stated that cement industry has been prioritized as there is huge potential of cement in Nepal. The then finance minister Shankar Prasad K

उद्योगमा हडताल गर्न नपाइने

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवादले उत्पादन ठप्प हुने क्रम बढेपछि उद्योग क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको तयारीमा सरकार जुटेको छ । २२ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । उद्योगमन्त्री कर्ण थापाका अनुसार विशेषगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मात्र नभई अन्य क्षेत्रका उद्योगमा पनि बन्द हडताल गर्न पाइने छैन । 'नेपालमा ट्रेड युनियनको बन्द हडतालका कारण उद्योगधन्दा समस्यामा छन् भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छ,' उनले भने, 'औद्योगिकरणबिना आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना असम्भव छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन कानुनमा यस्ता व्यवस्था गरेका हौं ।' विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त बन्द हडताल विरुद्धको कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारी तयारी हो । सेजको मूल मर्म नै रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिने र उनीहरूले बन्द हडताल नगर्ने हो । त्यसबाहेकका उद्योगमा पनि यस्तो व्यवस्था नराख्दा उत्पादन नबढ्ने भएकाले सबैतिर बन्द हडताल निषेध गर्ने नीति सरकारको हो । 'ट्रेड युनियनको अधिकार कामअनुसार ज्यालाको हो, बन्द हडत