पेट्रोलियम अन्वेषणमा नयाँ कम्पनी भिtraयाउने तयारी
निरु अर्याल
काठमाडौं, २४ पुस
सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाएका दुई कम्पनीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । बेलायतको केयर्न इनर्जी र अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सले अनुमति पाएको एक दशक पार गर्दासमेत काम सुरु नगरेपछि यी कम्पनीलाई हटाएर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न सरकार जुटेको हो ।
“हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न सकेका छैनन्, अन्तिम टुंगो लगाउन पुनः पत्राचार गरेका छौं,” खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले कारोबारसँग भने । उनले दुवै कम्पनीलाई अन्तिम पटक भन्दै २ महिनाको सीमा तोकेकाले उनीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
दुवै कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म काम गर्ने अनुमति दिइएकोमा काम पनि सुरु नगर्ने र होल्ड गरेर बसेको हुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियमको सम्भावना देखिए पनि अनुमति पाएका कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै महतोले भने, “हामीले दुवै कम्पनीलाई धेरै पटक काम सुरु गर्न अग्रह ग¥यौं, उनीहरू जहिले पनि एउटै समस्या देखाएर काम सुरु गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।”
बेलायतको केयर्न इनर्जीले सन् २००४ मा अन्वेषणका लागि अनुमति पाएको थियो । यस कम्पनीले नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व र शान्ति सुरक्षाको अभावको कारण देखाएर अहिलेसम्म प्रारम्भिक अन्वेषणसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तै सन् १९९७ मा अनुमति पाएको टेक्साना रिसोर्सले पनि सोही कारणले प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा गर्न नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार केयर्न इनर्जीको समय जम्मा १ वर्ष मात्र छ भने टेक्साना रिसोर्सको समय अबधि १८ महिनामात्र बाँकी छ ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले सम्बन्धित कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको जानकारी दिँदै यो विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताए । “काम गर्न इच्छुक हुनेहरूले काम सुरु गरिहाल्छन् नि,” मन्त्री झाले भने, “निश्चित समय दिएका छौं अब पनि काम सुरु गरेनन् भने यिनीहरूलाई हटाएर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्छौैं ।” उनले पेट्रोलको खानी आफ्नै मुलुकमा हुँदाहँुदै विदेशीसँग अर्बांै घाटामा तेल किन्नु परेकाले यस कार्यलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
२०३९ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना स्थापना गरिएको थियो । परियोजनाले पाकिस्तानको पोटवार र भारतको आसाममा तेल भण्डार रहेको र त्यही भू–बनोट तथा भूवातावरण रहेको नेपालको चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रमा पनि तेल रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । जसअनुसार ०३६–३७ मा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सीजीजी कम्पनीद्वारा तराई र चुरेक्षेत्रमा एरोम्याग्नेटिक सर्भे गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । सर्भेले राम्रो संकेत देखिएपछि चुरे शृंखलालाई १० खण्डमा विभाजन गरी अन्वेषणको तयारी गरिएको हो । सर्भे गरिएका ब्लकमध्ये हालसम्म टेक्साना कम्पनीले (ब्लक ३ र ५) २ र केयन इनर्जीले (१,२,४,६ र ७) ५ बटा ब्लकको अन्वेषण गर्ने अनुमति पाएका छन् । महतो भन्छन्, “हामीले बाँकी रहेका ३ खण्डका विषयमा टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं, कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।”
बोलपत्र आह्वानपश्चात गरिएको सम्झौतामा कुनै पनि काम अनुमति लिएको ६ महिनाभित्रमा सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुमति लिएका यी दुई कम्पनीले १ दशकभन्दा बढी समय बित्दासमेत सुरु नगर्दा यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । विभागका अनुसार २०४६ सालमा नेदरल्यान्डको शेल कम्पनीसँग मिलेर ट्राइटनले विराटनगरमा ३५२० किमि ड्रिलिङ (खन्ने काम) गरेको थियो । त्यसबेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेको थिएन । परियोजनाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएको महतोको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पाँचौं चरणको बोलपत्र आह्वानपछि २०५४ सालमा टेक्साना रिसोर्सले प्रस्ताव गरेको थियो ।
अन्वेषणका लागि छुट्टाइएका खण्डहरूः
१. धनगढी
२.कर्णाली
३.नेपालगन्ज
४.लुम्बिनी
५.चितवन
६.वीरगन्ज
७.मलंगवा
८.जनकपुर
९.राजविराज
काठमाडौं, २४ पुस
सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाएका दुई कम्पनीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । बेलायतको केयर्न इनर्जी र अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सले अनुमति पाएको एक दशक पार गर्दासमेत काम सुरु नगरेपछि यी कम्पनीलाई हटाएर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न सरकार जुटेको हो ।
“हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न सकेका छैनन्, अन्तिम टुंगो लगाउन पुनः पत्राचार गरेका छौं,” खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले कारोबारसँग भने । उनले दुवै कम्पनीलाई अन्तिम पटक भन्दै २ महिनाको सीमा तोकेकाले उनीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
दुवै कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म काम गर्ने अनुमति दिइएकोमा काम पनि सुरु नगर्ने र होल्ड गरेर बसेको हुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियमको सम्भावना देखिए पनि अनुमति पाएका कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै महतोले भने, “हामीले दुवै कम्पनीलाई धेरै पटक काम सुरु गर्न अग्रह ग¥यौं, उनीहरू जहिले पनि एउटै समस्या देखाएर काम सुरु गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।”
बेलायतको केयर्न इनर्जीले सन् २००४ मा अन्वेषणका लागि अनुमति पाएको थियो । यस कम्पनीले नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व र शान्ति सुरक्षाको अभावको कारण देखाएर अहिलेसम्म प्रारम्भिक अन्वेषणसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तै सन् १९९७ मा अनुमति पाएको टेक्साना रिसोर्सले पनि सोही कारणले प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा गर्न नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार केयर्न इनर्जीको समय जम्मा १ वर्ष मात्र छ भने टेक्साना रिसोर्सको समय अबधि १८ महिनामात्र बाँकी छ ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले सम्बन्धित कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको जानकारी दिँदै यो विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताए । “काम गर्न इच्छुक हुनेहरूले काम सुरु गरिहाल्छन् नि,” मन्त्री झाले भने, “निश्चित समय दिएका छौं अब पनि काम सुरु गरेनन् भने यिनीहरूलाई हटाएर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्छौैं ।” उनले पेट्रोलको खानी आफ्नै मुलुकमा हुँदाहँुदै विदेशीसँग अर्बांै घाटामा तेल किन्नु परेकाले यस कार्यलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
२०३९ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना स्थापना गरिएको थियो । परियोजनाले पाकिस्तानको पोटवार र भारतको आसाममा तेल भण्डार रहेको र त्यही भू–बनोट तथा भूवातावरण रहेको नेपालको चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रमा पनि तेल रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । जसअनुसार ०३६–३७ मा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सीजीजी कम्पनीद्वारा तराई र चुरेक्षेत्रमा एरोम्याग्नेटिक सर्भे गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । सर्भेले राम्रो संकेत देखिएपछि चुरे शृंखलालाई १० खण्डमा विभाजन गरी अन्वेषणको तयारी गरिएको हो । सर्भे गरिएका ब्लकमध्ये हालसम्म टेक्साना कम्पनीले (ब्लक ३ र ५) २ र केयन इनर्जीले (१,२,४,६ र ७) ५ बटा ब्लकको अन्वेषण गर्ने अनुमति पाएका छन् । महतो भन्छन्, “हामीले बाँकी रहेका ३ खण्डका विषयमा टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं, कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।”
बोलपत्र आह्वानपश्चात गरिएको सम्झौतामा कुनै पनि काम अनुमति लिएको ६ महिनाभित्रमा सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुमति लिएका यी दुई कम्पनीले १ दशकभन्दा बढी समय बित्दासमेत सुरु नगर्दा यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । विभागका अनुसार २०४६ सालमा नेदरल्यान्डको शेल कम्पनीसँग मिलेर ट्राइटनले विराटनगरमा ३५२० किमि ड्रिलिङ (खन्ने काम) गरेको थियो । त्यसबेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेको थिएन । परियोजनाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएको महतोको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पाँचौं चरणको बोलपत्र आह्वानपछि २०५४ सालमा टेक्साना रिसोर्सले प्रस्ताव गरेको थियो ।
अन्वेषणका लागि छुट्टाइएका खण्डहरूः
१. धनगढी
२.कर्णाली
३.नेपालगन्ज
४.लुम्बिनी
५.चितवन
६.वीरगन्ज
७.मलंगवा
८.जनकपुर
९.राजविराज
१०.विराटनगर
Comments
Post a Comment