Tuesday, June 24, 2014

पेटन्ट अधिकारमा नेपाल अझै कमजोर

निरु अर्याल काठमाडौं, ९ असार- बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नहुँदा नेपाल पेटन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार)मा सधैं कमजोर देखिएको छ । ७८ वर्षअघि (वि.सं. १९९३मा) पेटन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन बने पनि यसको प्रयोग र समयसापेक्ष परिमार्जन अभावमा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहँदै आएको छ । पर्याप्त जनचेतनाको कमी, दक्ष जनशक्ति अभाव, चोरी गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्याले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको उद्योग विभागले जनाएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकार नियमन विभागले नै गर्छ । बिभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत वर्षको असार मसान्तसम्म ७३ वटा पेटन्ट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३७ स्वदेशी र ३६ विदेशी छन् । “७८ वर्षअघि नेपालमा यससम्बन्धी कानुन बने पनि अहिलेसम्म जम्मा ७३ पेटन्टमात्र दर्ता भएका छन्,” विभाग महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “चेतनाको अभावसँगै आएका प्राविधिक समस्या, नीतिगत जटिलताजस्ता कारणले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको हो ।” विभागका अनुसार आव ०६८÷६९ मा २ पेटन्ट दर्ता भएकामा ०६९÷७० मा एउटामात्र थपिएको छ । चालू वर्षमा भने एउटा पनि दर्ता भएको छैन । “ट्रेडमार्कमा हामी बिस्तारै बामे सर्र्दैछौं तर पेटन्टको विषयमा भने अझै निकै पछि छौं,” राजवंशीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानी बढाउने स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नयाँ प्रक्रिया र वस्तु आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटन्टको महत्व रहे पनि नेपालमा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन र सबै सम्पत्तिको अधिकारबारे नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा नेपालले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । सामान्य अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले पेटन्ट दर्ता गरेपछि उसको अनुमतिबिना सोही वस्तु वा उत्पादन दोस्रो कम्पनी वा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । पेटन्ट दर्ता गर्ने कम्पनीलाई रोयल्टी भुक्तानी गरेरमात्रै प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वसचिव भरतबहादुर थापा पेटन्ट अधिकारलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “पेटन्ट राइट आयआर्जनको मूल आधार हो,” उनी भन्छन्, “यो विषयलाई राष्ट्रिय बहस बनाउनुपर्छ ।” अहिलेको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नसके नेपाल यो अधिकारमा अझै पछि पर्ने भन्दै उनले नीतिगत समस्यालाई परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताए । अरु मुलुकमा संस्थागत रूपमै पेटन्ट दर्ता हुने गरे पनि नेपालमा व्यक्तिगत दर्ता बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले चेतना विस्तार गर्न नसकिएकै कारण नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । “अन्य मुलुकमा वार्षिक १०–१५ लाख पेटन्ट थपिन्छन् तर नेपालको अवस्था शून्यजस्तै छ,” उनले भने । नेपालमा विदेशी कम्पनीको बजार सानो भएका कारण विदेशीले न्यून पेटन्ट दर्ता गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीले नयाँ प्रक्रिया प्रविधि र प्रडक्ट विकास गर्न नसक्ने र अन्य मुलक वा कम्पनीको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ पेटन्टको संरक्षण हुन सकेको छैन । नेपालले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी)लाई महत्व नदिएका कारण पनि पेटन्टको विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा पेटन्ट दर्ता गरेपछि उक्त वस्तु वा प्रक्रिया सामान्यतया २१ वर्षसम्म आफैंले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । अन्य कम्पनीले आविष्कारकको अनुमतिमा रोयल्टी बुझाएर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्थाले आफूले खोज, अनुसन्धान र लगानी गरेर उत्पादन गरेको सामान अर्को कम्पनीले नक्कल गरी बजार खोस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्ने बताइए पनि नेपाली व्यापारीले नक्कल गर्ने क्रम रोकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका महासचिव मधुसूदन पौड्याल पेटन्टको प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरीका कारण नेपाल यसमा सधैं कमजोर रहेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय, नियमन निकायसँगको सहकार्यले पेटन्ट अधिकार संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “नेपालमा प्रक्रियागत जटिलता छ, यसमा हामी सबै अलि लचक हुनु जरुरी छ ।” विश्व बौद्धिक संगठन (वाइपो)का अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपालमा कुनै वस्तुको पेटन्ट दर्ता गरेपछि अन्य मुलुकका कम्पनीले उक्त वस्तु उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै, नेपाली व्यवसायीले पेटन्ट दर्ता गरेको वस्तु विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेर नेपालमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । पेटन्ट दर्ता गर्दा प्रक्रिया र प्रडक्ट दुवैमा गर्नुपर्छ । तर, केही मुलुकले यस्तो प्रक्रियाअनुसार पेटन्ट दर्ता नगरेका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । पेटन्ट दर्ताको विषयमा एकरूपता ल्याएर विश्व व्यापारलाई विस्तार गर्न वाइपो र डब्लूटीओले विभिन्न सम्झौता गराउँदै आए पनि नेपालले राजनीतिक जटिलता रहेको भन्दै समयसीमा बढाउँदै गएको छ । विश्वभर एकै प्रकारको कानुन निर्माण गरेर न्यायपूर्ण व्यापार स्थापित गर्न यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले पहल गरे पनि नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास - वि.सं. १९९३ मा नेपालमा ट्रेडमार्क कानुन - ०२२ मा पेटन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन - ०४९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन - सन् १९९७ मा नेपाल वाइपोको सदस्य - ०५४ उपभोक्ता संरक्षण ऐन - ०५९ मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन - सन् २००२ मा पेरिस महासन्धिमा हस्ताक्षर - सन् २००६ मा बर्न सन्धिमा हस्ताक्षर - ०६७ मा औद्योगिक नीति - हाल राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति निर्माण अन्तिम चरणमा

No comments:

Post a Comment