निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको पुनर्संरचना

नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बलियो र खुला बनाउनका लागि सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता लिएको हो । क्षेत्रीय स्तरमा नेपाल दक्षिण एसियाली सौविध्यपूर्ण व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को सदस्य रहँदै आएको छ । यसबाहेक बिम्सेटकको पनि सदस्य छ भने विश्वका विभिन्न मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)मा हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वका अतिकमविकसित राष्ट्रहरू (एलडीसीज्) र भूपरिवेष्ठित एलसीजीज्को सूचीभित्र पर्ने नेपालले त्यसअनुरूप विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाउन सक्ने अवस्था छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा— नेपालले हाल पाइरहेका वा पाउन सक्ने सुविधाको पनि उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन, जसका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो निर्यात प्रवद्र्धन नै गर्न सकेको छैन । निर्यातका लागि नयाँ–नयाँ उत्पादनहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने त छँदैछ, हाल निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको पनि बजार संरक्षण र विस्तार उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको निर्यात व्यापारको केही दशकयताको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने स्थिर अवस्था देखिँदैन । वास्तवमा नेपालका निर्यात वस्तुहरूको प्राथमिकता नै छुट्ट्याउन नसकिएको कमजोर अवस्था देखिन्छ । सन् ’७० देखि ’८० को दशकमा नेपालबाट प्राथमिक कृषिवस्तुको निर्यात अत्यधिक हुने गथ्र्यो भने ९० को दशकपछि सामान्य मूल्य अभिवृद्धि भएका केही औद्योगिक उत्पादनको अनुपात बढेको देखिन्छ । खासगरी १९९० मा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थव्यवस्था अपनाइएपछि तथा सन् १९९६ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता भएपछि यस्ता प्रकृतिका निर्यात उद्योगहरू बढे । अनुपातका आधारमा तिनको निर्यात रकम ठूलो देखिए पनि नेपालभित्र भने आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा खासै ठूलो योगदान देखिएन । सोही दशकमा नेपालमा गलैंचा, तयारी पोसाकजस्ता श्रमप्रधान उद्योग पनि खुले । १९९० देखि २००० को दशकमा नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूको सूचीमा गलैंचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, पश्मिना, वनस्पती घ्युजस्ता उत्पादनहरू अग्रणी रूपमा देखा परे । युरोपली बजारबाट आएको मागको कमी, अमेरिकामा कोटा प्रथाको खारेजीपश्चात् नेपालका गलैंचा र तयारी पोसाक उद्योगहरूले ठूलै संकट बेहोरे भने भारतले सन् २००१ पछि लगाएको कोटा प्रथाले वनस्पती घ्यु उद्योगहरू पनि पूर्ण रूपमा प्रभावित भए । सयौंको संख्यामा गलैंचा र तयारी पोसाक उद्योगहरू एकैपटक बन्द भए । यसको प्रमुख असर रोजगारी बजारमा प¥यो । गलैंचा, तयारी पोसाक र पश्मिना तथा तिनका सहायक उद्योगहरूमा अधिकांश महिला कार्यरत थिए । एकैपटक रोजगारी गुमेपछि उनीहरूको पारिवारिक आयमै यसले असर पा¥यो । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैं अग्रसर भएर निर्यात उद्योगहरूलाई बचाउनका लागि जुन किसिमको पहल हुनुपथ्र्यो, त्यस कार्यमा सरकारबाट चुक भएकै हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना नै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र निकासी प्रवद्र्धनका रणनीतिहरू बनाउने हो । विगतमा २ वटा छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा रहेका भए पनि एकीकृत रूपमा यो केन्द्र सञ्चालन गर्न थालिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका निर्यात बजारहरूको पहिचान र त्यहाँ व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्य गर्न नसकेको अनुभूति स्वयं सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीलाई हुनु भनेको यसको कार्यसञ्चालन पद्धतिमा रहेको कमजोरीको द्योतक हो । केन्द्रका कर्मचारीहरू विभिन्न देशमा पुगेर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन गरिरहेको उसको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । नेपालभन्दा कैयन् लामो दूरीमा रहेका अफ्रिकी मुलुकसमेत केन्द्रका कर्मचारी पुग्न भ्याएको देखिन्छ तर त्यसको नतिजा निकासी प्रवद्र्धनमा देखिन सकेको छैन । विश्वभर व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ठुल्ठूला प्रदर्शनी आयोजना हुने गरेका छन्, तीमध्ये निकै थोरै प्रदर्शनीमा मात्र नेपालको सहभागिता हुने गरेको छ । प्रदर्शनीमा सहभागिताका लागि जाने उद्यमीहरूको छनोट पनि त्यत्ति पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुँदैन भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । वास्तविक निर्यात उद्यमीको सट्टा नक्कली उद्यमी खडा गरेर विकसित देश लाने गरिएको पछिल्लो उदाहरण बेल्जियमको प्रदर्शनीबाट देखिएको छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि एक पक्षको मात्र प्रयासले पुग्दैन । सरकार–निजी साझेदारीका माध्यमबाट मात्र अपेक्षित सफलता हात लाग्न सक्छ । यसर्थ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा पुनर्संरचना गर्नु नै उचित विकल्प हो ।