थप ३ संस्थानका कर्मचारीलाई अवकाश

काठमाडौं, २७ जेठ-सरकारले नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एनसीसीएन), नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी सेवाकेन्द्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । यसअघि जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । अर्कातिर, नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कि मर्ज हुनेछन्, नभए २ मध्ये एउटा खारेज हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न लागिएको हो । अर्थसचिव युवराज भुसालले यसको पुष्टि गरे । नेसनल र खाद्य संस्थानमध्ये एकलाई बिदा गर्ने वा मर्ज गर्ने भन्नेमा छलफल सुरु भएको जानकारी पनि उनले दिए । “सरकार चल्न सक्ने र प्रतिफल दिन सक्ने संस्थानलाई आफंैले चलाउने रणनीतिमा छ,” उनले भने, “चलाउन नसक्ने संस्थानलाई भने निजीकरण गरिनेछ । निजीकरणको मोडलबारे अध्ययन चलिरहेको छ ।” चल्नै नसक्ने गरी बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानमा बिनाकाम कर्मचारी राखिरहनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा दिएर स–सम्मान बिदा गर्न लागिएको बताए । कतिपय संस्थान सञ्चालन गर्न वर्तमान कर्मचारी संरचनाले अप्ठ्यारो पारेपछि उनीहरूलाई बिदाइ गरेर नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ । जनकपुर चुरोटका कर्मचारीलाई यसअघि नै बिदाइ गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिइसके पनि अझै नपुगेर अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग भइरहेको छ । नेपाल औषधिलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, नेपाल औषधिको हकमा भने कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने पद्धतिबारे अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद छ । अर्थले अनिवार्य अवकाशमा जोड दिइरहेको छ भने उद्योग स्वेच्छिक अवकाशका पक्षमा छ । नेपाल औषधिका साढे २ सय कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ । एनसीसीएनका ३२ कर्मचारीका लागि ४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । एनसीसीएनमा कार्यरत कर्मचारी सबै दैनिक ज्यालादारी भए पनि त्यहाँको सञ्चालक समितिले विभिन्न सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थले आवश्यक रकम दिएको छैन । “अरु केही सार्वजनिक संस्थान जति गर्दा पनि नचल्ने खालका छन्, उनीहरूलाई ‘पेअफ’ गरेर बन्द गर्ने रणनीतिमा छौं,” सचिव भुसालले भने, “चल्ने हदसम्मका संस्थानलाई वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी चलाउन सक्छौं, छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउँछौं ।” सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू केहीबाहेक अधिकांश सरकारका लागि बोझ बन्दै गएका छन् । सरकारी स्वामित्वका ३७ मध्ये २२ संस्थान प्रत्यक्ष नोक्सानीमा छन् । सबै संस्थानमा करिब ३० हजार कर्मचारी रहेको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेसनल टे«डिङमा साढे ३ सय, खाद्य संस्थानमा ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, नेपाल इन्जिनियरिङका बारेमा भने सरकार पनि बेखबर छ । अर्थका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी छ÷छैन भन्नेमै अन्योल छ । “सरकारले पठाएको चिठीसमेत बुझेको पाइएन,” उनले भने, “यसले संस्थान नै छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।” यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि चल्न नसक्ने शर्माको भनाइ छ । “संस्थानहरू अर्थमा कर्मचारीको तलब–भत्ताजस्ता सेवा–सुविधा माग्न आउँछन् तर व्यावसायिक योजना कसैले ल्याउँदैनन्,” उनले भने, “टे«ड युनियन समस्याले अधिकांश संस्थान चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, यसबारे कसैले सोच्दै सोच्दैन ।” आव ०६८÷६९ मा सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीको ६.११ प्रतिशतमात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । यिनमा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त हुँदा उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, बिमा, बिदाको रकमजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिइने सुविधाका कारण संस्थानको कर्मचारी अवकाश दायित्व बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो दायित्व ०६७÷६८ को तुलनामा ०६८÷६९ मा करिब २६ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब २० करोड २१ लाख पुगेको थियो । पछिल्ला २ वर्षमा मात्रै राज्यकोषमा थप ८ अर्ब भार थपिएको अनुमान छ । संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न निजीकरणको माग उठ्दै आएको छ । सम्बन्धित उद्योग चलाउने वा बन्द गर्ने भन्नेमै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच पटक–पटक विवादसमेत देखिने गरेको छ ।