खर्चको विवरण बुझाउन एक हप्ते अल्टिमेटम
निरु अर्याल
काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले एक साताभित्र खर्चको विवरण पठाउन आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयलाई अल्टिमेटम दिएको छ । गत फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगरेका आयोजनाको विवरण नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः एक साताको समय दिएर दोस्रो पटक अल्टिमेटम दिएको हो । खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले अबको एक साताभित्र पनि विवरण नबुझाए सिधै बजेट सरेन्डर गर्ने अर्थको तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुनः एक साताको समय दिएर विवरण पठाउन पत्राचार गरिएको बताए । “हामीले सबै निकायलाई पुनः एकसाताको समय दिएर विवरण बुझाउन भनेका छौं,” उनले भने, “यस पटक पनि विवरण आउन सकेन भने यहीबाटै बजेट सरेन्डर गर्छौं ।”
अर्थले चैतको पहिलो साताभित्रै सबै मन्त्रालयलाई खर्चको विवरण पठाउन पत्राचार गरे पनि चैतको तेस्रो सातासम्म पनि अधिकांश मन्त्रालयले विवरणनै बुझाएका छैनन् । नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतका निकायले मात्रै विवरण पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयलाई यसअघि पनि पत्राचार गरेको थियो । तीन साता पुग्दासम्म पनि अधिकांश मन्त्रालयले खर्चको विवरण पठाउन सकेका छैनन् ।
“सामान्य र थोरै बजेट भएका निकायबाट विवरण आएको छ, तर ठूला र विकासे आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले कुनै विवरण बुझाउन सकेका छैनन्,” मरासिनीले भने, “अधिकतम बजेट खर्च होस् भनेर हामीले पटक–पटक ताकेता गर्र्दै आएका छौं ।”
चालू आवको फागुनसम्म बजेट कार्यान्वयन नगर्ने आयोजनाको रकम खोसेर उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्चको विवरण नै नआएको बताए । उनका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले आयोजनाबाट विवरण आउन समय लागेको भन्दै विवरण बुझाउन थप समय लाग्ने बताउने गरेका छन् ।
“आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयले केही समय थप मागेका छन्, विवरण आएपछि त्यहीअनुसार बजेट सरेन्डरको काम अघि बढ्छ,” उनले भने । अर्थले गत साउनमा बजेटको अख्तियारीसँगै फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने बताएको थियो । साउनमा बजेटसँगै अर्थ सचिवले दिएको अख्तियारीलाई आधार मानेर बजेट फिर्ता गर्न खोजिएको अर्थको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आवमा आयोजना अघि बढाउन ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवका लागि साविकभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट ल्याए पनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले पुँजीगत खर्चसमेत बढ्न सकेको छैन ।
Comments
Post a Comment