असारे विकासमा लगाम
निरु अर्याल
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकार सक्रिय देखिएको छ चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको सबै बजेट खोस्ने बताएको सरकारले फेरि त्यसतर्फ सचेत गराउँदै १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
अर्थले आफ्नो सहमतिबिना कसैले खर्च गरेमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने चेतावनी दिँदै बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले हुने सभा, सेमिनार, अवलोकन, भ्रमण, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रमसमेत तेस्रो चौमासिकमा नगर्न सुझाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार राजस्वको लक्ष्यमा संशोधन गरेको छ ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि कुल विनियोजनको ८०.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारलाई कोरोनाको माहामारीले संशोधित लक्ष्य भेटाउनसमेत कठिन छ । अर्थको निर्देशन सही मानेमा पालना भएमा चालू आर्थिक वर्षदेखि वर्षको अन्तिममा आएर खर्च हुने परिपाटीमा ब्रेक लाग्ने छ । तर प्रवृत्ति र उद्देश्य फरक फरक देखिँदा पुरानै प्रवृत्ति हावी हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. चन्दमणी अधिकारी भन्छन्, “आठ महिनासम्म पनि विकास खर्चको अवस्था नाजुक छ, यसलाई हेर्दा पनि वर्षको अन्तिममा आएर खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखियो ।”
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन सकिन ५ दिन बाँकी रहँदासम्म ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ ४५.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ २२.६५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३२.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा कमजोर देखिए पनि अर्थमन्त्रीले भने त्यसमा सत्यता नभएको दावी गर्दै आएका छन् । अर्थले दोस्रो चौमासिकमै काम सम्पन्न भएपनि अनेक बाहना झिकेर भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिका कारण अर्थमन्त्रालय बदनाम भएको र प्रगति हुँदाहँुदै पनि कतिपय अवस्थामा आलोचना खेप्नु परेका भन्दै अर्थले वित्तीय सुसासनमा सक्रिय देखाएको अर्थको दावी छ । अर्थले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना र कार्यक्रमको बजेट फागुन मसान्तभित्र यस मन्त्रालयमा सरेण्डर गर्ने भनेको छ । यसअघि नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गर्न तथा सुशासन र परदर्शिता ल्याउन भन्दै फागुन मसान्तभित्र काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने बताइसकेका छन् ।
यस्तै, अर्थले आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने जिम्मेवार सवै निकायले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन र चालू आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व अर्को वर्षलाई जिम्मेवारी नसार्न सुझाउँदै अर्थले यसै वर्ष भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सबै विकासे निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ । अर्थले आर्थिक दायित्व तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी रितपूर्वक कागजात तयार भएको १५ दिनभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यदेश दिन भनेको छ ।
यस्तै, खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउन वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण सम्बन्धित आयोजना र दातृ निकायबाट लिई नियमित रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गर्ने पनि निर्देशन जारी गरेको छ । अर्थले अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिएको र विकास खर्चमा उदासीन देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । अर्थले शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा फागुन मसान्तभित्र शोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउन र मन्त्रालय, निकाय र आयोजनाभित्र स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर विभिन्न कारणले सिर्जित दायित्व सम्भव भएसम्म आन्तरिक रुपमा बचत हुने रकमबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आवश्यकताअनुसार रकमान्तर र स्रोतान्तरणको प्रस्ताव गर्न र अत्यावश्यक बाहेक सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीमजस्ता कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन नगर्न अर्थले निर्देशन जारी गरेको छ । दोस्रो चौमासिकम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका आयोजनालाई दिने अनुदान तेस्रो चौमासिकमा निकासा नदिने पनि चेतावनी दिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कार्यानवयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सुनिश्चित गर्ने अर्थको दावी छ । अर्थले आफ्नो पूर्वसहमति बीना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न सचेत गराउँदै सहमतिबिना निकासा दिन अर्थ मन्त्रालय बाध्य नहुने चेतवनी दिएको छ । यस्तै आयोजनाको लागि प्राप्त हुने जग्गा अधिक मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक परिणाममा मात्र जग्गा प्राप्त गर्ने र लिने व्यवस्था गर्ने अर्थको दावी छ ।
Comments
Post a Comment