कोरोनाविरुद्ध लड्न १५८ अर्ब डलरको प्याकेज
निरु अर्याल
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि
विभिन्न मुलुकले १ सय ५८ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । कोरोनाले विकासोन्मुख र विकासशील देश मात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान मानिने अमेरिका र यूरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिने अवस्था आएपछि यतिबेला अधिकांश मुलुकबीच कोरोनाविरुद्ध लड्न राहत प्याकेज घोषणा गर्ने होडबाजी चलेको छ । कतिपय मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र कोरानाविरुद्ध लड्न भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने क्रम जारी रहे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म दर्जनभन्दा बढी मुलुकले घोषणा गरेको यस्तो रकम १५८ अर्ब ६२ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबैभन्दा धेरै ५० अर्ब अमेरिकी डलर राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
युरोपियन युनियन (२८ अर्ब यूरो ) अर्थात ३१ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरको राहत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ भने विश्व बैंकले कोरोनाविरुद्ध लड्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा खर्च गर्ने भन्दै १२ अर्ब डलर सहायता रकमको घोषणा गरेको छ । यस्तै, एसियाली विकास बैंक एडिबीले पनि २ सय मिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेको छ । एडिबीले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक आपूर्तिमा कमी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यावसायिक क्षेत्रमा संकुचन र व्यापार तथा उत्पादन, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध र स्वास्थ्यमा देखिएको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रमा तीन खर्ब ४७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म क्षति हुनसक्ने आकलन गरेको छ । यस्तो क्षति विश्व अर्थततन्त्रको आकारको ०.४ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल अहिलेसम्म कोरोनामुक्त भएको बताए पनि दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन कोरोनासँग लडिरहँदा त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । जसको सीधा असर विप्रेषण आप्रवाह, रोजगारी, पर्यटन र पुर्वाधारको क्षेत्रमा परेको बताइएको छ । एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार सन २०२० को जनवरीयता विश्वव्यापी क्षति १५६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो विश्व अर्थतन्त्रको ०.२ प्रतिशत हो । चीनले मात्र १०३ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात चीनको अर्थतन्त्रको ०.८ प्रतिशतको क्षति बेहोरेको अनुमान गरिएको छ ।
कोरोनाकै कारण तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशत माथि रहेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्चिने, पुँजीगत खर्च झन कमजोर हुने तथा राजस्व असुलीमा समेत गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले यथाशक्य छिटोराहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन संयमता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ त्यसैले नेपाल सरकारले पर्याप्त पैसा खर्च गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु तिर लाग्नु पर्छ ।” उनले कतिपय योजना आयोजनाहरू स्थानीय निकायबाटै सम्पन्न हुने भएकोले यस्ता कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “सिँचाई, खानेपानी, स्मार्ट सिटीजस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय निकयबाटै हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता काममा पैसा खर्च गर्न सरकार डराउनु हुँदैन भने ठूला व्यवसायीलाई लक्षित गरेर राहतका प्याकेज र साना व्यवसायीलाई दिने सहुलियत प्याकेज सरकारले तुरुन्तै ल्याउनु पर्छ ।”
एडिबीको ‘द इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ द कोभिड–१९ आउटब्रेक अन डेभलपिङ एसिया’ नामक प्रतिवेदनले नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोपले विकासशील एसियाली अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावित पार्ने बताएको छ । नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु भएपछि सन २०२० को जनवरी अन्त्यतिरबाट विश्वका अधिकांश मुलुकले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् भने सवै नागरीकलाई सचेत रहन आग्रह गर्न थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन् “अहिले संसारभर कोरोनाको त्रास छ, अधिांश मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउन राहतको प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्, नेपालले राहत प्याकेजको घोषणा गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।” उत्पादन, उपभोग, आपूर्ति सँगै यसको असर पर्यटन पुर्वाधारमा परको भन्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकुचन हुन थालेको बताए । एडिबीले सार्वनिक गरेको प्रतिवेदनले एसियाली मुलुकमा २२ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको बताएको छ । एसियाली विकास बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री यासुयुकी सावदाले नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रमा पुग्ने क्षति अझै अनिश्चित रहेको भन्दै सबै देशका सरकारले अत्यावश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
एडिबीले नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणमा सहयोग गर्न भन्दै चीनको वृहत्तर मेकोङ क्षेत्रमा २० लाख अमेरिकी डलरको सहायता घोषणा गरिसकेको छ । आफ्ना सदस्य देशका लागि पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अर्को २० लाख डलरको सहायता घोषणा गरेको एडीबीले आपत्कालीन सहायता, नीतिगत सहायता, निजी क्षेत्रमा लगानी जस्ता विभिन्न सहायता विधिका साथै ज्ञान र प्राविधिक सहयोगका लागि समेत तत्पर रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको समाना गरिरहेका सदस्य मुलुकको सहायताका लागि प्रारम्भिक सहयोगस्वरूप १२ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
यो सहायता प्याकेज ‘फास्ट ट्रयाक’ माध्यमबाट विकासशील मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रयोग गरिने बैंकले जनाएको छ । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने द न्यूरोर्क टाईम्सका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न ८ अर्ब ३० करोड डलरको आपतकालीन खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसको खोप पत्ता लगाउनका लागि सो रकम खर्च गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ बैंकले पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन ब्याजदर ०.५ प्रतिशत अंकले घटाउने निर्णय गरेको छ । साथै अमेरिकाले साना व्यवसायमा परेको असर कम गर्न ५० अर्ब डलरको ऋण दिने निर्णय गरेको छ । अर्को शक्तिशाली मुलुक क्यानडाले पनि आर्थिक सहायतामा कुनै कमी आउन नदिने र ब्याजदर ०.५ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ भने अष्ट्रेलिया ११ अर्ब ४० करोड डलरको आर्थिक साहायता कोष स्थापना गरेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको घरेलु मुलक चीनले १५ अर्ब ११ करोड डलरको राहत प्याकेज सार्बजनिक गरेको छ भने ब्यवसायिक बातावणका नितीहरूमा परिमार्जन गरको छ । यस्तै जर्मनीले १२ अर्ब ४० करोड यूरो अर्थात अर्थात १३ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ भने बेलायतले ३० अर्ब पाउण्ड अर्थात ३६ ७ अर्ब ५७ करोड डलर को राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कोरोनाबाट घरेलु मुलुक चीनपछि सबैभन्दा प्रभावित बनेको इटलीले ७ अर्ब ५० करोड युरो अर्थात ८ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख डलर खर्च गर्न बताएको छ । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूका अनुसार जापानले कोरोना बिरुद्ध लडन ३ अर्ब डलरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
राहत घोषणा रकम (डलरमा)
अमेरिका ८ अर्ब ३० करोड अष्ट्रेलिया ११ अर्ब ४० बेलायत ३६ अर्ब ५७ करोड अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोष ५० अर्ब विश्व बैंक १२ अर्ब चीन १५ अर्ब ११ करोड इटाली ८ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख जापान ३ अर्ब जर्मनी १३ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख एसियाली विकास बैंक २०० मिलियन |
Comments
Post a Comment