उद्योगमा हडताल गर्न नपाइने

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवादले उत्पादन ठप्प हुने क्रम बढेपछि उद्योग क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको तयारीमा सरकार जुटेको छ । २२ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । उद्योगमन्त्री कर्ण थापाका अनुसार विशेषगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मात्र नभई अन्य क्षेत्रका उद्योगमा पनि बन्द हडताल गर्न पाइने छैन । 'नेपालमा ट्रेड युनियनको बन्द हडतालका कारण उद्योगधन्दा समस्यामा छन् भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छ,' उनले भने, 'औद्योगिकरणबिना आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना असम्भव छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन कानुनमा यस्ता व्यवस्था गरेका हौं ।' विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त बन्द हडताल विरुद्धको कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारी तयारी हो । सेजको मूल मर्म नै रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिने र उनीहरूले बन्द हडताल नगर्ने हो । त्यसबाहेकका उद्योगमा पनि यस्तो व्यवस्था नराख्दा उत्पादन नबढ्ने भएकाले सबैतिर बन्द हडताल निषेध गर्ने नीति सरकारको हो । 'ट्रेड युनियनको अधिकार कामअनुसार ज्यालाको हो, बन्द हडताल गर्ने हैन,' उनले भने, 'त्यसविरुद्ध कानुनमा व्यवस्था गरेर बन्द हडताल निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं ।' तर यसका लागि श्रम ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थासहितको ऐन मन्त्रिपरिषद् हुँदै संविधानसभामा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रावधान राखेर प्रस्ताव गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानुनलाई हाल नेकपा-माओवादीमा रहेका एमाओवादीका तत्कालीन सभासद चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछि त्यतिखेरको ठूलो दल एमाओवादीले यसलाई अगाडि बढाएन । अब सबैतिर बन्द हडताल निषेध गर्ने विषयलाई एमाओवादीले सजिलै रुचाउने सम्भावना भने न्यून छ । तर सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइमा कांग्रेस र एमालेकै बहुमत पुग्ने भएकाले सजिलो हुने सम्भावना पनि छ । सेज ऐन पनि अझै आउन सकेको छैन । भैरहवामा सेजका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । तर सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगीहरूले चासो देखाइरहेका छैनन् । नयाँ औद्योगिक ऐनमा नै सेजबारे प्रावधान राख्ने तयारी सरकारको छ । प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ५० मा 'सेजका उद्योगमा उत्पादन तथा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने गरी बन्द हडतालजस्ता कुनै पनि काम कामदार तथा कर्मचारीले गर्न नपाउने' व्यवस्था छ । ऐनमा बन्द गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । तर बन्द गरे कस्तो कारबाही गरिनेछ भन्ने विषयमा चाहिँ मस्यौदा ऐन मौन छ । 'बन्द गरे अन्य ऐनलगायतका अन्य कानुन सक्रिय हुन्छन्,' थापाले भने, 'गर्नै नपाइने भन्ने कुरा राखिन्छ । गरे के हुन्छ भन्नेचाहिँ अन्य ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । त्यसमै राख्न मिल्दैन ।' निषेधित क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्दा अत्यावश्यकीय सेवासम्बन्धी ऐन आकषिर्त हुने गरेको छ । उनका अनुसार प्रस्तावित ऐन कानुन मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा आइसकेको छ । आगामी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऐन अगाडि बढाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार संविधानसभामा पठाउन सरोकारवाला मन्त्रालयबाट राय/सुझाव लिइसकेकाले अगाडि बढाउने तयारी भएको हो । चुनावी सरकारकै पालामा तयार भएको ऐनको मस्यौदा विभिन्न कारण अड्किएको थियो । २१ वर्षअघि बनेको ऐन प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्र र सरोकारवलाको सुझावअनुसार ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो । 'औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा बन्द हडतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य भाषामा उक्त विषय समावेश गरिएको हो । श्रम ऐनमा पनि बन्द हडताल गर्न नपाइने कुरा उल्लेख नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिएला,' खतिवडाले भनिन्, 'श्रम ऐनमा समायोजन गर्ने गरी उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख गरेका हौं ।' श्रम ऐनमा पनि उक्त विषय समावेश गर्न सरोकारवालाहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने खतिवडाले बताइन् । श्रम ऐन पनि प्रतिस्थापनको तयारी हुँदै छ । त्यसमध्ये झन्डै तीन दर्जन बुँदामा श्रमिक, सरकार र रोजगारदाताबीच सहमति हुन बाँकी छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले बन्द हडतालको विषयमा ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरेर राखे राम्रो हुने तर्क गरे । 'यो एकतर्फ लागू गरेर हुने कुरा हैन । कार्यान्वयन गर्नलाई श्रम ऐनमै नआई हुँदैन,' उनले भने, 'हामीसँग छलफल नै नगरी राखिएको कुरा भएकाले श्रम ऐनमा छलफलबाट मात्रै टुंगो लग्नेछ । सहमति भए राखिन्छ, नभए राखिँदैन ।' निजी क्षेत्रले उक्त विषय कार्यान्वय प्रक्रियामा जटिल भए पनि ऐनमा उल्लेख गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 'सरकारले बन्द हडताल गर्न नपाइने विषय ऐनमा राखेर औद्योगिक वातावरणको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । यो सकारात्मक कदम हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'श्रम ऐनमा पनि यो विषय उल्लेख गर्न हामीले सरोकारवालासँग अनुरोध गर्नेछौं ।' औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्ने विषयमा ट्रेड युनियन सम्बद्ध अधिकारीहरूले विरोध जनाएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी निकट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलले कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल हुने दाबी गरे । 'ट्रेड युनियनलाई मात्रै लक्षित गरेर बन्दको विषय समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । तर भोलि व्यवसायीले समेत बन्द गरे भने कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ,' कट्टेलले भने, 'हिजोआज उद्योग बन्द गर्नेमा ट्रेड युनियन हैन व्यवसायीहरू नै अगाडि छन् । एकोहोरो अर्थ लाग्ने गरी उत्साही भएर ऐनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल छ ।' दुवै पक्षले उक्त विषय मान्य हुने गरी सहमति जनाए श्रम ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।