विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विलम्ब नगर

नेपालमा लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०५६को बजेट वक्तव्यमै यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि हालसम्म एउटा पनि सेज कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि नै सेजका नाम कुनै न कुनै रूपमा वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएकै छन् भने त्यसका लागि छुट्टै परियोजनासमेत सञ्चालनमा छ । विशेषतः निकासीजन्य उद्योगहरू यस्ता आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरी तिनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने मूल उद्देश्य राखिएको छ । सेज स्थापनाले व्यावसायिक प्रतिस्र्धात्मक क्षमतामा विस्तार हुने, निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र समग्र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास रहँदै आएको छ । विशेषतः भारत र चीनले सेजमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरेको मोडललाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि यसको अवधारणालाई अघि बढाइएको थियो । हालसम्म लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकका विभिन्न भागमा १५ वटा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल भैरहवाको एउटा सेजको मात्र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । सिमरास्थित अर्को आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । ७५ प्रतिशत निर्यातजन्य उद्योगहरू रहने गरी निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवास्थित सेज कार्यविधि आइसकेपछि हालसम्म सञ्चालन नहुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । ४२ वटा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको भैरहवा सेजमा अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग स्थापना हुन नसक्दा कतै यसले पनि बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क)कै नियति बेहोर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ । आईटी पार्कमा अहिले पनि एउटा पनि उल्लेख्य सूचना प्रविधि कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन । त्यसैगरी सेज क्षेत्रमा पनि निर्यातजन्य उद्योगहरू स्थापना भइदिएनन् भने सेजमार्फत् निकासीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने खतरा अधिक रहन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सन् ६० को दशकदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि बढाइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र र सेजको मूल अवधारणामै फरक छ तर नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूले यो भिन्नतालाई अहिलेसम्म खुट्ट्याउन नसक्दा नै यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरू हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । सेजका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ, जसले त्यस्ता क्षेत्रभित्र खुल्ने उद्योगका लागि विशेष कर तथा महसुलमा छुटका साथै श्रम तथा ट्रेड युनियन कानुन पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । लामो समयसम्म ऐन–नियमका अभावले रोकिएको सेजका लागि अघिल्लो चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेपछि अब निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । यसका लागि वर्तमान सरकारबाट आवश्यक कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकिएको छ । अहिले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएका कारण सेज सञ्चालनमा नआएको बताइएको छ । यदि बजेटजन्य कारणले सेज सञ्चालन हुनमा अवरोध सिर्जना भएको हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई नीतिगत अन्योल नरहने कुरामा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१’ नाम दिइएको कार्यविधिले सेज सञ्चालन, मापदण्ड, व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्य पनि यसमा छ । यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रिया पनि कार्यविधिमार्फत स्पष्ट भइसकेपछि आर्थिक अभावलगायतका कारण देखाई तिनको सञ्चालनमा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । यससँगै लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सेजसम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लगिहाल्नु आवश्यक छ ।