औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्नै सकेन

अर्थतन्त्रमा तेस्रो स्थान ओगेटको औद्योगिक क्षेत्रको क्षमतामा ३ वर्षयता सुधार हुन सकेको छैन । एउटै खाले समस्याका कारण यस क्षेत्रले क्षमताको आधा मात्रै उपयोग गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक विवरणअनुसार अस्थिर राजनीतिक अवस्था, ऊर्जा संकट र असन्तुलित श्रम सम्बन्धका कारण उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको हो । अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपालका उद्योगहरूको औसत क्षमता ५४ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछिको वर्षमा ४ प्रतिशत बिन्दुले उद्योगको क्षमतामा वृद्धि भई ५८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 'समीक्षा वर्षमा सर्वेक्षणमा समेटिएका अध्ययन क्षेत्रका उद्योगहरूकोे औसत क्षमता उपयोग ५७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ,' राष्ट्र बैंकले केही अघि सार्वजनिक गरेको ०६९/७० को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योगको क्षमता फेरि शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकबीच तुलना गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ । 'प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,' ०६७/६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'अर्कोतर्फ देशमा रोजगारीको अभाव भई ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने गरेको छ,' प्रतिवेदनको दाबी छ । दैनिक करिब १२ सय युवा कामका लागि बिदेसिन्छन् । २०६२/६३ यता मात्रै करिब २५ युवा बिदेसिएका छन् । 'उद्योग क्षेत्र दक्ष जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको छ । यसर्थ कामको खोजीमा बिदेसिने युवा पिँढीलाई यस क्षेत्रमा आकषिर्त गरी दक्ष कामदारको अभाव पूर्ति गर्नु आवश्यक छ,' प्रतिवेदनले सरोकारवाला निकायलाई सुझावसमेत पेस गरेको छ । उद्योग क्षमता बढ्न नसक्नुको कारण भने राष्ट्र बैंकले लगातार तीन वटा समस्या प्रमुख मानेको छ । जुन वषौर्ंदेखि यथावत देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण उत्पन्न कमजोर शान्ति सुरक्षा, ऊर्जा संकटले कम सयम उद्योग सञ्चालन र असन्तुलित श्रम सम्बन्धलाई राष्ट्र बैंकले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको हो । 'लम्बिँदो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण उत्पन्न कमजोर शान्ति सुरक्षा एवं समयसमयमा हुनेे बन्द हडतालको अन्त्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा श्रम सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्ने देखिन्छ,' गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा सुझावसहित उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरू सुधार नहुनु पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुको अर्को कारण प्रतिवेदनले मानेको छ । 'उद्योग क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्ने एवं लगान्ाीमैत्री वातावरण सृजना गर्दै स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्ने चुनौती रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध करिब दर्जन विधेयक संसदमा थन्किएका छन् । संविधान निर्माणमा अल्भिmएका दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न निमाणर्ाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिएको छ । पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण सृजना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई ऊर्जा संकटले नै अवरोध गरेको जनाउँदै विद्युत्मा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भने उद्याेगको क्षमता वृद्धि नहुनुमा अन्य कारणहरू पनि मान्छन् । प्याकुरेलका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा डलरको भाउ बढेपछि उत्पादन लागत बढेर कम क्षमतामा उद्योग चलेका हुन् । 'नेपालमा १ सय ६० भन्दा बढी कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ । अघिकांश डलरमा खरिद गर्नुपर्छ,' प्याकुरेल भन्छन्, 'बढी मूल्यमा खरिद गर्नुभन्दा कम क्षमतामा उद्योग चलाउनु बेस ठानेर क्षमता बढ्न नसकेको हो ।' भइरहेका उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेकाले स्वदेशका उद्योगीहरू पर्ख र हेरको स्थिति रहेको तथ्य प्रतिवदनले सार्वजनिक गरेको छ । 'यस्तो प्रकारको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) आकषिर्त गर्ने कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,' अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था, श्रम सम्बन्ध र ऊर्जा संकटलाई प्रमुख समस्या मानेको राष्ट्र बैंकले कर प्रणालीका कारण पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको जनाएको छ । 'पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका कारण बढ्दो लागत एवं कम गुणस्तरका कारण स्थानीय उत्पादनले सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुने चिनियाँ र भारतीय सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यापारीहरूको गुनासो छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन कम हुनु र रेमिट्यान्सले उपभोग बढाइदिँदा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै उक्त घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षभरिको घाटा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयातलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिएर पनि समस्या थपिएको प्याकुर्‍यालको दाबी छ । 'राजस्व बढ्यो भने सबैथोक हुन्छ भनेर सरकारले आयात प्रतिस्थापनको विकल्प अपनाउनतिर लागेन,' उनले थपे, 'डलरको भाउ पनि बढ्ने, राजस्व पनि बढ्ने भएपछि कच्चा पदार्थ ल्याउन लगानीकर्तालाई समस्या भई उद्योगको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेन ।' त्यस्तै ऊर्जाको समस्य र सरकारले श्रम ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि उद्योगको क्षमतालाई अवरोध ठान्छन प्याकुरेल । भन्छन्, 'यसले यहाँको पुँजी पलायन भइरहेको छ । बढी सामान प्रयोग गरेपछि नेपाली मुद्रा बिदेसियो । लगानीकर्ताहरू पनि अकषिर्त भएनन् ।'