राहत प्याकेज : खाद्यन्न, नेट र बिजुलीमा छुट

सरकारले कोरोनाको त्रासदीबाट बचाउन लकडाउनको समय एक साता थप गर्दैै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई लक्षितगरी राहात प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले बिपन्न, असहाय तथा असांगठित क्षेत्रका मजदुर तथा गरीब परिवारलाई परिचय पत्रका आधारमा स्थानीय सरकारबाटै खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सचार एबं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधीभर स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “यसको लागि स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने छ र कोषमा रकम नपुगेमा केन्द्र सरकारले पैसा दिने छ” कन्त्री खतिवडाले भने “प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयन गरेर गरीब परिवारलाई खाद्यान्य वितरण गर्ने छन् ।”

उनका अनुसार गर्भबती सुत्केरी महिला, बृद्ध, असाहाय, बालाबालिका, आमा गुमाएका टुहुरा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु सरकारको यो राहतको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यस्तै सरकारले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई पनि चैत महिनाको अग्रिम तलब भुक्तानी गर्न पनि रोजगारदातालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लकडाउन अबधिभर इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उनले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट र डाटा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिने बताए । निजी सेवा प्रदायकलाई समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने पनि उनले बताए ।

यस्तै सरकारले ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अत्यावश्यकीय आयातमा खुकुलो नीति लिएर बैदेशिक मुद्रा मौज्दातमा दबाब पर्ने भएकाले सरकारले महँगा गाडी आयातमा रोक लगाएको बताएउँदै उनले अत्यावश्यकीय आयातलाई खुकुलो बनाइएको र बिदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई थप पैसा पठाउन बाटो खोलिएको पनि जानकारी दिए । यस्तै सरकारले सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ । दैनिक २० किलो आयात गर्न पाइनेमा अब १० किलोमा झारिएको छ । सरकारले छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेलजस्ता बस्तुको आयातमा पनि रोक लगाउने निणर्य गरेको छ । साथै मदीरा आयातमा पनि रोक लगाएको छ ।

सरकारले बिक्रिी गर्ने खाद्य समाग्रीमा प्रचलित मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने निणर्य गरेको भन्दे उनले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणकालागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताए । सरकारले कोरोनाको अबधिमा अत्यावश्यक सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिक र सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार सम्म २५ लाखको निशुल्क बिमा गरिदने र क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरेको छ, मन्त्री खतिवडाले भने, स्वास्थ्य उपकरणको आयातमा भन्सार मिनाह गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सरकारले मुल्य अभिबृद्धिकर तिर्ने म्याद बैशाख २५ सम्म पुरर्याएको छ भने आयकर को दाखिलागर्ने म्याद पबिन बढाएको छ । मन्त्री खतिवडाले दोश्रो किस्ताको रकम तिर्ने म्याद बैशाख मशान्तसम्म पु-याईएको र बिचको समयको बिलम्ब शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । यस्तै बैठकले अत्याबश्यक औषधि खाद्यान्न लगायतका सामाग्री खरिदमा हाल कायम रहेको २० लाख अमेरिकी डलरको सिमालाई बढाएर एक लाख डलर पु-याउने निर्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउन हुनु पहिले सम्झौता भएका ठेक्कापट्टाको म्याद लकडाउन सकिएको मितिको १ महिना पर सार्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहकार्य गर्ने र साना उद्यमीलाई बाणिज्यमा दर्ता हुने मा पनि बिलम्ब शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ । श्रोतको ब्यवस्थापनकालागि बार्षिक बजेटको रकम रकमान्तरबाट र बिभिन्न कोषबाट मिलान गर्ने पनि उनले बताए ।https://www.karobardaily.com/news/economy/30563

⇒ चैत्र १८ गते विहान छ बजे देखि चैत्र २५ गते राति १२ बजे छ बजेसम्मका लागि ⇒ अन्र्तराष्ट्रिय नाका पनि बन्द ⇒ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोक थाम गर्न विशेष उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन टोली गठन गर्ने निर्णय ⇒ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब रोजगारदाताले बैंक खातामा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने ⇒ सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनाको रकम सरकारले राखि दिने ⇒ एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट ⇒ इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छुट ⇒ कोरोना रोकथामका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, चालकलाई असार मसान्तसम्मको  लागि २५ लाख बराबरको निःशुल्क वीमा ⇒ शैक्षिक क्षेत्रमा आवास बाहेकका सबै रकम मिनाहा गर्ने ⇒ चामल दाल तेलमा १० प्रतिशत छुट ⇒ निजी विद्यालयको मासिक शुल्कमा छुट ⇒ आयकर र भ्याट दाखिला गर्ने म्याद बैशाख २५ सम्म थप, अग्रिम कर ढिला तिर्दा जरिवाना नलाग्ने ⇒ ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा रोक ⇒ सुनको कोटा आधा झारियो ⇒ मदिरा आयात गर्न नपाइ न