संसदीय समितिले जवाफ माग्यो

काठमाडौ, असार १ - संसदीय समितिले उद्योगमन्त्री र सचिवसँग कानुन मिच्दै गरिएको रुग्ण उद्योग घोषणाको प्रक्रियाको जवाफ माग गरेको छ । मन्त्री कर्ण थापा र सचिव कृष्ण ज्ञावलीलाई आइतबारको बैठकमा बोलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्याेग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जवाफ माग गरेको हो । समितिको बैठकको सभापतित्व गरेकी कांग्रेस सभासद सुवर्ण ज्वारचनका अनुसार तीन सभासदले घोषणाको प्रक्रियाको विषयमा जवाफ माग गरेका हुन् । 'मन्त्री एक जनाको मात्रै जवाफ दिएर बैठकबाट बाहिरिनुभएकाले अर्को साताको बैठकमा उपस्थित हुन पुनः पत्राचार गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'अर्को बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुनेछ ।' आइतबारै अर्को बैठकका लागि भन्दै पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा दर्जनभन्दा बढी सभासदले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धी विषयमा मन्त्री र सचिवसँग जवाफ लिएका थिए । त्यसमध्ये तीन जनाले रुग्ण उद्योग घोषणाको विषयमा जानकारी लिएका हुन् । एमाले सभासद कृष्णप्रसाद पौडेलले वित्तीय घाटाको आधारमा मात्रै घोषणा गर्दा अन्य उद्योगीहरूसमेत मागदाबी गर्दै आउने भएकाले भविष्यमा समस्या हुने धारणा राखेका थिए । 'यही आधारमा रुग्ण घोषणा गर्ने हो भने घाटा देखाएर उद्योगीहरू आउँछन्,' उनले भने, 'घाटा देखाएरै रुग्ण गराउने प्रवृत्ति बढ्छ ।' उक्त विषयमा जवाफ दिन समितिले पत्राचार गरेकाले थापाले बैठकको सुरुमै त्यसबारे सभासदलाई जानकारी दिएका थिए । सभासदसँग उनले आफू आउनुभन्दा पहिले रुग्ण उद्योगको विषयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अहिले सहजीकरण गरेको बताएका थिए । उक्त सुविधा राज्यले दिनुपर्ने नभएकाले १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरिएको थापाले बताए । 'रुग्ण उद्योगको विषयमा त्यतिबेलै समस्या समाधान गर्न नसक्दा उद्याेग बन्द हुन पुगे । ऋण तिर्न सकेनन् । ब्याज बढ्दै गयो । कर कार्यालयले कारबाही गर्‍यो,' उनले भने, 'निकास दिन नसक्दा सबैलाई घाटा गर्‍यो । कर कार्यालय, उद्याेगी, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिको समूहले अध्ययन गरी रुग्ण घोषणा गरिएको हो ।' चाहने उद्योगलाई चलाउन वातावरण बनाउने र नचाहनेलाई बहिर्गमनका लागि मध्यस्तता गर्न सहयोग गरेको उनको दाबी थियो । 'सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै घोषणा गरिएको हो,' उनले भने, 'यो निर्णयबाट सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।' सचिव ज्ञवालीले पनि रुग्ण उद्योग घोषणा प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरिएको उत्तर सभासदसमक्ष दिएका थिए ।