नक्कली ट्रेडमार्कको बिगबिगी
निरु अर्याल
काठमाडौं, २ पुस- औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने क्रम बढेपछि यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेहरू पनि सचेत हुन थालेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा नक्कली टे«डमार्कविरुद्ध मात्रै ५०२ उजुरी परेका छन् । डिजाइन चोरीविरुद्ध पनि ५ उजुरी परेका छन् । मुलुकमा ट्रेडमार्क दर्ता तथा विवादका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय उद्योग विभाग हो । उसको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
विभागमा हालसम्म ३६ हजार ९३४ टे«डमार्क, ७२ पेटन्ट र ९२ डिजाइन दर्ता भएका छन् । यिनमा स्वदेशी र विदेशीको हिस्सा बराबरजस्तै छ । विभागमा पर्ने अधिकांश उजुरी ट्रेडमार्कविरुद्ध रहेको विभागका आईपी निर्देशक यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए ।
सन् २००४ देखि चालू आवको कात्तिकसम्म टेक्स्टाइल, बिस्कुट, मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिना र हस्तकलाका टे«डमार्कविरुद्ध उजुरी धेरै परेका छन् । यिनमा उत्पादनशील उद्योगको संख्या बढी छ । उजुरीकै आधारमा विवरण सार्वजनिक गर्दा कतिपय निर्दोष ब्रान्डको पनि बदनाम हुन सक्ने भन्दै विभागले थप विवरण दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
“हामीले धेरैजसो उजुरीलाई विषयगत आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं,” भट्टराई भन्छन्, “यहाँबाट टुंगो लगाइएका उजुरीको विषयमा भने कुनै गुनासा आएका छैनन् ।” उनका अनुसार विभागले ०७०÷७१ मा ३५ उजुरी फछ्र्योट गरेको थियो । ०६९÷७० मा ३५ उजुरीको टुंगो लगाइए पनि लगत कट्टाको रेकर्ड प्राप्त गर्न नसक्दा फछ्र्योट भएका उजुरीको तथ्यांक यकिन गर्न नसकिएको भट्टराईले बताए ।
विभागले जारी गरेको सूचनाका आधारमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो)सँग आबद्ध सबै मुलुकले दाबीविरोधसहित उजुरी गर्न पाउँछन् । विभागले प्रत्येक महिना दर्ता भएका व्यापार चिन्हविरुद्ध ९० दिनभित्र दाबीविरोधसहितको उजुरीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्छ । गत महिना राजधानीमा सम्पन्न वाइपो सम्मेलनमा विभागले ३० प्रतिशत मुद्दामात्र फछ्र्योट भइसकेको बताएको थियो । औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात–निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखानाविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
हालसम्म विभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापारचिन्ह), पेटन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला)को चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ । संस्कृति मन्त्रालयको प्रतिलिपि रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपि अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययनले बौद्धिक विषयका चिन्ह वितरण गर्दै आएको छ ।
नेपालले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई विसं. १९९४ देखि मान्यता दिँदै आए पनि सन् २००४ देखि वाइपोको सदस्यता लिएको हो । वाइपोको सदस्यता लिएपछि व्यापार चिन्हको दाबी गर्ने संघसंस्था र कम्पनी वा जो–कोहीले आफ्नो ब्रान्डलाई विश्वभर स्थापित गर्न पाउँछन् । व्यापार चिन्ह प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन÷व्यापार बढ्ने र ब्रान्ड स्थापित गर्न सहज हुने भए पनि नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । यद्यपि, पेटन्ट डिजाइनको तुलनमा टे«डमार्क तथा कलेक्टिभ टे«डमार्क (सामूहिक व्यापार चिन्ह)मा व्यवसायीको आकर्षण बढेर गएको छ ।
Comments
Post a Comment