कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबै लक्ष्य अधुरा
कोरना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि सरकारले यस वर्ष बजेटमार्फत लिएको र मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेका सबैजसो लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ भने करिब ७० प्रतिशत राजस्व उठाउने समयमा सरकार ८ महिनासम्म ४९ प्रतिशतमात्रै संकलन गर्न सक्षम देखिएको छ ।
लक्ष्य हासिल नहुने पर्याप्त आधारहरू देखिइसकेका छन् । यद्यपि सरकारले भने कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमामात्र ठूलो असर गरेको र अन्य क्षेत्रहरूमा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो असर नगरेको दावी गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतमात्रै रहेको र अन्य क्षेत्रहरूमा ठूलो असर नगरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दावी गरे । बिहीवार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भने, “कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ, फेबु्रअरी र मार्चको सिजन प्रभावित हुने भए पनि त्यसपछि तत्काल पर्यटन क्षेत्र फर्कने गरी सरकारले योजना ल्याउनेछ ।” उनले पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै त्यसको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि सोहीअनुसार मात्रै पर्ने पनि बताए । स्वास्थ्यका कारण चिनियाँ नाकाबाट आयात नभएपनि भारततर्फको नाकाबाट आयात भइरहेकोले खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको अभाव नहुने जिकिर गरे ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि चीनबाट फलफूल बोकेर आएका दुई सय मालवाहक सवारीसाधन रसुवाको केरुङ नाकामा एक महिनादेखि रोकिएका छन् । कोरोनालाई नै मध्यनजर गर्दै भारतीय सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न थालिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले दुई छिमेकी मुलुकको अवस्थालाई पनि हेरिरहेको बताउँदै भने, “बैंकमा पर्याप्त पुँजी छ, होटलमा कार्यरत कर्मचारी केही प्रभावित हुने भए पनि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासमेत रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।” उनले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमै रहने दाबी समेत गरे । उता महामारीका रूपमा फैलिएको कोरना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्व अर्थतन्त्रनै थला पर्न सुरु भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले खुम्चिने देखिएको छ ।
एसियाली बिकास बैंक एडीबीको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब ४७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म क्षति हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । यो प्रारम्भिक अध्ययनपछि पनि कोरोनाले विश्वभर हल्लीचल्ली भएको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई मुलुक माहामारीको चपेटमा छन् । त्यसको सीधा असर नेपालमा देखिन सुरु भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय काम सुरु गर्न नसकेपनि कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले केही प्रयासहरू गरेको छ । तर कोरोनाले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाउन थालेपछि विश्वभर राहत प्याकेज घोषणा गर्ने होडबाजी चलिरहँदा नेपालले भने अहिलेसम्म यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
“यसै पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको क्षमता कमजोर नै थियो त्यसमा कोरोना भाइरसको असरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झन कमजोर बनायो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “यसले पनि सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन कठिन देखियो ।” कोरोनाकै कारण पछिल्लो समयमा सबैजसो अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ । उत्पादन कमजोर भएपनि देशमा उपभोग बढ्दा भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको राजस्वमा केही सुधार हुनसक्ने डा. शर्माको तर्क छ । पर्यटन पूर्वाधारका सबै काम प्राय ठप्प बनाउनुभन्दा स्थानीय तहबाटै हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रथामिकता दिएमा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उनको सुझाव छ । सरकार बलियो भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सक्षम नहुदा विकासका कामले प्रथमिकता नपाएको उनले बताए ।
पूर्वराजदूतसमेत रहेका अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, “बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको उपस्थिति बलियो देखिएन यसमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नैपर्छ ।” गत वर्षको ८ महिनामा २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू वर्षमा भने ५ प्रतिशत न्युन अर्थात २३.६४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ भने बजेटले लिएको राजस्वको लक्ष्य पनि करिब १ खर्ब अपुग बनेको छ । गत वर्ष समेत लक्ष्य अनुसार राजस्व उठन नसकेपनि ८ महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशत राजस्व उठाएको सरकारले यो वर्ष आठ महिनामा जम्मा ४९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अर्थात ८ महिनाको अवधि सकिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्चको स्थिति भने १ खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारले खर्च पारदर्शीको लागि भन्दै पछिल्लो समय लिएका निर्देशिका कार्यन्वयन भएमा चालू वर्षमा विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि जाने स्थिति छैन ।
अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन् “अघिल्ला दुई चौमासिकभन्दा पछिल्लो चौमासिक सरकारको लक्ष्य भेटिने समय हो, यो अवधिमा कोरनाको महामारी फैलियो त्यसले अर्थतन्त्र झन कमजो बनाउने निश्चित भो ।” उनले यसवर्ष सरकारले बजेट मार्फत लिएका कुनै पनि लक्ष्य नभेटिने दाबी गरे । सरकाले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो अहिले त्यसमा संशोधन गरेको छ । अधिकारी भन्छन्, “यस बीचमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ “यसले बजेट खर्च थप खुम्चिने निश्चित छ ।”
बजेट मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रूपाँको राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको थियो । तर अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै सरकारले ५ प्रतिशत घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने र साढे आठ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पहिलो चौमासिकको खर्च स्थिती थप कमजोर देखिएपछि बजेट कार्यान्वयनको शैलीप्रति प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दोस्रो चौमासिक सम्ममा कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नको लागि निर्देशन दिएका थिए । तर दोस्रो चौमासिकसम्म पनि खर्च स्थिति गत वर्षभन्दा थप कमजोर बनेको र तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुने समयमा कोरोनाको महामारीले सबै अस्तव्यस्त बन्दा अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको छ । तर विगतमा मोबिलाइजेसन खर्च पहिले नदिने गरेको र अहिले कम दिने भएको कारण कम खर्च देखिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।
Comments
Post a Comment