Thursday, March 23, 2017

मन्त्रालयले खर्च विवरण अझै बुझाएनन्

निरु अर्याल
काठमांडौः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम सुरु नगरेका आयोजनाको विवरण नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः ताकेता सुरु गरेको छ । एक साताको समयसहित अघिल्लो मंगलबार पत्राचार गरे पनि आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले विवरण नपठाएपछि ताकेता सुरु गएिको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर एक साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि ट्रष्टको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका निकायले मात्रै विवरण पेश गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले एक साताको समय दिएर विवरण माग गरे पनि अधिकांश मन्त्रालयले विवरण नबुझाएको बताए । “निर्धारित समयभित्रै कुनै आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयबाट खर्चको विवरण आएको छैन, हामीले पुन ताकेता सुरु गरेका छौं,” उनले भने ।
उनका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले आयोजनाबाट विवरण आउन समय लागेको भन्दै केही समय विवरण बुझाउन थप समय लाग्ने बताउने गरेका छन् । आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले केही समय थप मागेका छन् विवरण आएपछि त्यहीअनुसार ‘बजेट सरेन्डर’को काम अघि बढ्नेछ,” उनले भने ।
अर्थले गत साउनमा बजेटको अख्तियारीसँगै फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने शर्त राखेको थियो । साउनमा बजेटसँगै अर्थसचिवले दिएको अख्तियारीलाई आधार मानेर बजेट फिर्ता गर्न खोजिएको अर्थको भनाइ छ ।
“एउटा निकायमा खर्च नभएको पैसा खर्च हुने निकायमा पठाउन खोजिएको हो,” अर्यालले भने, “सरकारले पैसा राख्ने होइन जतिसक्यो धेरै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” यसअघि पनि अर्थले फागुन अन्तिमसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट सरेन्डर गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
अर्यालका अनुसार चालू आवको फागुनसम्म बजेट कार्यान्वयन नगर्ने आयोजनाको रकम खोसेर उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने अर्थको तयारी छ । “अर्थले खोसिएको बजेट खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनामा खर्च गरिने योजना छ,” उनले भने ।
चालू आवको पुससम्म राष्ट्रिय गौरवका १८ आयोजनाले कुल १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन् । चालू आवमा सरकारले यी आयोजना अघि बढाउन ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि साविकभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट ल्याए पनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । “सडक, पुल, खानेपानीलगायतमा क्षेत्रमा काम पनि भइरहेको छ र बजेट पनि आबश्यक छ,” अर्यालले भने “सबै विवरण आएपछि काम बजेट सरेन्डर गरेर यस्ता कार्यक्रमका लागि थप बजेट दिनेछांै,” उनले भने ।

No comments:

Post a Comment