विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी बढ्दा अत्यावश्यक सेवाको भुक्तानी नरोक्न सरकारले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी निकायको आय ब्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी आलोपालो मिलाई खुला राख्न निर्देशन दिएको हो । उपमहालेखा नियन्त्रक निरज केसीले लकडाउनको अवधिमा समेत कार्यालय सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन मसान्तसम्म ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीको म्याद एक महिना थपेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री आफैले फागुनभित्र ठेक्का सम्पन्न नगर्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
केसीका अनुसार महालेखाले सबै कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यकीय सेवासँग सम्बन्धित भुक्तानीलाई प्राथमिकताका साथ निकासी दिन आग्रहसमेत गरेको छ । गत मंगलदबारदेखि लकडाउन गरेकोे सरकारले मुलुकलाई कोरानाबाट जोगाउन लकडाउनको समय बढाएर आज (मंगरबार)देखि पुनः चैत्र २५ गतेसम्म कायम गरेको छ । जसका कारण मुलुकको सबै आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन् । खर्च प्रणाली बिग्रिएको छ । कोरोनाका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुँदा सबै खर्च प्रणाली प्रभावित भएको छ । सोमबारसम्म ५ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको महालेखाले जनाएको छ । कोरोनाकै कारण सीमानाका ठप्प भएकाले राजस्व निकै कमजोर बनेको छ भने उद्योग कलकारखाना सबै बन्द हुँदा खर्च बढ्न सकेको छैन । कोरोनाकै कारण देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना पनि ठप्प प्रायः छन् । भारतले पनि लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । भारत सरकारले लकडाउन लगाएको दिन नेपालमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो, जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत भन्सार राजस्वको हिस्सा रहेको छ । भारत सरकारले पनि लकडाउन गरेपछि अहिले आयात निर्यात ठप्पप्रायः रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरी बजेट ल्याएकामा साढे ८ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत राजस्व उठेको छ । अहिलेसम्मको आधार मान्दा ८ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने देखिएको छैन । तर, वर्ष अन्तिममा हुने खर्च र त्यसले राजस्वमा पार्ने प्रभावको कारण १ खर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न सक्दा पनि ९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र राजस्व उठ्ने देखिएको छ । यद्यपि भारत र नेपालमा १ महिना लकडाउन अवधि लम्बिएमा राजस्वमा थप ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमी आउने देखिएको छ ।
सरकारले चालूू आर्थिक वर्षलाई सार्वजनिक गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालू तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई विनियोजन गरिएको थियो । तर, ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब रुपैयाँ पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारले आइतबारमात्रै मुलुकलाई कोरोनाबाट बचाउन लकडाउनको समय एक साता थप गर्दैै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी राहात प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment