सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग

काठमाडौं, २० जेठ- अर्थमन्त्री रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अति आवश्यकबाहेकका सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग गरेको छ । सरकारी संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न महासंघले निजीकरणको विकल्प अघि सारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिन उसले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेको हो । सरकारी संस्थानमध्ये व्यवसायमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम सधैं घाटामा छन् । प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत्समेत दिन सकेको छैन भने निगम पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न असफल भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी साधन–स्रोतको प्रचुर उपयोग गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरू कुनै सुविधाबिनै ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । गत आवको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ मध्ये २२ संस्थान घाटामा छन् । यी संस्थान राज्यलाई आर्थिक बोझ बनिरहेको, यिनको साधन–स्रोत खेर गइरहेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थाअनुकूल नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले निजीकरणको माग गरेको हो । अर्थमन्त्री महत राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको सरकारी संस्थान निजीकरण प्रक्रिया हाल अवरुद्ध छ । महासंघले बजेटमा उत्पादनशील उद्योगका लागि पुँजीगत अनुदान, निश्चित दिनभित्र वातावरणीय परीक्षण, सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य खरिदजस्ता व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । श्रम समस्या सम्बोधन गर्न ‘एक प्रतिष्ठान, एक युनियन’को व्यवस्था पूर्ण पालना हुनुपर्ने, बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अभियान आदिका कारण हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराइपाउने व्यवस्था बजेटबाटै हुनुपर्ने माग पनि उसका छन् । त्यस्तै, उच्चस्तरीय रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उसले माग गरेको छ । विगतमा समयमै बजेट आउन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बजेट प्रत्येक वर्षको निश्चित दिनमा आउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । राजस्वनीतिको तर्जुमा पुनरावलोकन र कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निकायविरुद्ध गुनासो सुन्ने अधिकारसहितको केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि उसले माग गरेकोे छ । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री महतलाई दिएको सुझावमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ तथा भन्सार ऐन २०५४ मा पूनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन खानीजन्य उद्योग, उत्पादनमूलक तथा निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाइएको छ । छलफलमा मन्त्री महतले ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । “देशमा सञ्चालित ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ,” उनले भने, “प्रतिफल दिने योजनालाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ ।” देशमा जारी लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ऊर्जामा बढी लगानी गर्ने योजनामा सरकार रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको भ्याटमा बहुप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भने ल्याउन नसकिने उनको स्पष्टोक्ति थियो । “बहुप्रणालीमा जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, निजी क्षेत्रले उठाएको यो मागबारे सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने । निजी क्षेत्रले उठाएका माग र सरकारका योजना मेल खाएको बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुबै पक्षको संयुक्त पहल हुनुपर्ने बताए । “निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेमात्र नभई प्रतिफल निकाल्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ,” महतले भने, “तपाईंहरू बढी प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।” छलफलमा महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले देशबाट ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने निजी क्षेत्रको योजनामा सरकारले साथ दिनुपर्ने बताए । “हामीसँग देशलाई ३ वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजना छ,” उनले भने, “त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुप¥यो ।” सन् २०२२ सम्म अतिकमविकासित मुलुकबाट विकासोन्मुखमा लैजान खर्बौं लगानी आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ थियो । “नेपाललाई विकासोन्मुख देशको हैसियतमा पु¥याउन १ सय ६० देखि २ सय अर्बसम्म लगानी आवश्यक छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको योजनालाई सफल बनाउन सरकार सहकार्यका लागि तत्पर हुनुपर्छ ।” ‘रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाऊ’ काठमाडौं, २० जेठ (कास) ः गैरराजस्व सुधार कार्यदलले जग्गा पास गर्न रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाउन सिफारिस गरेको छ । हालको रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढी भएकाले अधिकांश जग्गा यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले यस्तो सुझाएको हो । हाल सरकारले जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मूल्यको २ प्रतिशत, सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३ र सहरी क्षेत्रमा ४ प्रतिशत दस्तुर लिने गर्छ । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य भने सरकारी मूल्यभन्दा निकै बढी छ । आयकर ऐन ०५८ ले ‘प्राकृतिक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्दा तोकिएबमोजिम पुँजीगत लाभकर लाग्ने’ व्यवस्था गरेको छ । ३० लाखको सीमाका कारण कारोबार रकम लुकाउने, जग्गा खण्डीकरण गरी सीमाभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा हालको व्यवस्थाले ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै कारोबार सीमा निर्धारणमा पुनर्विचार गर्न सुझाइएको छ । कारोबार सीमा र रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढी हुँदा घरजग्गाधनीले बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री गरे पनि सरकारी संयन्त्रमा भने कममात्रै मूल्य देखाउने गरेका छन् । त्रुटिपूर्ण सरकारी मूल्यांकनका कारण सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा मुआब्जा समस्या बढ्दै गएको छ । जग्गाधनीले बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा मुआब्जा माग्ने र सरकारले बजारमूल्यभन्दा कम दरमात्र तय गर्ने हुँदा समस्या छ । मुआब्जा विवादले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, खिम्ती–ढल्केवार प्रसारणलाइन, थानकोटदेखि हरिसिद्धि हुँदै भक्तपुर र हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार प्रसारणलाइनको निर्माण प्रभावित भएका छन् । जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्यांकन समिति प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यदलले विकल्प खोज्न भनेको छ । मूल्यांकन समितिले जग्गाको स्थान, उपयोगिता र आर्थिक मूल्यको वस्तुगत विश्लेषण नगरी स्वविवेकीय आधारमा सालिन्दा सामान्य रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने पद्धति र प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्यांकन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै निकाय वा आयोग गठनमा पनि जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गाको अद्यावधिक लगत तयार गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । वर्गीकरणपछि सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न, पारदर्शी र व्यवस्थित कायविधि बनाई व्यावसायिक उपयोगिता भएका जग्गालाई लामो अवधिका लागि करार वा पटा (लिज)मा लगाउन भनिएको छ ।