आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुने
काठमाडौंः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्रमा आगामी आव (आव २०७४÷७५)देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने भएको हो ।
प्रस्तावित ऐनको नियम ३९ मा सम्पत्ति कर र घरजग्गा करबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई बुझिन्छ ।
ऐनमा भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल–विटौरी कर, पार्किङ शुल्कलगायत स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यस्तै जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, टे«किङ, कायाकिङ, बन्जीजम्प, जिपफ्लायर र ¥याफ्टिङ सेवा शुल्कलगायत अन्य सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनले प्रत्येक दुई वर्षका लागि प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी भार र आधारको विस्तृतीकरण तयार गर्न प्रदेश सरकारको अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक राजस्व बाँडफाँट समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको धारा ५३ मा स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयबाट आगामी आवका लागि प्राप्त हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी त्यसको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको समेत प्रक्षेपण तयार गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समिति रहने उल्लेखित छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले आगामी आवको राजस्व र व्ययका अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर प्रत्येक वर्षको चैत १५ गतेभित्र नै सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि पेश भएको बजेट वैशाख १५ गतेभित्रै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले कार्यकारी अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले कार्यकारी अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै अख्तियारी पाएको १५ दिनभित्र कार्यकारी अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रहेर २० प्रतिशतमा नबढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले नगर प्रहरी, एफएम सञ्चालन, कर तथा सेवा शुल्क, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, स्थानीय बजार व्यवस्थापन लगायतका १६ वटा अधिकार स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले संघ, प्रदेश र कानुनको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले सहकारी संस्था, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, कृषि, विद्युत्लगायत विभिन्न १५ वटा विषयमा विविध काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरेको छ ।
तर, ऐन अझै विशिष्टिकृत हुन नसकेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख गर्न नचाहँदै बताए । उनले अझै पनि परम्परागत ढाँचामै घुमाउरो पारामा स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएमा असन्तुष्टि जनाउँदै ती अधिकार विशिष्ट हुनुपर्ने बताए ।
Comments
Post a Comment