सेज सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनको लागि बाटो खुलेको छ। ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ु मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब सेज सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यससँगै अब सेज सञ्चालन तथा निर्माण कार्यले तीव्रता लिने उहाँले बताउनुभयो।२०६९ माघमा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठन आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन आदेश जारी गरी सेज सञ्चालन समिति गठनसमेत गरेको थियो। तर, कार्यविधि बन्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज समेत सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अब भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यविधिमा खासगरी सेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख छ। कार्यविधिले सेजमा उद्योगको स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषयको मार्गनिर्देश गरेको छ। त्यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रियालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको छ। नियमनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब सेज सञ्चालनका लागि सबैमार्ग खुलेको छ। सरकारले रूपन्देहीको बगाहमा बनेको सेजको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब उक्त आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने जानकारी दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत भैरहवाको सेज यसै आवमा सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख छ। ‘भैरहवाको सेज निर्माण भइसक्दा पनि कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौुं उहाँले भन्नुभयो– ‘अब यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।ु सिमरामा पनि सेज निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले पाँचखाल, कपिलवस्तु, जुम्ला र धादिङमा सेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, धनुषा, सिराह, गोरखा र रौतहटमा पनि सेज निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका क्षेत्रमा वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गरी पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइने जनाइएको छ।

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन