गृहको प्रस्ताव अर्थद्वारा अस्वीकार

निरु अर्याल

काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । गतसाता गृहले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि मात्रै ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।

त्यो रकम म्यादी प्रहरी भर्ना, गोली गठ्ठा खरिद, सवारी साधन खरिद लगायतमा खर्च गरिने बताए पनि उक्त माग अस्वभाविक भएको अर्थको भनाइ छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले  गृहले अस्वभाविक बजेट माग गरेको भन्दै यतिधेरै रकम विनियोजन गर्न नसकिने बताए ।

“निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव हुन दिँदैनौ तर गृहले अस्वभाविक बजेट मागेको छ, त्यो पनि तत्काल निकासा गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने । सरकारले चालू आवको बजेटमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्येबाट चुनावको मिति घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ निकासा गरिसकेको अर्थले जनाएको छ । महराले त्यसको तेब्बर रकम गृहले मागेको भन्दै अस्वभाविक भएको र एकै पटक निकासा गर्न नसकिने बताएको छ ।

 “निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना स्वभाविक भए पनि निर्वाचन आउन २ महिना पनि बाँकी नरहेकाले तत्काल सवारी साधन खरिद गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन,” महराले भने, “त्यसैले माग गरेजति सबै बजेट दिन सक्दैनौ ।” 

महराले अति आवश्यक बाहेकका कामका लागि बजेट दिन नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले माग गरे बमोजिमको रकम दिन स्रोत नै नरहेको बताए । गृहले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीयस्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गृहले बताएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । चालू आवको निर्वाचनमा कुल बजेट नै २० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अर्थको अनुमान छ । अर्थका अनुसार पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गृहले यसपटकको निर्वाचनमा सवारीसाधन अभाव रहेको भन्दै खरिदका लागि बजेट माग गरेको अर्थका एक अधिकारीले जनाकारी दिए । उनका अनुसार सुरक्षा निकायले  पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै बजेट मागेको थियो । ति अधिकारीले  त्यसबेला यति धेरै संख्या आवश्यक नपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३५ हजार कटौती गरी ४० हजार मात्र भर्ना गर्न बजेट दिएको जानकारी दिए ।