सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर

सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नभएको भन्दै चौतार्फी आलोचना भएपछि अन्ततः सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नै नभेटेपछि सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्तिको विवरण कुनै निकायसँग छैन ।

हालसम्म नेपाल ट्रस्ष्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा विभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आ आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण अहिलेसम्म नभएको र त्यसको खोजी भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे खोजी भइरहेको र आगामी कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । “मन्त्रालयगत तहगत र निकायगत सरकारी सम्पत्तिबारे केही जानकारी भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारको सम्पत्ति कति छ, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? समग्रतामा सरकारी सम्पत्तिको अवस्था के छ ? कस्तो अवस्थामा छ भन्ने समेत जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायले दिन नसक्ने अवस्था छ,” महालेखा नियन्त्रक मैनाली भन्छन्, “यसैलाई महसुश गरेर महालेखाले अहिले त्यसको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।”

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफु मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेका बेला सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के कति छ भन्ने अन्योल यथावत छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै महालेखाले नेतृत्व लिएर लगत संकलनको काम गरिरहेको मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एकीकृत सम्पत्ति विवरणमा नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको अभिलेख तयार हुनेछ । “यसका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग र फिल्डमा रहेका एकाउन्ट समूहका कर्मचारीलाई हामीले परिचालन गरेका छौं र सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेका छौं,” उनले भने, “यो विषयमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल भएको छ ।” उनका अनुसार महालेखाले अर्को आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्तिको विवरणलाई विद्युतीय सिस्टममा ढालेर राजस्व र खर्चको जसरी एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउने गरि काम अघि बढाएको छ । “अब आउने वर्षको कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुन्छ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि अहिले देखिने खर्च र राजस्वको सूची जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख हेर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

महालेखाले यसअघि नै सबैजसो सरकारी निकायलाई आफू मातहतको सार्वजनिक निकायको सम्पत्तिको विवरण खोज्न आग्रह गरिसकेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायले आफ्ना मातहतको सरकारी सम्पत्तिको भोगचलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि कुन निकायसँग कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ र तीनको अवस्था कस्तो छ, भन्नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि सरकारी निकाय छैनन् । महालेखाका अनुसार सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण राख्न ताकेता गरेपछि सार्बजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्ने विषयमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सहमत भएका छन् । मैनालीले बिवरण अभिलेख गर्ने बिषयमा कानुनी जटिलता पनि फुकेकोले केही महिना भित्रै प्ररम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने बताए ।

महालेखाले हालसम्म ८१ वटा निकायसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण मागेको छ । प्राप्त विवरणहरू पनि अपूरो भएकोले त्यसमा थप विवरण माग गरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा त्यसको परिमाण, बजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए सोको विवरण महालेखामा पेश गर्न भनिएको छ । “जिन्सी सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्दा उपयोग गरेको भए त्यसको प्रतिफलको समेत सम्पूर्ण विवरण महालेखामा पठाउन भनेका छौ,” मैनालीले भने ।

सार्वजनिक सम्पत्ति, जग्गा, घर, गाडीलगायत अभिलेखहरू सम्बन्धित निकायसँग भए पनि समग्रता र कुन निकायको मातहतमा कति छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन । यसो हुदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुनसक्ने भन्दै केही समयअघि संसद्को अर्थ समितिले समेत यसबारे चासो देखाएको थियो । त्यसपछि कानुनी जटिलता फुकाएर महालेखा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको हो ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/33859