मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च अझै कमजोर
काठमाडौंः चालू वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर छ । चालू ८ महिनामा पुँजीगत बजेट बढी भएका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, कृषि, सहरी विकास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । तर, ऊर्जा, संघीय व्यवस्था र स्थानीय विकास, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म २ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ७ करोड ९१ लाखको १३.०६ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालू वर्ष पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्बसमेत गरी ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । फागुनसम्म विनियोजित बजेटको २१.७४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।
पुँजीगत बजेट बढी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने पछिल्ला दिनहरूमा पुँजीगत खर्चको रफ्तार बढाइरहेको छ । भौतिकले ८ महिनाको समयमा विनियोजित बजेटको ३८.०६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
चालू वर्ष भौतिक मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विगत वर्षहरूमा बजेट ढिला गरी आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको बताइए पनि चालू वर्ष भने डेढ महिनाअघि बजेट सार्वजनिक भएको थियो । तर, पुँजीगत खर्चमा भने खासै सुधार देखिएको छैन ।
यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गरेको छ । ऊर्जाका लागि चालू वर्ष ८ अर्ब ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ६७.६९ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
८ महिनामा ४ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । यो खर्च विनियोजित बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको ३८.१५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढी गर्न नसके पनि चालू खर्च भने समग्रमा राम्रो छ । चालू वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा त्यसको ४७.५४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
Comments
Post a Comment