Tuesday, June 24, 2014
१३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भावना
मुलुकका थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने भएको छ। औद्यँेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न समयमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखाएको कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
कम्पनीले खासगरी तराई, पहाड र मध्यपहाडका विभिन्न स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। कम्पनीले गरेको अध्ययनले नुवाकोटको बट्टार, जनकपुरको ढल्केबार, संखुवासभाको जैसी गाउँ, चितवनको भरतपुर, लमजुङको सुन्दरबजार, महोत्तरीको जलेश्वर, तनँहुको नयाँबस्तीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखिएको हो।
कम्पनीले सम्भावित क्षेत्रमा गएर त्यहाँको भौलिक अवस्था, पर्यावरण, स्थानीयको इच्छा, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतालगायत विषयलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्थानीय निकायको योजनालगायतको समेत अध्ययन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न समयमा गरिएका ती अध्ययनले १३ स्थानमा तत्काल औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने देखाएको हो।
प्रारम्भिक चरणमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले ती ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। तर, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेका स्थानमा विस्तृत अध्ययन अध्ययन गरेपछि औद्यँेगिक क्षेत्रको निर्माण शुरू गर्न सकिन्छ। यद्यपि, लगानी अभावका कारण कम्पनी स्वयम्ले भने ती स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करोडौं रुपियाँ लाग्ने भएको र त्यो रकम कम्पनीले लगानी गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘कम्पनी आफैंले लगानी गरेर औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले लगानी गरेर बनाइदिए हामी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार छौं।’ हाल नेपालमा ११ वटा औद्यँेगिक क्षेत्र रहेका छन्। धनकुटा र गजेन्द्रनाराण औद्यँेगिक क्षेत्र बाहेकका सबै औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलेका छन्। औद्यँेगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पाउँ भन्दै व्यवस्थापनमा दैनिक ५⁄७ वटासम्म निवेदन पर्ने गरेको छ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
सम्भावनाको संघारमा
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...
-
महिलाहरूको व्यस्तता र महत्वबारे प्रकाश पार्दै केही समय पहिले भारतको उच्च अदालतले समेत गृहिणी महिलालाई ‘हाउस म्यानेजर’को रुपमा व्याख्या गरे...
-
निरु अर्याल काठमाडौंः सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । ...
-
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को श...
No comments:
Post a Comment