उत्पादन क्षमता विवरणबिनै रुग्ण घोषणा

काठमाडौं, जेष्ठ २८ - कानुनले रुग्ण उद्योग हुनका लागि उत्पादन क्षमतालाई आधार मार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि घोषणा गर्ने निर्णय गरिएका १० मध्ये ८ उद्योगको उत्पादन क्षमताको विवरणबिनै रुग्ण घोषणा गरेको हो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले रुग्ण उद्योग घोषणाका लागि सञ्चालनमा रहिरहनुपर्ने मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २५ क ले 'लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्ने' उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमध्येका २ उद्योगको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण राखिएको छ । अन्यको छैन । सुमी फर्मास्युटिकल प्रालि र फ्लुअर हिमालयन लिमिटेडको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगको क्षमता २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । त्यसभन्दा बाहेकका उद्योगको २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेको दाबी गरे पनि त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा भएका हुन् । नेपाल बोर्डस लिमिटेड, विराट लेदर, विराट सुज, बासुलिङ सुगर मिल, श्रीअन्तु इन्डस्टि्रज, गैंडा वाइल्ड लाइफ, फूलबारी रिसोर्ट र डल्पिmन म्यानर उद्योगको उत्पादन क्षमता विवरणबिना रुग्ण घोषणा भएको हो । तीमध्ये ६ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । तर प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्रै रुग्ण घोषणा गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेको छ । 'लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालनमा भई... भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिँदा उद्योग सञ्चालनमै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ,' समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा हुनुपर्ने विषय आत्मसात गरे पनि ६ वटा बन्द भएका उद्योगलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी रुग्ण घोषणा गराएको हो । घोषणा भएको नेपाल बोर्डस ०६९ जेठमा बन्द भएको हो । विराट लेदर र विराट सु ०६४ मा, बासुलिङ ०६१ मा बन्द भएको हो । गैंडा वाइल्ड लाइफ पनि बन्द छ । कानुनमा उल्लेख भएको लगातार ५ वर्ष घाटा भएको हुनुपर्ने मापदण्डलाई समितिले बन्द हुनुपूर्वका वर्षहरूलाई आधार मानी सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदनमा लगातार पाँच वर्षदेखि घाटा गएको विवरण रकमसहित उल्लेख गरिएको छ । घोषणा र सुविधाका लागि कानुनमा पार्यप्त व्यवस्था नभइरहेका बेला भएका मापदण्डसमेत उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनको विवरण पुष्टि गर्छ । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नभएका सोही प्रकृतिका अझै केही उद्योग मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि २७ वटा उद्योगको सूचीमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतका दाबी छ । घोषणा र घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव यसअघिका सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएर बसेको थियो । 'कानुन पनि अस्पष्ट र गैरदलीय सरकार भएकाले हाम्रो पालामा घोषणा गर्न नसकिएको हो,' पूर्व अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, 'सामान्य सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्र घोषणा गर्ने दायरा बनाएको थियौं । तर निर्वाचित सरकार आइसकेकाले हाम्रो समय नभएर गर्नर् सकिएन ।' औद्योगिक विकासका लागि रुग्ण घोषणा गरिनु सकारात्मक भए पनि कानुनी दायरामा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कोइरालाले बताए । 'त्यसका लागि मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति र कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ,' उनले भने, 'कानुनी र अन्य प्राविधिक कुरा अध्ययन गरेर मात्रै उसले अघि बढाउनुपथ्र्यो ।' कोइराला मन्त्री हुँदा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्ताव अडकएको थियो । कानुनभित्र रहेर मात्रै घोषणा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । घोषणा भइसकेका त्यस्ता उद्योगलाई ऐनले उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन । त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहदुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सुविधा दिने तयारी छ । क्षेत्री प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकले सुरक्षणका रूपमा लिएका सम्पत्ति बेचबिखन गरी साँवा कर्जा घटाई पुनःस्थापितको व्यवस्था गर्ने, पुनः सञ्चालनमा आउनेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म परीक्षण अवधि दिनेलगायत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । प्राविधिक समतिको प्रतिवेदनले कालो सूचीबाट हटाइदिनुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । 'विद्यमान ऐन/कानुनअनुसार मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ,' उनले भनिन्, '२० हुनुपर्नेमा १९ वा २१ उत्पादन क्षमता कसैको हुन सक्छ । तर सबैको हेरेर मात्रै प्रस्ताव पठाएका हौं ।'