कानुन नबनाई रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत

काठमाडौ, जेष्ठ २५ - प्रस्ट कानुनी आधार नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउने भनी पूर्ववर्ती सरकारले रोकेको प्रस्तावलाई जननिर्वाचित सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । संसद् बनिसकेको अवस्थामा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नअपनाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य कानुनमा रुग्ण उद्योगलाई दिइने सुविधाका विषय खासै उल्लेख नभइरहेका वेला सरकारले एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेका १० उद्योगलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही समयअघि रुग्ण घोषणाको निर्णय गरेको हो । घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका लागि थप प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको छ । 'ती उद्योगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएपछि सुविधा पाउने हुन्,' उनले भनिन् । खतिवडाका अनुसार नेपाल बोर्डस, विराट लेदर, विराट सुज, बासुलिङ सुगर मिल, सुमी फर्मास्युटिकल, फ्लुअर हिमालयन, श्रीअन्तु टी, गैंडा वाइल्ड लाइफ, फूलबारी रिसोर्ट र डल्पिmन म्यानर -वाइल्ड लाइफ सफारी रिसोर्ट) लाई सरकारले रुग्ण घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रस्ताव दुई साताअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको हो । उद्योगको छाता ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐनले रुग्ण घोषणा भएकालाई एउटा सुविधा मात्र उपलब्ध गराएको छ । रुग्ण भएको कुरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गर्नका लागि उद्योग लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ । 'घोषणा गरिएमध्येका केही उद्योग उक्त दायराभित्र पर्दैनन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यस्ता उद्योगका कारण साँच्चै समस्यामा परेका उद्योगलाई मर्का परेको छ ।' बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योगका लागि एक कार्यदल गठन भएको थियो । रुग्ण उद्याेगसम्बन्धी कानुन व्यवस्थाको बाहिर गई उक्त कार्यदलले वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा भनी विनिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 'कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बहिर गएर एउटा प्रतिवेदनको कुरा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,' सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले भने, 'समस्या परेको क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्न खोज्नु सकारात्मक हो । कानुनी आधारबिनै सुविधाको तयारी सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग हो ।' उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले रुग्ण घोषणाको निर्णय भएका सबै उद्योग कानुनी दायराभित्रै सिफारिस गरिएको बताए । 'केहीलाई कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा बनाइएको छ,' उनले भने, 'तर कानुनी आधारभित्रै रही मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो ।' ०४९ सालमा बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको विषयलाई प्रतिस्थापनको तयारीमा रहेको उक्त कानुनमा समायोजन गर्नुको सट्टा हतारमा सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयले उक्त ऐन ल्याउनका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त ऐनको मस्यौदामा पनि रुग्ण उद्योगको मापदण्ड पुरानै ऐनको व्यहोरा समावेश गरेको छ । मस्यौदामा एक आयोग बनाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनले सञ्चालनमा नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम दामासाहीको कार्यविधिमा गएको, दर्ता खारेज भएको, निजीकरण गरिएका उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ कानुनले बन्द भइसकेका उद्योगलाई रुग्णमा नराख्ने तयारी गरिरहे पनि अहिले घोषणाको निर्णय भएका केही उद्योग भने बन्द छन् । प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख्य विवरण राखी सुविधाका लागि पर्खनुको सट्टा सरकारले मापदण्डभन्दा बाहिरका उद्योगलाई समेत सरकारले योपटक घोषणाको सूचीमा राखेको छ । थप २७ वटा उद्योगको विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । मापदण्डभित्र परे निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले रुग्णको नाममा निहित स्वार्थ बोकेर आएका उद्योगलाई घोषणा गर्न नमिल्ने बताए । 'बृहत् अध्ययनबिनै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले यस्तो निर्णय नगर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'भोलि सोही आधार देखाउँदै अन्य उद्योग आए भने जिम्मेवारी कसले लिने ?' शंकर कोइराला अर्थ तथा उद्योगमन्त्री हुँदा कानुनी आधार नभएको भन्दै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले निर्णय गरेका उद्योगलाई क्षत्री संयोजक रहेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले जनाएअनुसार सरकारले दिने थप निर्देशन कार्यान्वनय गर्नुपर्ने हुन्छ । 'बैंकले सुरक्षणको रूपमा लिएका सम्पत्तिहरू बेचबिखन गरी साँवा कर्जा घटाई पुनस्र्थापित गर्ने व्यवस्था गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पुनः सञ्चालनमा आउनेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म परीक्षण अवधि दिनुपर्ने । परीक्षणपछि मात्र साँवा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था गर्ने ।' कार्यदलको प्रतिवेदनले उद्योग रुग्ण हुनुको कारण कमजोर उद्यमशीलता, अपर्याप्त विधि तथा प्रविधि, उच्च लागत दर, गुणस्तरहीन उत्पादन, व्यावसायिक लागत वृद्धि, व्यावसायिक असक्षमता, उत्पादन, वित्तीय, श्रमिक, प्रसासनिक व्यवस्थापनमा कमीलगायत उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, अपर्याप्त लगानी वातावरण, हडताल, तालाबन्दी, श्रमिक आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवसायीको सुरक्षा, सरकारी निकायले छिटो छरितो सुविधा नदिएकाले उद्योग रुग्ण भएको प्रमुख कारण भनी उल्लेख गरेको कार्यदलले पुनस्र्थापना तथा बहिर्गमनका लागि भने बैकिङ तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा जोड गरेको छ ।