Sunday, June 22, 2014

ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ

निरु अर्याल भैरहवा/काठमाडौं, ५ असार- आर्थिक समस्याले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । विगतमा ऐन–नियम अभावले रोकिएको सेजका लागि अहिले कानुनी गाँठो फुकाइए पनि ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा काम रोकिएको छ । भैरहवामा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहँदा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि फेरि अन्योल बढेको छ । भैरहवाको सेज निर्माण अन्तिम चरणमा छ । तर, ठेकेदारलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि उसले काम पूरा गर्न र आयोजना हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । संसद् विघटनका कारण ऐन पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मीनेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेको हो । यो सरकारले पनि सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । सेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुलाई आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरुले ‘प्राविधिक कारण’ भनेका छन् । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार वैद्यका अनुसार निर्माण पूरा भए पनि ठेकेदारलाई आयोजनाले २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ढल प्रशोधनको कार्य पनि बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले प्रष्ट पारे । “काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र बाँकी कामका लागि ठेकेदारको म्याद थप गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो,” उनले भने, “म्याद थपको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छौं, २–४ दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।” निर्माणाधीन सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै सरकारले ऐन अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । आयोजना प्रमुख शंकरमान सिंहले कानुनी बाटो फुकुवा भएको जानकारी दिँदै यही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी गरे । “सेज सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ, अब सञ्चालनमा विलम्ब हुँदैन,” उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गत सातामात्रै सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ नाम दिइएको कार्यविधिले सेज सञ्चालन, मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रियालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा)सँगै सीमा जोडिएको बगाहा गाविसमा ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १३ वर्षअघि सेज निर्माण प्रक्रिया थालिएको हो । यो सेजभित्र खानेपानी, बिजुली, बाटो, ढल निकास, पर्खाल, बाउन्ड्री वाल, मुख्य गेटजस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि ६८ वटा विभिन्न प्लट बनाइएको सेजभित्र दैनिक कार्य सम्पादनका लागि ८ करोड ५८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन तथा ५ करोड ७२ लाखमा सेवा भवन र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । कार्यविधि आइसकेपछि पनि सरकार सञ्चालन गर्न अलमलमा पर्दा व्यवसायी निराश बनेका छन् । सरकारी ढिलासुस्तीले पुँजी पलायनको खतरा बढ्दै गएको सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल बताउँछन् । “विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हुने खबरले निकै उत्साहित थियांै र धेरै वर्ष कुरियो तर अहिले सञ्चालनको कुनै अत्तोपत्तो छैन,” उनले भने, “सन् २००६ मै सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि पहिलो दरखास्त हालेको हुँ मैले ।” दरखास्त दिँदा विदेशबाट सिल्कको धागो ल्याएर फेब्रिक बनाउने गरी १३ करोड लागतको उद्योगका लागि प्रस्ताव हालेको पनि अग्रवालले बताए । “उत्पादनको पहिलो वर्ष १७ करोड र पाँचौं वर्षमा आइपुग्दा ५० करोड रुपैयाँबराबरको वार्षिक निर्यात लक्ष्य लिएका थियौं,” उनले भने, “सबै सपना तुहिसकेको छ ।” मापदण्डमा सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगले न्यूनतम ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसभित्र खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य, हर्बल प्रडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, हस्तकला, धातुजन्य उद्योग, स्पोटर््स वेयर, गरगहना तथा बहुमूल्य वस्तु पत्थर, प्लास्टिक, होजियारी उत्पादनजस्ता उद्योग विशेष प्राथमिकतामा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले तत्काल सेज सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “आयात–निर्यातमा बढ्दै गएको खाडललाई पुर्न पनि सेज सञ्चालन जरुरी छ,” उनी भन्छन् । विधेयक मन्त्रिपरिषद् लगिँदै लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सेजसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद लगिने भएको छ । पहिले तयार गरिएको विधेयकमा केही परिमार्जन गरेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयसम्म सेज विधेयकले पूर्णता पाउन नसकेपछि गत वर्ष सरकारले गठन आदेशमार्फत सेज सञ्चालनको बाटो फुकुवा गरेको थियो । ऐनको विषयमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरु सकारात्मक देखिएपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि २०६५ मा संसदमा विधेयक टेबल गर्दा सत्तापक्षबाटै अवरोध भएको थियो । विधेयकमा ‘सेजमा कार्यरत मजदुरलाई राजनीतिमा आबद्ध हुन नदिने; बन्द–हडताल, आमसभा, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन नपाउने; कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको झन्डा बोकेर हिँड्न नपाउने र ‘नो वर्क नो पे’ अनिवार्य लागू हुनुपर्ने’ जस्ता विषयबस्तु राखिएका छन् । सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखी सरकारले सेज अवधारणा ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म २ वटा (भैरहवा र सिमरा) आयोजनामात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

No comments:

Post a Comment