रुग्णको नाममा डेढ अर्ब मिनाहा गरिँदै

काठमाडौं, असार १ - कानुन मिच्दै रुग्ण घोषणा गरिएका १० उद्योगको नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मिनाहाको तयारी भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट रुग्ण घोषणा गरिएका १० उद्योगको ५ वर्षमा मात्रै ब्याज १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ५१ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । '५ वर्षअगाडि र पछाडिका वर्षहरूमा तिर्नुपर्ने थप ब्याज उक्त रकममा जोडिएको छैन । जोड्दा अझै थपिन्छ,' प्राविधिक समितिको अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले भने, 'त्यो ब्याज रकम र अन्य जरिवाना छुट गराउन रुग्णको प्रक्रियामा आएका हुन् ।' उनका अनुसार त्यसमध्ये केही उद्योगले केही प्रतिशत ऋण तथा ब्याज तिरिरहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनअनुसार ती सबै उद्योगका बैंक ऋण ३ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख २ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ छ । उक्त ऋणको रकमको वर्षौदेखिको ब्याज उद्योगीले तिरेका छैनन् । विभिन्न कारणले टाट पल्टँदै गई ऋण तिर्न नसकेका ६ उद्योग बन्द छन् । ब्याज मिनाहा र कालोसूचीबाट छुट्कारा पाउन ती उद्योग रुग्ण घोषणाको प्रक्रियामा आएका हुन् । त्यस्तो प्रक्रियामा आएका ३७ उद्योगमध्ये उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले १० लाई रुग्ण घोषणा गरेको हो । रुग्ण घोषणा भएका सबै उद्योगले ब्याज छुट, कालोसूचीबाट हटाउनुपर्नेलगायत सुविधा माग गरेका छन् । उक्त व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा नभए पनि एक कार्यदलले तयार पारी सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको हो । 'रुग्ण उद्याेगलाई सुविधा नै दिनु हुँदैन भन्ने हैन । तर सरकारले अहिलेको यो प्रक्रियामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, 'कानुनमा स्पष्ट परिभाषा नभएपछि झन्डै आधा दर्जन अध्ययन समितिले रुग्णको परिभाषा फरक फरक गरेका छन् । अहिलेकै मापदण्डको आधारमा सुविधा खोज्दै आउने उद्योग त सयौं हुन सक्छन् ।' घोषणा भएमध्ये सबैभन्दा बढी ब्याज पोखराको द फूलबारी रिसोर्टको छ । उक्त उद्योगको ०६३/६४ पछिको ५ वर्षको अवधिमा ब्याज मात्रै ६१ करोड ६३ लाख ५२ हजार एक रुपैयाँ छ । उक्त उद्योगको ऋण भने २ अर्ब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । उक्त उद्योगले सबैखाले ब्याज तथा त्यसबापतको हर्जाना छुटको माग गरेको छ । त्यसपछि कैलालीको बासुलिङ सुगर एन्ड जनरल इन्डस्टि्रजको ४९ करोड २२ लाख ४४ हजार ८ सय ३९ ऋण छ । उक्त उद्योगको ०५६/५७ देखि ०६०/६१ सम्म मात्रै ३६ करोड ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ ब्याज छ । त्यसभन्दा अघिल्ला र पछिल्ला वर्षको ब्याज अझै बढी रहेको अध्ययनमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ । बन्द रहेको उक्त उद्योगले पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुद्धा फिर्ता, कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने र सबैखाले ब्याज छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । 'त्यसमा पनि एकैपटक तेहेरो सुविधा कसैलाई दिन मिल्दैन,' प्याकुर्‍यालले भने, 'प्रक्रियाबाट घोषणा भएका उद्योगलाई ब्याजको ब्याज मात्रै छुट दिने हो ।' मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनअनुसार मात्रै सुविधा दिनु भन्ने निर्णय भएकाले उनीहरूले माग गरेअनुसारकै सुविधा नपाउने मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताएकी छन् । 'अहिले कानुनअनुसार नै रुग्ण घोषणा मात्रै भएको हो,' उनले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषद्ले तोकिएको कानुनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनु भनेको सोहीअनुसार हुनेछ ।' त्यस्ता उद्योगलाई ब्याज मिनाहाका लागि राष्ट्र बैंकले समेत एक कार्यविधि बनाइसकेकाले त्यसको छुट गराउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । रुग्ण घोषणा भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा कम ऋण र ब्याज जम्मा ३२ लाख ३२ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बर्दियाको डल्फिन म्यानर होटलको छ । नेपाल बोड्स लिमिटेडको १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ऋण छ । ०६३/६४ देखि ०६७/६८ सम्म १९ करोड ३७ लाख ब्याज रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विराट लेदर र विराट सु कम्पनी दुवैको गरेर २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ बैंक ऋण छ । एकै समूहको लगानी रहेको उक्त उद्योगको पाँच वर्षको ब्याज १८ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ । बाँकी रकम सुमी फर्मास्युटिकल्स, फ्लुअर हिमालयन, श्रीअन्तु इन्डस्ट्री, गैडा वाइल्ड लाइफको हो । ती उद्योगको ५ वर्षको व्याज मात्रै क्रमशः ८ करोड ३६ लाख ४४ हजार, १ करोड ३९ लाख, २० हजार, १ करोड २१ लाख ७६ हजार र ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । ती सबै उद्योगले कालोसूची, ब्याज मिनाहा माग गरेका छन् । ऐनले रुग्ण उद्योग हुनका लागि उत्पादन क्षमतालाई आधार मार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा गरी कानुनको उल्लंघन गरेको हो । ब्याज मिनाहा गर्ने तयारी भएका १० मध्ये ८ उद्योगको उत्पादन क्षमता विवरण नै छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ दफा २५ क ले 'लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्ने' उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये सञ्चालनमै रहेका उद्याेगको पछिल्लो ५ वर्ष र बन्द रहेका उद्योगको हकमा बन्द हुनुभन्दा अघिको ५ वर्षको घाटामा गएको वित्तीय विवरण उल्लेख गरेर मात्रै रुग्ण घोषणा गरिएको हो । सुमी फर्मास्युटिकल र फ्लुअर हिमालयन लिमिटेडको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा राखिएको छ । उक्त दुई उद्योग भने सञ्चालनमा छन् । फूलबारी र श्रीअन्तु पनि सञ्चालनमै छन् । बाँकी अन्य उद्योग अर्को हिसाबले पनि गैरकानुनी हो । प्रतिवेदनअनुसार नै कानुनले सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्रै रुग्ण घोषणा गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरिएको छ । 'लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालनमा भई.... भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिँदा उद्योग सञ्चालनमै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त आधारले रुग्ण घोषणाका लागि निरन्तर घाटा, २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन र चालु अवस्थामा हुनुपर्छ । घोषणा र घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव यसअघिको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएर बसेको थियो । 'घोषणा गर्न हतार गर्नुभन्दा पनि कस्तालाई घोषणा गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइनुपथ्यो,' प्याकुर्‍यालले भने, 'भोलिका दिनमा सोही मापदण्ड देखाउँदै अन्य उद्योग आए भने दिन्न भन्न पाइँदैन ।' कानुनअनुसार उद्योग रुग्ण घोषणा भए पनि त्यस्ता उद्योगलाई ऐनले उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नको लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर छुटको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहदुर क्षत्रीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सुविधा दिने तयारीमा सरकार जुटेको हो । क्ष्ात्री प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिन भनेको छ ।