संघीयताको ढाँचा परिवर्तन नगरे देशको विकास सम्भव छैन
 |
| विनोद न्यौपानेसंघीयता विज्ञबि.स २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानसँगै देश यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको दौरानमा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले संघीय बजेटसँगै तीनवटा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, संघीयताको मर्मअनुरूप राजनीतिक दलहरूले काम नगर्दा संघीयता राज्यका लागि बोझमात्रै होइन, दलहरूको कमाइ खाने भाँडो बनेको संघीयताका जानकार विनोद न्यौपाने बताउँछन् । |
रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषि विज्ञानमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन र सामाजिक विज्ञानमा स्नातक गरेका न्यौपानेले इटलीस्थित पादोवा विश्वविद्यालयबाट समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । ब्रेन ड्रेन स्कलरसिपको उपाधि हासिल गरेका न्यौपाने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय अभ्यासमात्रै नभएर अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीयताबारे पनि विशेष दक्खल राख्छन् । नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा बाटो बिराएको र आर्थिक ढाँचा छोडेर राजनीतिक ढाँचालाई केन्द्रमा राख्दा संघीयता खतरामा परेको उनको बुझाइ छ । दुईतिहाइको सरकारले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा काम गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्थामा गएको तर्क गर्छन् उनी ।
अध्ययन र अनुसन्धानलाई मुख्य पेसा बनाएका न्यौपाने पर्दापछाडि बसेर नेपालको अर्थतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको विषयमा सेतुको काम गरिरहेका छन् । धेरै नेपालीहरूले संघीयता र विकेन्द्रकीकरणको गलत व्याख्या गरेको भेटिएपछि त्यसलाई विभिन्न तरिकाहरू बुझाउने प्रयासमा छन् । उनै न्यौपानेसँग नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयताको सिद्धान्त संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको प्रयास र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना भाइरसको त्रासलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थागित ग-यो, यो कत्तिको जायज हो ?संसारभर यतिबला कोरोना भाइरसको त्रास छ, यसले नेपली अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्छ ?
यो समस्याको तुरुन्तै नियन्त्रण गर्ने अवस्था छैन । यसमा हामीले सावधानी अपनाउने हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल कुरो भनेको हामी भारतसँग निर्भर छौं । हाम्रो पूरै अर्थतन्त्र भारतमा निर्भर छ । आर्थिक आधारको ढाँचा हेर्दा हामी धेरै उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी छौं । उपभोगमुखी हुँदा निर्यात गर्ने अवस्था छँदै छैन । हामीले ल्याएर खाने हो । हाम्रो आफंै उत्पादन भनेको केही छैन । मुरली मकै इटलीबाट आउँछ । फापर पनि बाहिरबाट ल्याएर खाइरहेका छौं, आयात निर्यातमा असर परेको छ । अहिले लसुनको हाहाकार छ ।
कोरोना भाइरसकै कारणले चीनबाट लसुन आएको छैन । अर्को कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी दातामुखी र रेमिट्यान्समुखी छ । हामीले आएको रेमिट्यान्सलाई उद्योग व्यवसायमा परिणत गरेका छैनौ । श्रीमान् दाजुभाइले पठाएको पैसा श्रीमती, परिवार राखेर पढ्ने मात्रै व्यवस्था मिलाएको छ । कोरोनाकै कारणले भारतले पनि मानिसहरू पठाउन कडाइ गरेको छ । अन्य मुलुकले पनि कामदार कटौती गरेका छन् । यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई झन् थिलोथिलो पार्ने देखिएको छ । पशुपतिनाथको कृपामा निर्भर छांै । हामीले केही तयारी गरेका छैनौं । आर्थिक मन्दी आउन सक्छ । भारत चीनले आफ्नो नाका बन्द गरी नै हाल्यो । भारतले पनि सावधानी अपनाएको छ । हामी उपभोक्तावादीहरू हौं । उत्पादनमुखी नभएकाले यसले झनै ठूलो असर गर्छ ।
यसमा यस्तो छ । सरकारले भ्रमण वर्ष– २०२० घोषणा ग-यो । तर, कसरी भ्रमण वर्ष मनाउने भन्ने आधारहरू भएनन् । मै आफैं पनि १४ राष्ट्रका २० वटा सहर घुमेको छु । उनीहरूले सानो आश्चार्यलाग्दो कुरा देखे भने त्यसलाई न्यूनतम मूल्यका आधारमा प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हामीले ३० वर्षका लागि केही पर्यटनको क्षेत्रमा केही पनि आधारहरू तयार गरेका रहेनछौं । कोरोना भाइरसले हाम्रो चिनियाँ पर्यटकहरू रोकिहाल्छन् । मजदुरहरू रोकिए हाम्रा कामहरू रोकिए । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको पर्यटन नै हो । यो भ्रमण वर्ष तयारीबिना नै घोषणा गरिएको थियो, स्थगित गर्नु राम्रो कुरा हो, पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै यतातिर जानुपर्छ ।
सरकार यतिबेला बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक सकिन लागेको छ । यो अवस्थासम्म आउँदा सरकारको विकास खर्चको अवस्था एकदमै कमजोर देखियो । यहाँलाई थाहा नै छ, केही दिनअघि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटायो । बजेट खर्च गर्न सरकार असक्षम भएकै हो ?
बजेट खर्च गर्न सरकार असक्षम भएकै हो । किनभने, पछिल्लो ३० वर्षमा संस्थागत संरचना बनाउने केही काम भएनछ । जुन बजेट ल्याइएको छ, त्यो केन्द्र सरकारको बजेट हेर्दा छरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन मेकानिजम हो त्यो भनेको एक त कर्मचारीको समायोजन हो । समयमा समायोजन गर्ने संयन्त्र भएन । अर्को भनेको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र सक्षम देखिएन ।
यो कर्मचारी तन्त्र राणाशासनदेखि आएको हो, सन् १९९० को दशकदेखि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण हाबी भयो । यसले धेरैजसो गुट उपगुट भयो । त्यसपछि कुन पाटीको भन्नेमै भयो । एक त स्टकचरल पद्धतिको अभाव हो । यसमा संरचनागत अभाव, कुन बजेट कता–कति पठाउने भन्ने मेलो मेसो नै भएन । हाम्रो संयन्त्र एकजना नेताले भनेको आधारमा आयोजना बनाउने चलन छ आर्थिक नीति आयोजना चक्र बनाउने जुन आधार छ त्यो नै गलत भएपछि कार्यान्वयन कसरी गतिलो हुन्छ ? हो, त्यही प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । र सरकारले जुन घटाएको छ त्यो पनि हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने रातदिन यिनीहरू एकआपसमा खिचातानी छ, विकासमा राजनीतिक दलको ध्यान नै छैन भने पनि खर्च हुने कुरा धेरै परको कुरा हो ।
यसका बाबजुत पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाउन आर्थिक वृद्धि यथावत् राखेको छ । यस वर्ष ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य सम्भव होला ?
असम्भव । एक त यिनीहरूले हाम्रो डाटा तथ्यांकहरू हो । यो आफंै कलेक्सन गरेको अवस्था छैन । हाम्रो ढाँचा अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा छ । यो नवउदारबादी कन्सेप्टमा छ । चिलीको कन्सेप्टमा छ । आजभन्दा ४६ वर्षअघि एप्लाई गरेको अभ्यास हो । त्यो त्यहाँ फेलियर भयो । अर्जेन्टिनामा पनि फेलियर भयो । हाम्रो विकासको पद्धति गलत हो । यो डाटा तथ्यांक हेर्दा मोथोडोलोजी हेर्नुपर्छ । अर्कोले भनिदिएको डाटाका आधारमा ८.५ भन्ने र उनीहरूले घटाए घटाउने बढाए बढाउने अवस्था छ । अहिले दाताहरूले होइन भनेका छन्, यिनीहरू पनि त्यही घटाउनतिर लागेका छन् । यो जीडीपी भनेको नवउदारवादको ह्विम हो । वेब हो । ठग्ने, ढाँट्ने र सत्ता टिकाउने हो । एउटा पुँजीपतिहरूको कुरा आउँछ । यो पुग्दै पुग्दैन । यो ल्याउनका पछाडि दिगो विकासको लक्ष्य हो । त्यसैलाई आधार मानेर गरेको हो । आधारभूत आधार छैन । त्यसो हुँदा यो लक्ष्य हासिल गर्छु भन्ने, त्यो भनेको जनतालाई सीधा ठग्ने काम हो । यो वर्ष यो लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
यतिबेला हामी संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पनि दुई वर्ष भए यसबीचमा आशालाग्दा कामहरू भए वा भएनन् ?
संघीयताले जनताका इच्छा आकांक्षाहरू भोटका लागि हाई बनाउने काम भयो । २०७४ मा प्रदेशहरूले पहिलो बजेट ल्याए । यसमा केन्द्रको हुबहु नक्कल गरे । स्थानीय तहमा उद्यमशीलताका आधारहरू के–के छन् भन्नेतिर काम गरिएन । यो अभ्यासमा केही कानुन बनाए । नाम संघीयता काम केन्द्रीयता भयो । केन्द्रीयता पाराको संघीयताले कसरी काम होस्, अर्को कुरा, ऐन–कानुनहरू केही बनाए तिनैको नारा पिटेका छन् । त्यसैलाई चलाउने जुन मेकानिजम बनाउनुपर्ने थियो त्यो भएन, किनकि संघीयता चलाउने अर्थ र अर्थसम्बन्धी सबै कुरा र वित्तीय क्षेत्रहरू बनाउने काम भएन । भएका काम पनि शंखेकीराका आधारमा भएका छन् । यो शंखेकीराको पारामा संयन्त्र छ । तर भन्ने बेलाचैं अझै आकांक्षा, महŒवाकांक्षाहरू भने ठूलो–ठूलो गरिएको छ । यही बीचमा राजनीतिक संरचना आर्थिक बनाउन बनाउन पुँजीपतिहरूले गरिरहेका छन् ।
यहाँले भनेजस्तै अहिले प्रदेश स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच करको विषयमा ग्यापजस्तो देखिन्छ । यसका बाबजुत पनि स्थानीय सरकारहरू आर्थिक क्रियाकलापभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने अरोप छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
सबैभन्दा पहिले संघीयता भन्ने व्यवस्था बुझ्नुपर्छ । संघीयतालाई सही रूपमा ल्याएको भए राजनीतिक दलका मान्छेहरू हुन् या कार्यकर्ता हुन्, यतिविघ्न गन्हाउने थिएनन् । अहिले गन्हाइरहेका छन् । हामीसँग स्रोत र साधन कम छ । जति पैसा गयो आफूलाई महाराज बनाउनतिर लागे । जनताभन्दा भिन्न कसरी देखिने भन्नतिर लागे । जनता भोटर हुन्, यिनीहरूलाई हामीले जे भने पनि हुन्छ भन्नेतिर ध्यान आयो । आर्थिक रूपमा ध्यान दिए ऐस–आराम गर्न, सुविधा बढाउन ध्यान दिए । प्रदेशले गर्नुपर्ने करका कुराहरू संविधानले तोकेको छ । ऐन–कानुन आएका छन् । विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हामीले लिच्छवि कालदेखि गर्दै आएको हो, अहिले होइन । आफ्नो लागि सबै योजना बनाउने तर जनताको विषयमा भने कामै नगरेको अवस्था आयो । करको अवस्था पनि पहिले समाधान गर्न खोजिएको हो । तीन सदस्यीय टोली बन्यो, सुझाव पनि दिएको छ, तर खोइ त कार्यान्वयन ? विधेयकको जस्तो संघीयता योजना बनाउने कामहरू सबै विदेशी दाताले गरिदिएको भरमा निर्भर भयौं । प्रदेश नं. १ को आर्थिक नीति हेर्दा हुन्छ ।
यसको मतलब स्थानीय सरकार असक्षम भए भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?
सबैभन्दा तल्लो निकाय हो । यसमा व्यक्ति चरित्र राजनीतिक दलसँग जोडिन्छ । हामी कसरी जाने भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाएनन् । कसरी काम गर्ने भन्ने देखिएन । कसरी खाने भन्नेमा केन्द्रित भयो । जुन हामीले सोचेका छौं, उनीहरूले पाएका जुन अधिकारहरू छन् । ती अधिकारमाथि पनि केन्द्रको हस्तक्षेप भयो, यस्तो खालको प्रवृत्ति देखियो । यसमा इमानदारिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता भन्ने देखिएन । यो शासकीय पद्धति र सुशासनमा कमजोरी देखियो ।
त्यसो भए संघीयताबाट ब्याक हुने अवस्था छ त ?
ब्याक हुने अवस्था छैन । तर, यसमा एउटा चिजमा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । यो पार्टीगत समझदारीमा बनेका छन् । अहिले ३५ हजार ९ सय २४ जना जनप्रतिनिधि छन् । यसको ढाँचामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । १७७९ मा संघीयताको ढाँचा अमेरिकामा बन्यो, उनीहरूले आर्थिक ढाँचा हेरेर राजनीतिक ढाँचा हेरे, हामीकहाँ राजनीतिक ढाँचा हेरेर आर्थिक ढाँचा हेरियो । यो कर्मचारी ढाँचा हेरिएन । मूल आर्थिक हो । यसलाई राजनीतिक ढाँचा नघटाउने हो र हाम्रो आर्थिक ढाँचाको आधारभूत धरातल जुन छ त्यसमा नल्याउने हो भने यो संघीयता जतिसुकै गफ गरे पनि अगाडि जानेवाला छैन ।
स्थानीय सरकारहरूले यो ढंगले काम गर्ने र संघीय सरकारले सही रूपमा कार्यान्यनन गर्न नसक्दा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनिन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्था कत्तिको छ ?
यो अवस्थाले हामी राम्रो अवस्थातिर जाने होइन, हामी झन्–झन् बिग्रिने अवस्थामा जाने अवस्था छ । हामीकहाँ आर्थिक र सामाजिक पार्ट छोडेर हरेक चिजलाई राजनीतिक आँखाबाट हेरिएको छ । राजनीतिक चेतनाको स्तर धेरै माथि पुग्यो तर आर्थिक र सामाजिक स्थिति हेरिएन । आर्थिक संकुचन त छँदै छ । रेमिट्यान्स र दातासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । तिनै दाता सरकारलाई सहयोग गर्छन्, तिनै दाता साझेदारी कार्याक्रममार्फत गैरसरकारी सस्थालाई सहयोग गर्छन् । दाताको दुईतर्फी रोल देखिएको छ । अस्थिरताको प्रयोग दाताहरूले नै गरेका छन् । राजनीतिक खेल मैदान मात्रै भएको छ । दुईतिहाइको सरकार छ । यसलाई केले रोक्या छ र ? तर, हामी कमजोर छौं, हामीसँग स्रोत छैन, दातामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । संसारका सबैजसो मुलुकले नीति र कार्यक्रम बनाउँछन्, तिनैका आधारमा देश चलाउँछन् तर हामीकहाँ नीति तथा कार्यक्रम पनि दाताले नै बनाउँछन् ।
हामीकहाँ उत्पादन छैन र उत्पादन बढाउने आधारहरू पनि छैनन् । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो नीति लिनु उपयुक्त होला ?
आर्थिक रूपमा हामी फेलियर छौं । जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, यिनीहरूले आ आफ्नो रणनीतिमा प्ले गरिरहेका छन् । मूलतः दाताहरूसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थाले होला सरकार अप्ठ्यारोमा छ । यो सरकारले चेन्ज गर्न नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । यसको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल एक भएर समृद्धि र विकासतिर लाग्ने आधारभूत धरातलतिर लाग्ने काम गर्नु पर्छ । औपचारिक र अनौपचारिक संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था छ । यति धेरै भ्रष्टाचार छ, यसमा सबै संस्थालाई सुशासनको माध्यमबाट बलियो बन्नुपर्छ । यो एक्काइसौं शताब्दीको संघीयता हो । यो एकदमै बलियो हो, तर जनप्रतिनिधि छान्ने बेलादेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीति र व्यापार संसारमा सँगै जाँदैन, यो बुझ्नुपर्छ ।
यहाँले भनिहाल्नुभयो । हामीले लिच्छवि कालदेखि नै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनायौं । आधुनिक कालसम्म र एक्काइसौं शताब्दीसम्म आउँदा पनि हामीले विकासलाई आत्मसात् गर्न सकेनौं, हामी कहाँनिर चुक्यौं ?
हामीले अहिलेसम्म आठवटा विकासका अवधारणा अवलम्बन गरेका छौं । अहिले बटम टु टप एप्रोज हो । नीति बनाएर तल लाने एप्रोज हो, यसमा पनि हामी फेल भएका छौं । किनकि कतिपय स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म पनि कार्यविधि नियम कानुन केही बनाएका छैनन् । मनोमानी ढंगबाटै काम भएको छ, यो संघीयताको मर्मविपरीत हो ।
तपाईं भूमण्डलीकरणको विकास र प्रभावबारे विशेष दक्खल राख्नुहुन्छ । खासमा भूमण्डलीकरण भनेको के हो, बुझ्ने गरी बुझाइदिनुस् न ?
भूमण्डलीकरण भनेको विश्वव्यापीकरण हो । यो खुला बजारको अर्थतन्त्रको नीति हो । बजार एउटैबाट नियन्त्रित हुँदैन । राजनीतिक–आर्थिक कुराहरू सँगै आउँछन् । यसले फाइदा पनि छ । भूमण्डलीकरणको उदयसँगै यसले हाम्रो दार्शनिक र विचारधारात्मक विषयहरूमा वैचारिक दरिद्रता र सैद्धान्तिक स्खलन ल्यायो । राजनीतिलाई स्रोत र साधनको अभावमा बनियाँगिरितर्फ डो-यायो । पर्यावरणीय क्षेत्र व्यापारीकरण भएको छ । स्थानीय तहमा डोजर र डम्फर दौडिएका छन् । ढुंगा–गिट्टीको व्यापार बढेको छ अर्थात् प्राकृतिक स्रोतसाधनको अन्धाधुन्ध दोहन भइरहेको छ । आर्थिकस्तरलाई बजारीकरणसँग जोड्नुले हाम्रो दिवालियापन उजागर भएको छ । भूमण्डलीकरणले दातामुखी अर्थतन्त्र, व्यापारघाटादेखि संस्कार, संस्कृति हुँदै हाम्रो पारिवारिक संरचनासम्म बदलिएको छ । भूमण्डलीकरणको उल्लेखनीय पक्ष भनेको दुवै विकासशील र विकसित देशहरूमा सार्वजनिक बहसमा जातीय प्रश्नहरूको पुनःरुत्थान हो । जातीय दृष्टिकोणबाट परिभाषित बाल्कन र मध्यअफ्रिकाका युद्धहरूको बीच क्युबेक र बेल्जियममा राष्ट्रवादी जन्मिए । नेपालमा पनि यो बहाव आयो, आन्दोलनहरू भए । जसले गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलित शब्द संविधानमै लेखियो । जातजातिबीच खाडल खनियो, जुन पुस्तौँ जाने देखिन्छ ।
सन १९९० को दशकदेखि नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात भयो । त्यसपछि हाम्रा युवाहरूको जमात कामको खोजीमा विभिन्न खाडी मुलुकमा जाने क्रम बढ्यो । अहिले पनि औसत १६ सय युवा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन्, ती युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन राज्यले के गर्नु पर्ला ?
हाम्रो राज्यको आर्थिक राजनीति विचौलियाको हातमा छ । हाम्रो देशमा उत्पादन छैन । उदाहरणका लागि पाम आयल छ । अर्को मुलुकबाट ल्याएर निर्यात गर्ने अनि जीडीपीमा देखाउने गरेका छौं । बिचौलिया हाबी छ । डाटा तथ्यांकहरू पनि बिचौलियाकै हातमा छन् । नेपालीत्व नेपालीलाई नै क्याच गर्नुपर्छ । बाहिर गएका ५०-६० लाख युवा छन् । ती युवालाई रोक्नुप-यो, रोजगारी दिनुप-यो । यसका लागि हामीले साना तथा घरेलु उद्यमहरूलाई, कृषि जडिबुटी उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवा वर्गलाई सही र व्यावहारिक आधारभूत चित्रसहितको शिक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि हामीकहाँ अध्ययन–अनुसन्धानकै खाँचो छ ।
Comments
Post a Comment