विश्वमा पेटन्ट दर्ता १८ वर्षकै उच्च

निरु अर्याल
काठमाडौं, १ मंसिर - नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी)बारे जनचेतना नपुुग्दा पेटन्ट राइट (आविष्कारमाथिको अधिकार) कमजोर रहे पनि विश्वभर यसको दर्ता २ दशकयताकै उच्च देखिएको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाईपो) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ मा २३ लाख ५० हजार पेटन्ट दर्ता प्रक्रियामा सहभागी छन् । यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.२ प्रतिशत बढी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानी स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नयाँ प्रक्रिया र वस्तु आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटन्टको महत्व रहे पनि नेपालमा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नभएकाले अपेक्षित सफलता पाएको छैन ।
उद्योग विभागका अनुसार आव ०६८÷६९ मा २ पेटन्ट दर्ता भएकोमा ०६९÷७० मा एउटामात्र दर्ता छ । तर, चालू आवमा एउटा पनि दर्ता छैन । गत वर्षको असारसम्म नेपालमा ७३ वटा पेटन्ट दर्ता छन्, जसमध्ये ३७ स्वदेशी र ३६ हुन् ।
विभाग प्रवक्ता रामशरण चिमोरियाले चेतना अभावसँगै आएका प्राविधिक समस्याले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको बताए । “ट्रेडमार्कमा हामी बिस्तारै बामे सर्र्दैछौ तर पेटन्टको विषयमा धेरै पछि,” उनले भने, “जनचेतना, दक्ष जनशक्ति अभाव र चोरी गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हुन् ।”
वाईपोका अनुसार विश्व आर्थिक मन्दीका कारण आईपी दर्ता प्रक्रियामा व्यापक कमी आए पनि सन् २००९ यता केही सुधार देखिएको हो । तर, युटिलिटी मोडल (यूएम)को दर्ता भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशत र औद्योगिक प्रकृतिको दर्ता १७ प्रतिशतले बढेका छन् । ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको वाईपोको अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सूचकांकअनुसार आईपी दर्ता गर्नेमा चीन सबैभन्दा अग्रणी छ । २०१३ को तथ्यांकमा चीन पहिलोपटक चारै प्रकारका आईपी (पेटन्ट, युटिलिटी मोडल, ट्रेडमार्क र औद्योगिक डिजाइन)मा अगाडि देखिएको हो ।
विश्वभरका मुख्य ५ आईपी अफिसमध्ये चीनको स्टेट आईपी अफिस (साइपो)मा चारै प्रकारका आईपीमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ । विश्वभरको आईपी वृद्धिदर चिनियाँ वृद्धिमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । “२००८ पछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीले विश्वव्यापी आईपी दर्ता प्रक्रिया र विश्व आर्थिक उत्पादनले गति लिएको देखियो,” वाईपोका महानिर्देशक प्रान्सिस गुरी भन्छन्, “आर्थिक मन्दीपछि अघिको तुलनामा दर्ता दर बढेको छ ।”
उनका अनुसार २००९ मा पेटन्ट दर्ता ३.९ प्रतिशतमा सीमित थियो भने २०१० मा ७.६, २०११ मा ८.१ हुँदै २०१२ मा ९.२ प्रतिशत पुगेको हो । “यसको प्रमुख कारण चीनको आर्थिक वृद्धि नै हो,” गुरीले भने ।
अध्ययनअनुसार संसारभर रहेका आईपीसम्बन्धी मुख्य २० कार्यालयमध्ये चीनको साईपामा २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । न्युजिल्यान्डको १४.३ प्रतिशत, मेक्सिकोको ९, अमेरिकन पेटन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ)को ७.८ प्रतिशत र रुसको ६.८ प्रतिशत वृद्धि छ ।
केही मध्यम अर्थतन्त्रमध्ये ब्राजिलको ५.१ प्रतिशत, भारतको ३.९, दक्षिण अफ्रिकाको २.७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर छ । युरोपमा भने मिश्रित देखिएको छ । गुरीका अनुसार युरोपियन पेटन्ट कार्यालय (ईपीओ)मा ४ प्रतिशत, जर्मनीमा ३.२ प्रतिशत र बेलायतमा ४.४ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ ।
अध्ययनअनुसार युरोपका फ्रान्स र इटालीमा दर्ता प्रक्रिया नकारात्मक छ । इटालीमा –४.२ प्रतिशत र फ्रान्समा –०.७ प्रतिशत छ ।
२०१२ मा ऊर्जासँग सम्बन्धित पेटन्ट दर्ता ५.३ प्रतिशतले बढेको छ । चीन हङकङ (एसएआर), इजरायल र स्विट्जरल्यान्डले सौर्य ऊर्जालाई  तथा फिनल्यान्ड, जापान र बेलायतले ‘फ्युल सेल’ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
२०१२ मा ८६ लाख ६० हजारले पेटन्ट दर्ता गराउने अनुमान वाईपोको थियो । गुरीका अनुसार उक्त वर्ष ८२ आईपी कार्यालयले दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
२००८ देखि २०१२ सम्म विश्वभर यूएम आवेदन दोहोरो अंकले बढेको थियो । २०११ मा ३४.७ प्रतिशतले बढे पनि २०१२ मा केही घटेर २३.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । समूहगत ट्रेडमार्कको दर्ता प्रक्रिया २०१२ मा विश्वभर ६ प्रतिशतले बढेको छ । यो दर २०१० मा ९ र ०११ मा ९.५ प्रतिशत थियो । यसमा मध्यम आम्दानी गर्ने टर्कीको २४.१ प्रतिशत र चीनको १६.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
०८ र ०९ मा इन्डस्ट्रियल डिजाइनको आवेदनमा कमी आए पनि त्यसपछिका ३ वर्षमा यसको वृद्धिदर दोहोरो अंकमा भएको छ । ०४ यता २०१२ मा सबैभन्दा धेरै १७ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त वर्ष चिनियाँ क्षेत्रबाट ६ लाख ५० हजार आवेदन परेका थिए । जर्मनीबाट ७६ हजार ३ सय ६९, कोरियाबाट ६८ हजार ७ सय ३७ र अमेरिकाबाट ४५ हजार २ सय ४५ आवेदन थिए ।
वाईपोका अनुसार २०१२ मा प्लान्ट भेराइटीले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । उक्त वर्ष १४ हजार ३ सय १९ आवेदन परे पनि वृद्धिदर भने १.८ प्रतिशतमात्र रह्यो । ०११ मा ७.५ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि थियो ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक