Tuesday, December 17, 2013

Directive for industrial security force approved

5-member committee for mobilization "

KATHMANDU, Dec 2
The government has approved the Industrial Security Force Mobilization Directive 2013 around 14 months after formation of the force.
The Home Ministry has formally informed the Armed Police Force (APF) headquarters about implementation of the directive. The 15-page directive including five annexes has provision of a five-member directing committee at the center for mobilization of the force. The committee will include secretaries from the Home Ministry, the Ministry of Industry and the Finance Ministry, IGP of APF and chief of the Budget Division at the Finance Ministry. The directive also mentions about formation of a departmental committee including the departments of industry, customs and revenues, while local revenue leakage committees will also be formed at the local level under chief district officer (CDO) of the district concerned. Similarly, there will also be separate departmental committees under chief of each of the three departments.
The security persons under the departmental committees concerned will be divided into APF Industrial Security Force, APF Revenue Security Force and APF Customs Security Force. Representatives form the Law Division at the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Home Ministry, APF, Finance Ministry and Ministry of Education had held discussions on the draft proposal about the security force before the directive was approved. The government had also taken opinions and advices from industrialists and entrepreneurs on the issues to be included in the directive during the course of discussion.   
The approval of the directive has paved the way for APF to mobilize its men for security of the industries, and the customs and revenue offices across the country. Though the security force was formed under the DIG of APF Subodh Adhikari, the force could not be mobilized in lack of legal framework. The cabinet meeting on September 21, 2012 had formed the APF Revenue and Industrial Security Directorate including 2,250 persons under a DIG of APF. The directive states that a high level mechanism including representatives from the three ministries and APF will be in place for mobilization of the Revenue and Industrial Security Force. There will be three battalions to be headed by an SP and 21 brigades to be headed by a DSP. The mechanism will be authorized for monitoring and supervision of the bodies under it and submit the required opinions and advice to the top level. The mechanism will also play a facilitative and coordinative role in case of internal disputes. APF had proposed formation of a joint mechanism with officials from the three ministries feeling that there can be dispute about the authority at the time of mobilization. The Nepal Police had expressed dissatisfaction when APF was given the responsibility for industrial security.  
APF has already formed battalions to be headed by an SP at Itahari in the east, Kathmandu in the center, and Nepalgunj of the west after formation of the security force. There will be 720 men under each battalion. Six industrial brigades, 10 revenue and customs patrol security brigades, and five revenue leakage control security brigades to be headed by a DSP have been formed. The brigades will be operated under instructions from the respective battalions. The security force will be mainly responsible for control of strikes and bandas due to disputes between the employees and employers, and criminal activities like extortion, ransom and others, security of the industries and patrolling in the surrounding areas, and arrest of those involved in vandalism. The security force will also be responsible for control of criminal activities at the border and customs, and evasion of revenues and customs. The security force will arrest the workers resorting to strike and bandas putting forth illegal demands against the agreements, and hand them over to the local body of Nepal Police. APF, however, can itself investigate upon the complaints related with security of customs, revenues and forests departments.
Structure of Industrial Security Force
Industrial Security Battalion
Industrial Security Brigade
Revenue and Customs Patrol Security Brigade
Revenue Leakage Control Security Brigade
Itahari, Kathmandu and Nepalgunj

Morang, Parsa, Kathmandu, Rupandehi, Banke and Kailali
Kakadbhitta, Jogbani, Jaleshwore, Tatopani, Birgunj, Andheri, Krishna Nagar, Jumnaha, Sunauli and Gaddachouki
Itahari, Pathlaiya, Harihar Bhawan, Butwal and Nepalgunj

४ महिनामा १० अर्ब विदेशी लगानीको प्रस्ताव | Karobar National Economic Daily

४ महिनामा १० अर्ब विदेशी लगानीको प्रस्ताव | Karobar National Economic Daily

नेपाली पश्मिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अभाव छैन | Karobar National Economic Daily

नेपाली पश्मिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अभाव छैन | Karobar National Economic Daily

६० प्रतिशत पश्मिना पर्यटकमार्फत चीनतिर

निरु अर्याल
काठमाडौं, २० मंसिर- मुलुकमा उत्पादन हुने पश्मिनामध्ये आधाभन्दा बढीका ग्राहक चिनियाँ पर्यटक हुने गरेका छन् । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अनुसार कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत चिनियाँ बजारमा पर्यटकमार्फत जाने गरेको छ । चिनियाँ व्यवसायीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर लैजाने परिमाण सानो भए पनि पर्यटकले ‘ह्यान्ड क्यारी’मार्फत लैजाने परिमाण उल्लेख्य रहेको संघले जनाएको छ ।
व्यवसायीले चीन र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निर्यात बढ्न नसकेको बताइरहेका बेला चीनतर्फ भने रहस्यमय ढंगले पश्मिना निकासी भइरहेको बताएका छन् । नेपाली पश्मिना चिनियाँको तुलनामा सस्तो भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगोमा बेच्न सकिने भएकाले पनि चिनियाँले अत्यधिक रुचाउने गरेको संघको दाबी छ ।
पश्मिनालाई नेपालबाट निकासी हुनेमध्ये प्रमुख वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ । संघका अनुसार नेपालबाट वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँबराबरको पश्मिना ८१ मुलुकमा निकासी हुन्छ । गत आवमा १ अर्ब ५६ करोडबराबरको पश्मिना चीनमा मात्रै निर्यात भएको जानकारी दिँदै संघ अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले भने, “अहिले नेपाली पश्मिनाको ६० प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक नै मानेका छौं ।”
व्यवसायीले आफ्नो लागत मूल्य पाएको र बिक्रीका लागि खासै मेहनत गर्नु नपरेका कारण चिनियाँले लैजानुलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाँदा अनेकौं झन्झट बेहोर्नुपर्छ तर चिनियाँले यहीँ आएर लैजाने भएकाले सजिलो भएको छ,” श्रेष्ठले भने ।
नेपाली खुद्रा बजारबाटै यसरी पश्मिना बिक्री हुँदा तथ्यांक संकलनमा भने समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार पश्मिनाको वास्तविक बजार २ अर्बभन्दा बढी भए पनि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकमा गत वर्ष २ अर्बको मात्र निकासी भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ५६ करोडबराबरको निकासी चीनतर्फ भएको छ ।
संघले पश्मिना व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा दिगो विकासका लागि नगद प्रोत्साहन, पुनर्कर्जा, प्रचारप्रसार तथा लेबल लगाइएका वस्तुलाई विशेष सुविधा माग गर्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धी मुलुकमा उत्पादनको लागतभन्दा नेपालमा उत्पादन हुने पश्मिनाको लागत उच्च भएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले छिमेकी मुलुकसरह सुविधा पाए पश्मिनाको बजार बढ्ने बताए ।
“विश्वबजारमा छिटो–छिटो हुने फेसन परिवर्तनसँग नेपाली परम्परागत प्रविधिबाट निर्मित पश्मिनाजन्य वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्,” उनले भने, “हामी मिश्रित बजारमा पुग्न सक्यौं भने हाम्रो बजार सुरक्षित छ ।” तीबाहेक नेपाली पश्मिनाको बजार भारत र युरोपेली मुलुक पनि हुन् ।
व्यवसायीका अनुसार चीनले आधुनिक प्रविधिबाट कमसल पश्मिना उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने र भारतले नेपाली भनेर आफ्नै उत्पादन बेच्ने गरेकोले नेपाली पश्मिानाको बजार बढ्न सकेको छैन । “हाम्रा मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक चीन र भारत हुन्, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं भने हाम्रो बजार कहिल्यै बढ्दैन,” श्रेष्ठले भने ।
संघका अनुसार पश्मिना व्यवासायमा निजी क्षेत्रको ६ अर्ब लगानी छ भने ३ सयभन्दा बढी उद्यमी आबद्ध छन् । यसै व्यवसायबाट सरकारलाई वार्षिक ४० करोड राजस्व बुझाउँदै आएका भन्दै श्रेष्ठले पश्मिना उद्योगले २० हजारलाई रोजगारी दिइरहेको जानकारी दिए । केही समयअघि नेपालीको नक्कल गर्दै छिमेकी मुलुकले कमसल पश्मिना बेचेको पाएपछि संघले ‘च्याङ्ग्रा पश्मिना’ नामक सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गरिसकेको छ ।
पश्मिनालाई प्रतिस्पर्धी गराउन संघले नेपाललगायत ४१ राष्ट्रमा सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गरिसकेको र ५ राष्ट्रमा दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।
सन् २००१ मा चिनियाँ पश्मिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुन थालेपछि नेपाली पश्मिनाको बजार निरन्तर खस्किँदै आएको हो । सरकारले करिब साढे ३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० (एनटीआईएस)मा समेत निर्यात व्यापारमा नेपाललाई फाइदा हुने १२ वस्तुमध्ये पश्मिनालाई पनि समावेश गरेको छ । त्यसयता पश्मिनाको निर्यात बढाउने विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुँदै आएको छ ।
संघका अनुसार चालू आवका पहिला ४ महिनामा पश्मिनाको निकासी २५ प्रतिशत बढेको छ तर यसको औपचारिक तथ्यांक भने आउन बाँकी छ । पश्मिनाको कच्चापदार्थ आयातमा समेत ठगिन थालेपछि संघले सरकारसँगको सहकार्यमा ऊन उत्पादनको तयारी गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

६० प्रतिशत पश्मिना पर्यटकमार्फत चीनतिर | Karobar National Economic Daily

६० प्रतिशत पश्मिना पर्यटकमार्फत चीनतिर | Karobar National Economic Daily

विश्वमा पेटन्ट दर्ता १८ वर्षकै उच्च

निरु अर्याल
काठमाडौं, १ मंसिर - नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी)बारे जनचेतना नपुुग्दा पेटन्ट राइट (आविष्कारमाथिको अधिकार) कमजोर रहे पनि विश्वभर यसको दर्ता २ दशकयताकै उच्च देखिएको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाईपो) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ मा २३ लाख ५० हजार पेटन्ट दर्ता प्रक्रियामा सहभागी छन् । यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.२ प्रतिशत बढी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानी स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नयाँ प्रक्रिया र वस्तु आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटन्टको महत्व रहे पनि नेपालमा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नभएकाले अपेक्षित सफलता पाएको छैन ।
उद्योग विभागका अनुसार आव ०६८÷६९ मा २ पेटन्ट दर्ता भएकोमा ०६९÷७० मा एउटामात्र दर्ता छ । तर, चालू आवमा एउटा पनि दर्ता छैन । गत वर्षको असारसम्म नेपालमा ७३ वटा पेटन्ट दर्ता छन्, जसमध्ये ३७ स्वदेशी र ३६ हुन् ।
विभाग प्रवक्ता रामशरण चिमोरियाले चेतना अभावसँगै आएका प्राविधिक समस्याले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको बताए । “ट्रेडमार्कमा हामी बिस्तारै बामे सर्र्दैछौ तर पेटन्टको विषयमा धेरै पछि,” उनले भने, “जनचेतना, दक्ष जनशक्ति अभाव र चोरी गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हुन् ।”
वाईपोका अनुसार विश्व आर्थिक मन्दीका कारण आईपी दर्ता प्रक्रियामा व्यापक कमी आए पनि सन् २००९ यता केही सुधार देखिएको हो । तर, युटिलिटी मोडल (यूएम)को दर्ता भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशत र औद्योगिक प्रकृतिको दर्ता १७ प्रतिशतले बढेका छन् । ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको वाईपोको अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सूचकांकअनुसार आईपी दर्ता गर्नेमा चीन सबैभन्दा अग्रणी छ । २०१३ को तथ्यांकमा चीन पहिलोपटक चारै प्रकारका आईपी (पेटन्ट, युटिलिटी मोडल, ट्रेडमार्क र औद्योगिक डिजाइन)मा अगाडि देखिएको हो ।
विश्वभरका मुख्य ५ आईपी अफिसमध्ये चीनको स्टेट आईपी अफिस (साइपो)मा चारै प्रकारका आईपीमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ । विश्वभरको आईपी वृद्धिदर चिनियाँ वृद्धिमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । “२००८ पछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीले विश्वव्यापी आईपी दर्ता प्रक्रिया र विश्व आर्थिक उत्पादनले गति लिएको देखियो,” वाईपोका महानिर्देशक प्रान्सिस गुरी भन्छन्, “आर्थिक मन्दीपछि अघिको तुलनामा दर्ता दर बढेको छ ।”
उनका अनुसार २००९ मा पेटन्ट दर्ता ३.९ प्रतिशतमा सीमित थियो भने २०१० मा ७.६, २०११ मा ८.१ हुँदै २०१२ मा ९.२ प्रतिशत पुगेको हो । “यसको प्रमुख कारण चीनको आर्थिक वृद्धि नै हो,” गुरीले भने ।
अध्ययनअनुसार संसारभर रहेका आईपीसम्बन्धी मुख्य २० कार्यालयमध्ये चीनको साईपामा २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । न्युजिल्यान्डको १४.३ प्रतिशत, मेक्सिकोको ९, अमेरिकन पेटन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ)को ७.८ प्रतिशत र रुसको ६.८ प्रतिशत वृद्धि छ ।
केही मध्यम अर्थतन्त्रमध्ये ब्राजिलको ५.१ प्रतिशत, भारतको ३.९, दक्षिण अफ्रिकाको २.७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर छ । युरोपमा भने मिश्रित देखिएको छ । गुरीका अनुसार युरोपियन पेटन्ट कार्यालय (ईपीओ)मा ४ प्रतिशत, जर्मनीमा ३.२ प्रतिशत र बेलायतमा ४.४ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ ।
अध्ययनअनुसार युरोपका फ्रान्स र इटालीमा दर्ता प्रक्रिया नकारात्मक छ । इटालीमा –४.२ प्रतिशत र फ्रान्समा –०.७ प्रतिशत छ ।
२०१२ मा ऊर्जासँग सम्बन्धित पेटन्ट दर्ता ५.३ प्रतिशतले बढेको छ । चीन हङकङ (एसएआर), इजरायल र स्विट्जरल्यान्डले सौर्य ऊर्जालाई  तथा फिनल्यान्ड, जापान र बेलायतले ‘फ्युल सेल’ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
२०१२ मा ८६ लाख ६० हजारले पेटन्ट दर्ता गराउने अनुमान वाईपोको थियो । गुरीका अनुसार उक्त वर्ष ८२ आईपी कार्यालयले दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
२००८ देखि २०१२ सम्म विश्वभर यूएम आवेदन दोहोरो अंकले बढेको थियो । २०११ मा ३४.७ प्रतिशतले बढे पनि २०१२ मा केही घटेर २३.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । समूहगत ट्रेडमार्कको दर्ता प्रक्रिया २०१२ मा विश्वभर ६ प्रतिशतले बढेको छ । यो दर २०१० मा ९ र ०११ मा ९.५ प्रतिशत थियो । यसमा मध्यम आम्दानी गर्ने टर्कीको २४.१ प्रतिशत र चीनको १६.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
०८ र ०९ मा इन्डस्ट्रियल डिजाइनको आवेदनमा कमी आए पनि त्यसपछिका ३ वर्षमा यसको वृद्धिदर दोहोरो अंकमा भएको छ । ०४ यता २०१२ मा सबैभन्दा धेरै १७ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त वर्ष चिनियाँ क्षेत्रबाट ६ लाख ५० हजार आवेदन परेका थिए । जर्मनीबाट ७६ हजार ३ सय ६९, कोरियाबाट ६८ हजार ७ सय ३७ र अमेरिकाबाट ४५ हजार २ सय ४५ आवेदन थिए ।
वाईपोका अनुसार २०१२ मा प्लान्ट भेराइटीले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । उक्त वर्ष १४ हजार ३ सय १९ आवेदन परे पनि वृद्धिदर भने १.८ प्रतिशतमात्र रह्यो । ०११ मा ७.५ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि थियो ।