इकोनोमिक अपडेट

सरकारले कोरोनाको त्रासदीबाट बचाउन लकडाउनको समय एक साता थप गर्दैै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई लक्षितगरी राहात प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले बिपन्न, असहाय तथा असांगठित क्षेत्रका मजदुर तथा गरीब परिवारलाई परिचय पत्रका आधारमा स्थानीय सरकारबाटै खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सचार एबं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधीभर स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “यसको लागि स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने छ र कोषमा रकम नपुगेमा केन्द्र सरकारले पैसा दिने छ” कन्त्री खतिवडाले भने “प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयन गरेर गरीब परिवारलाई खाद्यान्य वितरण गर्ने छन् ।” उनका अनुसार गर्भबती सुत्केरी महिला, बृद्ध, असाहाय, बालाबालिका, आमा गुमाएका टुहुरा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु सरकारको यो राहतको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यस्तै सरकारले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई पनि चैत महिनाको अग्रिम तलब भुक्तानी गर्न पनि रोजगारदातालाई निर्देशन दिने निर्णय

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेका बेला सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र साना मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चीनता व्यक्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन आर्थिक प्याकेज ल्याइसके पनि नेपालले त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएको भन्दै अर्थविद्हरूले चीनता व्यक्त गरेका हुन् । चीनबाट फैलिएको कोरना भाईरस (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर बनिरहेको अवस्थामा सरकारसँग स्रोत अपुग भए पुरक बजेटमार्फत भए पनि राहत प्याकेज ल्याउन उनीहरूले सुझाएका छन् । भारत सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन (बुधबार) नै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन १ लाख ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत गरिब र किसानलाई नगद हस्तान्तरणदेखि कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका जनशक्तिको बिमालगायत रहेका छन् । कोरोनाको भयावह स्थिति

सरकारले न्यूनतम एक साताका लागि भारत र चीनतर्फका सबै सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना फैलिन नदिन सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने चर्को दबाबबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भारतमा कोरोना संक्रमणका बिरामी बढेसँगै खुला सीमा बन्द गर्न जनस्वास्थ्यविद्हरूले आग्रह गर्दै आएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय समकक्षीसँग यसका लागि आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले जवाफ नदिँदा ढिलाई भएको थियो । यता, कोरोना संक्रमणको महामारीविरुद्ध लड्न र संक्रमण भएको खण्डमा उपचार तथा अन्य उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री सहज गर्न केन्द्रीय राहत कोष खडा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले सरकारको तर्फबाट ५० करोड रूपैयाँ राखेर कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको हो । कोषमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, अन्यलाई पनि सो कोषमा सहयोग गर्न सरकारले आह्वान गर्नेछ । https://www.karobardaily.com/news/economy/30333

कोरना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि सरकारले यस वर्ष बजेटमार्फत लिएको र मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेका सबैजसो लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ भने करिब ७० प्रतिशत राजस्व उठाउने समयमा सरकार ८ महिनासम्म ४९ प्रतिशतमात्रै संकलन गर्न सक्षम देखिएको छ । लक्ष्य हासिल नहुने पर्याप्त आधारहरू देखिइसकेका छन् । यद्यपि सरकारले भने कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमामात्र ठूलो असर गरेको र अन्य क्षेत्रहरूमा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो असर नगरेको दावी गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतमात्रै रहेको र अन्य क्षेत्रहरूमा ठूलो असर नगरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दावी गरे । बिहीवार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भने, “कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ, फेबु्रअरी र मार्चको सिजन प्रभावित हुने भए पनि त्यसपछि तत्काल प

निरु अर्याल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिमसँग लड्न भारतले क्षेत्रीय कोष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कोषमा भारतले १ अर्ब सहायता गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकारी दिए । लामो समयदेखि निष्कृय रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रप्रमुखहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्दै मोदीले कोभिड १९ विरुद्ध लड्नका लागि आपतकालीन कोषको स्थापना गर्दै त्यसका लागि १ अर्ब रूपैयाँ सहयोग गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार आपतकालीन कोषमा सबै मुलुकहरूको स्वस्फूर्त योगदान गर्न सक्ने छन् । “आवश्यकता अनुसार जुनसुकै मुलुकले पनि उक्त कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नेछन्,” उनले भने । यस्तै, मोदीले कोरोना भाइरसको टेस्ट किट र अन्य उपकरणसहितको ‍¥यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्न सकिने तर यसका लागी सबै एक हुनुपर्ने बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोषमा नेपालले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलिले यो रोगले कुनै देश, कुनै महादेश मात्रै नभएर सबैलाई समस्या भएको भन्

निरु अर्याल चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि  विभिन्न मुलुकले १ सय ५८ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । कोरोनाले विकासोन्मुख र विकासशील देश मात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान मानिने अमेरिका र यूरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिने अवस्था आएपछि यतिबेला अधिकांश मुलुकबीच कोरोनाविरुद्ध लड्न राहत प्याकेज घोषणा गर्ने होडबाजी चलेको छ । कतिपय मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र कोरानाविरुद्ध लड्न भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने क्रम जारी रहे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म दर्जनभन्दा बढी मुलुकले घोषणा गरेको यस्तो रकम १५८ अर्ब ६२ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबैभन्दा धेरै ५० अर्ब अमेरिकी डलर राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । युरोपियन युनियन (२८ अर्ब यूरो ) अर्थात ३१ अर्ब २० करोड अ

निरु अर्याल चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले १ सय ५८ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । कोरोनाले विकासोन्मुख र विकासशील देश मात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान मानिने अमेरिका र यूरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिने अवस्था आएपछि यतिबेला अधिकांश मुलुकबीच कोरोनाविरुद्ध लड्न राहत प्याकेज घोषणा गर्ने होडबाजी चलेको छ । कतिपय मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र कोरानाविरुद्ध लड्न भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने क्रम जारी रहे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म दर्जनभन्दा बढी मुलुकले घोषणा गरेको यस्तो रकम १५८ अर्ब ६२ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबैभन्दा धेरै ५० अर्ब अमेरिकी डलर राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । युरोपियन युनियन (२८ अर्ब यूरो ) अर्थात ३१ अर्ब २० करोड अमेरि

निरु अर्याल आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकार सक्रिय देखिएको छ चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको सबै बजेट खोस्ने बताएको सरकारले फेरि त्यसतर्फ सचेत गराउँदै १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । अर्थले आफ्नो सहमतिबिना कसैले खर्च गरेमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने चेतावनी दिँदै बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले हुने सभा, सेमिनार, अवलोकन, भ्रमण, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रमसमेत तेस्रो चौमासिकमा नगर्न सुझाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार राजस्वको लक्ष्यमा संशोधन गरेको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि कुल विनियोजनको ८०.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारलाई कोरोनाको माहामारीले संशोधित लक्ष्य भेटाउनसमेत कठिन छ । अर्थको निर्देशन सही मानेमा पालना भएमा चालू आर्थिक वर्षदेखि वर्षको अन्तिममा आएर खर्च हुने परिपाटीमा ब्रेक लाग्ने छ । तर प्रव

निरु अर्याल कोरना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल अहिलेसम्म कोरोनामुक्त भएको बताएपनि दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन सँग नेपालको अर्थतन्त्र निर्भर रहेको र ती मुलुकहरूमा कोरोना महामारी फैलिदा त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको हो । कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे नेपालको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्नेगरीथला पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोरोनाकै कारण विगत तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशत माथि रहेको आर्थिक वृद्धिखुम्चिने, पुँजीगत खर्च झन कमजोर हुने तथा राजस्व असुलीमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा निर्भर रहेको र ती देशमा कोरोनाको सन्त्रास फैलिँदा त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भइसकेको पूर्वप्रशासक डा.शान्तराज सुवेदीको भनाइ छ । उनले एडीबी आईएमएफजस्ता दातृ निकायले अनुमान गरेको र नेपालले पनि अध्ययन सुरु गरिसकेकोले अहिले यत्तिनै भन्न नसकिने बताए । हालसम्म विश्वभर १ लाख १ हजार ९५४ जनालाई कोरोना संक्रमण भएकोमा ५६ हजार १ सय २३ जना उपचारपछि

निरु अर्याल कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालमा असर देखिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको छ । अर्थ एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा अर्थमन्त्रालले अध्ययन अघि बढिसकेको जानकारी दिए । कोरोनाले बजारमा कृतिम अभाव देखिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने, “कोरोनाकै कारण बजारमा यतिबेला कृतिम अभाव हुन थाल्यो भन्ने अफवाह फैलिएको छ, त्यसतर्फ पनि सरकार सचेत छ कोरोनाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि छ, त्यसमा सरकारले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ” सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको मन्त्री डा. खतिवडाले भने “कोरोना भाइरसको लक्षणजस्तै यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने लक्षण अहिले देखिएको छ, पर्यटन, व्यापार, लगानीको अवसर, जहाँ विदेशी कामदार छन् ती निर्माण क्षेत्र, बजारको आपूर्ति विषयमा लक्षण देखिएको छ ।” बुधबार दोश्रो पटक मन्त्री भएर पदभार सम्हालेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै मन्त्री खतिवडाले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा क्षति भएको भन्द

“२४ घण्टा क्वारेन्टाइनमा बसेर नयाँ उर्जाका साथ फर्किए” निरु अर्याल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भोलीपल्टै डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएका छन् । राजिनामा दिएको ठिक २४ घण्टापछि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेका खतिवडाले वितेको २४ घण्टालाई उनले क्वारेनटाइन बसाईको अवधिको रुपमा गणना समेत गरेका छन् । पुर्न नियूक्ति भए लगत्तै मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न दोस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका खतिवडाले मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वागतपछि सम्बन्धीत निकाय र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग भने “२४ घण्टा क्वारेन्टाइनमा बसेर थप नयाँ उर्जाका साथ फर्किएको छु” मेरो ध्यान ब्यवसायीक वाताबारण र बित्तिय सुसासनमै हुने छ ।” उनको हसिलो मुहाँरले धेरै सन्देश दिएको थियो । फूलमालाले सजिएका नयाँ मन्त्रीकै जस्तो गरी स्वागतमा बधाई खाइरहेका खतिवडाले दोस्रो इनिङमा आफूलाई रोग, भोक, अशिक्षा र असमानताका विरुद्धमा लड्ने लडाकुको रुपमा लिएका छन् । आफ्नो पार्टी भित्रैबाटै चर्को राजनीतिक दाउपेचका बीच दोर्होयाएर मुलुकको ढुकुटीको साँचो सम्हाल्न अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खतिवडाले आफू प्रधानमन्त्रील

निरु अर्याल २०७४ फागुन २५ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ लिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल आज (मंगलबार) राति १२ बजे सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका खतिवडाले सांसद पदको शपथ लिनुअघि नै अर्थमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका गरेका थिए । पार्टी संरचनाको पर्याप्त सहयोगबिना खतिवडाले अर्थमन्त्रीको दुई वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् । यसबीचमा उनले दुईवटा बजेट ल्याए । अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै पार्टीबाट उनको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा देशको आर्थिक अवस्थाबारे निकालेको श्वेतपत्रबाट उनी एकदमै आलोचित बने । तर, श्वेतपत्र निकालेको २२ महिनापछि पनि त्यसमा उल्लिखित अर्थतन्त्रका आधारभूत नापनक्शामा कुनै फेरबदल आएको छैन । अर्थतन्त्र झन्झन् जर्जर बन्दै गयो । कारोबारसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, “त्यतिको मान्छे अर्थमन्त्री हुनु देशको लागि राम्रो कुरा थियो तर जसरी श्वेतपत्र निकालेर अर्थतन्त्रको खराब चित्रण गरियो, त्यो बिल्कुल गलत थियो । अहिले त अर्थतन्त्रको झन् विकराल अवस्था छ ।

विनोद न्यौपाने संघीयता विज्ञ बि.स २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानसँगै देश यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको दौरानमा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले संघीय बजेटसँगै तीनवटा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, संघीयताको मर्मअनुरूप राजनीतिक दलहरूले काम नगर्दा संघीयता राज्यका लागि बोझमात्रै होइन, दलहरूको कमाइ खाने भाँडो बनेको संघीयताका जानकार विनोद न्यौपाने बताउँछन् । रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषि विज्ञानमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन र सामाजिक विज्ञानमा स्नातक गरेका न्यौपानेले इटलीस्थित पादोवा विश्वविद्यालयबाट समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । ब्रेन ड्रेन स्कलरसिपको उपाधि हासिल गरेका न्यौपाने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय अभ्यासमात्रै नभएर अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीयताबारे पनि विशेष दक्खल राख्छन् । नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा बाटो बिराएको र आर्थिक ढाँचा छोडेर राजनीतिक ढाँचालाई केन्द्रमा राख्दा संघीयता खतरामा परेको उनको बुझाइ छ । दुईतिहाइको सरकारले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा काम गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्थामा गएको तर्क गर्छन् उनी ।